काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले संविधान जारी भएको दिन ‘असोज ३’लाई कालो दिनको रुपमा अाज देशव्यापीरुपमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । आज देशैभर विरोध प्रर्दशनको तयारी रहेको क्रान्तिकारी माओवादीले जनाएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीको नेवा राज्यले अपरान्ह काठमाडौंको रत्नपार्कमा विरोध प्रदर्शनको आयोजन गर्दैछ । विरोध प्रदर्शनलाई देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीले ७५ वटै जिल्लाका सदरमुकामहरुमा विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको जानकारी मूलबाटोलाई प्राप्त भएको छ । तीन दलीय सिण्डिकेटले जारी गरेको यो तथाकथित एक थान संविधानलाई जारी नहुँदै खारेज गरिदिएका हुन् । दाहाल सरकारले असोज ३ लाई भव्य उत्सवको रुपमा मनाउने तयारी गर्दैगर्दा देशैभरबाट श्रमजीवि शोषित पीडित जनसमुदायले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
“तीन दलका नेताहरूले संविधानसभा–२ बाट घोर जनविरोधी र प्रतिगामी संविधान जारी गरेका छन् । उक्त संविधानमा किसान–मजदुर लगायतका श्रमजीवी नेपाली जनताको हक र अधिकारलाई निषेध गरिएको मात्र होइन, साढे २ सय वर्ष पूर्वदेखि उत्पीडनमा पारिंदै आइरहेका मधेसी, थारू, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताका अधिकारहरूलाई समेत निषेध गरिएको छ र पुरानै सामन्तवादी व्यवस्थाअनुरुपको घोर प्रतिगामी संविधान जारी गरिएको छ । अतः त्यसप्रकारको संविधानको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै सङ्घीय जनगणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण र आफ्ना हकअधिकारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि जनता आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन ।” नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्षले ३ असोज ०७२ मा विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका थिए, “देश आज संवैधानिक प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध संघर्षको अवस्थामा रहेको छ । संविधानको घोषणा शासक वर्ग र समुदाय जातिका लागि खुशियाली र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका लागि युद्धको घोषणा जस्तो हुँदैछ ।”
नेकपा–माओवादीसहितको तेत्तीस दलीय मोर्चा, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालसहितको नौ दलीय मोर्चा, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलन र समृद्ध मधेस नागरिक अभियान लगायतका सङ्गठन तथा मोर्चाका तर्फबाट संविधानसभा–२ द्वारा तयार पारिएको प्रतिगामी संविधानको विरोधमा सो संविधान घोषणा गरिएको २०७२ असोज ३ गतेलाई कालो दिनका रूपमा लिई आमहड्ताल गर्ने र २०७२ असोज ४ गते देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन गरी नेपालको संविधान २०७२ लाई जलाउने काम गरेको थियो ।
आदिवासी जनजातिहरुको आव्हान
क्रान्तिकारी माओवादी निकट आदिवासी जनजाति महासंघका संयोजक कमल चौधरी र सहसंयोजक नगेन्द्र राईले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सम्पूर्ण पहिचान पक्षधर तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई असोज तीनलाई कालोदिनको रुपमा लिदै आन्दोलित हुन आव्हान गरेका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “दशवर्षे जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२÷६३, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेशी विद्रोह, थारुआन्दोलन लगायत विभिन्नवर्ग समुदायका आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई बेवास्ता गर्दै २०७२ असोज ३ गते यथास्थितीवादी, प्रतिगामी तथा देशी विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुको षडयन्त्रमा एकथान प्रतिगामी संविधान जारी ग¥यो । उक्त संविधानले आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार जातीय क्षेत्रीय स्वशासन र पहिचानको आधारमा संघीय संरचना, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता, धर्म निरपेक्षता, प्राकृतिक स्रोत शाधनमा पहुँच र अग्राधिकार श्रम–जिवीवर्गको रोजगार सामाजिक सुरक्षा जस्तो विषयलाई वेवास्ता गर्दै एकात्मक केन्द्रिकृत सामन्ती तथा पुँजीवादी राज्य व्यवस्था र संरचनालाई निरन्तरतादिने खालको संविधान रहेकोछ ।
यस प्रतिगामी संविधानको विरुद्धमा मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति लगायत अग्रागामी राजनीतिक शक्तिहरुले खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनलाई अझ व्यवस्थित र सैद्धान्तिक करण गर्दै सम्पूर्ण उत्पीडित जाति र वर्गहरुको वीचमा संयुक्त आन्दोलनको विकास गर्नु जरुरीछ । यस्तोे आन्दोलनले मात्रै प्रतिगामी संविधानको खारेजी र जन संविधान निर्माण गर्न सक्ने भएको हुनाले असोज तीन कालोदिनको रुपमा लिदै सम्पूर्ण पहिचान पक्षधर तथा न्यायपे्रमी जनसमुदायलाई आन्दोलित हुन आह्वान गर्दछौं ।”
क्रान्तिकारी माओवादी धनुषाको अपील
क्रान्तिकारी माओवादी धनुषाका इन्चार्ज तथा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका रोशन जनकपुरीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिगामी तथा जनविरोधी संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा विरोध गर्न जिल्लाबासी तथा सम्पूर्ण मधेसी जनसमुदायमा हार्दिक अपील गरेका छन् ।
जनइच्छालाई उपेक्षा गरेर, जनताको विरोधपूर्ण आन्दोलनहरुलाई दमन गरेर, दर्जनौँको ज्यान लिएर र सयौँलाई घाईते बनाएर राज्यले सम्विधान घोषणा गरेको एक वर्ष पुगेको भन्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी धनुषाका ईन्चार्ज रोशन जनकपुरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज ३ गते कालो दिवसलाई असोज ३ गतेको कालो दिवस प्रभावकारी तवरले र न्यूनतम भएपनि पुनर्लेखनको नारासहित मनाउनुको साटो औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने मुडमा देखिनु अफसोसजनक छ । यो मधेशी जनताको हित मुक्ति र चाहना विपरित पनि छ । गत वर्ष असोज ३ गते संविधान घोषणा हुने दिन कालो दिनको रुपमा जनताले व्यापकरुपमा सडकमा ओर्लेर आफ्नो विरोध व्यक्त गरेका थिए । हामी जनताको संघर्षको वास्तविक प्रतिनिधि र विकल्पको रुपमा प्रस्तुत हुदैँ वर्तमान संविधानको खारेजी र जनचाहना अनुसार संघीय जनगणतन्त्रको संविधान निर्माणको संघर्षमा उत्रन सम्पूर्ण जनसमुदायलाई प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् ईन्चार्ज जनकपुरीले आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै संघीयताको प्रश्नमा विषेश गरी मधेशको प्रश्नमा राज्य सत्ताको समानान्तर दर्जनौँ शहादतसहित प्रभावशाली आन्दोलन चलाउदैँ आएको मधेशी मोर्चा कथित संविधानको घोषणापछि आन्दोलनभन्दा पनि सरकारको मुख्य पार्टीहरुसंग मिलेर सरकारमा हिस्सेदारीको लागि कसरत गरिरहनु दुःखद् रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेखद छ । यस विज्ञप्तिमा “अझ जनताको चाहना र हितप्रति समर्पित भएर संघीय जनगणतन्त्रकोे निमित्त संघर्ष गरिरहेको हामी क्रान्तिकारी माओवादीसंग टाढा बस्नु झन् टिठ लाग्दो छ” उल्लेख छ । नाम मात्रकै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जस्ता केहि प्रावधान प्रगतिशील देखिए पनि आफ्नो एकल वर्गीय र एकल जातीय वर्चस्व र संघीयताको वास्तविक मूल्य मान्यता विपरीत प्रदेशको नाममा पुरानै अन्तर्वस्तुसहितको प्रशासनिक क्षेत्रको संरचना अवलम्वन गरेको कारण आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिला, मजदुर–किसान लगायत समग्र उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायहरुको विरोध जारी नै छ । अर्को शब्दमा, नेपालको राज्य सत्ता पुरानो र फासिस्ट चरित्रको शासक वर्गको हुने हो, वा उत्पीडित वर्ग जाति, समुदाय, क्षेत्र लिंगको हुने हो भने संघर्ष जारी नै रहेको समेत जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
