roshan-janakpuri-lal-naya-mithila-k-e1305079688280भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आइपुगेका छन् । कुनै पनि देशमा विदेशी राष्ट्र प्रमुख वा शासन प्रमुखको भ्रमण स्वभाविक प्रक्रिया नै हो । देशमा आउने पाहुनाहरुको स्वागत–सत्कार र सुरक्षाको व्यवस्थापन राज्यले तदारुकताका साथ गर्नु पनि स्वभाविक नै हो । तर भारतीय राष्ट्रपतिको आगमनबारे वर्तमान सरकारले लिएको निर्णय भने अस्वाभाविक देखिएको छ र यसले देशको कुटनीति र स्वाभिमानबारे थुप्रै प्रश्नहरु खडा गर्दछ । २०७३ कार्तिक ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउने दिनलाई सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । रोचक के छ भने मन्त्रीपरिषद्ले आफ्नो निर्णयमा भारत र चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने दिनलाई सार्वजनिक विदा दिने भनेको छ । मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णय पढ्दा यस्तो बुझिन्छ मानौँ केही दिनभित्रै चिनियाँ राष्ट्रपतिको पनि नेपाल भ्रमण हुँदैछ । तर गत महिना भारतमा भएको ‘ब्रिक्स’ सम्मेलनमा भाग लिन आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई नेपाल ल्याउने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका कुटनैतिक डफ्फाले जतिसुकै गफ लगाएपनि सफल भएन । चिनियाँ कुटनीतिक अधिकारीहरुको अभिव्यक्तिबाट तत्कालै चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको सम्भावना नरहेको प्रष्ट भईसकेको छ । यस्तोमा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल आगमनको बेला सार्वजनिक विदाको निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको सन्दर्भ जोड्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । सरकार समर्थकहरुले यसलाई सन्तुलित परराष्ट्र नीति भन्न सक्छन् । तर ‘छोरो पाउने कहिले–कहिले, कन्दनी चाहियो अहिले’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै यसलाई तत्काल सम्भावना नै नरहेको सन्दर्भ जोडेर सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको भद्दा प्रदर्शन मात्र भन्न सकिन्छ । बरु यसले परराष्ट्र र कुटनीतिको क्षेत्रमा नेपालको पक्षधरता र छद्म तटस्थता नाङो भएको छ ।

यसै प्रसंगसंग जोडिएको अर्को प्रश्न हो, भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा सार्वजनिक विदाको घोषणा जस्तो अस्वाभाविक निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो । विदेशी पाहुना अझ निकटतम छिमेकी मित्र राष्ट्रकै प्रमुख भएकाले उनको भव्य स्वागत–सकत्कार र सुरक्षाको व्यापक व्यवस्था गर्नु स्वाभाविकै हो । तर विदा नै घोषणा गर्नुपर्ने कारण के होला ? यसले सत्ताभित्रको परनिर्भरता, हीनताबोध र कृपा आकांक्षा दर्शाउँछ । ओबामा र पुटिन जस्ता विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख आउँदा त स्वयम् भारत सरकारले विदा घोषणा गरेन । नेपालको राष्ट्रपति जाँदा त के कुरा गर्नु । यस्तोमा नेपाल सरकारले विदाको घोषणा गरेर दुई देशवीचको सत्ताधारीहरुमाथि लाग्दै आएको आरोप असमान सम्बन्धमाथि आफँै मोहर लगाएको छ । केहि महिना पहिले भारत भ्रमणको क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पच्चीस बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित केहि बुँदाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै वक्तव्यलाई राष्ट्रघाती र प्रचण्ड सरकारलाई भारतपरस्त भनेर आलोचना जारी रहेकै बेला सरकारले आलोचकको हातमा अर्काे मुद्दा दिएर आरोपको पुष्टि गरे झैं भएको छ ।

prachanda-modi-2016-betrayer-treatyप्रचण्ड–मोदीको पच्चीस बुँदे सयुक्त वक्तव्यमा कुटनैतिक हिसावले तीनवटा बुँदा महत्वपूर्ण थिए– अन्तराष्ट्रिय परिघटनाहरुबारे दुई देशको समान धारणा, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यताका लागि भारतको समर्थन र नेपालमा भारतीय सहयोगमा भईरहेको कामहरुको अनुगमनका निम्ति नेपाल सरकार र नेपालमा रहेको भारतीय राजदुतावास सम्मलित अनुगमन टोलीको गठन । स्पष्ट छ, यो भारतसामू नेपालको कुटनैतिक आत्मसमर्पण थियो ।

माथि उल्लेखित तीनवटा बुँदामध्ये पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाहरुमा दुई देशको समान धारणा हुनेछ भन्ने स्वीकार गर्नुले नेपाललाई भारतीय लबीमा पु¥याएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र कुटनैतिक तटस्थता भंग भएको छ । दोस्रो, नेपालको परराष्ट्र र कुटनीतिसामू उसका दुई ठूला मित्र देश भारत र चीनवीचको द्वन्द र दक्षिण एशियामा भारत–पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध कति विचित्र छ भने एकातिर दुई देशबीच सीमा विवाद र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धको कारण चीन–भारतमा कटुता देखिन्छ भने अर्काेतिर नवोदित आर्थिक शक्तिहरुको संगठन ‘ब्रिक्स’मा संयुक्त उपस्थिति र अमेरिकी प्रभुत्वको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको समानान्तर ‘ब्रिक्स’ देशहरुको लगानीमा खोलिएको न्यू डेभलपमेन्ट बैंकको हेडक्वार्टर चीनको संघाईमा र अध्यक्ष भारत हुनुले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता पनि उल्लेखनीय छ । त्यस्तै, भारत–पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दा, सीमा विवाद र आतंकवादको विवादको कारण सीमामा अहिले दिनहुँ गोली हानाहान जारी छ । तर यति कटुताका बीच पनि दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध जारी नै छ । अझ कुटनैतिक क्षेत्रमा अति आक्रामक देखिएको भारतले यति हुँदा पनि पाकिस्तानलाई अति रुचाइएको देश (मोस्ट फेभर्ड नेशन) को दर्जाबाट हटाएको छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको निकटतम कुटनैतिक मित्र देशहरु भारत–चीन र पाकिस्तानको त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा केहि स्थायी कटु मुद्दाहरु रहेपनि आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा सम्बन्धहरु गतिशीलता र उतार चढावको सम्भावना पनि त्यसै बोकेको हुन्छ ।

pranab-mukherjeeयस्तोमा नेपालको लागि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको महत्व प्रदर्शित हुन्छ । निश्चितरुपमा भूपरिवेष्ठित भौगोलिकता सांस्कृतिक निकटताको कारण भारत निकतम मित्र हो । र उसँंगको सम्बन्ध तुलनात्मक रुपमा विशिष्ट हुनु पनि स्वाभाविक हो । तर जतिसुकै विशिष्ट भएपनि यसले समानता र देशको सार्वभौमिक प्रतिष्ठाको स्तर नाघ्नु हँुदैन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र विकासमा भारत अपेक्षित अनपेक्षित विशिष्ट रहेपनि हाम्रो उत्तरी छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको महत्वपूर्ण भूमिकालाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल खुलेआम कुनै एउटा लवीमा पिछलग्गु झै देखिनु घातक हुन सक्दछ । यस परिप्रक्ष्यमा २५ बुँदे वक्तव्यले नेपालको परराष्ट्र नीति असफल र शुन्य कुटनैतिक देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी सदस्यताको निमित्त भारतले लविंग गर्नु स्वाभाविक नै हो, तर सकारात्मक भएपनि नेपालको कुटनैतिक जवाफ दिएर आफ्नो तटस्थता कायम राख्नु पर्दथ्यो । यो विषय प्रचण्ड–मोदीको संयुक्त वक्तव्यमा पर्नु नेपालको कुटनैतिक भूल हो ।

त्यसरी नै नेपालमा भारतीय सहयोगमा भईरहेको कामहरुको अनुगमनको निम्ति भईरहेको नेपाल सरकार र भारतीय राजदुतावास सम्मिलित अनुगमन टोली गठन गर्ने बुँदा राखेर नेपाल सरकारको हैसियत दुतावास बराबर हुन जान्छ । वस्तुतः समानताको स्तरमा दुई देश सम्मिलित अनुगमन टोली गठन गर्ने उल्लेख हुनु पर्दथ्यो ।

समग्रमा २५ बुँदे वक्तव्यमा रहेका यी ३ वटा बुँदाले नेपाललाई भारतीय लवी कुटनीतिको पिछलग्गु र भुटानको हैसियतमा पु¥याएको देखिन्छ । यसले सत्ताको आत्मसमर्पणवादी चरित्र स्पष्ट हुन्छ । अचम्म के छ भने यति भइसक्दा पनि केहि वाम विरोधको अतिरिक्त सबैतिर मौनता छ । यो भयावह स्थिति हो । यो व्यवस्था मात्रै होइन, देशको अस्तित्वको निम्ति पनि खतरनाक र सम्वेदनशील स्थिति हो ।
अहिले राज्यसामू हल गरिनुपर्ने थुप्रै प्रश्नहरु छन्– संघीयताका प्रश्न, मधेशी आन्दोलन, संविधान कार्यान्वयन र शासकिय स्वरुपको प्रश्न । अझ यसमा लोकमान प्रकरण पनि थपिएको छ । तर सत्ताधारीहरु जसरी घुँडा टेकेको मुद्रामा देखिन्छन्, उनीहरुले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर समस्या समाधान गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न गाह«ो छ ।

यति भनिसकेपछि भारतीय राष्ट्रपतिको आगमन र प्रचण्ड सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको सन्दर्भ हेर्दा लाग्छ– सरकार २५ बुँदे वक्तव्यमा निहीत मर्म व्यवहारमा लागु गर्ने प्रयास गर्दैछ । अफसोस, हामी एउटा थकित, अन्योलग्रस्त, हीनभाव भएको र आत्मसमर्पणवादी सत्ताका मातहत बाँचेका छौँ, जसले जनताका अनन्त संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त प्रगति चेतना र प्रगतिशील एजेण्डालाई थान्को लगाउँदै छ, र पुँजीवादी वर्चस्वको पुरानो शासकीय संरचना हामीमाथि फेरि लाद्न खोज्दैछ ।

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पुँजीवादी गणतन्त्रको राष्ट्र प्रमुख भएपनि उनी शिष्ट, भद्र र बौद्धिक राजनेता मानिन्छन् । पाहुनाको स्वागत भव्यतापूर्वक गर्नु जरुरी छ, तर विदा……. । अफसोस ! यस पराश्रितमुखी सत्ताको ठाउँमा देशका समग्र उत्पीडित वर्ग र समुदायको हित चिताउनु नै व्यवस्था र जनसत्ताको आवश्यकता टड्कारो छ ।

(लेखक नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । )

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर