काठमाडौं । स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको सरकारले स्थानीय निकायको संख्या भने वृद्धि गरेको छ ।
स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा २५ स्थानीय तह थप गरेर ७ सय ४४ स्थानीय निकाय बनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर स्थानीय तहको संख्यामा थपघट गर्न थालेका कारण सीमांकन, नामांकनलगायतका विषयमा अन्यौलता छाएको थियो ।
स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले यसअघि १९ स्थानीय तह थप गरेर ७ सय ३८ बनाउने गरी प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसमा थप ६ स्थानीय तह थप गरेर ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाइने भएको हो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले पास गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी छ भने राजपत्रमा समेत प्रकाशित हुनेछ ।
पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार नै १० जिल्लामा १९ स्थानीय तह थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जस अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा मात्र १७ वटा स्थानीय तह थपिएर देशभरमा कुल ७३८ स्थानीय तह बन्ने थियो ।
तर, सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच स्थानीय तहको संख्या ७४४ नै बनाउने समझदारी भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मधेसमा ४ र पहाडमा स्थानीय तह थप गर्ने सहमति भएको हो ।
सरकारले गठन गरेको स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले बढीमा ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउन सकिनेगरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले सोही अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य गरिरहेको हो ।
पौडेल आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह सिफारिस गरेको थियो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका विषयलाई लिएर मधेसकेन्द्रित दलहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसको अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले पाण्डे नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलले प्रदेश नम्बर २ मा केही संख्या बढाउन सुझाव दिएपछि त्यसको गृहकार्य गर्ने जिम्मा पनि मन्त्रीहरुकै कार्यदलले पाएको थियो । दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारणबारे कुनै छलफल समेत हुन सकेको थिएन ।
शुक्रबारकै प्रतिवेदन अनुसार १७ स्थानीय तह थप भएमा तराईका ८ जिल्लामा मात्रै १२३ स्थानीय तह पुग्ने छन् । अब थप गरिएका ४ स्थानीय तह कुन कुन जिल्लामा थप हुने हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
पहाडका जिल्लामा भने यसअघि मनाङ र बझाङमा स्थानीय तहको संख्या थप गरिएको छ । योसँगै मना गरिएको छ । योसँगै मनाङमा ४ र बझाङमा स्थानीय तहको संख्या ९ पुगेको छ । सरकारले एकतर्फी रुपमा बढाएको स्थानीय तहको संख्याबारे संसदवादी दलभन्दा बाहिर रहेका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका दलले भने स्वीकार गरेका छैनन् ।
