भूमिका
देशलाई अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरूको समाधानका लागि अनेकौं जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन, वर्गसङ्घर्ष तथा सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालित हुँदै आएका छन् र यसै प्रक्रियाको एक उत्कर्षका रुपमा नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनाका लागि नेकपा (माओवादी) द्वारा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि दशवर्षसम्म महान् जनयुद्ध सञ्चालित भएको छ । यी सबै सङ्घर्षहरूमा विशाल सङ्ख्यामा वीर योद्धाहरूको शहादत भएको छ, कैयौं योद्धाहरू राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका छन् र कैयौं योद्धाहरू गम्भीर रुपमा घाइते–अपाङ्ग बनाइएका छन् । जनसंविधानमा जनयुद्धसहित उक्त सबै आन्दोलनहरूमा अभिव्यक्त जनताका इच्छा, हकहित र भावनालाई संस्थागत तथा स्थापित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित जनयुद्धको प्रक्रियामा संविधानसभालाई एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । राज्य, सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू र नेकपा(माओवादी)का बीचमा गरिएका विभिन्न सहमतिमध्ये एउटा मुख्य संविधानसभा पनि थियो । तदनुरुप संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो । परन्तु, त्यसबाट जनताको संविधान बन्न दिइएन र त्यसको विघटन गरियो । त्यसैक्रममा अन्तरिम संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत एकातिर निर्दलीय सरकारको गठन र अर्कोतिर शान्ति तथा द्वन्द्व समाधानको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको नेकपा–माओवादीविना नै कथित संविधानसभा–२ को निर्वाचन पुरानै संसदीय प्रणालीअनुसार गरियो । त्यसप्रकारको संविधानसभाद्वारा जनयुद्धसहित विभिन्न जनआन्दोलनहरूमा अभिव्यक्त जनताका इच्छा, हकहित तथा भावना स्थापित तथा संस्थागत हुनै नसक्ने कुरा सुस्पष्ट देखियो । तर पनि हाम्रो पार्टीद्वारा नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरी अगाडि बढ्ने कुरामाथि ध्यान दिंदै अधिकार सम्पन्न सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । परन्तु, त्यसबारे राज्यपक्ष तयार भएन । त्यस स्थितिमा जनसंविधान निर्माणको लागि फेरि पनि जनआन्दोलन तथा सङ्घर्षमा जानु अनिवार्य बन्न गएको छ ।
तसर्थ, देश तथा जनताका हकहित, मुक्ति प्रगति र गुणात्मक रुपान्तरणमाथि विशेष जोड दिंदै हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीद्वारा जनसंविधानसम्बन्धी आधारभूत अवधारणालाई निम्नानुसार सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रस्तावना
१. नेपाल मजदुर–किसान एकतामा आधारित बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधतायुक्त विशेषता रहेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र, अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय जनगणतान्त्रिक राज्य हुनेछ ।
२. नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा सन्निहित रहनेछ । यसको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष स्वायत्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सभाहरूमार्फत् गरिनेछ ।
३. जनसंविधानमा जनयुद्ध, मजदुर–किसान आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी÷जनजाति आन्दोलन, महिला तथा दलितलगायतका आन्दोलनहरूको उल्लेख र ती आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्ने वीर अमर सहिद तथा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूप्रति सम्मानको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. जनताको सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, सङ्घीय शासन, मौलिक हक, प्रेसस्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा जनउत्तरदायी न्यायपालिका, कानुनी राज्य, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बालिग मताधिकारसहितको आवधिक निर्वाचनलगायतका मूल्य–मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गरिनेछ ।
६. सामन्तवादका सबै प्रकारका रूप तथा अवशेषहरूको अन्त्यका साथै विदेशी एकाधिकार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको एकाधिपत्यको अन्त्य गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गरिनेछ र देशलाई आर्थिक रुपमा समेत स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
७. राष्ट्रिय हितविपरीतका सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धि–सम्झौताहरूको खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामाथि नियन्त्रणको व्यवस्था गरिनेछ ।
८. नेपाली जनतामाथि थोपरिंदै आएका सामन्तवादी उत्पीडन र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी उपनिवेशका सबै रूपहरूको अन्त्य गरी नेपाललाई स्वाधीन तथा सार्वभौम अधिकारसम्पन्न देश बनाइने छ ।
९. सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरूको निम्ति दलीय स्वतन्त्रता र राज्यसत्तामा सहभागिताको व्यवस्था गरिने छ ।
१०. राज्यको मुख्य शक्ति मजदुर, किसानलगायत श्रमजीवी जनता रहेकोले राज्यका सबै अङ्गहरूमा श्रमजीवी जनताको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ ।
११. वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म आदिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका उत्पीडन तथा भेदभावहरूको अन्त्य गरी राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रमा समानताको मान्यता कायम गरिनेछ । मजदुर, किसानलगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनसमुदायका हक, हित र अधिकारको सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिनेछ ।
१२. राज्यका सबै प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत–साधनहरूको समुचित तथा व्यवस्थित रुपमा परिचालन गरी विकास निर्माण तथा उत्पीडित जनवर्गका जीवन निर्वाहसम्बन्धी समस्याहरूको द्रुत गतिमा समाधान गरिनेछ र देशलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा समृद्ध, सामञ्जस्यपूर्ण तथा समुन्नत बनाइनेछ ।
१३. जनसंविधान सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी अन्तर्वस्तुमा आधारित हुनेछ ।
नागरिकता
१४. राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनअधिकार स्थापनाको मान्यताअनुरुप नागरिकताको नीति अवलम्बन गरिने छ । प्रादेशिक पहिचानसहितको सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिनेछ । नागरिकता वंशज र अंगीकृत गरी दुई प्रकारको हुनेछ ।
भाषा र धर्म
१५. कुनै पनि भाषालाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छैन । सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइनेछ । सरकारी कामकाजको लागि बहुभाषिक नीतिको व्यवस्था गरिनेछ ।
१६. कुनै पनि धर्मका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छैन । जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिनेछ । कुनै पनि प्रकारको धार्मिक उत्पीडन, अतिक्रमण र जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गर्न दिइने छैन । राज्यलाई धर्मबाट स्वतन्त्र राखी धर्मनिरपेक्ष राज्यको व्यवस्था गरिने छ ।
मौलिक हक र कर्तव्य
१७. क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिने छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन विनामुआबजा अधिग्रहण गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया आदिलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विचौलिया तथा भूमाफियाहरूद्वारा हुँदै आएको भूमिको खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
१८. राज्यले विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्ने छ । त्यसको लागि राज्यद्वारा सम्पत्तिको स्रोत र परिचालनको आधारमा निजी सम्पत्तिमाथि हदबन्दी तोक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१९. खाद्य, आवास, रोजगार, आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।
२०. प्राकृतिक स्रोत र साधन (जमिन, जल र जङ्गल) माथि आदिवासी–जनजाति तथा स्थानीय जनताको अग्राधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
२१. संविधानमा कुनै पनि प्रकारको भूत प्रभावी कानुनको व्यवस्थागरिने छैन ।
२२. राष्ट्रिय, वैज्ञानिक तथा जनसंस्कृतिको संरक्षण, विकास र सम्वद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड
२३. दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गीय पुरानो राज्यसत्ताको अन्त्य गरी मजदुर–किसान एकतामा आधारित जनताको जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गरिनेछ ।
२४. राज्यको शासनसत्ताको स्वरुप तथा कार्यप्रणाली जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
२५. राज्यको नयाँ संरचना गर्दा विगत लामो समयदेखि उत्पीडनमा पारिँदै आइरहेका आदिवासी÷जनजाति, मधेशी र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यवस्था गरिनेछ । त्यससम्बन्धमा मूलतः विगतदेखि प्रस्तावित हुँदै आएको १४ प्रदेशको संरचना निर्माण गरिनेछ र त्यसबारे जनसमुदाय तथा सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरूसित आवश्यक विचार विमर्श तथा संवाद गरी जनसहमतिअनुरुप निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ ।
२६. सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तह हुनेछन् । साथै, सापेक्षिक रुपमा कम जनसङ्ख्या रहेका र उत्पीडित जातिहरूको सघन बसोबास भएका क्षेत्रहरूमा विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूको निर्माण गरिनेछ ।
२७. सङ्घ, प्रदेश तथा विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
२८. प्रदेशहरू स्वायत्त हुनेछन् । उत्पीडित जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुनेछ । परन्तु उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
२९. केन्द्र र प्रदेशबीचको क्षेत्राधिकारको विभाजनसम्बन्धमा केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र सेना, मुद्रा, सञ्चार, हवाई उडान, परराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, ठूला मेगा परियोजनाहरू, वैदेशिक सहायता आदि रहनेछन् भने सङ्घीय व्यवस्थापिकाले तर्जुमा गरेको आम नीतिअनुरूप प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत भूमि, जल, वन–जङ्गल, खनिज, विकास–निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, आवास, यातायात, भाषा–संस्कृति, पर्यटन, श्रम, आन्तरिक सुरक्षा आदि रहनेछन् । विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूले पनि ती अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
निर्वाचन प्रणाली
३०. राज्यका सबै अङ्गहरूमा मजदुर–किसान, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रको जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ । किसान र मजदुरलाई प्राथमिकता दिई हरेक समुदायबाट कम्तिमा पनि उक्त वर्गबाट ५१÷५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थागरिनेछ ।
३१. निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ ।
३२. महिला, दलित, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ । राज्यका सबै अङ्गहरूमा उक्त समुदायको जनसङ्ख्याको थप १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति स्वरुप विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
३३. राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुरुप १८ वर्ष उमेर पुगेका युवाहरूलाई सैन्य तालिम दिई जनस्तरबाट नै सुरक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ ।
३४. राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूको नयाँ संरचना निर्माण गरिनेछ । आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धमा सङ्घीय र स्वायत्तताको प्रणालीअनुरुप सुरक्षा निकायहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।
जनप्रतिनिधि सभा
३५. सङ्घीय जनप्रतिनिधिसभाको गठन प्रादेशिक जनप्रतिनिधिसभाहरूबाट प्रदेशगत, दलगत, र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायहरूको समुदायगत आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी गठन गरिनेछ ।
३६. जनप्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्ष र विपक्षको व्यवस्था गरिने छैन । सबै दल तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई समान प्रकारको स्वतन्त्रता प्रदान गरिनेछ ।
३७. जनप्रतिनिधि सभाको निर्णयप्रक्रिया सामान्यतः सहमतिले गरिनेछ । संविधान संशोधन र व्याख्या सम्बन्धी विषयहरू, नागरिकता, जलस्रोतलगायतका राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयहरू, सन्धि–सम्झौताहरूको अनुमोदनलगायतका विषयहरू २÷३ बहुमतले गरिनेछ । अन्य विषयहरूमा साधारण बहुमतले पनि निर्णय गर्न सकिनेछ । तर, कुनै प्रदेश वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी विषय भएमा उक्त प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सहमति अनिवार्य हुनेछ ।
प्रादेशिक जनप्रतिनिधिसभा
३८. प्रादेशिक जनप्रतिनिधिसभा र विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूको गठन गर्दा सोही क्षेत्रको विशेषता र जनसङ्ख्याको बनावटअनुरुप पूर्णसमानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।
३९. प्रदेश राज्यप्रमुखको चयन प्रादेशिक जनप्रतिनिधिसभाको सिफारिसमा सङ्घीय राष्ट्र प्रमुखले नियुक्त गर्नेछ ।
४०. प्रदेश तथा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको जनप्रतिनिधि सभाले आफ्ना प्रदेश वा क्षेत्रसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन सक्नेछ ।
कार्यपालिका
४१. सरकार प्रमुखलगायत मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धित तहको जनप्रतिनिधिसभाले गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा सम्बन्धित तहको जनप्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू मध्येबाट दलगत, प्रदेशगत र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायगत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गरिनेछ । हरेक प्रदेश, दल र उत्पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा ५१ प्रतिशत श्रमजीवी वर्गस्रोतबाट आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
४२. राष्ट्र प्रमुखको चयन सङ्घीय जनप्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक जनप्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतले गर्नेछ ।
४३. मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक प्रशासन, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, विकास–निर्माण र सार्वजनिक सेवामूलकलगायतका कार्यहरू गर्नेछ ।
४४. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रक्रिया सामान्यतः सहमतीय प्रणालीमा आधारित हुनेछ । तर, तीन पटकसम्म पनि सहमति हुन नसकेका शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू साधारण बहुमतद्वारा पनि निर्णय गर्न सकिनेछ ।
४५. सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहका कार्यकारी अङ्गहरू सम्बन्धित तहका जनप्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
स्थानीय निकाय
४६. स्थानीय निकाय सम्बन्धमा प्रदेश तथा विशेष स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्गत भूगोलका साथै सघन समुदायगत बसोवासको आधारमा स्थानीय निकाय (गाउँ वा नगर)को संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । ती निकायहरूको गठन प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा गरिनेछ । परिषद्ले नै कार्यकारी, ब्यवस्थापकीय र शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरूमा अर्धन्यायिक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
न्यायपालिका
४७. जनतालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी ढङ्गले न्याय सेवा प्रदान गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय र विशेष स्वायत्त क्षेत्रस्तरमा न्यायालयहरूको गठन गरिनेछ ।
४८. न्यायालयको गठन सम्बन्धित तहको जनप्रतिनिधि सभाको सिफारिसमा सम्बन्धित तहको राज्य प्रमुखले गर्नेछ । स्थानीय न्यायालयको गठन गर्दा स्थानीय जनपरिषदको सिफारिसमा राज्य प्रमुखले उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायहरूको समानुपातिक सहभागिताको आधारमा गर्नेछ । न्यायालय गठनका लागि प्रत्येक समुदायको श्रमजीवी वर्गस्रोतबाट आएका र योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
४९. न्यायालयहरू आफ्नो तहको व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
निष्कर्ष
५०. जनसंविधानमा जनताको जनवादी राज्यसत्ता मार्फत् नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५१. जनसंविधानसम्बन्धी यसप्रकारको अवधारणालाई जनसमुदायका सल्लाह, विचार–विमर्श, तथा अनुभव र सुझावहरूमाथि समेत विशेष ध्यान दिई आवश्यक परिमार्जन तथा परिवर्तन गर्दै जान सकिने छ ।
५२. पार्टीद्वारा प्रस्तुत यसप्रकारको जनसंविधानसम्बन्धी अवधारणालाई देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरूसित आवश्यक सहमति कायम गर्दै जनआन्दोलन तथा सङ्घर्षका बीचबाट निर्मित जनप्रतिनिधिसभाद्वारा अन्तिम रूप दिइनेछ ।
(नोट : यो अवधारणा पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार २०७१ मङ्सिर २५ गते देशका विभिन्न भागहरुबाट एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको थियो । – सम्पादक)
