वर्तमान संसदीय व्यवस्था बुर्जुवा वर्ग र प्रतिक्रियावादीहरुको राज्य सञ्चालनको प्रमुख अस्त्र (व्यवस्था) हो । यसले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको बारेमा घाँटी दुख्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्ने गरेको छ । अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्संगठित गरी संस्थागत गर्ने अभ्यास भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक जस्ता विषयहरु केही आंशिक र शब्दालंकारको रुपवादी आवरणमा व्यापक भ्रमहरु छर्दै खास व्यवहारमा राष्ट्रघात, जनघात र वर्गीय विभेदकारी अवस्था र अवस्थालाई नै अँगिकार गरेको छ । दलाल, नोकरशाह पुँजीपति र सामन्तवर्गका निश्चित र भरपर्दा व्यक्तिहरुलाई सत्ता र सरकारका विभिन्न निकायमा पु¥याउन शोषण, उत्पीडन र असमानतामा टिकेको प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको ‘स्थानीय तहको निर्वाचन’ को भद्दा नाटकको मञ्चन भयो । पहिलो चरणको यो निर्वाचन मूलभूत रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

अहिलेसम्म भएका चुनावी परिदृश्य हेर्दा यस प्रकारको चुनाव विश्वमा शायद नयाँ होला, जसले संसदीय पार्टीहरुको कुनै भिन्न स्वत्व भन्ने रहेन, राख्न सकेन । ठूला भनिएका सरकारमा रहेका र प्रतिपक्ष पार्टीहरुको चुनावी तालमेल हेर्दा कांग्रेस–माके, कांग्रेस–एमाले, एमाले–राप्रपा र माके–एमाले अनि कहीं राप्रपा–कांग्रेस जो कुनैसँग पनि जहाँ ज–जसको स¥याक प¥यो, त्यही–त्यही प्रयोग भएको पाइयो । सरकारमा भएका र नभएका सबै पक्ष–प्रतिपक्ष भन्ने केही भिन्नता रहेन न त सरकार निर्माणको लागि नीति कार्यक्रम एजेण्डा आधार बन्यो न त चुनावमा नै । यसको एउटा मात्र उद्देश्य सरकारमा जानु, जे–जसरी पनि चुनावमा जित हासिल गर्नु र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नु नै मुख्य आदर्श बन्यो ।

संसदीय पार्टीहरुको स्थानीय निर्वाचनमा जनमतलाई प्रभाव पार्ने विचार एजेण्डा, नीति र कार्यक्रमको कुनै भूमिका र भिन्नता देखिएन– बरु प्रभाव पार्ने मुख्य तत्व भनेको तामझाम, षड्यन्त्रण, तिकडम पैसा र बाहुबलकै रह्यो । अर्काे सरकार र ब्युरोक्रासी क–कसको पकड छ, त्यसको पनि दुरुपयोग भएको विषयलाई निर्वाचनले राम्ररी उजागर गरेकै छ । पार्टीका नाम जे–जे भए पनि सत्ता गठबन्धन तथा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरुको व्यवहारमा पार्टीका नाम जे–जे भए पनि सत्ता गठबन्धन तथा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरुको व्यवहारमा कुनै भिन्नता देखिएन र चुनावमा जो–जोसँग पनि तालमेल हुने भए पनि भिन्दाभिन्दै पार्टीको किन आवश्यकता प¥यो ? भन्ने प्रश्न संसदीय पार्टीहरुभित्रै अन्य बौद्धिक समुदायमा पनि टड्कारो किसिमले उठेको छ ।

यसको सटिक जवाफ दिने स्थिति उनीहरुसँग छैन । यसले के संकेत गर्दछ भने मूल्यमान्यताको राजनीतिको ह्रास भएको मात्र नभएर निराशा, पलायन, आत्मसमर्पण र बिसर्जनकै अभिव्यक्ति हो, यो नेतृत्वको स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिने योग्यता र क्षमताको अभाव, बाह्य शक्तिहरुको व्यापक चलखेल र दलाली चाकडी भिसियस सर्कलको आधारमा गरिने क्रियाकलाप आदिले समग्र अवस्थालाई झन् संकटमय बनाएको छ । जसले गर्दा यो संसदीय पार्टीभित्र न आफ्नो कमजोरीको महसुस हुन्छ न स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिने, समीक्षा गर्ने र नीति, योना र कार्यक्रम गर्ने आधार खडा गर्ने प्रयास ।

संसदीय पार्टीहरु भागबण्डाको स्वार्थ मिलेमा न कुनै कानुन र विधिले छेक्छ, दलहरु जे पनि गर्न तयार हुन्छ । यहाँ पनि कुनै विधिको शासन (Rule of Law) भन्ने बुर्जुवा मान्यता पनि निम्छारो बन्न पुगे । सरकारले राजनीतिक निर्णय बहुमतको नाममा एकाधिकार (Monopoly)  ढंगले सोच विचार बिना तत्काले स्वार्थ हेरी हठात् निर्णय गर्दै आएको छ । जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएको व्यक्ति लोकमानसिंह कार्कीको अदुअआको प्रमुखमा नियुक्ति र महाभियोग, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लगाएको महाभियोग र फिर्ताको प्रस्ताव, आईजीपी नियुक्ति र २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने सरकारी निर्णय र यस निर्णयलाई लागू नगर्न न्यायपालिकाको स्टे अडर्ट जस्ता आदि प्रकरणले प्रतिक्रियावादीहरुको विधिको शासन र मूल्य–मान्यताको व्यावहारिक कुरुपता अर्थात् वैधानिक संकट स्पष्ट ढंगले उजागर भएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको (Seperation या (power) को सिद्धान्तलाई बुर्जुवाहरुले संसदीय गहनाको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । खोइ त ?यो कथित गहनाको ठीक ढंगको प्रयोग ? यो उनीहरुबीचको चुलिंदैगएको अन्तरविरोधको परिणाम हो । यी प्रतिक्रियावादी सत्ता र व्यवस्थाका विशेषता रुपमा लिनु पर्दछ ।

२० वर्षको अन्तरविरोधमा भइरहेको ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा’ निर्वाचनमा भाग लिने सबैको सहभागिता गराउने वातावरण बनाउनुको सट्टा गुपचुप र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६८७ निर्माण गरी नियतिपूर्ण ढंगले संसदमा भएका दलबाहेक अन्य सबैलाई पार्टी दर्ता गर्ने चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेबाटे बञ्चित गरी ‘लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रको’ निर्लज्ज उपहास गरिएको छ । यो पनि आपूmलाई माओवादी केन्द्र भनी चिनाउन चाहने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को नेतृत्वको सकरारले मानवअधिकार उल्लंघन, विधिको शासन र बहुदलीय व्यवस्थलाई पञ्चायती शैलीमा मण्डलेतन्त्रको पुनरावृत्ति गरेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाभित्रका अन्य दलहरु पनि पञ्चायती गुटभित्रकै सहयात्री जस्ता बन्न पुगेका छन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन’मा भाग लिन संसद्मा भएका बाहेकलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान नगरिकन सरकार र निर्वाचन आयोगको नियोजित धाँधली हो । तसर्थ, यो निर्वाचन प्राविधिक हिसाबले मात्र होइन कि नीतिगत षड्यन्त्र पनि गरेकोले निष्पक्ष भएन । खोई न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका ? यो पनि निष्पक्ष देखिएनन् । यो निर्वाचन संसदीयमा भएका मुख्यतः ठूला भनिएका दलहरुको सिण्डिकेटको मर्जिअनुरुषको चुनाव कुचक्र बन्न पुगेको छ । यो समग्र र वास्तविक चुनाव नै बन्न सकेन । ‘स्थानीय निर्वाचन’ सम्पन्न त ग¥यो तर सफल हुन सकेन– यसले अन्तरविरोलाई राम्रैसँग उजागर ग¥यो ।

प्रतिक्रियावादीहरु र त्यही उन्मुख दलहरुभन्दा चुनाव बाहिर जान नपाओस् भनी रचिएको प्रतिक्रियावादी डिजाइन र त्यही घेराको वर्चस्व राख्ने यो ‘स्थानीय तहको निर्वाचन’ भएको छ । परिणाम पनि यसैभित्र रहेकोले जनताका आधारभूत समस्याहरु यो निर्वाचनले हल गर्न नसक्ने कुरा प्रष्टै भएको छ । स्वघोषित नामधारी कम्युनिष्ट नेता प्रचण्ड प्रतिक्रियवादी व्यवस्था र नव धनाढ् बुर्जुवा वर्गका असली प्रतिनिधि बन्न पुगेका छन् । गर्वका साथ उनी आफैले कांग्रेसी नेता गिरिजाको असली उत्तराधिकारी म हुँ भन्ने घोषणा गर्दै आएको कुराले पनि अब प्रचण्ड कठिनाइ पर्दैन ।

आखिर यतो किन भइरहेछ ?यसबारे विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आइरहेका छन्– यो राजनीतिक अराजकता हो, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा गरिने लुटतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई संस्थागत गर्ने कुरुप नमूना हो, यो विचार, पार्टी संगठन र मूल्यमान्यताबाट पूरै पलायन र निराशाको आत्मसमर्पणवादी प्रयोग हो । असक्षम नेतृत्वको विचार, नीति र हीनताबाट आफै प्रति अविश्वास र दलाली चाकडीको परिणति हो । यस्तै अभिव्यक्ति संसदस्य पार्टीभित्रैबाट र अन्यत्र नागरिक र बुद्धिजीवीहरुको आलोचनात्मक विश्लेषण पाइन्छ । यथार्थमा हो के त ? यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको हालको विशेषता र संकटको परिणाम हो ।

भोलि जेसुकै होस् अहिले लोकतन्त्र र स्थानीय चुनावको नाममा महान जनआन्दोनलका राष्ट्र– राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि उठाएका एजेण्डाहरु पूरै विस्थापित गरी प्रतिगामी संविधान, प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै वर्गीय र सबैखाले सामाजिक उत्पीडन र शोषण, दमन र अत्याचार कायमै राखी साम्राज्यवाद– विस्तारवाद र त्यसमा घरेलु चाकरहरुलाई संस्थागत गर्ने नियतिपूर्ण प्रपञ्च हो । अहिले लोकतन्त्रविरुद्ध अराजकता स्वेच्छाचारिकमार्फत भिर्ने, दलविशेषलाई शक्तिमा लैजानका लागि यो निर्वाचन एउटा वैधताको नौटंकी मात्र हो । यो तमाम उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र राष्ट्र–राष्ट्रियताका विरुद्ध उत्पीडकवर्ग, साम्राज्यवाद– विस्तारवादी– सामन्तवादसँगको वर्गसमन्वय र आत्मसमर्पणकै परिणाम हो । अन्ततः महान् लेनिनले भनेझैं ‘संशोधनवाद– प्रतिक्रियावादको अभिन्न अंग बनेको’ तथ्य प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिक्रियावादीकरणको कुचरुप नमूना बन्न पुगेका छन् ।

अन्त्यमा, संशोधनवादीहरुले पेश गरेका घोषणापत्र केवल जनसमुदायलाई धोका दिन भ्रम छर्न राखिएका पुलिंदा मात्र हुन् । यदि त्यो होइन भने आ–आफ्ना एजेण्डामा निष्पक्ष ढंगले चुनाव गरी मत माग्न किन डराए ? यो उनीहरुको यसै व्यवहारबाट छर्लङ भएको छ । कम्युनिष्ट, कांग्रेस, राप्रपा नाम केवल पुरानो व्यापारिक लोगो मात्र भएको छ । यी सबै राजनीतिक व्यापारीहरु आ–आफ्ना नाम केवल पुरानो व्यापारिक लोगो मात्र भएको छ । यी सबै राजनीतिक व्यापारीहरु आ–आफ्ना नाफा–नोक्सानको व्यापार कथित चुनावमार्फत् गर्न चाहन्छन् । यसको लागि तालमेल र भागबण्डा भएको छ । सम्भव भएसम्म आफ्ना आसेपासे नातागोता वा नजिकका छापिएका प्रतिनिधिहरुलाई जिताउने, सरकारमा बसेर राष्ट्रघात– जनघातको निरन्तरताका लागि उपयुक्त पार्टीसँग तालमेल र समीकरण गर्ने, पलायन बिसर्जनको कुनै खास सीमा नहुने भएकाले त्यसको निकृष्ट प्रयोग आदिले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र चलाउने संस्थागत खेल बन्न गएको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आडमा राष्ट्रघात– जनातमा मुछिएका यीपार्टीहरुबाहेक अरु फरक मत राख्ने कोही पनि अस्तित्व आउन नदिने मुख्यतः कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुका आफ्ना विचार योजनालाई बुलन्द गर्न नदिन सरकार र यस व्यवस्थाअन्तर्गतका ठूला भनिएका पार्टीहरुबाट अनेक षड्यन्त्रमूलक हर्कतहरु भइरहेका छन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य पार्टीहरु हो । व्यवस्थाभन्दा संसदवादी दलहरुबीच केही गम्भीर प्रकारका अन्तरविरोधका छन् । प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत भएको यो चुनावी नौटंकले प्रतिक्रियावादी सत्ता बलियो बन्न सक्दैन– अन्तरविरोधहरु झन्–झन् बन्दै गएका छन् । जुन वर्गको हातमा सत्ता छ, निर्वाचनको परिणाम पनि त्यसै अनुकूल जाने कुरा त्यति अनौठा मान्नु पर्ने हुँदैन । यो ‘निर्वाचन’मा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, संविधान र व्यवस्थालाई स्वीकार्नेहरुको मूलभूत वर्चश्व रहेको एउटा धार हो भने अर्काे यसलाई नमान्ने जनताको संघीय गणतन्त्रको संविधान व्यवस्था निर्माण गर्नका लागि क्रान्तिकारी उपयोगको नीतिलाई सघाउने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को नितान्त भिन्दै धार हो । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन’मा हाम्रो पार्टीले चुनावी मञ्चलाई प्रयोग गर्छु को मुख्य उद्देश्य (!) प्रतिक्रियावादी राजनीतिक सत्ता र न्यस समर्थक मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुले गरेका राष्ट्रघात, जनघातको भण्डाफोर, प्रतिक्रियावादी संविधानको चिरफार, क्रान्तिविरोधी गतिविधि र सबै विकृति विसंगतिको भण्डाफोर प्रचार (!!) यसको आधारमा आम जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र निर्वाचित भएको स्थानमा जनसेवामा सचेत ढंगले लाग्ने– राष्ट्र र जनहितको लागि प्रतिबद्ध रहने आदि । यिनै विषयमा हामी कति जोश, र उमङ्गका साथ सचेत ढंंगले कर्मशील हुन सक्छौं– त्यही हाम्रो नयाँ जनवादी सत्ता प्राप्तिको लागि विजयको आधार हुनेछ ।