संघीयताको मर्म नबोकेको संघीय संविधान

छ दशक लामो नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष, १० वर्षे जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश विद्रोह, दलित, महिला, मुस्लिम र विभिन्न वर्ग र समुदायको आन्दोलनको उपलब्धीस्वरुप नेपाली जनताले २०६४ सालमा आफ्नो संविधान आफैले निर्माण गर्ने पहिलो अवसर पाएका थिए । त्यस संविधानसभामा जनताको व्यापक सहभागिता रहेको थियो र त्यस संविधानसभामा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत र श्रमजिवी जनता र अग्रगामी राजनैतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व दुईतिहाई भन्दा बढी रहेको थियो । उक्त संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको भए निश्चित रुपमा प्रगतिशील र अग्रगामी संविधान निर्माण हुन्थ्यो र जनताका केही मागहरु सम्बोधन हुन्थ्यो । तर पश्चगामी र यथास्थितिवादीहरुले त्यसो हुन दिएनन् । संविधानसभालाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले विघटन गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निर्दलीय सरकार गठन गरी सेनाको घेरामा संविधानसभाको कथित दोस्रो निर्वाचन गरियो । यो षड्यन्त्रमा मुख्यतः तत्कालीन एमाओवादी (हाल माओवादी केन्द्र), ने.का. र ने.क.पा. (एमाले) रहेको थियो भने प्रतिगामी शक्ति राजावादीहरु पनि पहिलो संविधानसभा विघटन गरी दोस्रो संविधानसभामा आफ्नो संख्या बढाउन चाहेका थिए ।
अर्कोतर्फ मुलुकको शान्ति, स्थायित्व, उन्नति, समृद्धि देख्न नचाहने विस्तारवादी, साम्राज्यवादी शक्तिसमेतको षड्यन्त्र रहेको थियो । यो विषय हाम्रो पार्टीले प्रष्ट ढंगले बुझेको थियो र हामी लगायत ३३ दलले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको बहिष्कार गरेका हौं । हाम्रो पार्टीले जुन ढंगले राजनैतिक विश्लेषण गरी निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । त्यो संविधानसभाको परिणाम र त्यसले जारी गरेको एक थान प्रतिगामी संविधानले पुष्टि गरेको छ । यो संविधानमा आदिवासी जनजातिको पहिचानसहितको स्वशासनमा आधारित संघीयता आएको छैन । यो संविधानले पहिचानलाई मेट्ने काम गरेको छ भने प्रदेशहरुको सिमाङ्कनले उत्पीडित जातिहरुको सघन बसोबासलाई खण्डित गरेको छ । जस्तै मगरहरु सघन बसोबास भएका क्षेत्रलाई ३ टुक्रा पारेको छ, थारु वा थरुहटलाई खण्डित गरेको छ । यो सिमांकनले उत्पीडित जातिहरुलाई विभाजित गरी शासकीय जातिकै प्रादेशिक तहमा पनि वर्चश्व कायम गर्ने षड्यन्त्रका साथ आएको छ । अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत यो संविधानसभाले राज्यको संरचना गरेको छ । यो राज्यको संरचना कुनै सैद्धान्तिक आधारमा छैन ।
पहिलो संविधानसभाले अघि सारेको पहिचानका ५ र सामाथ्र्यका ४ आधारहरुलाई वेवास्ता गर्दै अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता यथास्थितिवादी प्रतिगामी शक्तिहरुको अनुकूलतामा बनाइएको संघीय संरचना हो । यो राजा महेन्द्रको १४ अञ्चलका आधा संख्यामा ७ प्रदेश आएको छ । यसको नीति र उद्देश्य राजा महेन्द्रको भन्दा केही फरक छैन । यसले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्न सक्दैन । राष्ट्रिय एकता भनेको समानता, भातृत्व अनि राष्ट्रिय एकतामा हुन्छ । विभेद कायम गरेर एकता हुन सक्दैन । सोभियत संघ निर्माण हुँदा क.लेनिनले भन्नुभएको थियो, “संघ भनेको पूर्ण एकताको संक्रमणकालीन रुप हो ।” लेनिनले सोभियत संघ निर्माण गर्दा उत्पीडित राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघ थियो । तर यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकार त के जातिहरुको आफ्नो पहिचान राख्ने नै नैसर्गिक अधिकारसमेत स्वीकार गरिंदैन । यस्तो पनि संघीय व्यवस्था हो ? यसले राष्ट्रिय एकता कायम गर्ला ? जनता–जनताबीचको भावनात्मक एकता कायम गर्ला ? विषय गम्भीर छ तर नेतृत्व गम्भीर छैन । अहिले पनि एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका नेताहरु संकीर्ण, सामन्ती ब्राह्मणवादी चिन्तनबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । यस्तो सोचले मुलुकमा गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
अझ सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालले संघीयता थेग्न सक्दैन भन्ने तर्क अघि सारेका छन् । बोकाको टाउकोमा भैंसीको सिङ भनी कुतर्क गरेर हाँसी मजाक गरेका छन् । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी कुनै व्यक्तिको दान, दया–माया, बकस, हुकुम प्रमाङ्गीबाट प्राप्त भएको हैन । यी मुद्दाहरु जनताको वलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त रगतले साटेको हो । संघीयताको विरोध गर्नु भनेको संविधानकै विरोध हो । आफैले जारी गरेको संविधानको विरोध गर्नु प्रधानमन्त्रीको पागलपनको अभिव्यक्ति हो वा संघीयतासम्बन्धी सामान्य ज्ञान पनि नहुनु हो तर यो सरकारमा उहाँ मात्र हैन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मन्त्रीहरु राजाको जन्मोत्सव मनाउन पुग्छन् । कोही मन्त्री राजतन्त्रका लागि आफ्नो मन्त्री पद बाजी राख्छन् र कोही मन्त्रीहरु धर्म निरपेक्ष राज्यमा हिन्दु अधिराज्यको अभियान चलाउँछन् । यसरी अहिले मुलुकमा पूर्ण रुपमा प्रतिगमन भएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनमा लैजान र महान सहिदहरुको सपना साकार पार्नको लागि फेरि एकचोटि निर्णायक आन्दोलनको खाँचो रहेको छ । त्यसका निम्ति सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र अग्रगामी राजनैतिक शक्तिहरुका बीचमा बृहत खालको साझा मोर्चा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिवीकाको विषयमा बन्नु आवश्यक रहेको छ । त्यस्तो मोर्चाले संयुक्त आन्दोलनबाट उत्पीडित जातिको पहिचानसहितको संघीयता र श्रमजीवी जनताको जनवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न सक्छ ।