काठमाडौं । दशवर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् नै समाधान गरिनुपर्ने भन्दै अदालत पीडित संघले दबाब दिएको छ ।
जनयुद्धकालीन मुद्दालाई पुरानै कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाएर माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने, जेल हाल्नेलगायतका गतिविधि बढेपछि अदालत पीडित संघले जनयुद्धका पहलकर्ता समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ र डा.बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संयुक्त रुपमा भेटेर जनयुद्धकालीन मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत नै समाधान गर्न दबाब दिएका छन् भने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लाई पनि छुट्टै भेटेर एउटै व्यहोराको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
जनयुद्धकालीन मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरी पक्राउ आदेश जारी गरेपछि पीडितहरुले संगठित रुपमा दबाब दिंदै आएका छन् । पछिल्लो पटक उनीहरुले अदालत पीडित संघको तर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाहरुका विषयमा कुनै नेता पनि दह्रो रुपमा उभिन नसक्दा आफूहरुलाई जनयुद्धकालीन मुद्दामा दोषी करार गरिएको भन्दै बालुवाटारमा नै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई फिर्ता लिन पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । जनयुद्धकालीन मुद्दालाई समाधान गर्नका लागि बनेका दुईवटा विधेयक एउटा शान्ति मन्त्रालयमा र एउटा गृहमन्त्रालयमा पुगेर रोकिएका छन् । गृहमन्त्रालयमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिनेसम्बन्धी विधेयक र शान्ति मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी विधेयक रोकिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी दुवै विधेयकहरुलाई अघि बढाउन दलहरुबीच सहमति जुटिसकेको दाबी गर्दै छिट्टै अघि बढाइने जानकारी दिएका छन् । यसअघि सहमति जुट्न नसक्दा मुद्दाहरु फिर्ता लिन नसकिएको दाबी गर्दै उनले अब यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढाइने बताएका हुन् ।
सोही क्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ ले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई विनासर्त फिर्ता लिनुपर्ने बताए । उनले जनयुद्धकालीन मुद्दामा पुरानै कानुनअनुसार फैसला गर्नु अन्याय भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध कडा संघर्षमा समेत जानसक्ने चेतावनी दिए ।
उनले आफूहरु जनयुद्धमा पराजित भएर नभई सहमतिका आधारमा शान्ति प्रक्रियामा आएको उल्लेख गर्दै जनयुद्धकालीन मुद्दालाई उल्टाउने कोशिस भए आफूहरुले पनि जनअदालतका मुद्दाहरुलाई ब्यँुताएर कारबाही गर्ने उल्लेख गरे ।
यस्तै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको जिम्मा आफूले पनि लिने उल्लेख गरे । उनले एकलौटी रुपमा माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई चलाएको मुद्दाको विरोध गरे ।
अदालत पीडित संघले जनयुद्धका मुख्य पहलकर्ता नेताहरुलाई बेग्लाबेग्लै समेत भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेता सरकारको प्रमुखको कुर्सीमा रहेको तर देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपतिक, समावेशितासहितका मुद्दालाई स्थापित गराउने कार्यकर्ता जनयुद्धकालीन झुठ्ठा मुद्दामा जेल जानुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेल, पुस्कर गौतमलगायतलाई मुद्दा चलाएर त्यसको सुरुआत गरिएको तथा पछिल्लो समयमा २४ जना नेता कार्यकर्तालाई षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा फसाउन खोजेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
‘पछिलो अध्ययनअनुसार प्रतिक्रियावादी अदालतमा करिव ४० हजार माओवादीलाई मुद्दा लगाईएको छ । ती सबैलाई जेलमा कोच्ने र प्रतिक्रियावादी करणको यात्रालाई सुनिश्चित हुन आएको छ । यस खाले मुद्दाहरुको श्रृंखलाले माओवादीलाई तह लगााउने प्रयत्न भएकै छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
चारवटै पार्टीका नेताहरुलाई बुझाइएको एउटै व्यहोराको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘उनीहरु २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकारका तात्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति संझौतालाई रद्दीको टोकारीमा मिल्काउन खोजिदै छ ।’
संघले देशभर झुठा मुद्दा लागेका करिब ४० हजार माओवादी कार्यकर्तालाई जेल हाल्ने र विगतमा जनयुद्ध दबाउन शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पक्षलाई शान्तपूर्वक सत्ताको उपयोग गर्ने अवसर दिन किमार्थ तयार नभएको उल्लेख गरेको छ ।
आफूहरु शान्तिपूर्ण रुपमा निकास खोज्नका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै संघका अध्यक्ष बाबुराम गौमतले शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान नभए कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने उनले चेतावानी दिएका छन् । उनले मुद्दा फिर्ताका लागि आफूहरुले सरकारलाई दबाब दिने र त्यसबाट निकास ननिस्किए माओवादी पार्टीकै नेताहरुविरुद्ध पनि संघर्ष गर्ने बताए ।
‘०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ५ सम्मका द्वन्द्वकालीन राजनीतिक मुद्दाहरुलाई एउटै निर्णयमार्फत् फिर्ता लिइयोस्, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडित बनाइएका दुवै पक्ष (सत्ता र विद्रोही) लाई राहातको व्यवस्था गरियोस् र समाजमा शान्तिको वातावरण कायम गरियोस् । द्वन्द्वका सबै राजनीतिक घटनालाई व्यक्ति हत्याको रुपमा होइन, दुईटा सत्ताबीचको लडार्इंको रुपमा लिई तदनुसार समाधन दिइयोस् । अन्यथा ‘मरता तो क्या नही करता’को हिन्दी उखान चरितार्थ हुने नै छ ।’
सरकारले २७ माघ २०७१ मा सत्य निरुपण आयोग गठन गरिएपनि अहिलेसम्म त्यसले मुद्दा संकलन गर्नुबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन । सशस्त्र जनयुद्धका बेलाका गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, वेपत्ता तथा यातना लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्रसहितको व्यवस्था गर्नका लागि आयोग गठन भएको थियो ।
१० वर्षे युद्धका बेला भएका अपराधको छानविन गरी पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ २८ बैशाख २०७१ मा जारी भएको थियो । आयोगको दुई वर्षको कार्यावधिमा ५८ हजार उजुरी संकलन गर्नुबाहेक कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
