जातीय–क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनको सही दिशा

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र २२

- राेशन जनकपुरी

 2006.1917

नेपालमा माओवादी आन्दोलन एउटा आरोह र अवरोहपछि नयाँ आरोहको पिँधमा नयाँ दिशा खोजी रहेजस्तो लाग्छ मलाई । भर्खरै विगत बनेको माओवादी जनयुद्ध गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, आदि आंशिक उपलब्धिसहित तर अधुरै समाप्त भएको छ । अधुरै यस अर्थमा हो कि यस गणतन्त्रमा फेरि पुरानै शासकवर्ग, समदाय (जो पुरानै सत्तामा पनि शासन गर्दै आएका थिए)को वर्चस्व हावी देखिएको छ । सबभन्दा बढी दिक्दारी के छ भने माओवादी आन्दोलनको लक्षित उत्पीडित वर्ग र समुदायको हात फेरि पनि शुन्य नै लागेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वको ठूलो हिस्साको वर्ग–गद्दारीले गर्दा माओवादी जनयुद्ध बीचबाटो मै तिरोहीत हुनु वैचारिक र वर्ग त्रासदी भै भएको छ । परिणाम हाम्रो सामु छ– साम्राज्यवादी उपभोक्तावादी झिलिमिलीमा भ्रमित हुँदै आन्दोलनको एउटा ठूलो हिस्सा पटक–पटक असफल सिद्ध हुँदै आएको पुरानै खालको संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो सुख र भविष्य खोज्दै छ । एउटा हिस्सा छट्पटिमा आधारभूत सर्वहारावादी चिन्तनबाट छलाङ हान्दै मध्यम वर्गको विद्रोहमा आफ्नो भविष्य खोज्दैछ । (स्मरणीय छ, मध्यमवर्गको संघर्षको तार्किक परिणति फासिज्ममा हुने गरेको तथ्य हामी इतिहासबाट सिक्दछौं । हिटलर र मुसोलिनीद्वारा मध्यमवर्गको विद्रोह र राष्ट्रिय समाजवादको वकालत वस्तुतः सर्वहारावर्गीय विद्रोहर वैज्ञानिक समाजवादको विरुद्धमा उभ्याएर आफ्नो फासिस्ट विचार र शासनको रक्षा गर्ने कु प्रयासको ऐतिहासिक तथ्य हो ) । र एउटा हिस्सा विघटित जनयुद्धबाट प्राप्त सकारात्मक र नकारात्मक शिक्षाको आधारमा मालेमावादी विचार र दर्शनको आलोकमा बाँकी कार्यभार पूरा गर्न आफूलाई पुनर्गठित गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोज्दैछ ।

die-stumme-mehrheit-0001187-v11n11-body-image-1448999317

नेपालमा जारी माओवादी आन्दोलन विश्वमा चलिरहेका यस्तै प्रकृतिका आन्दोलनसँग सारतः उद्देश्यगत रुपमा समान रहेपनि क्षेत्रीय प्रवृत्तिका हिसाबले भिन्न छ । निश्चित रुपमा सिद्धान्ततः नेपाली माओवादीहरुको अन्तिम उद्देश्य सर्वहारावर्गीय मुक्ति, समाजवादन्मुख राज्यव्यवस्था र साम्यवादी लक्ष रहेपनि नेपालमा विद्यमान जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्तिको प्रश्न उनीहरुको लागि विशिष्ट हो । सैद्धान्तिक (र तार्किक रुपमा समेत) जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन प्रकारान्तरमा वर्गीय उत्पीडनको रुप रहेपनि विशिष्ट स्वरुपको कारण यसको समाधान भनेको विशिष्ट हुनुपर्दछ भन्ने तर्क स्वभाविक नै हुन्छ । तर एउटा कुरा के निश्चित छ भने विशिष्टताको नाममा वर्गसंघर्ष र जातीय–क्षेत्रीय मुक्तिको प्रश्नलाई समानान्तर रुपमा लगेमा अथावा दुवैलाई अलग–अलग पारेर संघर्ष चलाएमा सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन । यसले जातीय–क्षेत्रीय मुक्ति संघर्षलाई कहिल्यै नजितिने निरपेक्ष संघर्षमा परिणत गर्दछ ।
नेपालमा वर्गीय–जातीय मुक्ति आन्दोलनको बहसमा दुईवटा अतिवादी तर्कहरु देखिन्छन् । एउटा, जातीय मुक्तिको प्रश्न भ्रम मात्र हो । वर्गीय पहिचानभन्दा भिन्न पहिचानहरु भ्रम मात्र हुन् । यो साम्राज्यवादको नयाँ वैचारिक, साँस्कृतिक हतियार उत्तर–आधुनिकतावादबाट सिर्जित “विमर्श” (डिस्कोर्स) को विभ्रम मात्र हो । यसप्रकारका तर्कहरु प्रायः वामवृत्तबाट उठाइने गरिन्छ । यसमा आंशिक सत्यता मात्र हो । त्यो के भने उत्तरआधुनिकतावादीहरुले जातीय–क्षेत्रीय पहिचानलाई वर्गीय मुक्तिबाट अलग्याएर उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको एकीकृत पंक्तिलाई कमजोर गर्ने र साम्राज्यवादी वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन् । होइन भने, जातीय पहिचानका आधारमा तराईमा मधेसी र थारु–दनुवार र पहाडमा मगर, तामाङलगायत विविध आदिवासी जनजाति तथा क्षेत्रको आधारमा कर्णाली आदि पश्चिम नेपालका समुदायमाथि राज्यको भेदभाव र दमन हाम्रो सामु छ । अझ यो एकल वर्गीय र एकल जातीय वर्चस्व यति खँदिलो र सैद्धान्तिकृत भएको छ कि नयाँ व्यवस्था गणतन्त्रको कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा पनि यो बर्चस्व कायम नै देखिन्छ । यहाँ हाम्रा लागि लेनिन उपयोगी हुन सक्छन्, जसले राष्ट्रिय प्रश्न(हाम्रो अर्थमा जातीय प्रश्न) हल नभएको अवस्थामा सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा जातीय पहिचानसहितको संघीय गणतन्त्रको वकालत गर्दछन् ।
‘जाति नै सबैथोक हो’ भन्ने दोस्रो अतिवादी तर्क पनि सुनिन्छ । यो वामकित्ता बाहिरकाले गर्ने तर्क हो । वर्गबोधलाई पूर्णतः निषेध गर्ने यो तर्क नै उत्तरआधुनिकतावादीहरुले गर्ने तर्क र विभ्रम हो । यसका लागि उनीहरुले एउटा बलियो विचार संश्लेषण र विचार प्रणाली पनि विकसित गरेका छन् । जसको प्रभावशाली बौद्धिक घुमाउरोमा जनसामान्यत के बडे बडे घघडान पनि फस्ने गर्दछन् । राजनीतिक रुपमा यस प्रकारका तर्कहरु विचारमा बुर्जुवा तर साम्रदायिकताका अधारमा शासनसम्म पुग्ने प्रयासमा लागेकाहरुले गर्ने गर्दछन् । राजनीतिक रुपमा प्रभावशाली व्यक्तित्वहरुको भ्रममा परेर मुक्तिको चाहनामा स्थानीय स्तरका जनसामान्यको एउटा हिस्सा (कहिलेकाहीं ठूलो हिस्सा यसबाट प्रभावित हुने गर्दछ ) ।
विचार गर्ने हो भने यी दुइटै अतिवादी तर्कहरु उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको एकीकृत पंक्तिलाई विभाजित गर्ने र कमजोर तुल्याएर उत्पीडक शासक वर्ग र जातिको वर्चस्व र शासनलाई कायम राख्नमै मद्दत पु¥याउँदछन् ।
त्यो भए सहि दिशा के हो त ?फेरि लेनिनलाई सम्झौं– “संसारका उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित जातिहरु एकजुट होऔं !”
माथि नै चर्चा गरियो– जातीय–क्षेत्रीय उत्पीडनहरु वर्गसंघर्षकै एउटा विशिष्ट रुपमा अभिव्यक्त स्वरुप हो । जाति र क्षेत्रभित्र पनि उत्पीडित वर्ग र उत्पीडक वर्गहरु हुने गर्दछन् । जाति र क्षेत्रभित्रका उत्पीडक अथवा अभिजात वर्गले आफ्नो वर्गहितका निम्ति अन्ततः शासकवर्गसँग गठजोड गरेको यथार्थ हाम्रै जातीय–क्षेत्रीय आन्दोलनभित्र देख्न सकिन्छ । तर अर्को यथार्थ के छ भने जातिभित्रका उत्पीडितवर्गभित्र पनि जातीय पहिचानको गर्भग्रन्थीको रुपमा आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । यसकै प्रत्युत्तरमा लेनिनले कम्युनिष्टहरुले जातीय मुक्तिको निम्ति संघर्ष गर्नुलाई जातिभित्र रहेका उत्पीडित वर्गमा वर्गसंघर्ष र कम्युनिष्टहरुप्रति विश्वास पैदा गर्नु भनेका छन् । यस अर्थमा कम्युनिष्टले जातीय पहिचानका निम्ति संघर्ष गर्नु जातिभित्रका उत्पीडित वर्गको मुक्तिको निम्ति संघर्ष गर्नु हो । यसरी के देखिन्छ भने जातीय मुक्तिको प्रश्न वर्गमुक्तिमा कार्यनीतिक प्रश्न हो भने वर्गसंघर्षसँग जातीय–क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनको संश्रयले मात्र वास्तविक अर्थमा जातीय–क्षेत्रीय मुक्ति दिलाउन सक्दछ ।
मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी)को राष्ट्रिय भेला भर्खरै जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ । मालेमावादी आलोकमा गठित यस मोर्चा नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अभिव्यक्त वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय विशिष्टताहरुलाई शासक वर्ग र जातिविरुद्ध गोलबन्द गरेर आन्दोलनको उठान नगरेसम्म जित्न सकिंदैन, अर्को शब्दमा वर्गसंघर्षमा जातीय–क्षेत्रीय आन्दोलनहरुलाई संश्रय नगरेसम्म वर्तमान फासिष्ट शासकवर्गलाई पराजित गर्न सकिदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । आजको अपरिहार्य आवश्यकता पनि यो नै हो ।
(लेखक मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हुन् ।)