१) २०६२/०६३को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रापतापमा निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान (२०६३) भन्दा पश्चगामी संविधान (२०७२) अन्तर्गत बनाईएको अत्यन्त अलोकतान्त्रिक कानुन “स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३” अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको समयलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र गन्तव्य भएको अर्थमन्त्रीको आगामी बर्षको बजेट बक्तव्य आएको छ ।
अर्थमन्त्रिले सन् २०३०सम्ममा नेपाललाई मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने, चालु आ.व.मा हाँसिल भएको आर्थिक वृद्धिदरलाई (६.९४ प्रतिशत) मानक मानी दीगो बनाउने र कार्यन्वयनमा रहेका आयोजना । कार्यक्रमलाई तीव्रताकासाथ सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको घोषणा समेत गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले मुख्य गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्यक नागरिक आफै सम्लग्न हुने वातावरण बनेको स्थानीय तह र अब गठन हुने प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापनाका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेट बक्तव्यको आरम्भमै “सदियौंदेखि नेपाल एक स्वाधीन र सार्व भौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा रहिआएको” उल्लेख गर्दै “उच्चस्तरीय भ्रमणको अवसरमा सम्पन्न सन्धि, सम्झौंता र समझदारी अनुरुपका परियोजनाहरुको निर्माण कार्य गरिने” बताएका छन् ।अन्य कुरालाई पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
२) अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यले राज्यको आवधिक योजनाभित्रको एक बर्षे विकास कार्यक्रमलाई व्यक्त गर्दछ र बजेट नीतिले राज्यको आगामी आर्थिक दिशालाई समेत निर्देशन गर्दछ । अर्थमन्त्रीले भनेको “एक स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक, नेपालसँग भारतले गरेको सन १९५० लगायतका आजसम्मका सम्पूर्ण असमान सन्धी, सम्झौंता र समझदारी अनुरुप परियोजनाहरुको निर्माण”गर्ने कुराले नेपाललाई “स्वाधिन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक”को दर्जा दिन सक्छ ? लेनिनले त्यस्ता मुलुकहरु जो हेर्दा औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र देखिए पनि “आश्रित देश अर्थात एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्व कायम हुने आर्थिक–राजनीतिक विधि द्धारा बाँधिएका” मुलुकलाई अर्ध उपनिवेशिक अबस्थाको मुलुक भनेका छन् । उपनिवेश खत्तम भए पछि त्यसता देशहरु साम्राज्यवादको (विस्तारवाद) नव उपनिवेशिक अवस्थामा परिणत भएका छन् । यसअर्थमा नेपाल अर्ध÷नव औपनिवेशिक अवस्थाको मुलुक हो । भारतसँगको सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौता लगायत अन्य देशहरुसँग भएका असमान सझौंता, समझदारीहरु समाप्त नगरी मुलुकको विकास कसरी हुन सक्ला र !! देशको प्रकृतिक श्रोत, साधन र उद्योग, धन्दा विदेशी र दलाल पुँजीपति वर्गलाई बुझाए पछि विकासको आधार के बाँकी रहन्छ र !! बढ्दो व्यापार घाटा (रु.६ खर्ब ७१ अर्व), न्यून लगानी (स्थानीयतहमा १७ प्रतिशत), र श्रम पलायन विकासका गम्भीर चुनौंति हुन् । पञ्चायतले “एसियाली मापदण्दमा पु¥याउने” सपना बाँडेर ३० बर्ष शासन ग¥यो, बुर्जुवा लोकतन्त्रले “सन् २०३० सम्म मध्यस्तरीय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने” अर्को सपना जनतामा बाँडेको छ । सपना बाँडेर चुनाब जित्न सकिन्छ तर आधारमा टेकेर मात्र विकास हुन्छ ।
३) अर्थमन्त्रीले भनेका छन् “आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था हाम्रो प्रस्थान विन्दु हो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हाम्रो गन्तव्य हो” । संविधानमा बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद” निर्माण गर्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले त्यसैलाई गन्तव्य बनाएकोछ । तर सम्पत्ति र आय–आर्जनको न्यायीक ब्यवस्था विना ल्याइने समाजवादले कुन वर्गको सेवा गर्छ ? स्थानीय तहमा केही बजेट विनियोजन गरे पनि सांसदहरुलाई दिईने प्रतिव्यक्ति ३ करोडले, ४० लाख युवा विदेशिएर पठाएको रेमिटेन्सले र राजनीतिक भ्रष्टचारले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्छ ? सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिपछि निर्माण गरिएको समाजवादी व्यवस्थाले मात्र वहुसंख्यक मजदुर, किसान, उत्पीडित जाति, लिङ्ग र क्षेत्रको लागि समाजवादी समाज निर्माण गर्दछ । साम्राज्यवादी देशहरुबाट सापट ल्याएको नेपालको बुर्जुवा डेमोक्रेसी वास्तवमा “डेमन क्रेजी” (राक्षसहरुको राज्य – अरुन्धती रोय) हो । नर्कको बाटो खनेर स्वर्ग पुगिदैन । नेपाली जनताले थाहा पाउन आवश्यकछ ।
४) संघीय व्यवस्था भएको मुलुकमा पहिले केन्द्र (संसद) र प्रदेशको निर्वाचन र त्यसपछि प्रदेशले आफु मातहतका स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको पाईन्छ । तर ने.का., मा.के. र एमालेको तीन दलीय सिण्डिकेटले यहाँ धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई कम्जोर पार्न संघीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विपरित पहिले “स्थानीय तहको निवाचन” गरेका छन् ।
- संविधानको (२०७२) धारा ५७,धारा १०९ र अनुसुची–५ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाइ कम अधिकार दिएकोछ । प्रदेशलाई अझै अधिकार कम दिएकोछ–विकेन्द्रिकरणको रुपमा ।
- नेपालको अन्तरिम संविधानले राज्यको अत्यधिक केन्द्रिकृत, नोकरशाही र एकात्मक (जातीय) व्यवस्थाको विरुद्ध पहिचानसहितको संघीय सम्रचना खडा गर्न खोजेको थियो । तर २०४७ सालको संविधानलाई विश्वको उत्तम संविधान भन्ने यथास्थितिवादी, पुनर्उथानवादी र आत्मा समर्पणवादी तत्वहरुको हातमा, दोस्रो संविधानसभाको निवाचन पछि, राज्यसत्ता रहन पुगेकोले स्वभाविकरुपमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र पहिचानसहितको संघीयतालाई उनीहरुले कमजोर पार्ने नै भए । त्यसको पारुप स्थानीय तहको निर्वाचन गरेबाट देखिन्छ । स्थानीय तहमा छुट्याएको बजेट स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्ने भन्दा कार्मचारी र कर्मचारीद्धारा नियमन गर्ने देखिन्छ ।
५) बजेट बक्तव्यमा सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यमस्तरीय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, चालु आ.व. मा हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदर (६.९)लाई मानक मानी दिगो राख्ने र कार्यन्वयनमा रहेका आयोजना÷कार्यक्रमलाई तीव्रताकासाथ सम्पन्न गर्ने भनिएकोछ । अनुकुल मनसुनका कारण कृषिमा (विशेष गरी धानवाली २२ प्रतिशत योगदान) भारी वद्धि भएकोले राज्य हौसिएको छ, तर उद्योगको योगदान घटेको छ, सेवा तर्फ सामान्य वृद्धि भएकोछ । तसर्थ मौसम प्रतिकुल हुनुसाथ “पुन : मुसिक भव” को स्थिति हुनेछ । रेमिटेन्स अघिल्लो बर्षको तुलनामा खासै बढेको छैन तर व्यापार घाटा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४३.० प्रतिशतले वृद्धिभई रु. ६ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड पुगेकोछ । निर्यात भने १२. प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको देदिन्छ । यति ठूलो व्यापार घाटा हुनुले मुलुक अत्यन्त पछि परेको कृषिमा आधारित रहेको देखाउँछ । विकासका पूर्व–आधारहरु निर्माण गर्न नसकेको देश कसरी मध्यमस्तरीय हुन सक्छ ! जहाँ सम्म कार्यन्वयनमा रहेका आयोजना÷कार्यक्रमलाई तीब्रताकासाथ सम्पन्न गर्ने कुरोछ, त्यसवारे प्रय सबै लेखक÷बुद्धि जीवीहरुले एक स्वरले संका गरेका छन् – कार्यन्वगन होला ! कमिशन र भ्रष्टचारको कारण कुनै पनि आयोजना÷कार्यक्रम तोकिएको समयमा पुरा हुन नसक्ने वा हुदै नहुने गरेको विगत भएकोले आगामी बर्षमा हुनसक्छ भन्नेमा शंका जायज नै छ ।
६) बजेट वक्तव्यमा भारत र चीनको तीब्र विकासको लाभ हासिल गर्ने र चीनको बोओरमा जोडिने कुनै कार्यक्रम दिन सकेको छैन ।
७) बजेट वक्तव्य हेर्दा यसले विगतमा झै नै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा देखिएको मुल समस्याहरु र तिनको निराकरणका प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्न सकेको छैन । नेपाल अर्ध सामन्ती अवस्थामा रहेको मुलुक हुनाले सरकारको प्राथमिकता जमिनमा रहेको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई भत्काएर किसानको स्वामित्व स्थापित गर्ने र कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्ने हुनु पर्दछ । दोस्रो, नेपाल अर्ध/नव औपनिवेशिक मुलुक भएकोले यहाँको उद्योग धन्दा र व्यापारको विकासमा मुख्य वाधक रहेको विदेशी एकाधिकार पुँजीको हस्तक्षेप रोकेर मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर वनाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकिन्छ । नेपालको स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थनीतिको मुलआधार यी नै हुन् । यीनलाई वाइपास गरेर ल्याइएको कुनै पनि सुधारका कार्यक्रमले नेपालको आधारभूत समस्याको हल दिदैन । यस अर्थमा यो वजेट बक्तव्य पनि नयाँ होइन, विगतको निरन्तरता नै हो । नेका र मा.के. सरकारको यो बजेट परम्परावादी छ, पराधीनता अरु बढाउछ, मुद्रास्फिती तोकिएभन्दा बढ्नेछ, आर्थिक बृद्धिदर घट्नेछ र धनी–गरिब बीचको खाडल अरु बढ्नेछ ।
