विश्वका ‘सातवटा समाजवाद’ र नेपालको ‘समाजवाद’ ?

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा अंकित “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” र संविधानकै पहिलो भागको धारा ४ मा रहेको “… समाजवाद उन्मुख” मुलुकको परिकल्पनालाई चिरफार गरौं र वैचारिक तहमा यो महत्वपूर्ण अवधारणालाई हालको बहसमै नआइरहेको सुषुप्त अवस्थाबाट उप्काऔं र केही मूर्तता दिऔं ।

हुनत नेपालको हालको राजनीतिक र संवैधानिक कोलाहलको यो वेला संविधानमा छ्यास्स लेखिएको जस्तो प्रतित हुने र संविधान घोषणा भएपछि पटक्कै ध्यान नपाएर टुहुरो बनेकोजस्तो भएको “लोकतान्त्रिक समाजवाद”बारे छलफल गरौं भन्नु पक्कैपनि वेमौसमको खेती गरेको सरह ठहरिन सक्दछ । वास्तवमा यो हाँसोको विषय पनि बन्न सक्दछ । बन्नु सायद जायज पनि हो । तर पनि मेरो यो धृष्टताको पछाडि तीनवटा कारणहरू रहे ।

पहिलो, नेपाल हाँक्ने सरकारहरू, जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरूमा यो प्रकारको आर्थिक राजनीतिक स्थिति विवेचना गर्ने र त्यस्तो स्थिति खास दिशा र गतिमा डोर्याउने प्रयत्न गर्ने परिपाटी लामो कालदेखि टुटेको छ । राजनीतिक दलका सदस्य मेरा केही मित्रहरू भन्नुहुन्छ, यो र यस्ता विषयहरू केन्द्रीय समितिहरूमा विरलै छलफलका विषयवस्तु बन्छन । कदाचित कुनै वैठकमा यस्तो विषयमा चर्चा भएमा धेरै कम सहभागिता जोर्न सकिन्छ । यस्तो छलफललाई धेरै सदस्यहरूले “नहुने कुरा” भनेर उडाउने चलन छ ।

वास्तवमा गएको पुरै दशक “जनयुद्ध”को प्रकोपको व्यवस्थापन गर्न र संविधान निर्माण गर्नमा वित्यो । पक्कै पनि संविधान निर्माण गर्नु सहज थिएन । तर संवैधानिक अन्योल अझै सकिएको पनि छैन । उता युवाहरूको क्षमता वृद्धिको, जनजीविकाको, रोजगारीको, लोककल्याणको, उत्पादन र उत्पादकत्वको, संतुलन र ऋणको र यी र यस्तै अरु संरचना, प्रकृया र कर्महरूले नेपालका नागरिक, परिवार र समुदायमा पार्ने असरहरूका बारेमा सरकार, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूको विरलै ध्यान गयो । यस्ता जल्दावल्दा र संगीन मुद्दाहरू ओझेलमा परेको पर्यै भए । यी बारे गम्भीर बहस भएका र भविष्यचेत निर्माण गरिएको कतै सुनिएन । उता सरकार, जनप्रतिनिधि, र दलका नेताहरूको दैनन्दिनि आफ्ना र अरुका मान्छे छुट्याउने, दलभित्रपनि समूह विशेष खडा गर्ने र त्यसमार्फत नेतृत्वमा भाग खोज्ने, “सहमति” र भागवण्डा, व्यापारीहरूसँगको साँठगाँठ गर्ने, उद्यम र व्यवसायिक उत्कृष्टताको घाँटी निमोठ्ने, पुरै समाजको दलीयकरण गर्ने आदि अत्यन्त प्रत्युत्पादक कर्म गर्दैमा वित्यो । संविधानमा उल्लेखित समाजवाद र समृद्धिले नेतृत्वगणको ध्यान तान्नै सकेन ।

शास्त्रार्थ तथा राजनीतिक छलफलमा सरीक होऔं भन्ने मेरो धृष्टताको दोश्रो धारण यस्तो भेलाले एकातिर मुलुकका केही विशिष्ट संरचना र सोच र अर्को्तिर “समाजवाद” का वीचमा कस्तो समाञ्जस्यता र द्वन्द्व कायम हुँदै जाने होला भन्ने बारे प्रकाश पार्ला र केही मूर्त पाइलाहरू पहिचान गर्ला भन्ने थियो । जात र जातीय असमानता र “लोकतान्त्रिक समाजवाद” बीचको गहिरो खाडल कसरी पुर्दै जाने होला? धार्मिकता र “समाजवाद”वीचको द्वन्द्व कसरी टुंगो लाग्दै जाने होला? वर्ग र “समाजवाद”वीचको द्वन्द्वलाई कसरी सुल्झाउँदै लग्ने होला? उत्पादन र उत्पादनको न्यूनताको अवस्थामा र आर्थिक विस्तार र वृद्धि न्यून रहको अवस्थामा “समाजवाद” कसरी लागु गर्दै जाने होला? मुलुकको राजनीति पहिचानमय र “वर्ग्विहिन” तुल्याउँदै जानु र “समाजवाद—उन्मुख” समेत बनाउनुका वीचमा कहाँनिर तादाम्य खोज्दै जाने होला?
यी सवै प्रश्नहरू उठाउनु पछाडीको मनसाय नेपालमा “समाजवाद—उन्मुख” अर्थराजनीतिको गुञ्जायस छँदै छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । वास्तवमा कालो बादलमा चाँदीका घेरा नभएका पनि होइनन् । तर काला बादल कहाँ छन र कति घना छन र ती बादललाई कसरी दिगोरूपले छाँटने हो भन्नेबारे लगातारको सचेत राजनीतिक बहस जरुरी हुन्छ । त्यस्तै गरेर “चाँदीको घेरा” भएको स्थान कहाँ कहाँ छ, कति घना छ र त्यो स्थान कसरी विस्तारित पार्दै लग्ने हो भने पनि सचेत बहस जरुरी हुन्छ ।

तेश्रो, नेपाल छुट्टै वा एकल टापु होइन, जहाँका हालका जनता र नेता “समाजवाद” र समृद्धि वा अन्य कुनैपनि महत्वपूर्ण विषयबारे नितान्त आँफै निर्णय गर्न र सो निर्णय लागू गर्न सकुन । वास्तवमा नेपाल मात्र होइन हाल विश्वका कुनै पनि कम शक्तियुक्त मुलुकले त्यसो गर्न सक्दैनन् । नेपालको भने कम शक्तियुक्त, कम सम्पन्न, आश्रित र ऋणी मुलुक भएकोले अरु कतिपयको भन्दा अझ कम स्वायत्तता रहेको मात्रै हो । आफ्नै मुलुकको इतिहासको प्रवाहलाई समेत पुरै उल्टो फर्काउन सकिँदैन तर कर्ताले सो प्रवाहलाई मोडने र गति दिन भने केही मात्रामा सक्छ । उता सिंगो विश्व र अझ नेपालका दुई छिमेकीहरू विराट र तीव्र परिवर्तनको दौरानमा छन । सिंगो विश्व पूँजीवादी व्यवस्थाको केन्द्र अमेरिका र युरोपबाट एशिया र खास गरेर चीन अनि केही हदमा भारततिर सर्दैछ । यो विराट विश्वव्यापी संक्रमणले छिमेकी मुलुकहरूमा राजनीतिक, आर्थिक उथलपुथल त ल्याउनेछ नै । साथै नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकहरूले राजनीतिक, आर्थिक, र सामरिकरूपले अझ बढी शक्ति आर्जन गर्दा नेपाल यथास्थितिमा रहनै सक्दैन । या नेपाल दृढताकासाथ र एक भएर आर्थिक र राजनीतिक रूपले अगाडि बढछ या विनाशतिर लाग्छ । छिमेकमा आएको प्रगतीले नेपाललाई अघि बढन ठूलो मौका प्रदान गर्छ । तर नेपाललाई जोखिम पनि उत्तिकै बोकाउँछ । अर्थात् विश्व, छिमेकीहरूलगायत नेपाल हाल केही दशक वा शताब्दीकै लागि सामान्य वा आम समयमा छैनन् । यो चटारोको समय हो र यो चटारो अझ तिव्र हुँदै जानेछ ।
यो विश्वऐतिहासिक प्रवाहको चर्चा गर्नुको अर्थ के हो भने “समाजवाद”, समृद्धि आदि लागु गरिने कुनै काल्पनिक समाजमा नभएर आजकै विशिष्ट चरित्र बोकेको नेपालमा र लगातार बन्दैजाने र बनाइँदै जाने मूर्त नेपालमा हो । अब नेपाल, छिमेकी मुलुकहरू र विश्व नै तीव्र परिवर्तनमा छिर्दै जाने तथ्य निश्चित छ । त्यो परिवर्तित विश्व र छिमेक भित्रको नेपाल कस्तो बन्दै जान्छ र त्यो नेपालमा समाजवादको सञ्चालन कसरी गर्दै जानुपर्छ भन्ने ज्ञान र पद्धति निर्माण गर्न नेपालको सरकार, जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरू हरदम सक्रिय भइरहनु अत्यावश्यक छ ।
कुन समाजवाद र कुन राजनीति ?
“समाजवाद” एक होइन अनेक भए र छन् । युरोपियन समाजिकशास्त्र, राजनीति, समाज सुधारका प्रयास आदिका इतिहासलाई मात्र पछ्याउने हो भने यस्तो बुझिन्छ । पहिलो, ‘समाजवाद’ युरोपमा पुँजीवादको वैंश चढेपछि र औद्योगिक क्रान्ति, केही लोकतान्त्रिकरण, शहरीकरण र शहरमा आम गरीबिको स्थिति खडा भएपछि सामाजिक न्यायको आव्हानको रूपमा देखा पर्यो । यो करीब इ.सं. १७८० देखि १८४८ सम्मको स्थिति हो । यो समाजवादले सामाजिक न्याय, नागरिक समानता र व्यक्तिगत अधिकारलाई केन्द्रमा राख्यो । अनि साथै यसले पूँजीवादभित्रै, बजार व्यवस्थाभित्रै र निजी सम्पत्तिको संरचना र मूल्यमान्यताभित्रै समाजवाद सम्भव छ भन्ने दावी अघि सार्यो । अर्थात उत्पादन र वेचविखन वा लेनदेन पूँजीवादी हुनुपर्ने तर वितरण भने समाजवादी हुनु पर्ने दावि गर्यो । र भन्यो यस्तो गर्न पर्छ र सकिन्छ । तर स्वामित्व र उत्पादनको पक्षहरू नसमेटिएको यो समाजवादलाई पछि कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङगल्सले “स्वैरकाल्पनिक समाजवाद” भनेर नामाकरण गिल्ला गरे ।
दोश्रो “समाजवाद” माक्र्स र एङगल्सको समाजवाद रह्यो । यो प्रस्थापनाले सिङ्गो मानव इतिहासलाई विशिष्ट उत्पादन प्रणालीहरूको आधारमा वर्गिकरण गर्यो । र भन्यो उत्पादन प्रणालीहरको विकास एउटा निश्चित नियम र ऐतिहासिक क्रमवद्धता अनुसार मात्रै हुने हुन्छ । उत्पादन प्रणालीहरूको उद्भव वा विकासले ऐतिहासिक क्रमवद्धता उल्लंघन गर्न सक्दैन । कुनैपनि उत्पादन पद्धति जन्मदा, हुर्कँदा र विकासको शिखरमा पुग्दा त्यसैले त्यसपछि आउने उत्पादन पद्धतिको लागि जमीन तयार गर्छ । अझ कुनैपनि उत्पादन पद्धतिले त्यसपछिको उत्पादन पद्धतिको भ्रुण आफू जन्मँदै पेटमा लिएर जन्मन्छ । यसर्थ सामन्तवाद हुर्कदा र विकासको टुप्पोमा पुग्दा सामन्तवाद विरोधी संरचना र शक्तिपनि सँगसँगै हुर्कन्छ र विकासको टुप्पोमा पुग्छ । ती दुईवीच द्वन्द्व हुँदै जाँदा कालान्तरमा उदीयमान शक्तिले सामन्तवादी शक्तिलाई पछार्छ । यसै गरेर पूँजीवाद, विकास हुने क्रममा नै, र पूँजीवादले नै निर्माण गरेका वुर्जुवा र स्वतन्त्र ज्यालादार श्रमिक वर्गहरूको वीचको द्वन्द्वले नै पूँजीवादको नाश हुन्छ र समाजवाद जन्मिन्छ । कामदारहरूले निजी पूँजी र नाफालाई अवैध करार गर्छन र सामुहिक उत्पादन (र वितरण) प्रणाली अर्थात् समाजवाद उद्घाटित हुन्छ । अर्थात पूँजीवादको गर्भबाट मात्र समाजवादको उद्भव हुन्छ । अन्य कुनै पनि ऐतिहासिक प्रकृयाबाट समाजवाद जन्मदैन । र पूँजीवाद विकास हुने अलिकति पनि जमीन बाँकी रहेसम्म समाजवाद जन्मन पनि सक्दैन ।

माक्र्स—एङ्गेल्सको मूल प्रस्थापनामध्ये यो पनि रह्यो कि इतिहासको खास कालखण्डका लागि हरेक नवीन उत्पादन प्रणालीहरूले क्रान्तिकारी चरित्र बोकेका हुन्छन् । खासमा माक्र्स—एङगल्सले पूँजीवादको मात्र उत्खनन् गरे । १८४८ को कम्युनिष्ट मेनिफेस्टोमा साम्यवादको अत्यन्त वलियो वकालत गरे । तर त्यही किताव वा दस्तावेजमा यो पनि भने कि वुर्जुवा वर्ग र पूँजीवादले स्थापित समाज, उत्पादन व्यवस्था, र सदाकालका लागि वैधजस्ता लाग्ने सामाजिक सम्बन्धहरूलाई निषेध गर्दै अघि बढ्छ । ठोस जस्ता लाग्ने सवै सामाजिक संरचना, मुल्यमान्यता र सम्बन्धलाई धुलोसरी उडाइदिन्छ ।
तेश्रो “समाजवाद” लेनिन—स्टालिनको रह्यो । लेनिन १९१२—१३ सम्म लोकतान्त्रिक समाजवादी नै थिए र भन्थे कि रुसमा पूँजीवादी विकासको युगपछि मात्र समाजवाद लागु गर्न सकिन्छ । तर त्यस पश्चात उनले माक्र्स—एङगल्सको क्रमवद्धता स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि घोषणा गर्दै गए कि विश्वपूँजीवाद चुलिमा पुगिसक्यो । तसर्थ पूँजीवादको दिन सकियो । त्यसैले अव तत्कालै समाजवाद लागू गर्ने हो । उनको यो बारेको मुल पुस्तक १९१७ मा निस्कियो । यो भन्न सकिन्छ कि लेनिनको पुँजीवाद चुलीमा पुगिसक्यो, यो सिद्धिन्छ र अब समाजवादको दिन सुरु हुन्छ भन्ने निचोड १०० वर्ष यता एउटा अत्यन्त गम्भीर भ्रान्ति बाहेक अरु केही पनि सावित भएन । गएको १०० वर्षमा पूँजीवाद अझ विकसित भएर गयो ।
तर वौद्धिक राजनीतिक रूपले त्यो गैरमाक्र्सवादी र लेनिनवादी र सोभियत भ्रान्ति विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल मान्यता बन्न पुग्यो । त्यस्ले माक्र्स—एङगल्सको ऐतिहासिक र द्वन्द्वात्मक विश्लेषणलाई खारेज गर्दै “तत्काल समाजवाद” को वकालत गर्यो । परिणामतः विश्वका धेरै भूभाग र मुलुकहरूमा समाजवादले धेरै धक्का खायो । धेरै खति भयो । नेपालमै पनि भयो । स्टालिनले लेनिनको “समाजवाद”लाई अझ कडा रूप दिए र सो लागु गर्ने क्रममा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थालाई अत्यन्त कडाइ र क्रुरतासाथ संचालन गरे । सोभियत र त्यसका अनुयायी व्यवस्था लोकतन्त्रको नितान्त वैरी व्यवस्था बन्यो ।
चौथो “समाजवाद” वेलायतमा वकालत गरिएको फेवियन समाजवाद थियो । छोटकरीमा १९औं शताब्दीको अन्त्यतिर सुरु भएको यो प्रस्थापनाको अनुयायीहरू अझै प्रभावशाली छन । तर यो राजनीतिक भन्दापनि सामाजिक—वौद्धिक क्षेत्रमा फैलेर रह्यो । सारमा यो “समाजवाद” स्वामित्व र उत्पादनको क्षेत्रहरूमा लागु नभइ वितरणको क्षेत्रमा केन्द्रित रह्यो ।
पाँचौ “समाजवाद” माओको “समाजवाद” रह्यो । यो “समाजवाद” को खाका उपनिवेशवादको अन्त्यतिर निर्माण भएकोले यसले निकै हदसम्म राष्ट्रवादको स्वरूप ग्रहण गर्यो । यो राष्ट्रवादको फलस्वरूप १९३० देखि नै र जनगणतन्त्र चीन को १९४९ मा जन्म भएपश्चात माओले “नौलो जनवाद” को वकालत गरे । नौलो जनवाद समाजवादमा प्रवेश गर्नु पूर्वको “देशभक्त”हरूले सञ्चालन गर्ने “राष्ट्रिय सक्रिय पूँजीवाद” नै थियो । “देशभक्त” हरूलाई भने कम्युनिष्ट पार्टीले हाँक्दथ्यो । लोकतन्त्रको त्यहाँ गुन्जायस थिएन । तर ७—८ वर्षपछि नै पार्टी्भित्र द्वन्द्व साम्य पार्नका लागि समेत माओले “तत्काल समाजवाद” को ऐलान गरे । स्वामित्व र उत्पादनको दुवै क्षेत्रहरूमा सामुहीकिकरण गरियो । यसले धेरै विकास ल्यायो । अनिकाल लाग्यो । त्यसबाट निश्रित पार्टी्भित्रको राजनीतिक द्वन्द्व साम्य पार्न र पार्टी्भित्रका अन्य शक्तिशाली सदस्यहरू फाल्न “स्थायी क्रान्ति”को वकालत गर्दै “महान सांस्कृतिका क्रान्ति” संचालन गरियो । यो खाले समाजवादको माओ सँगसँगै १९७६ मा मृत्यु भयो ।

छैंठौं “समाजवाद” चीनमा नै १९७६ पछि डेङ सिआओ पिङ र उनका अनुयायीहरूद्वारा रेखांकित र संचालित भयो । चीन हाल यही बजार समाजवाद पछ्याउँदै छ । यो “बजार समाजवाद”मा राज्यसत्ताले अर्थतन्त्रमा केही प्रत्यक्ष भूमिका त खेल्छ तर मूलतः नीजि लगानी र नाफामा विश्वास गर्छ । चीनको १९७६ पछिको समृद्धि हाम्रो आँखै सामु छ । चीन विश्वको सवै भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको वा बन्ने क्रममा छ । साथै चीनले अभूतपूर्व मात्रामा गरिवी कम गर्न सफल भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा ठूलो प्रगती गरेको छ । तर समुद्री तटतिरको र भित्री भागको र शहर र गाउँवीच धेरै असमानता पनि छ । सवैभन्दा महत्वपूर्ण, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको चिनियाँ “बजार समाजवाद” मा सर्वथा अभाव छ ।

सातौं “समाजवाद” १९औं शताब्दीको अन्तीम दशकमा जर्मनीमा सुरु भएको र संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक अधिकांश युरोपियन मुलुकहरू ल्गायत जापान आदिमा कायम रहेको लोकतान्त्रिक समाजवाद वा सामाजिक लोकतन्त्र हो । हालको यसको विकसित स्वरूप उत्तर पश्चिमका युरोपका मुलुकहरू र खास गरेर स्केन्डनेभियन मुलुकहरूमा अनुभव गर्न सकिन्छ । यी सवै मुलुकहरूको स्वामित्व र उत्पादन प्रणाली पूँजीवादी नै हो । यद्यपि कतिपय यी मुलुकमा सामान र खास गरेर सेवाको उत्पादन केही हदमा राजकीय क्षेत्रभित्र रहेको छ । यहाँ मूलतः प्रगतीशील करको आधारमा लोककल्याणकारी राज्यसत्ता खडा गरिएको छ । लोकतन्त्र वलियो जरामा अडेको छ । अरु कतिपय “निख्खर पूँजीवादी” मुलुकहरूको दाँजोमा यहाँ पूँजीवादी प्रतिष्ठानहरूले समेत नाफामात्र नहेरी केही महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व पनि अँगालेका छन ।

अब एकछिन पुनरावलोकन गरौं । नेपालको संविधानमा अंकित “लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद” र “समाजवाद—उन्मुख … राज्य” यी सात “समाजवाद” हरूमध्ये कुनचाहीँ हो? वा कुनसँग नजिक छ? वा यो आठौं “समाजवाद” हो ?

यो प्रश्नको उत्तर अझ एकछिन थाँती राखौं । सुरुमा यसलाई अत्यन्त सुखद आश्चर्य मानौं कि राज्य सँधै राजनीतिक कोलाहल मच्याइराख्ने र कतिपय हिसावले कहिले आपसमा नमिल्ने राजनीतिक दलहरू मुलुकको अर्थराजनीतिक दिशा “समाजवाद—उन्मुख” तुल्याउन राजी भएका छन् । एक किसिमले यो ठूलो उपलब्धि हो । खास गरेर माओवादी नौलो—जनवादी “जनयुद्ध” लडेको माओवादी केन्द्र पार्टी र यसबाट टुटे फुटेका अन्य केहीका लागि यो “लोकतान्त्रिक समाजवाद” प्रतिको आस्था अत्यन्त उपयोगी र इतिहाससम्मत महत्वपूर्ण राजनीतिक उलटपुलट हो । जहाँसम्म एमालेको प्रशंग छ, मनमोहन अधिकारीको “सामाजिक लोकतन्त्र” बारेको स्वीकारोक्तिको बावजुद एमालेको अर्थराजनीतिक दिशा प्रष्ट भएन । “बहुदलीय जनवाद” लाई विश्व र नेपालको अनुभव र इतिहासलाई खार्दै उन्नत बनाउनेतिर पनि लागेन । अब “बहुदलीय जनवाद” को घडी सकियो र अर्को लोकतान्त्रिक अर्थराजनीतिक भविष्यचेत र कार्यभार निर्माण गरौं पनि भनेन । खासमा विश्वका अनेकन कम्युनिष्ट पार्टीहरू झै दुवै कम्युनिष्ट —एउटा मालेमा र अर्को माले — पार्टीहरूको समस्या के हो भने यी दुवै माक्र्स र एंगल्सको विहंगम ऐतिहासिक दृष्टिकोण र त्यस अन्तर्गतको उत्पादन प्रणालीहरूको क्रमिकताको सिद्धान्तबाट विमुख रहे । “तत्काल समाजवाद” लेनिनवाद—स्टालिनवाद—माओवादको रणनीति हो । यो माक्र्स—एंगल्सको प्रस्थापना हुँदै होइन । माक्र्स—एंगल्सको प्रस्थापना ऐतिहासिक क्रमवद्धताको हो । “छलाङवाद” को होइन । अर्थात पूँजीवादमा श्रेष्ठता हाँसिल गर्दै र पूँजीवाद भित्रकै अन्तरविरोधहरू झेल्दै गर्ने क्रमको अधिकतम विन्दुमा पुग्दामात्रै अन्तरविरोधी शक्ति हावि हुन्छ र पूँजीवादको विनाश हुन्छ । अर्थात पूँजीवाद विना समाजवाद संभव छैन ।

यहाँ जोड दिनु पर्ने तथ्य यो छ कि माक्र्स—एङ्गल्सको समाजवाद पूँजीवादी स्वामित्व र उत्पादन पद्धति अन्तर्गतको समाजवाद होइन । यो समाजवाद वितरणमा केन्द्रित समाजवाद होइन । स्वामित्व मै केन्द्रित समाजवाद हो । संविधानमा अंकित “लोकतान्त्रिक समाजवाद” भने पूँजीवादी लोकतन्त्र अन्तर्गतकै “समाजवाद” हो ।

अव अर्को भ्रान्तिको कुरा । सिंगो मुलुकको आकांक्षा बोकेको “लोकतान्त्रिक समाजवाद” माक्र्सवादी—वा लेनिनवादी माओवादी “समाजवाद” होइन भने यी दुई दलहरू माले र मोलमाको झण्डा पनि फहराउने र अर्को्तिर निजी स्वामित्व र उत्पादन पद्धति कायम राख्ने “लोकतान्त्रिक समाजवाद” को पनि किन वकालत गर्दैछन्? वा दुवै समाजवाद एउटै हो भन्ने भ्रान्तिमा छन्? वा संविधानमा इंगित “समाजवाद” लोकरिझ्याइँका लागि उडाइएको कागजी चंगा हो? अर्थात जनतामाथि भ्रान्तिको खेती हो ?

खासमा लेनिनले एक सय वर्ष अघि खडा गरेको भ्रान्ति र त्यसैमा आधारित सोभियत र माओवादी—चीनियाँ राजनीतिक धर्मशास्त्रले पूँजीवादलाई निषेध गर्यो । “पूँजीवाद” र “पूँजीपति” विशिष्ट ऐतिहासिक प्रणाली र त्यसका संचालक नभएर सदाकालका लागि खलनायक बनाइए । यी तिरस्कार र घृणाका पात्र भए । माले र मालेमा दलहरू खुद माक्र्स आफैले झै पूँजीवाद खास ऐतिहासिक कालको लागि क्रान्तिकारी र मुक्तिदायी प्रणाली हो भन्न पनि नसक्ने भए । यस हिसावले यी माक्र्सवादी नभएर लेनिनवादी—स्टालिनवादी—माओवादी भए । पूँजीवाद पनि खास ऐतिहासिक कालखण्डमा क्रान्तिकारी पद्धति हुनसक्छ भन्नु आफ्नै खुट्टोमा बन्चरो हान्नु सरह मात्र भएन कि यसो भन्दा स्वेच्छाले पापको भारी बोकेर नर्क्तिर हिँडेको भान हुने भयो । सारा कार्यकर्तालाई यर्स भ्रान्तिमा दिक्षित तुल्याइयो । तर अर्को्तिर अहिले आएर माले र मालेमालाई प्रकारान्तरले अस्वीकार गर्दै मूलतः पूँजीवादी प्रणालीमा आधारित “लोकतान्त्रिक समाजवाद”लाई मुलुकको मूल लक्ष्य पनि ठहर्याइयो ।
पूँजीवादको वकालत नगरेको देखिन र पूँजीवादी पार्टी नभनिन हाल आएर एउटा एउटा बौद्धिक भ्रम पनि सिर्जना गरिएको छ । भनिँदैछ, २०६२÷०६३ मा वुर्जुवा लोकतन्त्र सम्पन्न भयो । र थप भनिँदैछ, त्यसैले समाजवादतर्फको यात्रा सुरु भयो । तर २०६२÷०६३ अघि नेपाल नेपाल अर्धसामन्ती थियो भने यहाँ कसरी वुर्जुवा जन्मे र लोकतन्त्र स्थापित गरे? अनि लामै कालदेखि यहाँ वुर्जुवा वर्ग थिए भने पूँजीवादी प्रकृया नभएको र “सामन्ती” वा “अर्धसामन्ती” प्रकृया अन्तर्गत रहेको — मुलुकमा यी वुर्जुवा कसरी जन्मे? अथवा वुर्जुवा वर्ग वास्तवमा नेपालमा नभएको तर माले र मालेमा दलहरूलेनै वुर्जुवा क्रान्ति गरिदिएको पो हो कि ?

अनि फेरी हाल वुर्जुवा लोकतन्त्र सम्पन्न भएको हो वा एक विशिष्ट किसिमको वुर्जुवा लोकतन्त्र सुरु भएको हो? सम्पन्न भन्नाले पूर्ण भएको बुझिन्छ । यो बुर्जुवा लोकतन्त्र सुधार्न र विकसित तुल्याउन आवश्यक छ । यसबारे दुवै दलहरूले हालभन्दा धेरै प्रष्टता हासिल गर्नु आवश्यक छ ।
यहाँ माले र मालेमा राजनीतिक दलहरूका अगाडि यी प्रश्नहरू तेस्र्याउँदै आलोचना गर्नुको अर्थ नेपाली काँग्रेस, मधेशवादी र अन्य दलहरूको तारीफ गर्नु होइन । विभिन्न विश्लेषकहरूले खुट्याएझैं वी. पी. कोइरालाको देहावसानपछि नेपाली काँग्रेसले वैचारिक पक्षबाट पूर्णतया हात झिक्यो । भविष्यचेत र दलको कार्यभार निर्माण गर्नबाट नेपाली काँग्रेसले छुट्टी लियो । नेपाली काँग्रेसले सायद सोच्यो सवै काम गर्ने नगर्ने सरकारले हो— खास गरेर आफ्नो दल सरकारमा हुँदा । दल आफै देशको भविष्यबारे सोच्ने र नीति निर्माण गर्ने थलो होइन । बिपीपछिको नेपाली कांग्रेस यथाथिस्ति र यथास्थितिभन्दा केही दक्षिणपन्थी धारमा रमाइरहेको छ । यो छुट्टै कुरा हो कि मुलुकमा खास खास वर्ग, क्षेत्र र समूहहरू छन जसले नेपाली काँग्रेसको किसिमको राजनीतिमा सघाउँछ ।

हालका अन्य कतिपय दलहरूको राजनीति “पहिचान”मा मात्र अडिएको छ । जहाँसम्म यी दलहरू असमानता र भेदभावको विरुद्ध र नागरिक समानताका खातिर लडदै छन्, ती “लोकतान्त्रिक समाजवाद” का पक्षधर पनि हुन । तर निख्खर “पहिचान” वाला राजनीति, जुनले जातित्वलाई संघीयकरणको मूल आधार मान्छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी हुन सक्ने भएन । यसको अर्थ अन्य दलहरू पहिचानवादी छैनन् भन्न खोजेको पटक्कै होइन । पक्कै पनि पुरातन बाहुनवादी आदी संरचना र सोच सामाजिक लोकतन्त्रको नितान्त विपरित छ । उच्च जातीय सोच र अहंकार लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवाद दुवैको नितान्त विपरीत छ । नयाँ जातीय सोच सही छैन तर यसले पुरातन जातीय सोचलाई जनु हदमा मत्थर पार्दै लगेको छ, त्यो नितान्त सही दिशामा छ । यसमा शंका छैन कि पहिचानवाद मध्येमा पनि खास गरेर जैविक—जातिय पहिचानधरताले भने सामाजिक लोकतन्त्रको होइन आफैभित्रको उच्च कुल र उच्चवर्गको सेवा गर्छ । यस अर्थमा पुरातन र नवीन दुवै जातीय यो संरचना र सोंच सामाजिक लोकतन्त्रतिर उन्मुख हुन सक्दैन । वरु यो संरचना र सोंच दक्षिणपन्थी बन्ने निश्चित झैं छ । पहिचानवाद र सामाजिक लोकतन्त्रबारे तल थप प्रकास पार्ने कोशिस हुनेछ  ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद—उन्मुख अर्थराजनीति

केही अघि सोधिएको प्रश्न, संविधानमा अंकित “समाजवाद” यहाँ वर्णित सातमध्ये कुन “समाजवाद” हो भन्ने प्रश्नको उत्तरबाट थालौं । नेपालको विगत ७० वर्ष यता वेला वेलामा अवरुद्ध भएको तर विस्तारै विस्तारै चल्दै आएको लोकतान्त्रीकरणको प्रकृया साना किसान र स्वतन्त्र अर्थात् आफ्नो लागि आफै काम गर्ने र ज्यालादारी र पर्मा श्रमको ठूलो बाहुल्य, साक्षरता र शिक्षाको विस्तार, स्वास्थ्य र आयुमा भएको ठूलो प्रगति, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको नीति, राजनीतिक दलहरू राजनीतिकरणको विस्तार आदिको परिप्रेक्ष्यमा संविधानमा अंकित “लोकतान्त्रिक समाजवाद” एक किसिमले स्वभाविक परिणति पनि हो । पक्कै पनि २०४६, २०६२÷६३ को आन्दोलन र राजनीतिकरणले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । खास गरेर २०६२÷०६३ को आन्दोलन समावेशिकरणमा खेलेको भूमिका अहम् महत्वको छ । “सामाजिक लोकतन्त्र” मा समावेशिताको उल्लेख्य छाप परेको छ ।

माथि नै भनियो नेपालमा माले र मालेमावादको नाइटो नौलो जनवादसँग गाँसिएर आयो, “लोकतान्त्रिक समाजवाद”सँग होइन । माले र मालेमावादका लागि लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र दुवै वैरी र पश्चगामी संरचना हुन् । तर माले र मालेमावादले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा के हासिल गर्न सक्यो र सकेन भन्ने निक्र्यौल अन्तर्गत संविधानमा “लोकतान्त्रिक समाजवाद” अंकित भएको हो भने त्यसलाई स्वागतयोग्य मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसै गरेर सघन र तीक्ष्ण चेपोमा परेर भएपनि वर्तमान र आउँदै गरेको विश्वबारेको दुरदृष्टि अन्तर्गत यसो भएको हो भने यो मान्यतातिर ढल्कनु स्वागतयोग्य हो । जहाँसम्म मालेमा दलहरूको सवाल छ, यस्तो चेपोमा माले २०४६ सालमा र माओवादी सरकारसँगको वार्ताकालमा पनि थियो, १२ बुँदैमा पनि र बृहत शान्ति सम्झौतामा पनि थियो ।

शब्दमा मात्रै जाँच्ने हो भने संविधानको लोकतान्त्रिक “समाजवाद” हालको उत्तरी युरोपका मुलुकहरूका संरचनासँग नजिक रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर भनाइमा गराइ समेत उनेर जाँच्ने हो भने यो “समाजवाद” माक्र्स—एंगल्सभन्दा अघिको “स्वैरकाल्पनिक समाजवाद” भन्दा माथि उठन सकेको छैन । अझ भनाइ छाडेर गराइलाई परखको आधार मान्ने हो भने “लोकतान्त्रिक समाजवाद” का केही पक्षहरू सुल्टो तर धेरै पक्षहरू उल्टो बाटो हिँडेको देखिन्छ । साथै यता केही दशकदेखि बन्दै गरेको संरचना र प्रकृयाहरूमध्ये केही “लोकतान्त्रिक समाजवाद” उन्मुख तथा केही विमुख छन् भन्ने निचोडमा पुग्न सकिन्छ ।
नेपालमा लामो कालदेखि पुँजीवादले जग हालेको हो । अर्थात् १७औं शताब्दीदेखि नै नेपाल विश्वपूँजीवादी व्यवस्था, वेलायति साम्राज्य र इष्टइण्डिया कम्पनी अन्तर्गत संचालित पूँजीवाद अन्तर्गत सीमान्तकृत र आश्रित पूँजीवादीकरण हुँदै गरेको अर्थराजनीतिक संरचना हो । पहाडी र धेरजसो मधेशी नेपाल साना किसान प्रधान क्षेत्र हो, जुन समन्तवादी हुन स्वभावतः सक्दैनथ्यो । साना किसान मूलतः स्वतन्त्र श्रमिक पनि थिए । यी दुवै पूँजीवादका र लोकतन्त्रका समेत मित्र शक्ति हुन, सामन्तवादका होइनन् । यसरी पनि सोचौंः नेपालको पहिलो लोकतान्त्रिक आम चुनावमा नेपाली काँग्रेसले संसदमा दुइतिहाई सीट प्राप्त गर्यो । काँग्रेसमा पक्कै पनि केही ठूला भूमीपतिहरू थिए । तर मुलुकमा सामन्त वा अर्धसामन्त को वोलवाला हुँदो हो त कि त राजाले चुनावै नगरी शासन गर्थे कि त आफ्नै पार्टी खोल्थे वा गोर्खा परिषदले जित्थ्यो । यसो भएन, किनकि नेपालको अर्थराजनीति सामन्ती वा अर्धसामन्ती थिएन । त्यसपछिका दशकहरूमा पूँजीवादलाई सघाउन सक्ने केही अन्य गुणहरू पनि नेपालीहरूले आर्जन गरेका छन । तीमध्ये साक्षरताको विस्तार र शिक्षाको विस्तार, संक्रामक रोग लगायत अन्य रोग र वाल मृत्युदर लगायत समग्र मृत्युदरमा आएको कमी, स्वास्थ्य र आयुमा भएको ठूलो प्रगति, श्रम सराइको ठूलो विस्तार, सानो किसानले मात्र रोजगारी र पुग्दो आम्दानी दिन नसक्ने स्थिति, आदि हुन् ।
माक्र्सवादी भाषामा यसको अर्थ हुन्छ, नेपालमा हाल स्थापित भइसकेका र हुनसक्ने उत्पादनका सामाजिक सम्बन्धहरू विकसित पूँजीवादको पहिलो छिमल अनुरूपका भइसकेका छन् । अव उत्पादनका लागि आवश्यक “भौतिक” स्रोत जोरजम्मा गर्ने्तिर ध्यान लगाऔं । श्रमिकको भलाइमा यथेष्ट ध्यान दिऔं । तर हालको लागि पूँजी निवेशविना श्रम र श्रमिकको मुल्य र सम्मान नहुने तथ्य नविर्सौं । फेरि पूँजी सरकारी बजेटबाट मात्र आउँछ नभन्ठानौं । हालै एकजना पूर्व अर्थमन्त्री र माओवादी केन्द्रका नेताले बजेटमा दुई खर्व रुपियाँमात्र वचत छ र विकासको लागि यो यथेष्ट छैन भन्नुभएको स्मरण गर्नुयोग्य छ । तर आजको संसारमा पूँजी मूलतः सरकारबाट होइन मुलुकका जनताबाट निवेश हुने स्थिति वसाल्नु पर्दछ । साथै छिमेक र विश्वभरीबाट निवेश हुने परिस्थिति वसाल्नु पर्दछ । विश्वका चीन लगायत धेरै उदीयमान मुलुकहरू विदेशी पुँजी निवेश ठूलो पैमानाको छ ।
यो सबैको अर्थ सिमान्तिकृत र आश्रित पूँजीवादबाट क्रमशः केन्द्रभागतिर अग्रसर हुनसक्ने र अन्तरनिर्भर पूँजीवादको विकास हुन सक्ने केही गुण नेपालमा हाल विद्यमान छ र ती पूँजीवादलाई सघाउने गुणहरू लिँदै “विकसित पूँजीवाद” तिर संक्रमण गर्नु पर्छ भन्नु हो । एकचोटी फेरी माक्र्स्तिर फर्केर नेपालको हालको ऐतिहासिक कालखण्डमा पूँजीवादी विकासविना सम्पन्नता, गरिबी निवारण, लोकतान्त्रिक समाजवाद आदि हासिल हुन नसक्ने तथ्य आत्मसात गर्नु हो । यो ऐतिहासिक कालको लागि पूँजीवाद प्रगतिशील र क्रान्तिकारी प्रणाली हो भनेर स्वीकार गर्नु हो । पूँजीवाद प्रगतिशील हुन छोडिसक्यो भन्ने लेनिनवादी—स्टालीनवादी—माओवादी गुरुवचन उल्लंघन गर्नु हो । र धेरै यस्ता मुलुकहरूको अनुभवको स्मरण गर्नु हो, जसले गएको ५—६ दशकमा धेरै पूँजीवादी प्रगति हासिल गरे । “साम्राज्यवाद”ले तिनको प्रगति रोक्न नसकेको सम्झनु हो । यी तिनै मध्येका मुलुक हुन्, जसले हाल वेरोजगार नेपाली युवाहरूलाई रोजगार दिन समर्थ बनेका छन् । त्यसपछि सम्झौं १९७६ र खास गरेर १९९० पछिको छिमेकी चीन जसको अभूतपूर्व प्रगतिलाई “साम्राज्यवाद” ले छेकेन । अझ सम्झौ, अर्को छिमेकी भारत जसले १९९० पश्चात पूँजीवादी फड्को मार्न सफल बनिरहेको छ ।
गएको महिनाको “नेपालका कम्युनिष्ट नेता र वामपन्थी वुद्धिजीवी” हरूको “दलाल र पूँजीपति” बारेको क्रन्दन पनि निषेध गरौं  । अहिलेको विश्वमा हालको “दलाल पूँजीपति”लाई उपयुक्त नीति र व्यवहार अन्तर्गत “राष्ट्रिय पूँजीपति”मा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ  । धेरै मुलुकहरूले यसै गरे  । दलाल पूँजीपतिलाई अँगालो हाल्न र नियमन गर्न सिकौं  । एक सय वर्षयताको गहिराइमै “शत्रु” ठम्याइहाल्ने, किंकर्तव्यविमुढ हुने र सरापेर बस्ने कम्युनिष्ट रोगबाट मुक्ति खोजौं  । पूँजीवादको बाटो हिँड्दाहिँड्दै “सामाजिक लोकतन्त्र” लागू गरौं  । यो नबिर्सौं कि लोकतान्त्रिक समाजवाद पुँजीवादले नै सम्भव तुल्याएको हो  । यसको मूल अर्थ यो हो कि पुँजीवादको विकास सामाजिक लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो  । पुँजीवादले सामाजिक लोकतन्त्र निश्चित गर्दैन  । तर पुँजीवादी विकास सामाजिक लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न  ।
यो पनि नबिर्सौ कि लोकतान्त्रिक समाजवाद दिगो वर्ग संघर्षको महत्वपूर्ण हतियार हो  । लोकतान्त्रिक समाजवादले लोकतन्त्रलाई फराकिलो तुल्याउँछ  । सीमान्तीकृत र थिचाइमा परेकाहरूलाई राजनीतिको, अर्थतन्त्रको केन्द्रतिर तान्छ  । सक्षमता विस्तार गर्छ  । हरेक भावी पुस्ताको भविष्य पहिलेको पुस्ताको भन्दा उज्जवल तुल्याउँछ  । सीमान्तकृत र थिचिएकाको लागि संभावनाका द्वारहरू खोल्दा सामाजिक सदभाव बढछ, शान्ति बढी सम्भव बन्छ  । सक्षमताको आम वृद्धिले सिंगै मुलुकको सम्पन्नता बढ्छ  ।
त्यो समाजवादको दोस्रो सर्त समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्नु हो  । अर्को किसिमले भन्ने हो भने खासर गरेर २०४६ देखिको लोकतन्त्रको विस्तार र २०६२÷६३ को समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदका पाइलाहरू लोकतान्त्रिक समाजवाद अनुरूपका छन् । यी पाइलाहरू नागरिक समानता तर्फका छन । र यिनले लोकतन्त्रप्रतिको आस्थालाई विस्तार गरेका छन् । लोकतन्त्र अझ खास गरेर सामाजिक लोकतन्त्रको आत्मा जन्मजात प्राप्त हुने वा थोपरिने कुलजन्य, जातजन्य, जातिजन्य, लिंगजन्य, अर्थात् जैविक—नश्लीय असमानता र भेदभावका राजनीतिक–सांस्कृतिक र सकेसम्म एक हदमा आर्थिक आधारहरू समूल भत्काउने नै हो । नागरिक समानताको मूल मर्म पनि यही नै हो  । तसर्थ बाहुनवाद, पूरुषवाद, पहाडीयावाद, मधेशीवाद, कुलीनवाद, सुव्वावाद, चाकरीवाद, लामावाद, लगायत ‘दलितपना’, ‘महिलापना’, आदिलाई ओरालो खेद्न लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवाद निर्माण तर्फको पाइलाहरू नै हुन । यी विभिन्न असमानताहरू विरुद्ध संघर्ष गर्दा नै सबैलाई मुक्ति मिल्छ  । खास गरेर ‘उच्चजात’का सदस्यहरूलाई नै मुक्ति मिल्छ  । यो सामाजिक लोकतन्त्रको दोस्रो सर्त हो  । नेपालका जाति विशेष, क्षेत्र विशेष आदिको भाषा, संस्कृति आदिको समान सम्मान गर्नु सामाजिक लोकतन्त्रको नीति अख्तियार गर्नु हो  ।
जुन हदसम्म वर्तमान संविधान र राजनीतिले यी पक्षहरू अंगिकार गरेका छन ती स्वागतयोग्य छन । र ती पाइलाहरूलाई विस्तार गर्नु र गति दिनु सामाजिक लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप हुन्छ । यो धारणा सही हुने हो भने जैविक—नश्लीय आधारमा पहिचान निर्माण गर्ने र त्यसैको प्रान्तहरू खडा गर्ने राजनीति सही हुन सक्दैन । सामाजिक लोकतन्त्रको अभिष्ट राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समानता हो । जैविक—नश्लीय तहसम्मको विशिष्टता वा पृथकता स्थापित गर्ने किसिमको संघीयकरण र यसबारेको अन्तहीन बहस सामाजिक लोकतन्त्रको मर्म विरुद्ध गएको छ । पुराना र पुरातन जैविक—नश्लीय पर्खालहरू ढाल्न नितान्त आवश्यक छ । साथै उस्तै किसिमको नयाँ पर्खाल खडा गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । अर्थात पुराना र नयाँ दुवै जैविक—नश्लीय विशिष्टता र पृथकतामा आधारित राजनीतिले सामाजिक लोकतन्त्रको अभिष्ट नजीक होइन टाढा पुर्याउन लागेको छ ।
तेस्रो सर्त, धर्म निरपेक्षता हो । यसबारे गरिएको नयाँ व्यवस्था लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रको विपरीत हिँडेको छ । लोकतान्त्रिक लौकिक राज्य सत्ता जगतबारेको जनमतबाट निर्दे्शित हुन्छ । अलौकिक र धार्मिक प्रस्थापनाको आधार खोज्ने राज्य सत्ताले नागरिक र नागरिकहरूको समाजको अवमूल्यन गर्छ । पुरातनता, उँचनीच, छुवाछुत, आदिको पक्षपोषण गर्छ ।
चौथो सर्त, नागरिकहरूलाई सबल तुल्याउनु हो । सामाजिक लोकतन्त्र कमजोर नागरिकलाई समेत सवल नागरिक तुल्याउँदै जाने अर्थराजनीतिक संरचना हो । हालको नेपालमा चलिरहेका राजनीतिक परिपाटीहरू भने नागरिकहरूलाई सवल बनाउने पट्टी उन्मुख छैनन् । अति दलीयकरण यो परिपाटीको एउटा पाटो हो । दलीयकरणको दायरा यसरी विस्तार गरिएको छ कि सार्वजनिक क्षेत्र र जीवनका विरलै क्षेत्रहरू मात्र यसबाट मुक्त रहन सकेको छन् । आमा समूह देखि सामुदायिक वन समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, आदि राजनीतिकृत होइन दलीयकृत छन, विभाजित छन । झण्डै दलीय दासताको स्थिति बनेको छ । यसले उद्यम र व्यवसायिक उत्कृष्टता मासेको छ । सवैभन्दा बढी त यसले नागरिकको स्वायत्ततामाथि सघन आक्रमण गरेको छ । नागरिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने राजनीतिले सामाजिक लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन ।
यो चर्को दलीयकरणका दुई वटा आधारहरू छन । पहिलो श्रोतको आधार । दलहरूले सरकारी, सार्वजनिक र नीजी तीनै क्षेत्रहरूमा हात लामो पारिरहेका छन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म चलेको यस्तो आचारको उल्लंघन र भ्रष्टाचारको घटना वा मात्राको अत्यन्त उच्च हुने निश्चित छ । मुलुकको शासन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले नै हो । तर सरकारी, सार्जजनिक, नीजि श्रोतको दोहन गर्ने दलहरू लोकतन्त्रका पहरेदार नभएर धमिरा हुन ।

चर्को दलीयकरणको दोश्रो आधार सर्वदलीय भागवण्डाको हो । बहुदलीय व्यवस्थाको एउटा मुख्य गुण कुनै अमुक दलले सदाचार उल्लंघन गरेमा अरु दलहरूले आवाज उठाउने परिपाटी बन्नु हो । तर हाल नेपालमा सर्वदलीय भाग वण्डा मौलाएकाले सदाचार उल्लंघनको खात लागेको छ । तर चर्को दलीयकरणले भागबण्डाको विरोध मत्थर बनेको छ ।
यो परिस्थितिले सामाजिक लोकतन्त्रलाई सघाउँदैन । राजस्व संकलन समेत दलीयताबाट आक्रान्त छ । व्यवसायीहरू आक्रान्त छन् । ज्ञान र सीपयुक्त विज्ञहरू आक्रान्त छन् । उता नितान्त साँघुरो र व्यक्तिगत आकांक्षा बोकेका दलका “चन्दा”दाताहरू सांसद र राजदूत आदि बनेका छन र नीजि लाभको खेति गर्दैछन् । कानून बनाउने शक्ति र नाफा कमाउने प्रवृत्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित भएको स्थितिमा सार्वजनिक लाभमा केन्द्रित रहने सामाजिक लोकतन्त्र फस्टाउने सम्भावना न्यून रहन्छ । तसर्थ यो परिस्थितिलाई निराकरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक भएको छ ।
पाँचौ सर्त, विश्व अर्थतन्त्रसँग समान हैसियतमा एकाकार हुँदै जानु हो । विश्वपूँजीवादी व्यवस्थाको केन्द्रको भौगोलिक चक्र पाँच सय वर्षपछि घुम्दै एशिया र खास गरेर चीन र निकै हदमा भारत आइपुगेको छ । विश्वपूँजीवादी व्यवस्थाको यो पुनरावृत्ति एशिया, चीन, भारत, र विश्वकै लागि समेत ठूलो जोखिम, उथलपुथल, लगायत संभावनाको बोकेर आएको छ । नेपालले संभावनाका द्वारहरू खोल्न सक्दा, खास गरेर भारत र चीनका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूसँग विभिन्न तह र क्षेत्रहरूमा एकाकार भएर उनीन सक्दा “लोकतान्त्रिक समाजवाद” तिरको बाटो निकै सुगम बन्न सक्दछ । जोखिम न्यूनीकरण गर्नु प्रमुख हतियार छिमेकीको अर्थतन्त्रसँग एकाकार हुने नै हो । तसर्थ भारतसँग आपसी लाभका आधारमा अझ नजिक भएर जोडिन आवश्यक छ । साथै जोडाइ कमजोर रहेको चीनसँग पनि तत्कालै मजवुद र फाइदाजनक जोडाइ बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ ।
छैठौं सर्त, राजस्वको क्षेत्र फराकिलो पार्नु प्रगतिशील करको नीति अपनाउनु र यी पाइलाहरूलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्नु हो । यसो गर्न सक्दा मात्र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने श्रोतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र सक्षम, उत्पादनशील र उद्यमी नागरिकहरू निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सातौं सर्त, भ्रष्टाचारको विशाल र गहिरो जालो काट्न सक्नु छ । भ्रष्टाचार आर्थिक वा वित्तीय समस्या मात्र नभएर उद्यम र नैतिक बल ध्वस्त पार्ने धारिलो हतियार हो । र, अन्त्यमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई खास गरेर सीमान्तर गरिब बालबालिकाको विकाससँग अन्तरंग रूपमा गाँसिएको अवधारणा र रणनीतिको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । हालत नेपालमा ३५–४० प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार भएर रहेका छन् । यिनको शारीरिक र मानसिक वृद्धिपट्टि गहन ध्यान पुर्याउन र भावी पुस्ताको क्षमता वृद्धिमा योगदान दिनु सामाजिक लोकतान्त्रिक संविधान र राजनीतिको तत्कालको कर्तव्य हो ।
(रिडर्स झापाद्वारा आयोजित तेस्रो कला साहित्य उत्सवमा प्रा. मिश्रले दिएको उद्घाटन मन्तव्यको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । )