काठमाडौं । झण्डै १५ महिनाअघि गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि घरबारविहीन परिवारले एकमुष्ठ डेड लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पीडितलाई आवास निर्माण गर्न एकमुष्ट रुपमा दुई लाख रुपैयाँ र दुई प्रतिशत ब्याजदरमा १५ र २५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माण गर्न एकमुष्ठ अनुदान दिनुपर्ने विषयमा सदन चल्न नदिएपछि बुधबार पीडितलाई पहिलो किस्ता स्वरुप एकमुष्ठ एक लाख ५० हजार र दोस्रो किस्तामा ५० हजार दिने सहमति भएपछि सदनको गतिरोध पनि हटेको छ ।
६ दिनदेखिको अवरुद्ध सदन सूचारु भएपछि बुधबार ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले कुनै पनि काम सहमति बेगर नगरेको बताए । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्तिदेखि कार्यविधि बनाउने काम विशेष गरी नेपाली कांग्रेसकै सहमतिमा भएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गरे । उनले सहमतिमा नै सरकार अघि बढ्न चाहेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणको काम पारदर्र्शी रुपमा अघि बढिरहेको र राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैलाई भेद्भाव नगरिएको पनि दाबी गरे । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दलीय आस्थाका आधारमा काम नगरेको र हरेक काम पारदर्शी रुपमा नै अघि बढिरहेको उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारले पीडितलाई समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्नुका साथै प्राधिकरणले एमालेको एनजीओलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएको थियो ।
प्रम ओलीले घर बनाउन प्रदान गरिएको रकम दुरुपयोग रोक्न, झुटो विवरण दिनेलाई कारबाही गर्न र बैँकको प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउन कार्यविधि परिमार्जन गरिने जानकारी दिए । अनुदान सहयोगलाई सहज र सरल तुल्याउन दातृ निकायसित परामर्श गरी निर्देशिका परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई कुनै आपत्ति नभएको उनले बताए ।
विगतमा नाकाबन्दीका कारण इन्धन सङ्कट हुँदा निर्माण सामग्री जुटाउन समस्या भएको कारण पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण थियो ।
सदनको गतिरोध खुलाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति भएको विषय तत्काल कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
