गत फेब्रुवरी २८, २०२६ का दिन अमेरिका र इजरायलले परस्पर समन्वय गरी इरानमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरे । युरेनियम सम्बर्धन गरी आणविक हतियार निर्माण गर्ने इरानको योजनाका कारण अमेरिका तथा मध्यपूर्वकोे सुरक्षामा चुनौती बढेकोले त्यसलाई रोक्न इरानी शासन सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु परेको र त्यसका लागि सैन्य आक्रमण आवश्यक भएको घोर साम्राज्यवादी कूतर्क अगाडि सारियो । यसको भित्री उद्देश्य इरान लगायत मध्यपूर्वका सम्पूर्ण प्राकृतिक खनिज भण्डारहरु (तेल, ग्यास) निर्वाध रुपमा कब्जागर्नका लागि क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा उदाएको इरानी शासन सत्ताको नेतृत्व बाधक भएकोले त्यहाँ आफ्नो दलाललाई स्थापित गर्नु रहेको थियो । अमेरिकाले दुई दिनभित्र इरानी शासन सत्ताको नेतृत्व विस्थापित गर्ने उद्घोष र त्यसका ठाउँमा पूर्वराजकुमार रोजा पहलवीलाई स्थापित गर्ने योजना सहित युद्धको तयारी गरेको थियो । “सहयोग बाटोमा छ केही घण्टा भित्र इरान पुग्छ” भनी खोमिनीको शासन सत्ताका विरोधीलाई उक्साएर राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको अमेरिकाले अमेरिकी शर्तहरु स्वीकार नगरे विश्वको मानचित्रबाट इरानको नक्सा गायब गरिदिने घोषणा गरी २०२६ फेबुअरी २८ का दिन इरानमाथि सैन्य आक्रमण गरेको थियो ।
राजनैतिक नेतृत्वलाई आक्रमणको निशाना नबनाउने युद्ध सम्बन्धी स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई एकातिर पन्छाएर अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ कै दिन इरानको निशस्त्र राजनैतिक तथा सैन्य नेतृत्वमाथि भीषण आक्रमण ग¥यो । उक्त आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अलि खामिनेइ सहित इरानी सशस्त्र सेनाका प्रमुख, रक्षा मन्त्री, रिभोलुसनरी गार्डका शीर्ष कमाण्डर तथा खुफिया प्रमुखहरु र विभिन्न वरिष्ठ कमाण्डरहरु सहित इरानी शासन सत्ताका करिब चार दर्जन भन्दा बढी शीर्ष व्यक्तित्वहरु मारिए । युद्धको सुरुमै यस घटनाबाट इरानतर्फ राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वको ठुलो क्षति भयो ।
अमेरिका तथा इजरायलले इरानी धार्मिक नेता अयातोल्लाह अलि खामिनेइ सहित शीर्ष तहका कमाण्डरहरु मारिए पछि इरानले तत्कालै आत्मसमर्पण गर्ने र सहजै इरानको शासन सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुने आँकलन गरेका थिए । तर, मोज्तावा खामिनेइको सर्वोच्च नेतामा गरिएको चयन र बचेका नेताहरुले लिएको देशभक्तिपूर्ण पहलकदमीका कारण परिस्थिति अमेरिकी सरकारले सोचेको भन्दा ठीक उल्टो हुन गयो । देशभक्त जनता अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसको कठपुतली इजरायली विस्तारवादका विरुद्ध इरानी सत्ताका वरिपरि गोलबन्द भए । अमेरिकी सेनाले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरी ध्वस्त पार्ने भनी घोषणा गरेका पुल र कारखानाहरुको रक्षागर्न लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका जनताले रातोदिन पहरा गरे । यो इरानी जनताको देशभक्तिपूर्ण अडानको अनुपम उदाहरण हो ।
दुई दिनमा सक्ने भनी सुरु गरिएको युद्ध हप्तौसम्म मत्थर भएन । बरु एक पछि अर्कोगरी झन–झन चर्किंदै गयो । यस बीच अमेरिकाले नेटोमा आबद्ध देशहरुसँग सहयोगको याचना ग¥यो । तर ती मध्ये कुनै देश पनि अमेरिकाको पक्षमा खुलेर समर्थन र सहयोग गर्न तयार भएनन् । यतिमात्र होइन, कतिपय नेटो सम्बद्ध देशहरु अमेरिकी सैन्य आक्रमणका आलोचक रहे । अर्कोतिर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्ना प्रतिस्पर्धि देशहरु रुस र चीनसँग पनि युद्ध रोक्नका लागि याचना गर्न हिचकिचाएनन् । बरु उल्टो, रुस, चीन तथा उत्तर कोरिया जस्ता देशहरुले उन्नत प्रविधि र क्षेप्यास्त्रहरुको आपूर्ति गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा इरानलाई सहयोग पु¥याए । यसरी पुरै विश्व नै युद्धको पक्ष र विपक्षमा विभक्त हुँदै गयो । अमेरिका भित्रै युद्धका विरुद्ध आवाज चर्किन थाल्यो । क्रमशः इरानको पक्षमा पल्ला भारी हुँदै गयो भने अमेरिकासँग नारिएर इरानसँग लड्ने देश इजरायल बाहेक अर्को रहेन ।
युद्धको प्रक्रियामा मध्यपूर्वमा अवस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाहरु प्रायः सबै ध्वस्त भए । राजधानी तेल अविव लगायत इजरायलका प्रमुख शहरहरु र सैन्य तथा आर्थिक संरचनाहरु खण्डहर बने । इरान तर्फ पनि जनधनको ठुलो क्षति भयो । यी सबैको अथार्थ आंकडा अहिलेसम्म कसैले ल्याएको छैन । तर, यस बीचमा के कुरा प्रस्ट भयो भने प्रविधि र युद्ध सामग्रीको गुणस्तरको क्षेत्रमा अमेरिका भन्दा इरान नै अगाडि देखियो । खासगरी एक लाख डलर भन्दा कम लगानीमा उत्पादित इरानी ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्रहरुलाई बीचमै खसाल्न एक करोड डलर भन्दा बढी लगानीका अमेरिकी मिसाइलको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले युद्ध सामग्रीमा भएको खर्चको अनुपात अमेरिका तर्फ कैयों गुना बढी भयो । युद्ध रणनीतकारहरुले अमेरिका तर्फ युद्ध अवधिभरि प्रतिदिन एक अरब डलर खर्च भएको अनुमान गरेका छन् । अर्कोतिर, सीएनएन जस्तो प्रशिद्ध अमेरिकी अनलाइन पत्रिकाले समेत अमेरिकाको सञ्चित युद्धसामग्रीको दुई–तिहाइ भन्दा बढी हिस्सा यस युद्धमा सकिएको तर उच्च गुणस्तर युक्त दुई–तिहाइ भन्दा बढी युद्धसामग्री इरानसँग अझै मौजदात रहेको आँकलन गरेको छ । यसले युद्ध सामग्रीका दृष्टिले इरान र अमेरिकाको तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको स्थिति देखाउँछ ।
यो विषम स्थितिमा ट्रम्प प्रशासन माथि युद्धका विरुद्ध दवाव चौतर्फी रुपमा बढदै गयो । देशभित्र बढदै गएको विरोध, अर्थतन्त्रमा पैदाभएको संकट, आकाशिंदो महङ्गी आदिको आन्तरिक चाप र नेटो सम्बद्ध देशहरु सहित विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुको असहयोग तथा विरोधका पृष्ठभूमिमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प “इज्जत बचाएर” युद्धबाट पछि हट्नका लागि बारम्बार इरानसँग याचना गर्न थाले । अन्ततः युद्ध सुरुभएको १ सय ११ दिन पछि यही जुन १८का दिन अमेरिकी राष्ट्रपटि डोनाल्ड ट्रम्प र इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहवाज सरिफको मध्यस्थतामा युद्ध अन्त्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । पहिले जुन १९का दिन स्वीटजरल्याण्डको बर्गेन्स्टक रिसोर्टमा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको समझदारी पत्रमा जी–७ बैठकको अन्त्य भएपछि जुन १८ का दिनमै फ्रान्सको भर्सेल्स दरवारमा ट्रम्पले १४ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सारमा, उक्त १४ ओटा बुँदाहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
एक, लेबनान सहित सबै मोर्चाहरूमा सैन्य अपरेशनहरूको तत्काल र स्थायी रुपमा अन्त्य गर्ने; दुई, अमेरिका र इरानले एक अर्काको सार्वभौमसत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने र एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने; तीन, अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने; चार, अमेरिकाले तुरुन्त आफ्नो नौसेनाको नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्ने र ३० दिन भित्र नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने; पाँच, हर्मुज जलडमरूमा इरानले ६० दिनको लागि बिना कुनै शुल्क व्यावसायिक जहाजहरूका लागि सुरक्षित मार्ग खोल्ने; छ, इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि अमेरिकाले क्षतिपूर्ति स्वरुप कम्तिमा ३०० अरब अमेरिकी डलर इरानलाई दिने; सात, अमेरिकाले इरानका विरुद्ध लगाएका सबै प्रकारका प्रतिबन्धहरू हटाउने; आठ, इरानले आणविक हतियार निर्माण नगर्ने र युरेनियम सम्बर्धन सम्बन्धी विवादित विषय दुई देश (अमेरिका र इरान)का बीच छलफल गरी पछि टुङ्ग्याउने; नौ, अन्तिम सम्झौता नभएसम्म, अमेरिका र इरान यथास्थितिमा रहने; दश, हस्ताक्षर गरिसके पछि प्रतिबन्धहरू फुकुवा नहुँदासम्म अमेरिकाले इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादनहरू लगायत सबै सम्बन्धित सेवाहरूको निर्यात गर्न छूटदिने; एघार, अमेरिकाले रोकेको इरानको सम्पत्ति खुलागर्ने; बाह्र, यो समझदारी पत्र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न एउटा कार्यकारी संयन्त्र स्थापना गर्ने; तेह्र, बुँदा नं. १, ४, ५, १० र ११ कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अमेरिका र इरानले अन्य विषयमा अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता सुरु गर्ने र चौध, अन्तिम सम्झौता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको बाध्यकारी प्रस्तावद्वारा अनुमोदन गरिने ।
युद्ध थालनी गर्दाको त्यो अमेरिकी हुँकार तीन महिना पछि यो समझदारी गर्ने तहमा झर्छ भन्ने कुरा प्रायः कमै व्यक्तिले अनुमान गरेका थिए । समझदारीका यी बुँदाहरुले यो युद्धमा अमेरिकाको सर्मनाक हार भएको कुरा प्रस्ट गर्दछन् । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “ठुलो जित” भएको भनी यस समझदारी पत्रको प्रशंसा गरेका छन् । यो उनको आत्मरति मात्र हो । ट्रम्पको नजिक रहेका व्यक्तिहरुले समेत इरानलाई धेरै सहुलियत दिइयो भनी त्यसको चर्को आलोचना गरेका छन् । इरानका सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामिनेइले भने यो समझदारीलाई केही सन्देह (च्भकभचखबतष्यल) सहित तत्कालका लागि समर्थन जनाएका छन् । अहिले विभिन्न उतार–चढाव सहित दुई देशका प्रतिनिधिहरु बीच स्वीट्जरल्याण्डमा वार्ता चलिरहेको छ ।
सतहबाट हेर्दा, यो समझदारी पछि मध्यपूर्वमा वर्तमान युद्धको अन्त्य हुने आशा पलाएको छ । तर, पुरै विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । पहिलो कुरा, सम्झौता पत्रमा जे जस्ता शर्तहरु अमेरिकाले स्वीकारेको छ, ती सबै पुरा गर्न अमेरिकालाई त्यति सजिलो छैन । कतिपय मानिसहरुले यो समझदारी झन् ठुलो युद्धका लागि आवश्यक तयारी गर्न समय लिने अमेरिकाको चालबाजी हुन सक्छ पनि भनेका छन् । दोस्रो कुरा, यसले त्यस क्षेत्रमा नयाँ अन्तर्विरोधहरु पैदा गरेर झन ठुलो समस्याको बीउ रोपेको छ । इरान र अमेरिकाका बीच भएको समझदारीका विपरीत इजरायलले अहिलेसम्म पनि लेबनान माथिको सैन्य आक्रमण रोकेको छैन । इजरायल अमेरिकालाई मध्यपूर्वमा अड्काइरहने रणनीतिमा छ । यसरी, यतिले मात्र मध्यपूर्वमा युद्धको अन्त्य हुने देखिँदैन ।
जे होस्, यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि दुईओटा मात्र सम्भावना रहेका छन् । एक, तोकिएको समय सीमा (६० दिन) भित्र अमेरिका तथा इरानका बीचमा अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने । दुई, सम्झौता बीचमै तुहिने । तेस्रो विकल्प देखिंदैन ।
उपरोक्त समझदारी पत्रका आधारमा अमेरिकासँग सम्झौता भएको खण्डमा इरान त्यो क्षेत्रको प्रमुख शक्तिका रुपमा स्थापित हुन्छ । हिजबुल्लाह, हुथी र हमास जस्ता विद्रोही शक्तिहरु अरु बलिया हुन्छन् । हिजोसम्म मुख्यतः अमेरिकाको आडमा चलेका इजरायल सहित मध्यपूर्वका देशहरुले अमेरिकालाई हायल–कायल पार्ने सैन्य हैसियत बनाएको इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता अरु गुमाउने छन् । फेरि, १९४८मा अस्तित्वमा आएदेखि अहिलेसम्म अमेरिकी पहरेदार रहिआएको इजरायललाई पुरै वेवास्ता गरेर गरिएको यो समmदारी पछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले “हामी अमेरिकाका गुलाम होइनौ” भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि सामान्य अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । उनको यो भनाइले अमेरिकाको सहयोग पाए पनि नपाए पनि इजरायल आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्यबाट पर हट्ने देखिँदैन ।
अर्कोतिर, ध्यानदिन योग्य कुरा के छ भने इरानले अहिलेसम्म इजरायल राज्यको अस्तित्व नै स्वीकार गरेको छैन । यो स्थितिमा इजरायललाई विश्व मानचित्रबाट नै गायब गर्ने गरी इरानले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धि इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने खतरा अरु बढेर जाने छ । यसरी अहिले इजरायललाई पर राखेर गर्न थालिएको सम्झौताले मध्यपूर्वमा युद्धको अन्त्य गर्ने होइन, बरु अझ ठुलो युद्धको बीजारोपण गर्ने देखिन्छ ।
उपरोक्त १४ बुँदे समझदारीमा अमेरिकालाई अन्तिम संझौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट रोक्नसक्ने मुख्यतः दुईओटा बुँदाहरु रहेका छन् । ती क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित ६ नम्बर र युरेनियम सम्बर्धन तथा आणविक हतियारसँग सम्बन्धित ८ नम्बरका बुँदा हुन् । ट्रम्पले “अमेरिकाले इरानलाई ३०० डलर तिर्दैछ भन्ने समाचार झुट्टा हो ।” भनी ट्रुथ सोसल मिडियामा लेखिसकेका छन् । यसैगरी, उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सले “प्रस्तावित ३०० अरब डलरको कोष अमेरिकी करदाताबाट होइन क्षेत्रीय सहयोगीहरुबाट प्राप्त गरिने छ” भनेका छन् । अर्कोतिर युरेनियम सम्बर्धन र आणविक अस्त्र निर्माणको प्रश्न इरान र अमेरिकाका बीचको द्वन्द्वको मूल विषय हो । समझदारी पत्रमा उल्लिखित मुख्यतः यी दुईओटा बुँदा अमेरिकाले स्वीकार नगर्दासम्म इरानले अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने र अमेरिकाले यी दुई बुँदा स्वीकार गर्न नमान्ने टडकारो संभावना रहेको छ । यो भनेको सम्झौता बीचमै तुहिने स्थिति हो र परिणाम अझ भयावह युद्ध ।
यसरी इरान र अमेरिकाका बीच भएको १४ बुँदे समझदारी पत्रका आधारमा अन्तिम सम्झौता भए पनि नभए पनि मध्यपूर्वमा युद्ध रोकिने र शान्ति स्थापना हुने देखिँदैन । युद्धविराम भएकै अवस्थामा अमेरिकाले जुन २६ का दिन इरानमाथि र २७ जुनका दिन इरानले बहरिनको अमेरिकी सैन्य अड्डामाथि त्यसको प्रतिकार गरेको छ । कतिपय मानिसले यहीँबाट युद्धविरामको अन्त्य हुने त होइन भन्ने आशङ्का गरेका छन् । जेहोस्, इरान र अमेरिकाका बीच अन्तिम संझौतामा हस्ताक्षर भए पनि वा नभए पनि मध्यपूर्व युद्धबाट मुक्तहुने छैन । साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो र साम्राज्यवाद रहुन्जेल विश्वमा युद्ध रोकिंदैन ।
अन्त्यमा, इरानको १९७२को इस्लामिक क्रान्तिबाट अमेरिकी दलाल राजा मोहम्मद रेजा पहलवी सत्ताच्यूत भएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले इस्लामिक गणतन्त्रका शासकहरुलाई घुँडा टेकाएर मध्यपूर्वमा एकछत्र आधिपत्य जमाउन विभिन्न हथकण्डाहरु प्रयोग गर्दै आयो । आर्थिक नाकाबन्दी गरियो र सैन्य नेतृत्वहरु मारिए तर, एउटा उत्पीडित राष्ट्र इरानले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली साम्राज्यवादी मुलुकका सामु कहिल्यै झुकेन । अमेरिका र इजराययले थोपरेको पछिल्लो भीषण युद्धद्वारा राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वको हत्या गर्दा र सामरिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरु क्षतविक्षत पार्दा पनि इरान झुकेन । बरु उल्टो, अमेरिकलाई झुकाएर १४ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराउन इरान सफल भयो । यदि उत्पीडित राष्ट्रका जनता राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि लड्न तयार हुन्छन् भने तिनले जतिसुकै बलियो साम्राज्यवादी मुलुकलाई पनि घुँडा टेकाउन सक्छन् भन्ने कुरा इरान र अमेरिकाका बीच भएको १४ बुँदे समझदारी पत्रले प्रस्ट गरेको छ । इरानी जनताको यो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष तथा अडानले उत्पीडित राष्ट्रका जनतालाई एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ ।
यहाँनेर आइपुग्दा दुईओटा कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पहिलो, अपेक्षित अन्तिम संझौतामा हस्ताक्षर भए पनि इरान सधैका लागि साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्त हुन्छ भन्ने होइन । विश्वमा साम्राज्यवादको अस्तित्व रहुन्जेल अविकसित तथा अल्पविकसित देशहरु कुनै न कुनै प्रकारको साम्राज्यवादी उत्पीडनको शिकार भइरहेका हुन्छन् । इरान त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । दोस्रो कुरा, युद्ध वा कूटनीतिको माध्यमबाट अमेरिका पछि हटेछ भने पनि इरानको यही प्रतिक्रिवादी शासनसत्ता अन्तर्गत इरानका मजदुर, किसान लगायत आम उत्पीडित जनताको मुक्ति संभव छैन । त्यहाँका सर्वहारा वर्ग तथा उत्पीडित जनताको मुक्तिको एकमात्र बाटो भनेको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति हो ।
असार १४, २०८३
