भारतमा गोर्खा ल्याण्ड : पहिचानको आन्दोलन !

प्रकाशित मिति : २०७४ असार २०

- सीताराम तामाङ

विषय प्रवेश

भारतमा गोर्खाल्याण्डको माग राखेर दार्जीलिङबासी नेपालीहरुले संघर्ष गरेको विषयमा हामी नेपालवासीहरु थोरबहुत जानकार छौं । भारतीय नेपालीहरुको लामो र कडा संघर्ष पश्चात भारतसरकारसँग एउटा सहमतिमा पुगेर “गोर्खा पर्वतीय परिषद”को नामबाट दार्जिलिङबासीहरुले आफ्नो नेतृत्व छान्न पाउने अधिकार प्राप्त गरे । उनीहरुको माग “गोर्खा ल्याण्ड” एउटा स्वायत्त राज्य हुनु पर्दछ भन्ने थियो र हो । तर उनीहरुले तत्काल संझौताबाट “जो हात सो साथ” को नीति लिए । अनी उनीहरुले “परिषद”लाई मानेर नै आईरहेको अवस्थामा एक्कासी पश्चिम बंगालको सरकारले “गोर्खा पर्वतीय परिषद” भित्रका नेपालीहरुमाथि “माध्यामिक विद्यालय तहसम्म बंगाली भाषा अनिवार्य” गर्ने निर्णय गरेकोले सो को विरोधमा अहिले आन्दोलन उठिरहेकोछ । दार्जिलिङबासी नेपाली मूलका जनताहरुले आफ्नो पहिचानको रक्षाका निम्ति भारतमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आईरहेका छन् तर भविष्य अझै पनि सुरक्षित बन्न सकेको छैन, किन ? यसै विषयमा यहाँ छलफल गरिनेछ । 

२) के हो  दार्जिलिङ र त्यहाँका नेपालीहरुको स्थिति ?   

गोर्खा राज्यको बिस्तार भएर अहिलेको नेपाल सरहद बन्नु भन्दा अघि र वृटिश – साम्राज्यले दक्षिणी मैदानमा राज्य विस्तार गरी अहिलेको भारत सरहद निर्माण गर्नु अघि कञ्चनजंगा हिमालको दक्षिण पाटोमा (पहाडी भूखण्डमा) लाप्चे (लाप्चा !) आदिवासी जातिको मुख्खेली थियो जसलाई सिक्किम राज्य भनियो । त्यसरी नै सिक्किमभन्दा पश्चिम क्रमशः लिम्बु, किरात, तामाङ, नेवार, आदि जनजातिको मुख्खेलीहरु थिए । 

  •  उबेला सिक्किमको राजधानी वर्तमान  जिल्लाको (जोङ) खर्साङ (कार्साङ) भन्ने ठाउँमा थियो । राजा तरमे पुनुको पालामा राजधानी “योकसाम”मा सारिएको थियो । पछि राजा तेनसुङ नामग्यालले (सन् १६४४–१७००) राजधानी “रावदेन्–त्से” बनाएका हुन । तर उनको मृत्यूपछि भोटाङे राजाले (ई. १७०६) टिस्टा पूर्वको भूभाग (वर्तमान कालिम्पोङ) खोस्यो जुन डा. राहुल सांकृत्यायनका अनुसार “कालिम्पोङ र तराईका केही भूभागसहित दार्जिलिङ समेत सिक्किमको अधिनमा रहिआएको थियो (जय धमला, १९८३ ः ५४)। 
  • इतिहासविदले सिक्किममा तिब्बतको “चाङपो” उपत्यकाबाट “चोङ” (लिम्बु) आएको बताएका छन् । त्यसपछि फैलिंदै, फैलिंदै तमोर –पूmन्सो (अरुण) क्षेत्रसम्म बसोवास गरेका हुन । तिब्बति भोटेहरु सिक्किममा आप्रवासन गर्नु अघि त्यहाँ किरात, मगर, तामाङको पनि बसोवास रहेको थियो । तिब्बतिहरुको सिक्किममा राजनीतिक आधिपत्य हुनु अघि नै लिम्बुवानको अलग अस्तित्व बनिसकेको थियो । सन् १६७० मा सिक्किमका राजा तेनसुङ नामग्यालले तमोर – अरुणका लिम्बु राजा “योमोहाङ”लाई परास्त गरी उनकी छोरी बिबाह गरी लगेकोले पनि सो कुरोको पुष्टि हुन्छ (जय धमला, १९८३ ः ३१–३३)।
  • पृथ्वी नारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारक्रममा गोर्खा जर्नेल दामोदर पाण्डेले (सन् १७८८–८९) सिक्किमको टिस्टापारिसम्म जितेका हुन । गोर्खालीहरुले “रावदेन–त्से”लाई युद्धमा क्षतविक्षत पारेपछि सिक्किमको राजधानी “गान्तोक” बन्न गएको थियो । गोेर्खा विजय पछि सिक्किममा गोर्खालीको आप्रवासन निकै बढ्न गएको थियो ।
  • सन् १८००मा पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम कागडासम्मका सम्पूर्ण पहाड तथा तराईका पनि धेरै भूभागहरु लिएर नेपाल शक्तिशाली बनेको थियो ।दक्षिणमा इष्ट इण्डिया कम्पनि पनि आफ्नो अंग्रेजी राज फैलाउँदै थियो । सन् १८१४मा दुबै शक्तिशाली प्रतिद्धन्दीवीच युद्ध छेडियो र १८१६मा सुगौली सन्धि सकियो । नेपालको (पूर्वी) तराई र अन्य भाग सिक्किमलाई दिनका लागि अंग्रेजलाई जिम्मा दिइयो । अंग्रेजले १० फर्वरी १८१७को तितलिया सन्धि अनुसार सो भूभाग (टिस्टा पश्चिम र मेची नदी पूर्वमा रहेका समस्त पर्वतीय देश) सिक्किम राजालाई सुम्पिएको थियो (डा. राहुल सांकृत्यायन र इष्ट इण्डिया कम्पनि –सिक्किम सन्धि; १० फेब्रुअरी १८१७)। तर सिक्किमको राजा पूर्ण सन्तुष्ट भएनन् किनभने उनको सबै भूभाग फर्काइएन । त्यसको कारण सुगौली सन्धिमा सिक्किमको केही भाग नेपाल सरहदभित्रै परेको थियो ।
  •  सन् १८३५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनिले दार्जिलिङ भूमिलाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानी सिक्किमलाई प्रतिबर्ष रु. ३०००।– बुझाउने सहमति गरी करारमा लियो । सन् १८६० सम्म त्यो सहमति कायम रह्यो । तर सन् १८६१मा कम्पनिले सिक्किमसँग भएको सबै सन्धिलाई तोड्यो र दार्जिलिङलाई आफ्नो अधिनमा राख्यो । ड्ड भारत स्वतंत्र भएयता दार्जिलिङ पश्चिम बंगालको भूभागको रुपमा रहँदै आएकोछ 

३) सिक्किमको नयाँ स्थिति : 

  • नयाँ भारत र सिक्किम वीच सन् १९५०मा सन्धि भयो जसअनुसार सिक्किम भारतको संरक्षित राज्य रहिरहनेछ र आफ्नो आन्तरिक मामिलामा सिक्किमले स्वायत्तताको उपयोग गनेछ (धारा–२)।
  • भारत सिक्किमको सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताका निम्ति उत्तदायी रहनेछ … (धारा–३) ।ड्ड सिक्किमको रानी कुकले १९७० ताका सिक्किमको भूभाग दार्जिलिङलाई भारतीय सरहदभित्र राख्नु अन्याय भएको र सिक्किमलाई नै फर्काइनु पर्दछ भन्ने बहस बाहिर ल्याए पछि दिल्लीमा हल्लीखल्ली भयो जसको कारण ।
  • १७ मे १९७५मा सिक्किम भारतमा गाभियो र भारतको २२ औं राज्य भयो । 
  • सिक्किमबाट सन् १८६१मा कम्पनिले दार्जिलिङको भूभाग खोस्यो र फर्काएन । अहिले पश्चिम बंगालको सीमाभित्र राखिए पनि यो उसको भूभाग होइन । 
  • भारत र सिक्किम बिचको सन्धिले (१९५०) दार्जिलिङको विषयमा बोलेको छैन ।
  • सन् १९५०मा नेपाल –भारत वीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो जस्मा (धारा–८) नेपाल वृटिश– इण्डिया वीच पहिले भएका सबै सन्धि, संझौंताहरु खारेज हुने भनिएकोछ ।

 ४) दार्जिलिङ अहिले आन्दोलित छ !

  • यतिबेला दार्जिलिङमा नेपाली मुलका भारतीयहरुले आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष थालेका छन् । तर भारत सरकारले ती अधिकार माग्ने जनतामाथि दमन गरेकोछ । निहत्था जनताको हत्या गरेकोछ । दशकौंदेखि अधिकारका लागि संघर्षरत आफ्नै देशका अल्पसंख्यक जनतामाथि सत्तारुढ जातिले आफ्नो भाषा जवर्जस्ती लाद्न खोजिरहेको छ । भारतको संविधानले गोर्खालीलाई समान ब्यवहार गरेको छैन । 
  • सुवास घिसिंङको पालादेखि (१९८६) आजसम्म दार्जिलिङका नेपालीमूलका गोर्खाहरुले ठूलठूला संघर्ष गरेका छन् १२०० भन्दा बढीको ज्यान गएकोछ । तै पनि सरकारले उनीहरुको माग पुरा गरेको छैन, बरु अहिले पनि संघर्षरत जनता माथि गोली हान्ने गरिरहेकोछ ।
  • भारतले नेपाली मूलका भारतीय जनतामाथि दशकौंदेखि दोस्रो दर्जाको नागरिकको ब्यवहार गर्दै आएको छ । आसाम, मेघालय, आदि राज्यहरुमा पटक,पटक नेपाली मूलका जनतामाथि अन्याय र अत्याचार भएको छ । भुटानबाट नेपाली भाषीलाई देश निकाला गर्नेमा पनि भारतकै हात थियो । 
  • दार्जिलिङले गरेको भाषिक अधिकारको संघर्षको कारणले नै भारतको संविधानको अनुसुचिमा नेपाली भाषा परेको छ । यो संघर्षको सकारात्मक पक्ष हो । तर पूर्ण होईन । अहिले बंगाल सरकारले दाजिर्लिङमा बंगाली भाषालाई अनिवार्य (१० कक्षासम्म) गर्ने निर्णय गरेकोले त्यसका विरुद्ध संघर्ष उठेकोछ ।

५) दार्जिलिङको दुःख 

  •  सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खा ल्याण्डको (१९८६) माग राखेर लामो र बलिदानी संघर्ष भयो तर त्यो पार्वत्य परिषदको संझौंतामा टुंगिएको थियो । \
  • अहिले पुनः अलग गोर्खा ल्याण्डको माग (सन् २००७ देखि) राखेर संघर्ष उठाईरहेकोछ । भारत सरकारले “गोर्खा ल्याण्ड” को माग भन्दा पछि माग गरेकाहरुलाई जातीय भाषाकै आधारमा उत्तराखण्ड, छतिसगढ र झारखण्ड राज्यहरु निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । तर गोर्खा भाषीहरुले मागेको “गोर्खा ल्याण्ड”लाई भने वेवास्ता गरेकोछ । 

६) गोर्खा ल्याण्डको माग :

  नेपाली बौद्धिकहरुलाई के थाह छ भने भारत धेरै जातीय र भाषिक भएको मुलुक हो । भारतमा पहिले राज्यको पुनः संरचना (संघियता) गर्दा दुई कुरामा ध्यान दिइएको थियो । प्रथम; जातीय ( National state) राज्य बनाउने, जस्तो कि पंजाव, बंगाल, उडिसा, आसाम, कास्मिर, आदि । द्धितीय; प्रशासनिक सुविधाको आधारमा जस्तो कि विहार, मध्यप्रदेश यू.पी. आदि । तर यो (द्धितीय) नीति लागु हुन सकेनन । सन् १९५३ मा नै तेलगु भाषी राज्यको रुपमा आन्द्र प्रदेश (राज्य)को स्थापना गरियो । त्यसपछि जाति÷भाषाका आधारमा राज्यहरुको निर्माण प्रकृया आघि बढ्यो । सन् २००२मा विहारबाट छुटिएर संथाल जातीय राज्यको रुपमा “झारखण्ड राज्य” बन्यो भने यु.पी.बाट (  ) छुट्टिएर बन्यो खस जातीय राज्य “उत्तराञ्चल राज्य” । विहारमा पनि मैथिल र भोजपुरी भाषिक क्षेत्र छुट्टिन सक्ने संभावना अझै देखिन्छ । इतिहासतः दार्जिलिङ सिक्किमकै भूभाग हो, बंगालको भूभाग होइन । त्यसो भए प्राविधिक रुपले बंगलाभित्र पार्दैमा गैर–बंगाली भाषी समुदायलाई बंगाली भाषा अनिवार्य गर्न कसरी जायज हुन सक्छ । तसर्थ गोर्खा ल्याण्डको माग जायज ठहर्छ, बरु त्यसभित्र स्वशासन भित्र स्वशासनको नीति लागु गर्न सकिन्छ । 

७) नेपालको दायित्व के ? 

  •  देशभित्र मात्र नभएर देशवाहिर वसेका नेपालीहरुमाथि पनि हुने कुनै पनि प्रकारको अन्याय, उत्पीडन र शोषणको विरोधमा र उनीहरुले गरेको न्यायपूर्ण संघर्षको पक्षमा बोल्नु न्यायप्रेमी नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । आज “गोर्खा” पहिचानको लडाई लडिरहेको दार्जिलिङ बासीहरुको पक्षमा नेपालीहरुले बोल्नु हुन्न भन्ने एक थरीको भनाईछ, जुन गलतछ । भारतीय नेपालीका पक्षमा हामीले बोल्दा तराईका मधेसीको पक्षमा भारतीयहरु बोल्न सक्छन् र हामीलाई फसाद पार्छ भन्नेहरु मण्डले राष्ट्रवादीहरु हुन् ।
  • दार्जिलिङबासीहरुको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरोस भनेर सम्बन्धित सरकारलाई आह्वान गर्न नसक्नु आन्दोलनकारीहरुको मनोवल गिराउनु हो । विभिन्न कारणले नेपालीहरु देश बाहिर जहाँ पुगे, रहेबसे पनि उनीहरुको पितृभूमि नेपाल नै हो । उनीहरुलाई अप्ठयारो पर्दा गुहार गर्ने ठाउँ पनि पितृभूमि नै हो र पितृभूमिका नागरिकहरुको पनि के कर्तव्य हुन्छ भने उनीहरुको न्यायपूर्ण संघर्षको पक्षमा बोल्नु वा पहल गरुन । 
  • नेपालमा पनि मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले भारतमा (दार्जिलिङमा) जस्तै पहिचानको लडाई लडिरहेका छन् । नेपालका पहिचान विरोधीहरु मधेसी, आदिवासी जनजातिहरुलाई पहिचानको अर्थात स्वशासनको अधिकार दिनु पर्ला भनेर विदेशी नेपालीलाई टुहुरा बनाउन चाहान्छन् । तर पहिचान विरोधीहरुले यस प्रकारको महेन्द्रवादी नीति अपनाउँदैमा मधेसी र आदिवासी जनजातिको पहिचानको संघर्ष रोकिने छैन न त यिनले (भारतीय विस्तारवादी शक्तिका अगाडि लम्पसारवादीहरुले) नबोल्दैमा दार्जिलिङको पहिचानको संघर्ष रोकिनेछ । सबैलाई चेतना भया !