काठमाडौं । संसदमा रहेका १९ दलको बहिस्कारका बाबजुद ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित नभए राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउनेगरी संसदमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको छ । राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले यसबारे छलफल गरी प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।
उक्त प्रस्ताव समितिले संसदमा पेश गरेपछि मधेशी मोर्चासहित साना १९ दलले विरोध जनाए पनि संसदको बहुमतबाट विधेयक पारित गरिएको हो । मोर्चा आवद्ध दलहरुसहित नेकपा माले, राष्ट्रिय जनामोर्चालगायत साना दलहरुले यो प्रावधानको शुरुवाट विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
प्रमुख दलहरुको सहमतिमा समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेकै दिन विधेयक पारित भएको हो । साना दलहरुले बैठक बहिष्कार गरेर निस्किएपछि सामान्य छलफल गरी विधेयक पारित भएको छ ।
संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य कानूनहरु बनिसकेपनि थ्रेसहोल्ड राख्ने वा नराख्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा यो विधेयक भने रोकिएको थियो ।
विधेयक पारित भएसँगै तीन तहको निर्वाचनका लागि कानूनी आधार तय भएको छ । तर, यसले साना दलहरुलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ । तीन प्रतिशत पु¥याउन र एक जना प्रत्यक्ष जित्न नसक्ने दलको अब संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व हुनेछैन । यस प्रावधानले प्रमुख संसदवादीहरुको निरंकुश, निषेधकारी र फासिवादी चरित्रलाई उदांगो पारेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
