आज श्रावणको २५ गते तथा अगस्तको ९ तारीख विश्व आदिवासी जनजाति दिवस पनि हो । यस अवसरमा आफ्नो अस्तित्व अधिकार तथा मुक्तिको निम्ती राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्ति मुक्ति र आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर सहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । नेपाल बहुजातिय राज्य भए पनि लामो समयदेखि राज्यसत्ताले तथा स्रोत साधनमा अधिकार जमाएको निशिचित वर्ग र समुदाय अर्थात सामन्ती एवं दलाल पुँजीतिवर्ग अनि ब्राम्हणवादी आर्य समुदायको हाली मुहाली रहँदै आएको छ । जसले गर्दा नेपालका मजदुर किसान अनि दर्जनौँ आदिवासी जनजाति, दलित, तराईवासी मधेसी लगायतका वर्ग तथा समुदायहरुले आर्थिक, भाषिक, जातीय, क्षेत्रीय विभेद र उत्पीडन बेहोर्दै आएका छन् ।
दशवर्षको महान जनयुद्ध तथा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको वलमा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था शुरुआत भयो । एकात्मक सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई विस्थापन गरेर अधिकारविहीन उत्पीडित वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निम्ति संविधान सभाको निर्वाचन भयो र त्यसको प्रारम्भमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उष्णताले संविधानसभाको पहिलो बैठकमा राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा ग¥यो । वास्तवमा त्यो नै इतिहासको पानामा स्मरण गरिने घटना सावित हुन पुग्यो । पहिलो संविधान सभामा केही पश्चगामी राजनितिक नेतृत्वको उपस्थिति रहे पनि उत्पीडित जातिय क्षेत्रीय समुदायको प्रतिनिधिको बहुलताको कारण संविधान निर्माणको निम्ति सकारात्मक प्रयास भएको कुरालाई बिलकुलै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
सबै प्रकारका पश्चगामी अवरुद्धको बाबजुद जुन काम अघि बढ्न लागे, त्यसबाट भयभित भएर देशी र बिदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु मिलेर पहिलो संविधान सभालाई संविधान बनाउन नदिएर नै विघटन गराउने योजनामा लागे । जब जनयुद्ध र जनआन्दोलनका नेताहरु दिग्भ्रमित हुँदै गए एवं जनयुद्ध र जनआन्दोलको राप चिसिदै गएपछि प्रतिक्रियावादी र पश्चगामी शक्तिहरुले त्यसलाई अनुकूल अवसर ठानेर पहिलो संविधानसभाको अन्त गराइदिए । देशी बिदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको षड्यन्त्रमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसद्वारा निर्मित संविधान जो वास्तवमा शोषित उत्पीडित नेपाली जनताको हक हित विपरीत छ, त्यसको व्यापक विरोध दोस्रो संविधान सभाको निर्माण कालदेखि हुँदै आएको र त्यसमा क्रान्तिकारी विचार लिएका राजनैतिक दल लगायतका ३३ दल भन्दाबढी पार्टी दोस्रो संविधान सभाको विरोध गर्दै बहिष्कार गरेका कुरा सर्वविदित छ । आखिर दोस्रो संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधानले केही वर्ग समुदाय जुन शासन सत्ताको वरिपरि रहेका छन्, तिनको सन्तुष्टीलाई बढी ध्यान दिएकै कारण तिनले उत्कृष्ट संविधानको दर्जा दिएका छन् भने नेपालका उत्पीडित वर्ग र समुदायले संविधानप्रति अपनत्व जनाएका छैनन् । कम्तिमा पहिलो संविधान सभामा भएको प्रयास नै सफल भएको भए पूर्णरुपमा नभएपनि उत्पीडित जनताको भावना नजिकको संविधान बन्न सक्ने संभावना थियो ।
पहिलो संविधान सभाको प्रयासमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिले सर्वसमितिमा तयार गरेको अवधारण पत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषण पत्र र आइ.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ अनुरुप आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पारित गरेको राज्यपुर्नसंरचना समिति तथा उच्चस्तरीय आयोगले पहिचानसहितको प्रदेश, विशेष र संरक्षित क्षेत्र बनाएको थियो । तर दोस्रो संविधान सभाले त्यसको उपेक्षा ग¥यो । पहिलो संविधान सभामा आदिवासी जनजातिहरुको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकारलाई मौलिक हकमा राख्ने अवधारणा पारित गरेको देखिन्छ र वर्तमान संविधानमा त्यो छैन । पुर्खौली भूमिमा अधिकार नभएको र त्यहाँबाट विस्थापनमा पर्ने गरेको कारण आदिवासी जनजातिहरुले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक इतिहास लगायतका पहिचान गुमाई कतिपय लोप हुन पुगेका र झण्डै दर्जन जति जनजातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । निकुञ्ज, जलविद्युत जस्ता योजनाको नाममा राज्यबाट हुने गरेको मनपरी र ज्यादतीबाट धेरै जसो जनजाति विस्थापनमा परी बिचल्लीको अवस्थामा बाँच्न परेको छ । संविधानको धारा २५ मा जनतासँग कुनै परामर्श नगरी जनताको भुमि अधिग्रहण गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । आदिवासी जनजातिलाई आफ्नै भूमिमा स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई असुरक्षित पारेर कुनै बेला पनि राज्यले विस्थापनको अवस्था सृजना गर्नसक्ने बाटोलाई खुला छाडिएको छ । यो संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला आदिसँग गरिएको बेला बेलाका सम्झौतालाई पूर्णरुपले बेवास्ता गरेको कारण संविधानको विरोध जारी नै छ । संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकारेको छैन । धारा ४ मा धर्मनिरक्षेताको स्पष्टीकरण गर्दै “सनातन देखिको धर्म र संस्कृतीको संरक्षण र स्वतन्त्रता” भनेर प्रकारान्तरणले हिन्दू राष्ट्रको व्याख्या गरेको र धर्मनिरपेक्षतालाई अमान्य बनाएको छ । त्यसैगरी भाषिक सवालमा पनि संविधान बहुभाषिक नीतिको विपरीत धारा ७ मा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा मात्र सरकारी काम काजको भाषा रहने व्यवस्था छ । प्रदेशमा बहुसंख्यकले वोल्ने नेपाली भाषाको अतिरिक्त अन्य भाषालाई प्रदेशको कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मातृभाषाले मान्यता पाउने आधारलाई जटिल बनाइएको छ । मातृभाषीहरुलाई विभेदको चक्रब्यूयमा फसाइएको छ । जातीय विभेदको चरम उत्कर्ष खसआर्यको परिभाषा संविधान मै गरेर सर्वोच्च संबैधानिक जात बनाएको छ, जुन मान्यता जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा तागाधारी भनेर उल्लेख गरिएको थियो, त्यही बिरासतलाई वर्तमान संविधानले निरन्तरता दिएको छ । अर्कोतिर जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रियप्रतिष्ठान ऐनमा मात्र गरिएको छ । यसरी पहिलो श्रेणीमा खसआर्य, दोस्रो दर्जामा जनजातिहरु र दलितहरु ऐन भन्दा पनि तल तेस्रो दर्जामा परेका छन् ।
यो संविधान संघीय मूल्यमान्यतालाई स्वीकार गरेको छ त ? छैन । हुन त संविधानको प्रस्तावनाको पुछारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको अकाँंक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौ भनिएको छ तर वास्तवमा त्यस्तो नभएर केन्द्रीकृत र नियत्रित संघीयताको रुपमा मात्र यो संविधानिक प्रावधानलाई बुझन सकिन्छ । संविधानले संघीयतालाई सम्बोधन गरेकै छैन । संघीय मान्यता अनुसार प्रदेशहरुलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको अधिकार हुने गर्दछ, तर धारा २७८ ले त्यस्तो अधिकारबाट बन्चित पारेको छ । त्यस्तै धारा २०३ ले आर्थिक प्रतिवन्ध लगाएर प्रदेशलाई कर लगाउन उठाउन, ऋण लिन र जनमत दिन रोक लगाएको छ । केन्द्रद्वारा यस्ता कार्य गरिने भनिएको छ । स्थानीय र केन्द्र बीच विवाद प्रारम्भ भै सकेको छ । स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भै सकेका प्रदेशहरुका प्रति निधिहरुले सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन् । “नमूना कानून” भनी मार्गदर्शन गर्ने नाममा स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै यो गर त्यो नगर भन्दै सरकारले आदेश दिन थाले पछि स्थानीय तह आदेश र परिपत्रबाट चल्दैन, परिपत्र गरेर स्थानीय सरकारको स्वायतता माथि हस्तक्षेप गरि रहने हो भने आन्दोलनमा उत्रन्छौ भनेर निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सरकारलाई चेतावनी दिन थालेका छन् । हुनत स्थानीय तहलाई केन्द्रीय निर्देशनमा निर्भर रहने तहको रुपमा संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा नै बढी यथार्थ हो ।
राज्यको प्रमुख अंग मध्ये न्यायपालिकाको अवस्था के छ त ? धार १२७ ले एकात्मक न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रदेशलाई न्यायिक अंगबाट बिच्छेद गरेको छ । यो संविधान अन्तरिम संविधान भन्दा प्रतिगामी रहेको कुरा स्पष्ट भै सकेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा आदिवासी जनजाति मधेसी लगायत ७ वटा समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधरमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत गरिएको थियो । धारा ३३ घ (१) मा राज्य संरचनाको सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यो संविधानमा त्यो छैन । त्यसबाट यो संविधान आदिवासी जनजाति र मधेसी प्रति विभेदकारी रहेको स्पष्ट छ । मौलिक हकको सवालमा ४७ वटा मौलिकहक मध्ये ४४ वटामा कानून अनुसार हुने भनिएको छ । कानून अनुसारको मौलिक हक भन्नु पनि एक प्रकारको भ्रम नै हो । निष्कर्ष ःयो संविधान उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितमा छैन । यो कालो संविधान हो । यस संविधानलाई खारेज गरेर संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानको निर्माण नगरी उत्पीडित वर्ग र समुदायको हित संरक्षण हुन सक्दैन ।
लेखक अखिल नेपाल आदीवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष हुन् ।
