एजेन्सी । पनामाले ताइवानसँग रहेको लामो समयदेखिको राजनीतिक सम्बन्ध तोडेर चीनसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको छ ।
पनामाले औपचारिक रुपमा ‘एक चीन नीति’ लाई मान्यता दिँदै ताइवान चीनकै क्षेत्र भएको स्वीकार गरेको हो ।
ताइवानले भने पनामाको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पनामाथि आफ्नो राष्ट्रलाई धम्क्याएको आरोप लगाएको छ ।
चीनले ताइवानलाई सधैं चीनको एक प्रान्त भएको बताउँदै भविष्यमा चीनमा नै मिलाउने बताउँदै आएको छ भने ताइवानले आफूलाई अलग राष्ट्रका रुपमा देखाउँदै आएको छ । ताइवानसँग २० वटा देशको मात्रै कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ ।
गत डिसेम्बरमा अफ्रिकी टापु राष्ट्र साओ टोम र प्रिन्सिपेले पनि ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेर चीनसँग सम्बन्ध जोडेका थिए ।
पछिल्ला बर्षहरुमा चीनले मध्य अमेरिकी मुलुकहरुमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको छ र पनामा पनि मध्य अमेरिकी मुलुकमा नै पर्दछ । जुन क्षेत्र विश्व व्यापारका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
गत वर्षको जुन महिनामा मात्रै ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ–वेनले पनामाको भ्रमण गरेकी थिइन् । पनामाको पछिल्लो घोषणालाई पुष्टि गर्दै चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले पनामाकी विदेशमन्त्री र चिनियाँ विदेशमन्त्रीले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पनामाको यो कदमलाई स्वागत गरेको जनाएका छन् । चीनमा सन् १९४९ अक्टोबर १ मा माओको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धबाट जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना हुनुअघि चीनको प्रतिनिधित्व च्याङकाई सेक नेतृत्वको कोमिन्ताङ सरकारले नै गर्दथ्यो ।
चीनमाथि माओको सेनाले जित हासिल गरेपछि च्याङकाई सेकले ताइवानमा आफ्नो सत्ता स्थापना गरेका थिए । तर सन् १९७१ सम्म ताइवानले नै संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो ।
अमेरिकाले पनि १ जनवर १९७९ मा मात्रै एक चीन नीतिलाई स्वीकार गर्दै ताइवानसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरी चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो ।
सन् १६४२ देखि १६६१ सम्म ताइवान नेदरल्याण्डको उपनिवेश थियो । त्यसपछि चीनको चिङ राजबंशले १६८३ देखि १८९५ सम्म ताइवानमाथि शासन गरेको थियो । तर सन् १८९५ मा जापानसँग चीनको हारपछि ताइवान जापानको अधिनमा रह्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको हारपछि अमेरिका र बेलायतले ताइवानलाई सहयोगी र चीनका नेता च्याङकाई सेकलाई फिर्ता गरेका थिए ।
त्यसबेलासम्म पनि चीनको ठूलो हिस्सामा माओको नेतृत्वमा जनयुद्ध चलिरहेपछि च्याङकाई सेकको नियन्त्रणमा थियो । त्यसको केही वर्षपछि नै च्याङ काई सेकको सेनाले कम्युनिस्ट सेनासँग हार बेहोरेको थियो । त्यसपछि उनी र उनको सेना भागेर ताइवान गएर आफ्नो शासन स्थापना गरेका थिए ।
केही वर्ष चीन र ताइवानबीचको सम्बन्ध नराम्रो रह्यो भने सन् १९८० को दशकमा दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार हुन थालेको हो । त्यसबेला चीनले ‘वान कन्ट्री टु सिस्टम’ को प्रस्ताव ताइवानसँग राख्यो र चीनको भूभाग मान्दै उसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने बताएपछि त्यसलाई ताइवानले अस्वीकार गर्यो ।
सन् २००० मा चेन स्वाय बियान ताइवानका राष्ट्रपति बनेपछि खुलेआम रुपमा ताइवानको स्वतन्त्रताको आवाज उठाए । त्यसपछि ताइवान र चीनको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यसबीचमा ताइवान र चीनबीच व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो बनाउने कोशिस भएको थियो ।
यद्यपि गत नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि ताइवानकी राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरेका थिए । यसलाई अमेरिका–ताइवानबीचको सम्बन्धमा आएको बदलावका रुपमा हेरिएको भएपनि पछि ट्रम्पले त्यसलाई छाडेर पुनः एक चीन नीतिमा आफू सहमत भएको बताएपछि सम्बन्ध सुधार भएको हो ।
यसअघि अमेरिकाले सन् १९७९ मा नै ताइवानलाई चीनको एक हिस्साका रुपमा स्वीकार गरेको थियो । अमेरिका ताइवानको एकमात्रै ठूलो सहयोगीको रुपमा रहँदै आएको छ । यी दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध नरहेपनि भित्री रुपमा अमेरिकाले ताइवानको समर्थन गर्दै आएको छ ।
ताइवान र अमेरिकाबीच दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९७९ सम्म राम्रो सम्बन्ध थियो । १९७९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले चीनसँग सम्बन्ध बनाउँदै ताइवानसँग सम्बन्ध तोडेका थिए ।
अमेरिकी कंग्रेसले ‘ताइवान रिलेशन एक्ट’ पारित गर्दै अमेरिकाले ताइवानलाई सैन्य हतियार निर्यात गर्ने र चीनले ताइवानमाथि कुनै प्रकारको हमला गरेमा अमेरिकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि उसको नीति ताइवान र चीन दुवैसँग समानान्तर सम्बन्ध बनाउने रहेको छ ।
ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच सबैभन्दा बढी तनाव देखिने गरेको छ । सन् १९९६ मा ताइवानको राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित पार्नका लागि चीनले मिसाइल प्रक्षेपण गरेको थियो ।
यसको विरुद्धमा तत्कालीदन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले ठूलो संख्यामा सैन्य शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । जुन भियतनाम युद्धपछि एसियामा सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सैनिक प्रदर्शन थियो ।
