कांग्रेस र एमालेभन्दा निषेधको राजनीतिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ निकै अगाडि देखिएका छन् । यो भनेको संसदीय व्यवस्थामा चुर्लुम्म डुब्न पुगेका प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको प्रतिक्रियावादीकरणको अभिव्यक्ति पनि हो । जनताको नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि गरिएको दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका प्रचण्डले आज निरंकुश तानाशाहको छवि मात्रै बनाएका छैनन्, जनघात र राष्ट्रघातमा पनि उनले विगतका शासकहरुलाई उछिन्न पुगेका छन् । उनका हनुमान र भजनमण्डली अवसरवादी झुण्डहरुले जतिसुकै उनी नेतृत्वको सरकारका एकाध राम्रा कामको प्रचार गरेपनि ‘गधालाई दूधले धुदैमा गाई’ नभएजस्तै प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र जनताको परिवर्तनको बाहक शक्ति हुनै नसक्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । प्रचण्ड आफ्नो निहित र दलीय स्वार्थका निम्ति यहाँसम्म निषेधको राजनीति गर्न सक्छन् कि राजनीतिको लामो कालखण्डसम्म सहकार्य गरेका र एक हिसाबले राजनीतिको गुरु नै मानिने नेताहरु वैद्य र बाबुरामलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गराउन ‘दल नियोजन’को कानुन नै बनाउन पुग्छन् तर लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिनरात फलाकिरहन्छन् ।
माघ २८ गते प्रमाणीकरण गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७३ को दफा २६ को ६ उपदफा ५÷७ मा भनिएको छ, “व्यावस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ । ……निर्वाचन प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ ।”
यसरी व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलबाहेक अरु राजनीतिक दललाई दलीय निर्वाचन चिन्ह लिनबाट बञ्चित गरिएको छ । परिणामतः देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, नयाँ शक्ति नेपाललगायत ६८ वटा राजनीतिक दल ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३’को खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै दलीय निर्वाचन चिन्हमा निर्वाचनमा जान पाउनुपर्ने माग राखेर अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । माग सुनुवाई नभए कडा संघर्षको उठान गर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै तीन दलीय सिन्डिकेट÷अधिनायकवादको अभिव्यक्तिको रुपमा विरोध गर्दै आएका छन् । प्रचण्डलगायत कांग्रेस, एमालेलगायतका नेताहरुलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले ‘तीन दलीय निरंकुशता’ भनेका छन् भने कतिपयले ‘तीनदलीय राजनीतिक दादागिरी’ पनि भनेका छन् । जसले जे भने यस्तो निषेधकारी कदमले संसदवादीहरुले भन्दै आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजवाद उन्मुख संविधानको धज्जी उनीहरु आफैले उडाइरहेका छन् ।
दलीय स्वतन्त्रता, दलीय प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत कुरा हुन् । अधिकांश दललाई निर्वाचनमा भाग नै लिन नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाउने र सीमित पार्टीहरु मात्रै निर्वाचनमा भाग लिएर जनतामा निर्विकल्प बन्ने र सँधै राज्यशक्ति र स्रोतको मिलिभगत रुपमा मुठ्ठिभर शक्तिहरुले दोहन गर्ने दुर्नियतका साथ यस्तो प्रावधान आएको देखिन्छ । यो घोर निरंकुशतावादी, अधिनायकवादी र फासीवादी प्रकारको सोंच, चिन्तन र प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हो । तीन दलको यो कदमले राणाकालीन निरंकुशताको झल्को दिएको कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । यसर्थ, यो प्रवृत्तिका विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको उठान अनिवार्य बन्न गएको छ ।
