indra-Mohan-sigdel-moolbato-revolutionary-maoist-nepal-leaderइतिहासमा नेपाल कहिल्यै पनि साम्राज्यवादी मुलुकको प्रत्यक्ष उपनिवेश बन्नु परेन । यो देशभक्त नेपालीहरुका लागि गौरवको विषय हो । भारतलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर बसेका तात्कालिन बेलायती शासकहरुले नेपालमा पटक–पटक प्रत्यक्ष शैन्य आक्रमण पनि गरे । तर, बहादुर देशभक्त नेपाली जनताको सशक्त प्रतिरोधका कारण बेलायती सेना युद्ध मोर्चामा कहिल्यै सफल हुन सकेन । नालापानी, सिन्धुलीगढी लगायतका मोर्चाहरुमा नेपाली योद्धाहरुले लडेका वीरतापूर्ण लडाइहरु इतिहासमा सुनौला अक्षरमा अंकित भएका छन् । तर विडम्बना, नेपालका शासकहरु साम्राज्यवादी तथा भारतीय विस्तारवादीहरुको राजनीतिक एवं कुटनीतिक हस्तक्षेपका सामू कहिल्यै पनि राष्ट्रको पक्षमा दरोगरी खुट्टाटेक्न सकेनन् । तिनको दलालीका कारण देशले एकपछि अर्कोगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता गुमाउँदै गयो । आजसम्म आईपुग्दा नेपाल नव–औपनिवेशिक अवस्थामा पुगेको छ । यस कोे पछिल्लो कडी नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरु बीच गत सेप्टेम्बर १, २०१६मा भएको २५–बुँदे संयुक्त वक्तव्य हो । नेपालको पराधीनताको प्रक्रिया कहाँबाट सुरु भयो, यसका परिणामहरु के के भए र देशलाई यस स्थितिबाट मुक्तगर्ने बाटो के होे भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित रहने छ ।

आजभन्दा २०० वर्ष अगाडिसम्म नेपाल एउटा स्वाधीन, आत्मनिर्भर र आफ्नो सापेक्षतामा समृद्ध राष्ट्र« थियो । त्यतिबेला कुल गार्हस्थ उत्पादन युरोपको हाराहारीमा थियो । भारतमा उपनिवेश खडागरेका बेलायती साम्राज्यवादीहरुले सन् १८१४मा नेपालमाथि सैन्य आक्रमण गरे । तर, उनीहरु नेपालीको वीरतापूर्ण लडार्इंका सामू टिक्न सकेनन्, युद्धमा नराम्ररी पराजित भए । पृथ्वी नारायण शाहको मृत्युपछि ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र नेपालका बीच सन् १८१६मा सुगौली सन्धि भयो । यही सन्धिबाट नेपालले आफ्नो दुई–तिहाई भूभाग मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता समेत गुमाउन पुग्यो । उक्त सन्धिको बँुंदा नं ६ मा भनिएको छ, “नेपालले सिक्किमको भूमिमाथि कहिल्यै दखल गर्ने छैन र सिक्किम र नेपालका बीच कुनै झमेला पैदा भए त्यसको मध्यस्थता ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले गर्ने छ ।” त्यस्तै बुँदा ७ मा भनिएको छ, “नेपालका राजाले बृटिश सरकारको अनुमतिविना कुनै पनि बेलायती वा युरोपियन वा अमेरिकी नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा लगाउन पाउने छैन” । यसरी यो सन्धिपछि नेपालको स्वतन्त्र अधिकार गुम्न गयो । इतिहासमा कसैको अधिनमा नपरेकोे नेपाल सुगौली सन्धिपछि पराधीन बन्न गयो । नेपालीको वीरताको “कदर” स्वरुप नेपाली युवाले बेलायती सेनामा “सेवा”गर्न पाउने भए । भाडाका सिपाही जन्माउने देशका रुपमा कलंकित नेपाल अहिलेसम्म पनि यसबाट मुक्त भएको छैन ।

सैन्य आक्रमणबाट कब्जामा लिन नसके पनि नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने साम्राज्यवादी महत्वाकाँक्षाबाट बृटिस–भारत कहिल्यै पछाडि हटेन । यसै क्रममा सन् १८२३ मा ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारका बीच व्यापार सन्धि भयो । यो नेपालको हितमा छैन । उक्त सन्धिको बुँदा नं ६ मा लेखिएको छ, “बृटिश–भारतीय बन्दरगाहहरुमा नेपाल सरकारले आयात गर्ने सामानहरुमाथि कुनै भंसार महसुल लगाइने छैन …. ।” रुपमा तत्काल बाहिरबाट आयातित सामान सस्तोमा उपलव्ध हुने त भयो तर सारमा यो सन्धिले नेपालको राष्ट्रिय उद्योग र पुँजीकोे जगलाई चौपट पारिदियो र व्यापार घाटा बढ्न थाल्यो । यो सन्धिपछि सामन्तवादको आधारमा दलाल तथा नोकरशाही पुँंजीको विकास र विस्तार गर्ने उपरीसंरचना खडा भयो । सुगौली सन्धिपछिको करीव ५ बर्षको छोटो अवधिमा नेपाल विधिवत रुपमा ईष्ट ईण्डिया कम्पनीको अर्ध–उपनिवेशका रुपमा एउटा पराधीन मुलुक बन्न गयो ।

यसपछिका शासकहरु कसैले यी सन्धिलाई सच्याउने कुरा सम्म उठाएनन्, बरु राष्ट्रघाती सन्धिहरु थपिंदै गएका छन् । सत्तामा पुग्नका लागि साम्राज्यवादको दलाली शासकहरुको दैनिकी बनेको छ । बृटिस–ईण्डियाको दलाली स्वरुप सन् १९५७को सिपाही विद्रोह दबाउन जङ्गबहादुरले भारतमा नेपाली फौज पठाए । यो “सहयोग” गरेबापत ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले अहिले नयाँ मुलुक भनेर चिनिने बांके, बर्दीया, कैलाली र कंचनपुर जङ्गबहादुरलाई पुरस्कार स्वरुप फिर्ता गरेको थियो । उनको दलालीको कार्ल माक्र्सले पनि चर्चा गरेका छन् । उनले नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरलाई बेलायती कुकुर भनेका छन् । यो प्रसंगले उसको दलालीको स्तर आंकलन गर्न सकिन्छ ।
भारतको स्वतन्त्रता संग्रामको “सफलता” पछि नेहरु प्रधानमन्त्री बने । त्यसको लगत्तै “स्वतन्त्र” भारत र तात्कालिन राणा सरकार बीच जुलाई ३१, १९५० का दिन “शान्ति तथा मैत्री सन्धि” भयो र त्यसपछि थुप्रै चिठीहरु आदानप्रदान गरिए । यो सन्धि र त्यसपछिका चिठीहरुले बचेखुचेको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई भारतको जिम्मा लगाएको छ । त्यो सन्धि र चिठीका सबै धाराहरुको व्याख्या यहाँ संभव छैन । तीमध्ये केही उल्लेख गर्नु जरुरी छ । उक्त सन्धिको बुँंदा ७ मा भनिएको छ, “भारत र नेपालका सरकारहरु आवास, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, वाणिज्य तथा व्यापारमा सहभागिता, आवतजावतको सुविधा र यस्तै प्रकृतिका अन्य सुविधाहरुमा एउटा देशका नागरिकलाई अर्को देशको भूमिमा पारस्पारिक आधारमा समान सुविधा प्रदान गर्न मंजुर गर्दछन् ।” एउटा प्रश्नः १ अरब ३० करोड जनसंख्या भएको देश भारतबाट २ प्रतिशतभन्दा केही बढी जनताले मात्र नेपालमा बसाईं सरे भने नेपालकोे स्वतन्त्र अस्तित्व बाँंकी रहला ? त्यस्तै चिठीमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाका निमित्त आवश्यक पर्ने हतियारहरु, गोलाबारुद वा युद्धसामाग्रीहरु र उपकरणहरु भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा भारतीय भूमिबाट आयात गर्न सक्नेछ ।” अर्को प्रश्न, भारतले सहमति नदिए नेपालले हतियार नकिन्ने ? सन्धि मौन छ । यसले सारतः नेपालको सुरक्षा भारतको जिम्मा लगाएको छ । त्यस्तै चिठीको अर्को बुँंदामा लेखिएको छ, “नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक परियोजनाको विकासका निमित्त वा≈य सहयोग लिन आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।” यी तीनवटा उद्धरणलेमात्र पनि नेपालको पराधीनताको मात्रालाई व्यक्त गर्दछ ।

नेपाल एउटा भू–परिवेष्ठित मुलुक हो । यसले समुद्रसम्म निर्वाध जान बाटो पाउने अधिकार राख्दछ । तर, भारतले न नेपालको अधिकार अनुसारको बाटो दिएको छ, न नेपालका शासकहरुले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्न उठाउने साहस गरेका छन् । पारवहनको विषयलाई व्यापारसँंग जोडेर ५÷५ वर्षमा यीे सन्धिहरुको नवीकरण गर्ने गरिन्छ । भारतले सँधैं पारवहन सन्धिको लाठो देखाएर व्यापार सन्धि आनो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । परिणामतः नेपालको व्यापार घाटा आकासिएको छ । त्यतिमात्र होइन, भारतले सन् १९८९ मा मौजुदा व्यापार तथा पारवहन सन्धि खारेज गरेर नेपालमाथि १३ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो । यो क्रम रोकिएको छैन । दलाल शासकहरु देशको यो अत्यन्त चिन्ताजनक स्थितिप्रति पटक्कै संबेदनशील छैनन् । यस साल नेपालको कुल व्यापार घाटा निर्यातको ९ गुना पुग्ने अनुमान रहेको छ । यो कहालीलाग्दो स्थिति हो । यसले देशलाई असफल राष्ट्र बन्ने दिशातिर डो¥याईरहेको छ ।

नेपाल जलस्रोतका हिसाबले ब्राजिलपछि संसारको दोस्रो धनी राष्ट्र हो । यही देशले दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग बेहोर्नु परेको छ । नेपालका प्रमुख नदीहरु भारतीय विस्तारवादको कव्जामा छन् । बाँंकी नदीहरु भारतीय दलाल जल माफियाको हातमा परेका छन् । कोशी, गण्डकी, महाकालीमा वर्षौदेखि भारतीय विस्तारवादको हालीमुहाली चलेकै छ । उपल्लो कर्णाली, अरुण–३ जस्ता परियोजनाहरु भारतलाई सुम्पिने प्रक्रिया जारी छ । दिनको १८ घण्टा लोडसेडिङ्ग बेहोर्ने देशले भारतलाई विद्युत बेच्न विद्युत व्यापार सम्झौता (एत्ब्) गरेको छ । पञ्चेश्वर र कोशीमा बनाईने उच्च बाँधहरुले नेपालका लाखौ परिवारलाई विस्थापित गर्ने र लाखौ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन डुवानमा पर्ने कुरामा नेपालका शासकहरुलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन । भारतले नेपालका नदीहरुलाई कव्जामा लिने र भारतमा पुगेपछि तिनलाई जोडेर सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाई पु¥याउने बृहत योजना अगाडि सारेको छ । नेपालका शासकहरु भने सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि नेपालको बचेको जलस्रोत पनि भारतलाई सुम्पन तँछाड–मँछाड गर्दैछन् । संसारको दोस्रो ठूलो जलसम्पदा यसरी भारतको कव्जामा गैराखेको छ र आउने दिनमा देशको अपार जलस्रोत नेपाली स्वाभिमानी जनताका लागि आकाशको फलमात्र हँुदैछ । विडम्वना, जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो ठूलोे देश वस्तुतः मरुभूमी सरह बन्दैछ । खनिज तथा प्राकृतिक जडीबुटी बारे पनि स्थिति यो भन्दा भिन्न छैन ।

उद्योग र व्यवसायको स्थिति पनि अत्यन्त डरलाग्दो अवस्थामा छ । एकातिर पञ्चायती कालमा मित्रराष्ट्रहरुले स्थापना गरिदिएका राष्ट्रिय उद्योगहरु नवउदारवादी नीति अनुसार भूमण्डलीकरण र निजीकरणका नाममा साम्राज्यवादका दलालहरुलाई बेचेर ध्वस्त हुन गए भने अर्कोतिर भारतीय बजारबाट हुने अनियन्त्रित हस्तक्षेपका सामु बचेखुचेका उद्योग र कृषिलगायतका सम्पूर्ण उत्पादनमूलक निजी व्यवसायहरु समेत प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर चौपट भएका छन् । भारतसंँगको देशको व्यापार घाटा करिब १२ गुनाको हाराहरीमा पुग्दैछ । बेरोजगारीको समस्या विकराल छ । प्रति दिन सरदर २ हजारका दरले युवाहरु विदेश पलायन हुने गरेका छन् । गाउंमा युवा छैनन्, जमीन बाँझो छ । गाउँहरु वुढाबुढी बस्ने बृद्धाश्रम जस्ता भएका छन् । प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीव एक–तिहाई आम्दानी विप्रेषणको रुपमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउँंछ । यसले पिसाबले दिने जस्तो क्षणिक न्यानो अवश्य दिएको छ । तर, एक पटक अलि घोत्लिएर सोचौं त, वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया बन्द भयो भने नेपाली जनताको हालत के होला ? परनिर्भरताको त्यो भयावह परिणाम अहिले अनुमान गर्नसम्म पनि सकिन्न ।

माथि हामीले उद्योग, व्यापार, पारवहन, जलस्रोत, कृषि लगायत निजी व्यवसायका क्षेत्रमा हाम्रो परनिर्भरताले के कस्तो प्रभाव पारेको छ र त्यसको दुरगामी असर कस्तो होला भन्ने विषयमा संक्षिप्त अध्ययन ग¥यौं । यसबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि नेपाली जनताकोे जनजीविकाको समस्या बिकराल छ र यसको प्रमुख कारण वाह्य परनिर्भरता हो । साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी हस्तक्षेप र नेपालका शासकहरुको औपनिवेशिक मानसिकताका कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता त गुमेको छ नै यसका अतिरिक्त जनजीविकाका अवसरहरु पनि ध्वस्त भएका छन् । जनजीविकाको समस्या समाधान गर्ने बाटो त्यति बेला मात्र खुल्छ, जति बेला देशभक्त नेपाली जनताले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको अन्त गर्न तीनका दलालबाट आनो आत्मनिर्णको अधिकार खोसेर लिन्छन् र सम्पूर्ण राष्ट्रघाती असमान सन्धिहरु खारेज गर्छन् । एउटै वाक्यमा भन्ने हो भने यो साम्राज्यवाद र सर्बहारा क्रान्तिको युगमा राष्ट्रिय स्वाधीनताविना जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन ।

नेपाली जनताले सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको हितको प्रतिनिधत्व गर्ने घरेलु प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दे आएका छन् । नेपालमा व्यवस्थित र संगठित रुपमा राजनीतिक संघर्षहरुको सुरुआत ००७ सालको वरिपरिबाट भएको छ । तर विडंवना, ती संघर्षहरु जसका विरुद्ध सुरु गरिए, अन्ततः तिनैसंग सम्झौता गरेर टुङ्गिए । नेपाली जनताले राणा शासनका विरुद्ध संघर्ष गरे तर त्यो संघर्षको नेतृत्व गर्ने प्रमुख शक्ति नेपाली काँग्रेसले तीनै राणाहरुसंग संझौता ग¥योे । राणा शासनको “अन्त” पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री मोहन समसेर जङ्गबहादुर राणा नै भए । ०४६ सालको आन्दोलन राजतन्त्रका विरुद्ध केन्द्रित थियो तर त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली काँग्रेस र बाममोर्चाले रातन्त्रसंग संझौता गरे । फेरि पनि राज्यसत्तामा कुनै फेरबदल आएन । त्यति मात्र होईन, आन्दोलनको सुरुआत भारतीय शासकहरुको डिजाईनमा भयो र अन्त पनि उनीहरुकै योजनामा । यो सबैको व्याख्या यो छोटो लेखमा संभव छैन । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका गोटी मात्र बने र राष्ट्र तथा जनतामाथि धोका भयो ।

यो पृष्ठभूमीमा, नेपालमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप र सामन्तवादी शोषण तथा उत्पीडनको अन्तका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने न्युनतम रणनीतिका साथ तात्कालिन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा ०५२ फागुन १ मा महान जनयुद्धको थालनी भयो । पार्टीले एकपटक हतियार उठाई सकेपछि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवाद हँुदै साम्यवादसम्म नपुगुञ्जेल यो हतियार बिसाउने छैन भन्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त ग¥यो । ५÷७ वर्षको छोटो अवधिमा जनसत्ताहरु स्थापना भए र विकास हुन थाले । यो नेपाल मात्र होइन, संसारभरिका सर्वहारा वर्ग र आम उत्पीडित जनताका लागि आशाको केन्द्र र विश्व साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद लगायत संसारभरिका प्रतिक्रियावादीहरुका लागि आँखाको कसिङ्गर बन्न गयो । यो तात्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेपाली सर्बहारावर्ग र उत्पीडित जनता तथा विश्व सर्बहारावर्गले प्राप्त गरेको महान् उपलब्धि थियो ।

तर विडम्बना, पार्टीको मूल नेतृत्वमा पैदा भएको वैचारिक विचलनका कारण क्रान्तिको त्यो महान प्रक्रिया दिल्लीमा भएको १२–बुँदे संझौता, चुनवाङ्ग बैठकले लिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति, जनसत्ता र जनमुक्ति सेनाको विघटन हुंदै यहाँसम्म आईपुग्दा प्रतिक्रान्तिमा बदलिईसकेको छ । यो साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको राजनीतिक हस्तक्षेप र पार्टीको सर्बोच्च नेतृत्वमा पैदाभएको वर्गीय तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको परिणाम थियो । पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि पहिलो संविधान सभाको विघटन, दोस्रो संविधान सभाको नौटंकी, संविधानप्रति भारतीय विस्तारवादको असहमति, संविधान संशोधनका लागि नाकावन्दीको दवाव र २५–बँुदे संयुक्त वक्तव्यसम्म आईपुग्दा नेपाली जनताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राजनीतिक निर्णय लिने आनो जनवादी अधिकार पनि सम्पूर्ण रुपमा गुमाइएसकेका छन् र त्यो साम्राज्यवाद र त्यसमा पनि मुख्यतः भारतीय विस्तारवादको हातमा पुगेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।

००७ सालको वरिपरिबाट नेपालमा जुन राजनीतिक आन्दोलनहरु भए, तीमध्ये धेरैजसो भारतीय विस्तारवादको भित्री डिजाईनमा सुरु गरिएका छन् र अन्त पनि त्यसरी नै भएको छ । नेपाली राजनीतिक पार्टीले आनै योजनामा सुरुआत गरेका आन्दोलनहरु पनि अन्ततः भारतीय डिजाईनमा नै टुङ्गिने गरेका छन् । यो साम्राज्यवादी र भारतीय शासकहरुको विस्तारवादीे हैकम तथा धम्की र राजनीतिक पार्टीहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीतिको परिणाम हो । भारतीय विस्तारवादको एकमात्र अभिष्ट नेपाललाई भुटानीकरणको प्रक्रिया हुँदै अन्ततः सिक्किम बनाउने रहेको छ । नेहरु डक्ट्रिनको सार यही हो । नेपाली राजनीतिक पार्टीका नेताहरु भारतीय शासकवर्गको त्यही अभिष्ट पूरा गर्न प्रभूहरुको दलालीमा व्यस्त छन् । आजसम्म नेपाली राजनीति यसरी नै चलिआएको छ ।

माथिको छोटो विश्लेषणबाट यो स्पष्छ हुन्छ कि नेपाल कुनै पनि क्षेत्रमा स्वाधीन छैन । उद्योग, वाणिज्य, पारवहन, कृषि लगायतका आर्थिक क्षेत्र होस् वा राज्यका जलस्रोत, खनिज र जडीबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोत–साधनको परिचालन तथा उत्खनन् होस् अथवा देशले कुनै राजनीतिक निर्णय लिने कुरा होस्, भारतीय हैकम र भारतसँंग भएका विभिन्न असमान सन्धिहरुका कारण नेपालीले आनो आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाइसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न सुरक्षा सन्धिका कारण नेपालको सुरक्षा भारतको हातमा पुगिसकेको छ । त्यसमाथि हालै २५–बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा प्रचण्डले परराष्ट्र मामिलाबारे नेपालको धारणा भारतसँंग मिलाउने कुरा गरेर परराष्ट्र नीतिलाई पनि अब भारतको जिम्मा लगाइदिएका छन् । भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई आनो नियन्त्रणमा लिने काम आनो प्रत्यक्ष उपस्थितिमा होइन, आना दलालहरुबाट गराउंदै आएको छ । सारतः नेपाल भारतीय विस्तारवादको एउटा प्रशासनिक ईकाई बन्न गएको छ ।

यो साम्राज्यवाद र सर्बहारा क्रान्तिको युग हो । साम्राज्यवादले नवउदारवादी विचारधाराका आधारमा उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण जस्ता नीतिहरुमार्फत् नेपाललगायत विश्वभरिका सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रहरुमाथि औपनिवेशिक उत्पीडन कायम गरेको छ । त्यसमाथि भारतीय विस्तारवादको उपरोक्त प्रकारको हस्तक्षेप समेतका कारण नेपाल अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा मात्र छैन, यसले नव–औपनिवेशिक अवस्थामा फड्को मारेको छ । यसरी देश अर्ध–सामन्ती र नव–औपनिवेशिक बनेको छ ।

अर्ध–सामन्ती र नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देशलाई मुक्त गर्ने क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति हो । नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुई कार्यभार हुन्छन् । ती हुन् घरेलु सामन्तवाद (घरेलु प्रतिक्रियावाद)को अन्त र साम्राज्यवादी तथा भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको अन्त । पहिलो जनतन्त्र र दोस्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँंग संबन्धित छन् । यो साम्राज्यवादी युगमा एउटालाई अर्कोबाट अलग गर्न मिल्दैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, जनतन्त्र प्राप्तहुने तर स्वाधीनता प्राप्त गर्न बाँकी हुने अथवा स्वाधीनता प्राप्त हुने र जनतन्त्र बाँंकी हुने भन्ने हँुदैन । या त दुवै प्राप्त हुन्छ या कुनै पनि प्राप्त हुँदैन । दक्षिणपन्थी नव–संशोधनवादीहरुले क्रान्तिका यी दुई कार्यभारलाई अलग–अलग चरणमा पुरा गरिने कार्यभार बताएर जनतालाई धोका दिंदै आएका छन् ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि, यी दुवै पक्ष समानान्तर भने हुँदैनन् । कहिले जनतन्त्र प्रधान हुन्छ त कहिले राष्ट्रिय स्वाधिनता । नव–औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनता अहिले प्रधान पक्ष हो । जनतन्त्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको अधिनस्थ छ । अर्को शब्दमा दलालहरुको खेती गर्ने साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादका हस्तक्षेपलाई निस्तेज गरेर मात्र नेपालमा तीनका दलालहरुलाई परास्त गर्न सकिन्छ । जनताको हातमा सत्ता नआउँदै आर्थिक क्रान्तिमार्फत् जनजीविकाका समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा साम्राज्यवादका दलालहरुको जनतालाई झुक्याउने चालबाजी मात्र हो । यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

यो साम्राज्यवादी युगमा साम्राज्यवादका विरुद्ध अन्तिमसम्म लड्ने वर्ग सर्वहारा वर्ग हो । तर नेपालजस्तो देशमा सर्वहारा वर्गले मात्र यो भीमकाय दुश्मन साम्राज्यवाद र तिनका दलालहरुलाई परास्त गर्न सक्दैन । क्रान्तिको सफलताका लागि माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक निर्देशनमा संगठित सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद विरोधी आम जनताको संयुक्त मोर्चा र वल प्रयोग अनिवार्य छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति पछि मात्र राष्ट्रिय पुँजीको ढोका खुल्दछ र जनजीविकाका समस्याहरु समाधान हुन थाल्दछन् ।

यतिबेला साम्राज्यवाद र मुख्यतः भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथि चौतर्फी हस्तक्षेप बढाइरहेको छ । शासकवर्गका नेताहरु विदेशी प्रभूहरुको दलालीमा व्यस्त छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतरा गंभीर छ । यो संवेदनशील स्थितिमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले राष्ट्रघातका विरुद्ध सबै सच्चा वामपन्थी र सच्चा देशभक्तलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित जनसमुदायलाई लिएर संयुक्त आन्दोलनको विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई नजिक्याउने एकमात्र उपाय यही हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर