बर्षैैपिच्छे फेरिए सरकार, फेरिएन व्यवस्था

प्रकाशित मिति : २०७४ जेष्ठ २४

- टिप्पणी

काठमाडौं । २३ जेठ ०७४ मा फेरि फेरियो सरकार । शेरबहादुर देउवा बने मुलुकको ४० औं प्रधानमन्त्री । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको नौं वर्षमा देउवा बने नवौं प्रधानमन्त्री । शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रको पालामा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा गणतन्त्र स्थापना भएको नौ वर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

दिल्लीका कठ्पुतलीको हैसियतमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले प्रचलित संसदीय प्रणाली र प्रक्रियाबाट बनेजस्तो देखिए पनि सरकारमा पुर्याउने र गिराउने खेल दिल्लीका सत्तासिन वर्गले गर्दै आएको छ । हिजो नारायणहिटी दरबारको नीति निर्देशनमा हिड्ने देउवा अब दिल्ली दरबारको नीति निर्देशनमा हिड्ने छन् ।

उनलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर नै बधाइ दिई सकेका छन् । अब देउवाले मुलुकमा विद्यमान प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय व्यवस्थालाई नै मजबुत बनाउन प्रयत्न गर्नेछन् ।

विडम्बना त के छ भने यही प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय व्यवस्थामा सहबरण गर्न पुगेका प्रचण्डहरु नै देउवा र कांग्रेसीजनलाई बोकेर हिडिरहेका छन्, सत्तास्वार्थका निमित्त । कांग्रेससँग माकेको साँठगाँठले सिंगो माकेलाई तीव्र प्रतिक्रियावादीकरणको दिशामा धकेलिदिएको छ ।

हिजो शाहीसत्ताको मतियार बनेर जनयुद्धरत माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोक्ने, नृशंस दमन गरेर आम नरसंसार मच्चाउने जनदुश्मनका नाइके देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माकेजनहरुले उत्सव मनाएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।

विगत जनयुद्ध, यति ठूलो बलिदान, जनताको असीम त्याग, सपना, आदर्श, मूल्य मान्यता सबै धराशायी पारेर कांग्रेसको पुच्छर बनेर अस्तित्व धान्न विवश छ माके । अहिले जे भइराखेको र जे गरिराखिएको छ, यसले जनयुद्ध, आन्दोलनको इतिहासमाथि भद्दा मजाक गरिराखेको छ ।

वास्तवमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य मात्रै होइन, जनविरोधी संसदीय व्यवस्थाको पनि समूल अन्त्यका निम्ति मुलुकमा दशवर्ष लामो जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेश तथा जनजाति आन्दोलन भएको थियो । तर युद्ध र आन्दोलनको जनादेश लत्याउँदै युद्ध र आन्दोलनको प्रक्रियाबाट नै आएका शीर्ष नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा र वैचारिक विचलनका कारण उनीहरुले पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई नै संस्थागत गर्न पुगे । प्रचण्ड बाबुरामहरुलाई इतिहासले पटक पटक सोध्ने छ– जनयुद्ध कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरेका थियौं ? यति ठूलो बलिदानको मूल्य खोई ?

नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मूल लक्ष्य जनयुद्धले लिएको थियो । नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुई कार्यभार थिए– सामन्तवाद र साम्राज्यवाद (नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद)का विरुद्ध लडेर त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्ने ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको तागतमा सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको त अन्त्य भयो तर अर्थव्यवस्था, उत्पान प्रणाली, संस्कृति, शासकीय संरचना, चिन्तन र चेतनामा रहेको सामन्तवाद ज्युँका त्युँ छ । हिजोको राजतन्त्रको हैसियतमा आज भारतीय विस्तारवाद अगाडि आएको छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलाका स–साना काम कारबाहीमा पनि उसको संलग्नता (हस्तक्षेप) रहेको छ । राज्यका सबै अंगमा उसले आफ्ना दलालहरु पैदा गराएको छ । नेपाली अनुहारका आफ्ना दलालमार्फत् भारतीय विस्तारवादले नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन तहसम्म हस्तक्षेप गर्दै आएका कैयौं दृष्टान्तहरु छन् । व्यवस्थाको मात्रै होइन, पार्टी, नेता र सबै क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरुको दलालीकरण बढेर गएको छ ।

यसरी नेपालमा नवऔपनिवेशिक उत्पीडन अझ बढेर गएको अवस्थामा नयाँ जनवादी क्रान्तिको एउटा सिंगै कार्यभार बाँकी रहेको अवस्थामा प्रचण्ड बाबुरामहरु मुलुकमा ‘अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्तिको पालो आएको’ उद्घोष गर्न हौसिए र हतारिए । उनीहरुको यही गतल निष्कर्षलाई सही सावित गराउन एकथरि दलाल मनोवृत्तिका मान्छेहरु नेपाली समाजको वर्गचरित्रको गलत विश्लेषण गर्न उछलकुद गरिरहेका छन् ।

तथ्यांक होइन मिथ्यांक, मालेमावादी दृष्टिकोण होइन, बुर्जुवा विकासवादी दृष्टिकोणमा आधारित भएर आफ्नो बौद्धिकताको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । तथ्य र तथ्यांक, घटनाक्रम र नेपाली समाजको विकासक्रमलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने नेपाली समाज अहिले पनि अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्था र उत्पीडनमा छ । यसको अर्थ नेपालमा अहिले पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति नै प्रधान हो ।

र, भारतीय विस्तारवादद्वारा संरक्षित र निर्देशित दलाल सत्ता र शक्ति नै अब हुने नयाँ जनवादी क्रान्तिका प्रमुख दुश्मन हुन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारामा नै अबको नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । यससँगै मुलुकभित्र विद्यमान मुख्यतः चार अन्तर्विरोध (वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय)लाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन ।

पछिल्लो समयमा वर्ग अन्तरविरोधहरु अझ बढेर गएका छन् । वर्गीय उत्पीडनका वित्तीय रुपहरुको पहिचान गर्न जरुरी छ । जातीय उत्पीडनका पनि नयाँ रुपहरु विस्तारित भएका छन् । क्षेत्रीय उत्पीडन कायमै छन्, लैङ्गिक उत्पीडन अझ बढेर गएका छन् । यी सबै अन्तरविरोधको समाधान नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्रै दिनसक्छ ।

यसर्थ, वर्तमान प्रतिक्रियावादी संसदीय दलाल सत्ताका विरुद्ध क्रान्तिकारीहरुले प्रहार केन्द्रित गर्न जरुरी छ । हाम्रा सबै काम कारबाहीहरु त्यसतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ । यो व्यवस्था, सत्ता र संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर हुने सरकारको फेरबदलले जनजीवनमा कुनै बदलाव ल्याउन सक्दैन, न त अहिले भएको र हुने स्थानीय तथा संसदीय चुनावले । व्यवस्था बदल्ने नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु नै यतिबेलाको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।