प्रचण्ड सरकार, भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न

प्रकाशित मिति : २०७३ श्रावण ३१

- रामसिंह श्रीस

mooooolमाओवादी केन्द्रले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नेकासँग मिलेर सरकार गठन गरेको छ । नेकाको टेकोमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । स्थानीय चुनावसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसपछि सरकारको नेतृत्व नेकालाई दिने सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वास्तवमा माके नेकालाई सरकारको नेतृत्व दिने माध्यम बन्न पुगेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि वास्तवमा सरकारको कामकारबाही नेकाको नीतिअनुसार चल्ने कुरा प्रष्ट छ । 

संसदीय व्यवस्था शोषक वर्गको व्यवस्था हो । नेपालको सन्दर्भमा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको हितमा काम गर्ने व्यवस्था हो । त्यसकारण यो व्यवस्था रहँदासम्म जुनसुकै पार्टीको सरकार आएपनि नेपाली मजदुर किसान लगायत आम शोषित पीडित जनताको हितमा काम हुन सक्दैन । तैपनि तुलनात्मक रुपमा सही सरकार आएमा मात्रात्मक रुपमा भएपनि देश र जनताको हितमा केही राम्रा कामहरु हुन सक्छन् । तर अहिलेको सत्तासिन पार्टी नेका र माकेको चरित्र र विगतलाई हेर्दा यो सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन । 

भ्रष्टाचारको प्रश्न
आज देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिंदै गएको छ । जनताहरु सानोभन्दा सानो काम पनि घुस नखुवाएसम्म, दलालहरुलाई नपकडेसम्म गराउन सक्दैनन् । प्रशासनको क्षेत्र होस्, विकास निर्माणको क्षेत्रमा होस् जता हेरेपनि भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार देखिन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार व्यापक भएर गएको छ । यो अवस्थाको अन्त्य कसले गर्ने ? भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र निर्मूल पार्ने काम सरकारको हो । २०४६ सालभन्दा पहिले पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा राजावादीहरुले गर्नुसम्म गरे । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्यौं भने भ्रष्टाचारमा कमी आएन । भ्रष्टाचारका रुपहरु फेरिए, पात्रहरु फेरिए भ्रष्टाचारमा कमी आउने भन्दा झन् फस्टाएर गएको छ ।

देशको विद्यमान भ्रष्टाचारको यो अवस्थालाई यो सरकार नियन्त्रण गर्ने र निर्मूल पार्ने दिशातिर जान सक्ला ? जनताले के आशा गर्ने ? नेका र माकेको विगत र विद्यमान चरित्रलाई हेर्दा भ्रष्टाचार अझ सुसंगत ढंगबाट अगाडि बढ्ने अनुमान गर्न सकिने आधारहरु छन् । ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म सबभन्दा लामो समय सरकार चलाउने पार्टी नेका नै हो । यही पार्टीको नेता तथा मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डमा कुनै न कुनै रुपमा मुछिएकै छन् । कतिपय कांग्रेस नेताहरुले जेल सजाए पनि खाए । तर जो भ्रष्टाचारमा जेल सजाए खाए त्यस्ता भ्रष्ट नेतालाई तिनका कार्यकर्ताहरुले फूल र अबिरले स्वागत गर्दछन् । तिनै नेताहरु नेकामा अहिले पनि हावी छन् । 

एमाओवादीले पहिले पनि प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । त्यो बेला एमाओवादीको नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रयत्न त गरेनन् नै बरु उल्टै उसकै मन्त्रीहरु पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । कतिपयलाई त अख्तियारले पत्र पनि काट्यो । अख्तियारले पत्र काटेका व्यक्तिहरु नै अहिले मन्त्री भएका छन् । यिनीहरुको हिजोको व्यवहार र आजको उनीहरुको चरित्र हेर्दा यिनीहरुले भ्रष्टाचार रोक्छन् भनेर आशा गर्ने कुनै ठाउँ छैन । 

अब रह्यो प्रतिपक्षको भूमिका । अहिले मुख्य प्रतिपक्षी एमाले बनेको छ । ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म एमालेले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ । इतिहासले बताउँछ कि एमालेकै नेताहरु मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । स्वयं एमालेले नै एक नम्बर भ्रष्टाचारी भनेर घोषणा गरेको वामदेवजस्ता व्यक्तिहरु त्यो पार्टीको नेतृत्व तहमा छन् । मुख्य प्रतिपक्षीको विगत र अहिलेको चरित्र हेर्दा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चाल्नेवाला छैनन् । यसको उल्टो भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्नमा यिनीहरु सत्तापक्ष प्रतिपक्षको बिचमा सहमति हुन्छ । यो विषयमा उनीहरु एकमत हुन्छन् ।

एउटा सानो उदाहरणको रुपमा साउन १६ मा प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको समाचारलाई लिन सकिन्छ । नयाँ पत्रिकाले एक वर्षमा राज्यको ढुकुटीबाट आफ्ना कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई १५ करोड ५४ लाख ३२ हजार रुपैंया बाँडेको समाचार छापेको छ । यी पाउनेहरुमा मुख्यतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका व्यक्तिहरु नै छन् । जस्तो कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य गोविन्द भट्टराई, एमाले नेता सोमनाथ अधिकारी र माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीलाई ५÷५ लाख रुपैंया दिइएको छ । मिलेर कसरी खान्छन् भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण हो । 

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने अहिलेका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनिने पार्टीहरु नै हुन् । लोकमानको नियुक्तिको विषयलाई लिएर जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको थियो । अहिले लोकमान कार्कीले आफ्नो अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गरेको कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर व्यापक कुरा उठिरहेको छ ।

संसदमा यो विषयमा प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ । तर त्यो विषयलाई यी पार्टीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । संसदहरुले मुख खोलेका छैनन् । विकास निर्माणको काममा विशेषतः निर्वाचन क्षेत्रमा दिइने १ करोड रुपैंयामा व्यापक अनियमितता भइरहेको छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ र त्यसैको डरले लोकमानको विषयमा सांसदहरुले मुख खोल्दैनन् भन्ने कुरा पनि चर्चामा आएको छ । 

यसप्रकारको स्थितिमा सरकार प्रतिपक्षी र संसदहरुबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल पार्ने काम अघि बढ्छ भन्ने ठाउँ छैन । त्यो अवस्थामा भ्रष्टाचारीहरुको विरुद्ध जनस्तरबाट आन्दोलन चलाउन आजको आवश्यकता हो । डा.गोविन्द के.सी.ले भ्रष्टाचार र माफिया विरुद्ध जुन आन्दोलन चलाएका छन् त्यसमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नैपर्दछ । अब भ्रष्टाचारको विरुद्ध विरोध गर्ने पार्टीहरुले यस विषयमा पहल गर्नै पर्दछ । भ्रष्टाचारीहरुको पहिचान गर्ने, तिनीहरुलाई सार्वजनिक गर्ने र त्यसभन्दा माथिको जनकारबाहीको कामहरु बढाएर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । 

राष्ट्रियताको प्रश्न 
नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुबाट नै निरन्तर रुपमा हस्तक्षेप भइरहेको छ । संविधान घोषणा भएपछि मोदी सरकारबाट अघोषित नाकाबन्दी त्यसको एउटा उदाहरण हो । एकातिर भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले आफ्नो विस्तारवादको स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र अर्कोतिर पद पाउन र पाएको पद जोगाईराख्न विदेशी शक्ति केन्द्र खासगरी भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने नेपालका शासकहरुको चरित्रले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर भएर आएको हो ।

साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ लागु गर्न कुनैपनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । किनकि त्यो उनीहरुको नीति अन्तर्गतको कुरा हो । तर बाहिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको सार्वभौमिकताको ठूला कुरा गर्ने भित्रभित्रै तिनै विस्तारवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको दलाली गर्ने नेता तथा पार्टीहरु नै नेपाली राष्ट्रियताको लागि सबभन्दा ठूलो खतरा हो । त्यसकारण हामी ती दलालहरुको पहिचान गर्ने, तिनीहरुलाई जनताको बिचमा चिनाउने र तिनीहरुको भण्डाफोर गर्ने काम नै महत्वपूर्ण काम हुन्छ ।

नेपाल बहुजाति, बहुभाषी र बहुधार्मिक देश हो । यी सबै जाति, भाषा र धर्महरुको बिचमा एकता कायम भएमा नै नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो र सुदृढ हुनेछ । त्यसको लागि सबै जाति, भाषा र धर्मको बिचमा समानताको आवश्यकता पर्दछ । राज्यमा कुनै एउटा जाति, एउटा भाषा वा एउटा धर्मको पहुँच बलियो बनाउन खोजियो भने त्यसले उनीहरुबीचको एकतालाई कमजोर बनाउँछ । त्यसकारण उनीहरुको बिचको एकता बलियो बनाउनको लागि नै पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीय संरचना बनाउन नेपालमा आवश्यक छ । 

माथि उल्लेखित भ्रष्टाचार र राष्ट्रियताका सवालहरुमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका नरकारात्मक छ । भारतीय विस्तारवादी सत्तासँग असमान सन्धि सम्झौता गर्ने कुरामा नेकाको नै मुख्य भूमिका छ । कोशी, गण्डकी, महाकाली आदि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता नेकाको सरकारको पालामा नै भएको हो । मगर र थारुहरुको कलस्टरलाई छिन्न भिन्न पार्नमा पनि नेताको महत्वपूर्ण भूमिका छ । शब्दमा विरोध गरेजस्तो देखिएता पनि सारमा माओवादी केन्द्रको पनि खासै फरक व्यवहार र नीति देखिएको छैन । जनयुद्ध कालमा पनि प्रचण्डले भित्रभित्र भारतीय शासकहरुसँग साँठगाँठ गर्ने बाहिर भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध लड्ने भन्दै सुरुङ खन्न लगाएको यथार्थ अब छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

एमाओवादी सरकारमा भएकै बेला विप्पाजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भयो । यी सबै तथ्यहरुले माओवादी केन्द्र पनि आफू सत्तामा आउनका लागि भारतीय विस्तारवादी सत्ताको दलाली गर्छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । थारु र मगरहरुको कलस्ट छिन्नभिन्न पार्दा पनि उसले आफ्नो अडान लिन सकेन । अब रह्यो प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भूमिका । एमालेको भूमिका पनि नेका र माकेको भूमिका भन्दा आधारभूत रुपमा कुनै भिन्नता छैन ।

संविधान घोषणा गर्ने क्रममा भारतीय शासकसँग एमालेको केही तसल पर्यो । संविधान छिटो घोषणा गर्नमा ओली छिटो प्रधानमन्त्री हुने कुराले मुख्य काम गरेको थियो । त्यसकारण भारतले असहमति राख्दा राख्दै पनि ओली संविधान घोषणा गर्ने पक्षमा गए । यो प्रश्नमा एमाले ठिकै देखिएपनि समग्र मूल्यांकन गर्दा एमाले पनि भारतीय विस्तारवादी शासकको दलाली गर्ने कुरामा पछि परेको छैन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर अपर कर्णाली भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिनु हो । यो कार्य ठूलो राष्ट्रघाती कार्य हो । यो काममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत छन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वार्थ भनेको नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गराउन हो । एमाले पनि धर्म निरपेक्षता राख्ने कुराबाट पछि हट्न खोजेकै हो । आदिवादी जनजाति, अन्य धर्मालम्बीको आन्दोलनका कारणले उनीहरु पछि हट्न बाध्य भएका छन् । नेकाको एउटा पक्षले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउनुपर्छ भनेर खुमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा आभियानै चलाइरहेको छ । यी समग्र कुरालाई ध्यानमा राख्दा नेपालको राष्ट्रियता झन् खतरामा पर्ने त भयो नै धर्म निरपेक्षता पनि हट्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउन माओवादी केन्द्र उपयोग हुने त होइन ? भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । 

सारमा अहिले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन । त्यसकारण विप्पा सम्झौता अपर कर्णाली सम्झौताको खोजीको लागि जनस्तरबाट नै आन्दोलन गर्न जरुरी छ । हामीले त्यसको लागि चारैतिर पहल गर्नुपर्दछ । हामीले यो तात्कालीक जनजीविका र राष्ट्रियतासित जोडिएका प्रश्नहरुलाई लिएर आन्दोलन गर्दै जानुपर्दछ र आन्दोलनलाई संसदीय राजनीतिको घेराभित्र सिमित गर्ने होइन यो संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउन आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।