काठमाडौं । संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । छलफलको क्रम सिद्धिएपछि आज नै मतदान गरिने छ । हिजो शुक्रबारदेखि चलेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल आजको मतदानपछि टुङ्ग्याइने भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले पेश गरेको प्रस्तावमाथिको दुई दिने छलफलपछि मतदान गरेर टुङ्ग्याउने कार्यसुचीअनुसार यो प्रक्रियामार्फत् टुङ्गो लगाइने भएको हो ।
हिजो र आज गरी दुई दिनसम्म छलफल चलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नै प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । जवाफपछि  पुर्व कार्यसुचीअनुसार सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने छिन् ।

कार्यसुचीअनुसार सभामुखले प्रस्तावका पक्षमा र विपक्षमा हुने संसद् सदस्यह?का लागि छुट्टाछुट्टै कक्षमा आआफ्ना नाममा हस्ताक्षर गरी मत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने छिन् ।

प्रस्तावमाथि अन्तिम निर्णय संसद्को मत विभाजनद्वारा हुने छ । तर संसदमा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएमा मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने छन् । बहुमतका लागि २-८ मत आवश्यक हुने छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेयता हिजो शुक्रबारसम्म फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा नेपालले समेत् ओली सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिन आफ्ना सांसदह?लाई निर्देशन दिएका छन् ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई गराउने छिन् । विगतको परम्पराअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमत पक्षधरह?लाई सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नसक्ने बताइएको छ । तदनुसार राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा २-८ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आह्वान गर्ने छिन् ।

तर संविधानविद तथा कानुनविदह? नयां सरकार गठनका लागि बाटो खुला नभएको भन्दै अन्यौलपूर्ण बहस र विवादमा अल्झिइरहेकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वोच्चको राय लिने मुडमा रहेको बताइएको छ । संविधानमा भएका अस्पष्टता र विरोधाभाषपूर्ण धारा उपधाराहरूको अन्तिम व्यख्याता सर्वोच्च अदालत नैै भएकाले पनि राष्ट्रपति उक्त सोचमा रहेको भनिएको छ ।

कतिपयले राष्ट्रपतिको यस सोचलाई केपी ओलीले आफ्नै काम चलाउ सरकारलाई आगामी चुनावसम्म लम्ब्याउने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउने भनी कुरा उठाउन थालेका छन् । तर माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले यो हल्ला मात्र भएको र नयां सरकार गठनमा कुनै संवैधानिक वा कान“नी अस्पष्टता नभएको भनी आज नै नयां सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।

यो प्रक्रियाबाट सजिलैसंग एकहप्ताभित्र सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेमा सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्प“र्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।