१) कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी थिमितिर
मुख्यतः नेपाली काग्रेसको समर्थनमा बनेको प्रचण्डले नेतृत्व गरेको यो सरकारले मधेसी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रलाई संबोधन गर्न संविधानमा संशोधन गर्ने र दश महिनाभित्र संसद, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । तदनुरुप नै यो सरकारले सात प्रदेशमध्य ४ र ५ को भूगोलका केही भाग हेराफेरीको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो । तर सरकारको उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रियता विरोधी प्रस्ताव भन्ने ओरोपकासाथ संसदमा पारित हुन नदिने प्रमुख प्रतिपक्षि एमालेले उद्धोष ग¥यो र संसद चल्न समेत दिएन । त्यसपछि सरकार एमालेलाई संशोधन प्रस्तावमा मनाउन स्थानीय निर्वाचन गर्न तयार भयो र २०७४ बैसाख ३१ गते निर्वाचनको घोषणा समेत ग¥यो । तर विडम्वना, एमाले स्थानीय निर्वाचनमा जान तयार भयो,संविधान संशोधनको पक्षमा आएन । मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले पनि पहिचान सहितको संघियताको सीमाङ्कनको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनमा नजाने स्पष्ट गरे । सरकारले चुनावको मिती तोकेकोले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको काम अघि बढाउनु स्वभाविक छ । तर हिजो संसदमा भएर पनि प्रकारान्तरले आज नरहेका कतिपय दलहरुलाई दलदर्ता नगरिदिएको, चुनाव चिन्ह नदिएको र मतदाता नामावली समेत अध्यावधि नगरेको कारण चुनावमा भाग लिने चाहने दललाई समेत अप्ठयारो परेको छ र उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएकाछन् । यस्तो स्थितिमा सरकारले भारतीय प्रभुहरुको मुख सुँघ्न उपप्रधान तथा गृहमंत्री विमलेन्द्र निधिलाई नयाँ दिल्लीपठायो तर जवाफ पायो पुरानै “सबैलाई मिलाएर चुनाव गर्नु ।” अहिले मधेशवादी दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएकोछ र २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न दिएको छैन । नयाँ दल दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह सहित स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जान चाहाने दलहरु पनि आन्दोलनमा छन् । मधेशवादी दलहरुले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि सो रिक्तस्थान पूर्ती गर्नल्याईएको पूर्व पञ्चको पार्टीले (राप्रपा) समेत संविधान संशोधनको प्रस्ताव आए सरकार छोड्ने धम्की दिनुकासाथै राजसंस्था तथा हिन्दुराज्य पुनस्र्थापनाको लागि संघर्ष अघि बढाउने घोषणा समेत गरिसकेको छ । अर्कोतिर एमालेको ढोगी राष्ट्रबादको दम्मको कारण सप्तरीमा सशस्त्र बलको गोलीबाट पाँच जना नागरिकको हत्या भएको छ र थुप्रै घाईते भएका छन् । यसै वीच भारतीय सुरक्षा बलले नेपाल सरहदभित्रै पसेर (कञ्चनपुरमा) गोली हानी नेपाली नागरिकको दिनदहाडै हत्या गरेकोछ । यो स्थितिमा चुनावको मिती घोषणा भए पनि सो मितिमा चुनाब गरिने सुनिश्चितता बनेको देखिंदैन ।
२) चुनावको सार्थकताको प्रश्न
- सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले मुलुकमा अठ्ठार बर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकोले यो चुनाव हुनै पर्छ भन्ने दलिल दिने गरेका छन् । हो, स्थानीय निकायको निर्वाचन लामो समयदेखि हुन सकेको थिएन । तर सबैले बुझ्न पर्ने कुरो के हो भने सरकारले घोषणा गरेको २०७४ बैशाख ३१ को चुनाव स्थानीय निकायको होइन, यो त नयाँ संविधान अन्तर्गत (धारा–२३१) स्थानीय सरकारको हो र यो प्रथम पटक गरिन लागेकोछ । तसर्थ यहाँ अठार बर्षको पुरानो कुरा लागु हुँदैन । जहाँसम्म अठार बर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव गरिएन भन्ने कुरोछ, त्यो त मुख्यतः सरकारमा आलोपालो बस्ने एमाले,ने.का. र मा.के.को गैर जिम्मेदारीको कारणले भएको हो ।
- संघीय पद्दति भएका मुलुकहरुको प्रचलन के देखिन्छ भने संघले (केन्द्र) संसद र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने हो र स्थानीय निर्वाचन प्रदेशको मातहत गरिन्छ । तर यहाँ सो नगरिएको र नयाँ संविधानको धारा २९५ (३)ले दिएको अधिकार बमोजिम सरकारले बनाएको आयोगले गाउँ पालिका र नगरपालिकाका संख्या र सिमाङ्कन गरेको तर विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारिण नगरेका,े पहिचान सहितको संघीयतालाई लत्याईएको, श्रमिकवर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको हक, अधिकार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा स्थानीय चुनावको सार्थकताको प्रश्न उठ्नु स्वभाविकछ ।
- संसदमा नभएका पार्टीहरुले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न नपाउने, चुनाव चिन्ह नपाउने र मतदाता नामावली समेत सच्याउन नपाउने भन्ने सरकारी नीति तीन दलीय सिण्डिकेटको फासीवादी नीति हो ।
- मधेसवादी संयुक्त मोर्चाले सरकारले बनाएको प्रदेशको अहिलेको सीमाङ्कनलाई नमानेको र नयाँ सीमाङ्कन नभएसम्म चुनाव हुन नदिने भनेर संघर्ष अघि बढाइसकेको स्थिति छ ।
- तीन दलीय सिण्डिकेटले निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राखेर साना दलहरु र नयाँ प्रवेशी दलहरुलाई निशेध गर्ने जुन नीति लिएकोछ त्यो संसदीय मर्यादा र मान्यताको विरुद्धछ ।
उक्त कारणहरुले गर्दा यो सरकारले गर्न लागेको स्थानीय चुनावको सार्थकता देखिदैन र सरकारका उक्त गलत नीतिका विरुद्ध ६५ दलहरुको समेत संयुक्त संघर्ष सुरु भईसकेकोछ ।
३) स्थानीय तहको चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग किन ?
ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी) ले संविधानसभा –२को निर्वाचनको वहिस्कार गरेको थियो तर अहिले गरिन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको उपयोग गर्ने निर्णय गरेकोछ । यसबाट दुइ ठाउँमा असर पुगेकोछ । प्रथमः प्रतिकृयावादी ब्यवस्थाभित्र गरिन लागेको निर्वाचनमा भाग लिंदा त्यो ब्यवस्थालाई बल पुग्ने हुँदा त्यस प्रकारको निर्वाचनको बहिस्कार गरिनु पर्दछ, नगरिनु क्रान्तिलाई धोखा दिनु हो भन्ने बुझाई भएकाहरुलाई हाम्रो पार्टीको यो निर्णयले असर पु¥याएकोछ । हाम्रो पार्टीले अहिले बहिस्कारको नीति लिएको भए उनीहरुलाई बल पुग्ने थियो भन्ने बुझाईबाट पनि यस्तो कुरो आएको छ । त्यस बुझाईले मार खाएकोछ । द्धितीयः धेरै बर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको अवस्थामा सरकारद्धारा घोषित आगामी चुनावमा धेरैजसो जनताले भाग लिने भएकोले हाम्रो पार्टीले यो चुनाव बहिष्कार गरिदिएमा आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने बुझाइ भएकाहरुलाई पनि असर पुगेको छ । हाम्रो पार्टीले बहिष्कार गर्दा हामीलाई आउने जनमत उनीहरुलाई जाने अपेक्षा थियो, त्यसमा तुषारापात भएकोछ ।
- तर प्रश्न छ ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी)ले चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने किन भनेको ? किनभने प्रथमतः हाम्रो पार्टी संसदीय ब्यवस्थामा हुने निर्वाचनमा भाग लिने÷नलिने कुरालाई रणनीतिक होइन कार्यनीतिक विषय ठान्दछ । क्रान्तिकारी दिशामा अघि बढ्नलाई जे गर्दा हित हुन्छ पार्टीले ठोस समयको ठोस विश्लेषणको आधारमा उचित निर्णय लिनु पर्दछ । अहिले प्रतिकृर्यावादी ब्यवस्थाभित्र चुनाव लड्नु भनेको संसदवादी पार्टीहरुले जस्तो त्यो ब्यवस्थालाई बलियो बनाउनु नभएर त्यसको भण्डाफोर गर्नु हो, संसदीय बुर्जुवा ब्यवस्थालाई संरक्षण र बलियो बनाउन चाहने पश्चगामी, यथास्थितिवादी र दक्षिणपंथी संशोधनवादी पार्टीलाई जनतासामु उदङ्गयाउनु हो ।
द्धितियः अहिले मुलुकमा क्रान्तिको उभारको अबस्था नभएको बरु क्रान्तिकारी शक्तिहरु विश्वमा नै र नेपालमा पनि कमजोर भएको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा जनाधार तयार गर्न मद्दत पुग्ने र निर्वाचनप्रति आकृष्ट जनताका वीच पश्चगामी सत्ता र व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न सकिने भएकोले भाग लिन आवश्याक भएको हो । - चुनावको उपयोगको क्रममा हामीले यो प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता र व्यवस्थाको मात्रै भण्डाफोर नगरेर रा.प्र.पा.,मा.के., एमाले र ने.का. पार्टीहरुको प्रतिक्रान्तिकारी तथा राष्ट्रघाती चरित्रको विरोध र भण्डाफोर गर्नेछौं ।
- हाम्रो पार्टीले संयुक्त देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चालाई स्थानीय चुनावमा सकृय समर्थन गर्नेछ ।
- हाम्रो पार्टीको उक्त नीति र कार्यक्रमबाट प्रतिकृयावादी व्यवस्थाको सँधै बहिष्कार गर्नु पर्छ भन्ने र हाम्रो पार्टीले बहिष्कार गरिदिए आफ्नो झोली भरिने आशावादीहरुको आशामाथि तुसारापात भएकोछ र त्यो ठीक छ ।
