काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः निर्वाचन गराउन आदेश दिएको छ ।
गत बैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना जारी रहेका बेला मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना रोखिएको छ ।
झण्डै दुई महिना लामो सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मतपत्र च्यातिएको वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै फैसला सुनाएको हो । मतगणनाका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्र च्यातिएको सो वडामा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध पुनः मतगणनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
जेठ १४ गते राति मतगणनाका क्रममा माओवादी प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेका थिए । त्यसपछि त्यहाँ पुनः मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विषयमा चर्को विवाद भएको थियो ।
मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै ‘मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाइएको’ भनेका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगको बैठकले भने पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकामा अब १९ र २० नम्बर वडाको मतगणना गर्न बाँकी छ ।
यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच ७८४ मतको अन्तर थियो । १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो ।
आइतबार राति १२ बजेसम्ममा सो वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन ।
मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो ।
सो टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अब आयोगले नयाँ मिति तोकेर भरतपुर–१९ मा मतदान गराउनेछ । पुनः मतदान गर्ने आयोगको यसअघिको निर्णयलाई एमालेले चुनौति दिदै आएको छ ।
