जनगणतान्त्रिक संविधानका लागि निर्विकल्प संघर्ष

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल र नेपालीलाई दिएको भनेको एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्र हो । जुन हरेक सामन्ती शासनको निम्ति आवश्यक हुन्छ । नेपालमा शाहवंशी शासन रहँदा तिनका वंशजले त्यही पदचिन्हमा चल्नु तिनको आवश्यकता र कर्तव्य थियो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो तर त्यसको प्रतिरुप अझै शासन सत्ताको संयन्त्रमा विद्यमान छ । त्यसबेला सत्ताबाहिर रहँदा नेताहरुले विभिन्न शैलीमा दरबारबाट जनतामा राजनीतिक अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्थे । संवैधानिक राजासहितको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र नयाँ जनवाद जस्ताआन्दोलनका कार्यक्रमहरु हुने गर्दथे । २०१८ सालमा नेपाली कांग्रेसले उठाएको हतियार, २०१८ सालमा भएको झापा विद्रोह, २०३६ सालको जनमत संग्रह र २०४६ सालको जनआन्दोलन क्रमशः उच्च चरणको दिशामा राजनीतिक आन्दोलनहरु हुन् । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा सुरु हुने संघर्षहरु शासन सक्तलाई चुनौती दिएको स्थितिको विद्यमान राजनीतिक सत्ताप्रति जनताको विश्वास नरहेको अवस्थालाई पुष्टि गरेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
दश वर्षको जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्यपछिको राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न दिएको जनादेशलाई नेताहरुले बुझ्न नसकेको हो वा आफ्नै पिछडिएको दृष्टिकोण प्रतिको चुनौती ठानेका छन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा भाग लिएका नेताहरुको विचार किन फेरियो ? त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । भन्ने के गरिन्छ भने २००७ सालको दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने संविधानसभामा ५७ सालपछि भएको अरे ! वास्तममा त्यस्तो होइन । हुनत अघिको संविधानसभा र पछिल्लो संविधान सभाको एजेण्डा दिल्लीमै तय गरिएका हुन् । तर अवस्था फरक छन् । २००७ सालमा संविधान सभा भएको भएपनि अहिलेको सन्दर्भ र परिस्थितिभन्दा फरक नै हुने थियो । तर पुरानो सोचका नेताहरुले फरक देख्दैनन् । संविधान सभाले त्यस अन्तरलाई पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गरेर प्रमाणित ग¥यो । त्यसपछि राज्यको संघीय संरचनाका निम्ति राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचानलाई प्रमुख आधार र सामथ्र्यलाई सहायक आधार मानेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव ग¥यो । त्यस्तै २०६८ मंसिर ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले गठन गरेको राज्यपुर्नसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले परिचानलाई प्रमुख आधार बनाएर १० प्रदेश र गैरभौगोलिक एक (दलित) प्रदेश सहित ११ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको थियो र त्यसमा राजनीतिक दलहरुको कुरा मिलेन । नेताहरु खासगरी ७ दलीय सिन्डिकेटका नेताहरुमै रहेको पुरानो सोचका कारण अघि बढ्न सकेन । पुराना नेताहरु अझैपनि ७ साल वा १४ सालभन्दा फरक स्थितिको अनुभव गर्न सकेका छैनन् । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता आत्मनिर्णयको अधिकार सामाजिक न्याय जस्ता विषयबस्तु आउँदा निसासिन्छन् । अनि अझै स्पष्ट छैनन् वा जानीजानी बांगिदै छन् वा उनीहरु नयाँ परिस्थितिमा अपडेट छैनन् त्यो भन्न सकिदैन तर उनीहरु यसप्रकारको सोचले देशलाई अघि बढाउँदै छन् । दुर्घटनामा पर्ने त्यो निश्चित छ । नेता भनेको जनताको विश्वविद्यालयको अंग हुनुपर्ने तर यहाँ सरकार चलाउने नेताहरु दरबार हाइस्कुलका खास विद्यार्थी झै छन् । पखेटा सानो, उडान ठूलो हुँदा दुर्घटना हुने खतराप्रति चिन्तित नहुनुपर्ने बहादुरी नै हो । यस्तै नेताहरुको नेतृत्वमा देश हाँकिदै छ । यथास्थितिवादी नेताहरुको चित्त बुझेन । पहिलो संविधानसभाले घोषणा गर्न नपाएर नेताहरुले संविधानसभाको अन्त्य गराए । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिले कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको संविधान जनताले मानिरहेका छैनन् । पश्चगामी संविधानसभाले यथास्थितिवादी नेताहरुलाई सन्तोष दिएको छ । तर समस्या कार्यान्वयनमा छ । उनीहरुको भनाईमा ९० प्रतिशतले स्वीकृत दिएको छ र संसारको उत्कृष्ट संविधान अरे । प्रथमतः संविधानसभा भन्दा पनि माथिको निर्णायक स्थिति तीन नेता भएको सिन्डिकेटको थियो । त्यस अवस्थामा जतिसुकै मत भएपनि त्यसको मुल्यांकन तीन नेता बराबरकै हुने हो । दोस्रो उत्कृष्ठताको सवालमा संविधान घोषणा हुनेवित्तिकै खोट देखियो र संविधान विरुद्ध काँग्रेसबाटै संशोधनको प्रस्ताव आयो । त्यसले पनि नपुगेर बर्षदिनभित्रै दोस्रो संशोधनको तयारी चल्दैछ । अझै जनता विरोध गरिरहको छ । अनी संविधानको उत्कृष्ठता कता गयो ? द्वन्द्व समाधान र शान्ति स्थापनाको कार्यक्रम भित्रै संविधान सभाको निर्वाचत गरिएको हो । तर शान्ँित त कता हो कता द्वन्द्व नै थपिदै छ । सरकार चलाउने नेताहरुले देश टुक्रिने चेतावनी दिइरहेका छन् । कोहीले संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्छन् भने कोहीले पहिचानको आधारमा प्रदेश छुट्याइयो भने देश टुक्रिन्छ भन्छन् । अर्थात् विविधताबीचको राष्ट्रिय सहमतिले देश टुक्रिने खतरा देखिन्छ । यी नेताहरु वर्ग विभेद, जातीय विभेद, लैगिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, धार्मिक विभेद आदि सबै विभदको पोको भएको संस्कृति नै यथास्थितिवादी पुरानो सोच भएका नेताहरु आदर्श हो । त्यसलाई कसैगरी छोड्न चाहेका छैनन् । तिनको राष्ट्रवादको कुरा सुन्दा तिनीभन्दा देशभक्त खोज्न गाह्रो पर्छ । तर त्यहाँ निश्चित राष्ट्रघाती स्वार्थ साह्रै खतरनाक रुपले लुकिरहेको हुन्छ । लेनिनले भन्नु भएको छ, ‘बुर्जुवाहरुको राष्ट्रवाद, जातिवाद र अन्ध राष्ट्रवाद भनेको सभ्रान्त जातिको नयाँ बुर्जुवा बादशाह जन्माउने प्रक्रिया हो । यिनको राष्ट्रवाद, प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद भित्र पर्दछ । यो संविधान एक त संशोधन गरेर काम लाग्ने अवस्थामा छैन, अर्को यि यथास्थितिवादी नेताहरु उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितमा संशोधन गर्न पनि दिने छैनन् । सामथ्र्यको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा विभिन्न कालखण्डमा उठेका आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, मधेसीहरुले गरेको विद्रोह, उनीहरुसँग भएका सम्झौताहरु र अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) (क) मा उल्लेख सबै कुरालाई कठोरतापूर्वक अस्वीकार गरिएको घटना स्मरण गर्न सकिन्छ । उत्पीडित जाति वर्ग र समुदाय र समस्त नेपाली जनताको निम्ति संविधान संशोधन होइन, आन्दोलन नै विकल्प हो ।

संघीय जनगणतान्त्रिक संविधान यथास्थितिमा बन्दैन र जनगाणतान्त्रिक संविधान विना जनताको समस्या समाधान हुँदैन । अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेला हालै सम्पन्न भएको छ । त्यसले पारित गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि जनताको विरोध किन कम भएन ? यस प्रश्नको उत्तर के हो भने १० वर्षको जनयुद्ध र ६२÷६३ को जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप राजतन्त्रको अन्त्य भयो । जनताको संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो तर जनचाहाना अनुसार गणतान्त्रिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको आधारमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र जनसुरक्षा समेटिएको संविधान बन्न सकेन । त्यस्तो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण प्रतिक्रियावादी जातीय पहिचान विरोधी तथा ब्रम्हाणवादी राज्यसत्ताले उत्पीडित जनताको अधिकार स्थापित गर्न नचाहनु तथा परम्परागत स्थितिमै प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद कायम राख्न चाहनु हो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो तर त्यसको ठाउँ दलाल पुँजीपति वर्ग, दलाल र सामन्त वर्गले लिएको छ । यसले जनअधिकार बहाल गर्दैन, खारेज गर्छ । यो जनविरोधी सत्ता हो । प्रतिवेदनमा अघि भनिएको छ ‘नेपाली समाजमा नयाँ जनवादी क्रान्तिबाहेक अन्य कुनै उपायद्वारा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्न । नयाँ जनवादी क्रान्तिका निमित्त १० वर्षसम्म जनयुद्धको सञ्चालन गरियो तर निर्णायक चरणमा आएर नेतृत्वले क्रान्तिप्रति विश्वासघात गरेकोले क्रान्ति सफल हुन सकेन । वास्तममा समयमा नै थोरै परिवर्तन आएको छ । तर त्यति पनि होइन की जनताको अवस्था र आवश्यकतामा आमूल वा कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याओस् । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक÷नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट देश र जनता मुक्त हुन सकेको छैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण समाप्त भएको छैन । क्रान्ति फेरि पनि आवश्यक छ तर क्रान्तिकारी उद्देश्य लिएको राजनीतिक शक्तिमाझ निराशा र पलायनको स्थिति हावी हुँदै गएको छ । अहिलेको चिन्ताको विषय त्यही हो । समस्त क्रान्तिकारी शक्तिबीचको एकता वा ध्रवीकरणबाट त्यसको समाधान सम्भव छ । तर यहाँ कुनै खास समूहगत एकताको कुरा उठाएर अवसरवादीहरुले भ्रमको सिर्जना गरिएको छ । निश्चय नै अन्य भ्रम झै यसप्रकारको भ्रमको पर्दाफास हँुदै गर्एको छ । त्यस्तै संविधान संशोधनको अर्को भ्रमले पीडित जनतालाई अल्मल्याउन खोजिरहेको छ । संविधान निर्माणको बखत समावेश नगरिएका विषयबस्तु संशोधनमा पारिन्छन् भन्ने कुरा नै कतिको विश्वास लाग्दो छ ? त्यसो त आवश्यक परेमा संशोधन सामान्य कुरा हो । मूल कुरा यो संविधान उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र वा लिंगको आवश्यकता पूरा गर्न बनेको होइन भन्ने कुरातर्फ सचेत रहनु पर्दछ ।