यही श्रावण १० र ११ गते नेपालका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग संबन्धित केही जानकारीमूलक समाचारहरु प्रकाशित गरेका छन् । ती मध्ये १० गते प्रकाशित कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा “३३ मुलुकसंग १ अर्ब बढी व्यापार घाटा” शीर्षकमा एउटा समाचार छापिएको छ । यस समाचारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ७३÷७४मा मात्र नेपालले जम्मा रु ९ खर्व ८४ अर्ब ६ करोड ७८ लाख ९ हजारको सामान विदेशबाट आयात गरेको र नेपालबाट जम्मा रु ७४ अर्ब ७१ करोड २६ लाख ५७ हजारको सामान बाहिर निर्यात भएको थियो । यसबाट गतवर्ष नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ९ अर्ब ३५ करोड ५१ लाख ५२ हजार देखिन आउंछ । यो घाटा कूल निर्यातको १२ गुनाभन्दा बढी हो ।
नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसंग हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष ७३÷७४मा नेपालले भारतबाट ६ खर्ब ४१ अर्ब १७ करोड २४ लाख ३८ हजारको सामान आयात गरेको थियो र भारत तर्फ ४१ अर्ब ६० करोड ३ लाख ७९ हजारको सामान निर्यात गरेको थियो भन्ने कुरा सोही समाचारमा प्रकाशित गरिएको छ । यसले गत आर्थिक वर्ष भारतसंगको कूल व्यापार घाटा निर्यातको १४ गुनाभन्दा बढी अर्थात रु ५ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड २० लाख ५९ हजार रहेको देखिन्छ । उक्त समाचारले भनेको छ नेपालको व्यापार घाटा बढी हुने अर्को देश चीन हो । यस समाचारका अनुसार नेपालले वर्षभरिको व्यापारमा रु १ अर्बभन्दा बढी नाफा गर्ने विश्वको एउटा मात्र देश टर्की देखिएको छ ।
श्रावण ११ गते प्रकाशित अर्को राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्णपोष्टले “कृषिप्रधान मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर” शीर्षकमा अर्को एउटा आर्थिक समाचार छापेको छ । उक्त समाचारमा भन्सार विभागलाई श्रोत देखाएर गत आर्थिक वर्षमा कृषिप्रधान मुलुक नेपालले बाहिरबाट कति रुपियाँको कुन खाद्यान्न आयात गरेको थियो भन्ने उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार गहुँ रु ५ अर्ब २१ करोड, मकै १० अर्ब ६३ करोड, चामल २३ अर्ब ८८ करोड, कोदो÷फापर ३४ करोड, तरकारी ११ अर्ब १२ करोड, गेडागुडी १० अर्ब ३७ करोड, जिउंँदा जनावर २ अर्ब २८ करोड, माछामासु १ अर्ब १७ करोड, दुध र दुधजन्य वस्तु २ अर्ब ४४ करोड, फलफूल ८ अर्ब ८८ करोड र खाने तेल २२ अर्ब ३३ करोडको सामान आयात गरिएको थियो । माथि उल्लेखित ११ प्रकारका वस्तुको आयातमा मात्र वर्षेनी ९८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ बाहिर गएको देखिन आउँंछ । यी खाद्यान्न बाहेक आवश्यकताका अन्य वस्तुको आयातमा कति रुपियाँ बाहिर गयो भन्ने कुरा उक्त समाचारमा उल्लेख छैन । ११ गते प्रकाशित अर्को राष्ट्रिय दैनिक नागरिकको आर्थिक पृष्ठमा “मोवाईलमा दैनिक १८ करोड खर्च” शीर्षकको अर्को समाचार छापिएको छ । त्यस्तै श्रावण ११को अन्नपूर्णपोष्टको अर्थतन्त्र पृष्ठमा “चाईनाबाट १७ अर्बको मोवाईल” शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित भएको छ । यस समाचारमा नेपालले जम्मा ६२ वटा विभिन्न देशबाट मोबाईल फोन आयात गर्ने र त्यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा जम्मा रु. २२ अर्ब ६६ करोड १७ लाख रुपियाँ बाहिर गएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
यसरी नै ११ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा “जोखिमयुक्त कामका लागि विदेशिंदै युवा” शीर्षक दिएर होम कार्कीले एउटा महत्वपूर्ण लेख प्रकासित गरेका छन् । यसमा नेपालमा प्रतिवर्ष ५ लाख १२ हजार युवा श्रमबजारमा आउने गरेको र गत आर्थिकवर्ष ७३÷७४मा ३,७३,४६३ जना युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको कुरा उल्लेख छ । उनका अनुसार गतवर्ष मात्र नयाँ ३,७३,४६३ जना र पुराना २,७०,२३२ जना गरी जम्मा ६,४३,६९५ जना नेपाली युवा जोखिम युक्त रोजगारीका निम्ति विदेशिएका छन् । स्पष्ट छ, यो संख्याभित्र अध्ययनको नाममा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप र जापान लगायतका देशमा र विभिन्न कामले भारतमा जानेहरु पर्दैनन् । यसरी नै ११ गते प्रकासित भएको दैनिक कारोबारले पृष्ठ ३ मा अर्को एउटा समाचार छापेको छ । त्यसको शीर्षक “मजदुर अभावले खेतियोग्य जमीन बाँझिंदै” भन्ने रहेको छ । जंगबहादुर लिम्बुलाई उद्धृतगर्दै पत्रिका लेख्दछ, “काम गर्न सक्ने छोरा विदेश गए, छोरीहरुको पनि बिहे भएर आ–आना घर गए, काम गर्न खेताला भेटिंदैनन्, एक्लैैले गर्न सकिएन, खेत बाँझै बस्यो ।”
आजकल नेपालका दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रमूख स्थान पाउने स्थानीय समाचारहरु यस्तै–यस्तै हुने गरेका छन् ।यी समाचारहरुमा नेपालको वर्तमान यथार्थको राम्रो चित्रण भएको छ । युवाहरु देशमा छैनन्, जमिन बाँझिएको छ, राष्ट्रिय उत्पादन प्रतिदिन ह्रास हँुदै गएको छ । विलासिताका सामानहरुले बजार भरिभराउ छन् । व्यापारघाटा दिन गनेर उकालो लाग्दैछ, यो कहीं कतै रोकिने संकेत देखिंदैन । प्रत्येक शिशुले आमाको पेटदेखि नै आनो थाप्लोमा रु. २४,००० भन्दा बढी ऋण बोकेर नेपाली नागरिकका हैसियतले पृथ्वीको यस क्षेत्रमा जन्मलिने गर्दछन् । यो समग्र स्थितिले देशको डरलाग्दो यथार्थलाई चित्रण गरेको छ । यो देश असफल राष्ट्र बन्ने तिरको यात्रा हो । आउने दिनमा हाम्रो देशशक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुको साझा क्रिडास्थल बन्ने र नेपालीको पहिचान ती देशका पुँजीपतिहरुको आधुनिक दाश हुने तर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यो एउटा तीतो यथार्थ हो ।
नेपाली पत्रिकाहरुले नेपालको दर्दनाक स्थितिको जुन चित्रण गरे, त्यसको मूल कारण के हो ? नेपालमा प्राकृतिक स्रोत साधनको अभाव भएर हो ? नेपालीहरु अल्छि भएर हो ? प्राकृतिक साधन स्रोतका दृष्टिले नेपाल विश्वको एउटा धनी देशभित्र पर्दछ । यसलाई पुष्टी गर्न प्रमाण खोजिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन । नेपालीहरु कतिसम्म परिश्रमी र मेहनती छन् भन्ने कुरा दक्षिण कोरियामा सुंगुरका खोर सफा गर्नेदेखि लिएर खाडी मुलुकको ५० डिग्री सेल्सियसको गर्मीमा फलामका रड उचाल्नेसम्मका कामले स्पष्ट गर्दछन् । देशमा उपरोक्त चिन्ताजनक स्थिति पैदा हुनुका पछाडिका कारण यी दुवै कुरा होइनन् । समस्या राजनीतिको हो । नेपालमा आजसम्म पनि राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन र उत्पीडित जनता सत्ताका मालिक भएका छैनन् । समस्याको मूल कारण यही हो ।
नेपालको राज्यसत्ता दलाल तथा नोरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गबाट बनेको छ । यो सत्तालाई साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले संरक्षण गर्दै आएका छन् । संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु र साम्राज्यवादीहरुका बीचमा बलियो गठजोड बनेको हुन्छ । यो साम्राज्यवादी युगको विशेषता हो । साम्राज्यवादी आर्थिक नीति यी नै राजनीतिक दलालहरु मार्फत् सम्बन्धित देशमा भित्रिने गर्छन् । सुगौली सन्धिको प्रक्रियाबाट साम्राज्यवादले नेपालमा प्रवेश गरेको हो । त्यहीं बेलादेखि नेपालले आनो आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाएर पराधिन देश बन्न गएको छ । नेपाल कुनै पनि साम्राज्यवादी देशको प्रत्यक्ष उपनिवेश नबने पनि सुगौली सन्धिदेखि नेपाल बाह्य उत्पीडनमा पर्दै आएको छ । अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती हुंँदै यतिबेला नेपाल अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक र नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा घरेलु प्रतिक्रियावाद र साम्राज्यवादको संयुक्त नियन्त्रण भएकै कारण देशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । त्यसभित्र पनि मुख्यतः दुईवटा कुरा यसमा जिम्मेवार रहेका छन् । पहिलो हो साम्राज्यवादी नवउदारवाद । ८० को दशकमा वाशिङ्गटन सहमतिको नामबाट साम्राज्यवादले विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुको आर्थिक संकटको भारलाई विकासशील मुलुकहरुमा थोपरेर आनो आयु लम्ब्याउन उदारीकरण, निजीकरण र भुमण्डलीकरणको नीति अगाडि सा¥यो । त्यसमा विकासशील मुलुकका शासकहरुले ल्याप्चे लगाए ।
नेपालमा पञ्चायती कालबाट सुरु भएको यो प्रक्रियाले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्णता पायो । पञ्चायती कालमा स्थापित भएका उद्योगहरु निजीकरणका नाममा धमाधम बिक्री हुन थाले । यो प्रक्रिया मुख्यतः नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालाबाट सुरु भएको थियो र अहिलेसम्म पनि यथावत छ । बँचेका उद्योगहरु समेत पछि वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर क्रमशः ध्वस्त हुँदैगएका छन् । नवउदारवादलाई अबलम्बन गरी नेपाली सरकारले देशकोे अर्थतन्त्र र बजारलाई सम्पूर्ण रुपमा साम्राज्यवादको जिम्मा लगाएको छ र राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिईएको छ ।दोस्रो हो नेपाली बजारमा भारतको एकाधिकार । सामान्यतः सुगौली सन्धिदेखि र विशेषतः १९५० को सन्धिदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रमा भारतीय वर्चश्व रहिआएको छ । भारतले पारबहन सन्धिको लाठो देखाएर प्रत्येक पाँच वर्षमा नेपालमाथि आनो अनुकूलको व्यापार सन्धि थोपर्ने गर्दछ । भारत समेत सिमापारीको नेपालको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने र नेपालका लागि आवश्यक खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका नेपाली सामानले भारतीय उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने गरी भारतले नेपालमाथि व्यापार तथा पारबहन सन्धि गराउने गर्दछ । विडंवना, भारतीय शासकवर्गको आशिर्वादमा सत्ताको स्वाद चाख्न पल्केका नेपाली शासकहरुले आँखा चिम्लेर यस्ता राष्ट्रघाती सन्धिमा सही धस्काउने गर्दछन् । यस्तो राष्ट्रघाती सन्धिले एकातिर नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अबरोध गर्दछ भने अर्कोतिर भारतका सस्ता र गुणस्तरहीन सामानलाई नेपाली बजारमा निर्वाध आयात गर्न बाटो खोली दिन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरुको एयरपोर्टमा लर्को लाग्ने, उत्पादनशील जग्गाहरु बाँझा रहने, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका वस्तुको आयात बर्तुलाकार रुपमा बृद्धि हुने, देश व्यापार घाटामा चुर्लुम्मै डुब्ने जस्ता समस्याका मूलकारण यिनै हुन् ।नेपालका संसदवादी पार्टीहरुले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पुराभएको र अब आर्थिक क्रान्ति गरेर उपरोक्त समस्याहरु समाधान गर्ने ढोल पिट्ने गरेका छन् । उनीहरुको भनाईमा आर्थिक क्रान्तिका लागि संविधान कार्यान्वयन हुनु पर्दछ र तीन तहको निर्वाचन सकिएपछि आर्थिक क्रान्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । आजका दिनसम्म स्थानीय तहका अत्याधिक जिल्लामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । बिहानीले दिउसोको संकेत गर्दछ भने जस्तै स्थानीय निर्वाचन पछि निर्वाचित पदाधिकारीहरुले सुरु गरेका कामले आउने दिनमा सरकारले गर्ने “आर्थिक क्रान्तिको” चित्र कस्तो होला भन्ने सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । “जनताको सेवाका लागि” निर्वाचित पदाधिकारीले काठमाण्डु महानगरपालिकामा मोवाईल फोन किन्न गरेको निर्णय, सुर्खेतमा मोटरसाईकल किन्न लिईएको निर्णय र अन्य ठाउंमा सबै समस्यालाई थाँती राखेर बृद्धभत्ता बढाउन गरेको होडबाजी यो सत्ताले गर्ने आर्थिक क्रान्तिका प्रारम्भिक संकेत हुन् । सिंहदरबारको अधिकार पाएका स्थानीय पदाधिकारीले गरेका निर्णयहरु हुन् । वस्तुतः यो स्थानीय तहको निर्वाचनले सिंहदरवारको भ्रष्टाचार गर्ने परम्परालाई नगर, गाउँं र वडासम्म पु¥याउने पुलको काम गरेको छ ।
नेपालको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा ढलीमली गर्ने मुख्यतः चारवटा संसदवादी पार्टीहरु रहेका छन् । ती हुनः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माके र राप्रपा । राप्रपा (पुराना पञ्चहरु) र नेका सुरुदेखि नै सामन्तवादका प्रतिनिधि र साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादका दलाल पार्टीहरु हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाह छ । एमाले ०४७ पछि यही प्रतिक्रियावादी कित्तामा सामेल भएको पार्टी हो । सबैभन्दा पछि प्रतिक्रियावादी कित्तामा सामेल भएको पार्टी नेकपा माके हो । नयाँ जोगीले बढ्ता खरानी घस्छ भने झै साम्राज्यवादी नवउदारवाद र भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्नेमा यो सबभन्दा अगाडि आएको छ । यो स्पष्ट छ कि नेपालको दर्दनाक अवस्थाबारे नेपाली पत्रपत्रिकाले जुन कुराहरु उठाएका छन्, त्यसको मूल कारक यही प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता हो र यो राज्यसत्तामा मुख्यतः उपरोक्त चौगुटीय सिन्डिकेटको हालिमुहाली रहेको छ । त्यसकारण यो सत्ता अन्तर्गत जुनसुकै पार्टी वा गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले गर्ने काम भनेको विकसित मुलुकसंग “फ्री भिसा फ्री टिकट”को याचना गरेर युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, देशलाई विदेशी सामानको बजार बनाउने, ईन्टरनेटको विस्तार गरेर नेपाली जनतालाई फेसबुक संस्कृतिले भ्रष्ट तुल्याउने र नेपाललाई साम्राज्यवादी लुटेराहरुको नव–उपनिवेशमा बदल्ने हो । यो बाहेक जनता र राष्ट्रको पक्षमा यो सत्ता र सरकारले केही गर्न सक्दैन ।
स्पष्ट छ, बोक्सी नै झाँक्री बनेर बिरामीको रोग निको हुंदैन ।देशका प्रमुख भनिने पार्टीहरु र नयाँ खोलिएका र खोलिने पार्टीहरु समेतले पनि यस सत्ताअन्तर्गत विदेशी लगानी र उनीहरुकै योजनामा जतिसुकै ठूलो विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरे पनि त्यो नेपालको सस्तो साधन, स्रोत र श्रमलाई उपयोग गरेर उत्पादन गरेका बस्तु नेपालीलाई नै बेच्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको पोल्टो भर्ने बाहेक यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्दैन । उद्योगहरु खोलेर मात्र देश धनी हुने होईन, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरेर देश सम्पन्न हुने हो । राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुने स्थिति नेपालमा छैन । नेपालका राष्ट्रिय पुंँजीपति र जनताले गर्ने लगानी विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीसंँग हुने प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि सरकारले नवउदारवादी नीतिका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति र जनताको लगानीको रक्षा गर्ने संरक्षणवादी नीति लिनु पर्दछ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको आशिर्वादमा सत्तारोहणका लागि चाकडी गर्ने दलालहरुबाट यो काम संभव हँुंदैन । साम्राज्यवादसँंग जीवनमरणको लडार्इं लड्ने सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मात्र यो काम संभव छ ।देश र जनताले भोग्नु परेका दुर्दशाको पत्रपत्रिकाले जुन चित्रण गरेका छन्, त्यसको समाधान संसदीय व्यवस्थामा हुने सरकारको फेरबदलबाट हुन सक्दैन । सर्बहारा वर्गको नेतृत्व र उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, जाति तथा क्षेत्रका जनताको जनवादी अधिनायकत्वमा हुने नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने बाटो खोल्न सक्दछ र उपरोक्त समस्या समाधान हुन्छन् । रोएर समस्याको समाधान हुँदैन । तसर्थ, माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक मार्गनिर्देशनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आ–आनो ठाउँंबाट संघर्षमा जुट्नु नै समस्या समाधानको एकमात्र उपाय हो । श्रावण १४, २०७४
