संसदीय निर्वाचन बहिष्कार सन्दर्भमा

विगतदेखि कै नव उदारवादी अर्थनीतिको प्रयोग र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको दलाली र चाकडीमा चल्दै आएका दुई ठुला संसदवादी पार्टीहरू ने.का.र एमालेको गठजोडमा बनेको सरकारमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, चुलिंदै गएको महङ्गी, असुरक्षा, सत्ता र व्यवस्थाको नोकरशाही र फासिवादी चरित्रको अभ्यास, कुशासन आदिले देशको अवस्था दिशाहीन र अराजकतातर्फ बढ्दै गएको र कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने सम्भावनाबारे हाम्रो पार्टीले सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जागरण अभियान आफ्नो सापेक्षतामा संचालन गर्दै कार्वाहीको योजना बनाएको थियो । यसैबेला २३ भाद्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध र सुशासन लगायतका विषयलाई लिएर भएको जेनजी विद्रोह र त्यसक्रममा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको योजना र यसको आडमा विभिन्न एनजिओ÷आइएनजिओ तथा दलाल एवं अन्य विभिन्न स्वार्थ समूहको घुसपैठबाट भाद्र २४को तोडफोड र आगजनी भएको अनि त्यसपछिको विकसित परिस्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकार बर्खास्त तथा संसदको विघटन गरियो । त्यससँगै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको सहमतिमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कठपुतली सरकारले आगामी फागुन २१मा संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । यसबारे पार्टीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पनि आएको छ । यतिबेला फागुन २१ गतेको घोषित मितिमा निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन अझै स्पष्ट भैसकेको त छैन तथापि कठपुतली सरकारको घोषित अर्को कुनै कार्यक्रम र कार्यतालिका नदेखिएकोले निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्दै गएको हो कि भन्ने आँकलन गरी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले यो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सही र स्पष्ट नीति निर्माण गरी अग्रगमनकारी योजनामा लागेको छ ।
मालेमावादी कम्युनिस्ट पार्टीका लागि संसदीय निर्वाचन एउटा कार्यनीतिक विषय हो । पार्टीले निर्धारण गर्ने हरेक कार्यनीतिले पार्टीको रणनीतिलाई सघाउने हुनुपर्दछ । कार्यनीति सदैव रणनीतिको मातहत हुने र यसले रणनीतिको सेवा गर्नुपर्दछ । अतस् अहिले हुने भनिएको संसदीय निर्वाचनमा उपयोग वा बहिष्कार जे गरे पनि कार्यनीति कै सवाल हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार दुवै हुँदै आएको छ । यस दौरान कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई कार्यनीतिको विषय भन्दै रणनीतिक ढङ्गले प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । यस हिसावले गरिने उपयोग वा बहिष्कार दुवै गलत हुन् । चुनाव उपयोग वा बहिष्कार के गर्दा रणनीतिको सेवा पुग्दछ त्यो मुख्य विषय हो र हुनुपर्दछ । यसबारे ठोस वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा कार्यनीतिको निक्र्यौल गर्नुपर्दछ । पार्टीले आम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवादको तत्कालीन राजनीतिक रणनीति निर्धारण गरेको छ । यस निर्वाचनमा पार्टीले लिएको वर्तमान संसदीय निर्वाचन बहिष्कारको नीतिले यही रणनीतिलाई अगाडि बढाउन सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछ । बहिष्कारको निर्णय लिन किन आवश्यक प¥यो–यसबारे सङ्क्षिप्त चर्चा तल गरिनेछ ।
१) हरेक संसदीय सरकारहरू र यो व्यवस्था जनताको नजरमा अधिकतम नाङ्गिएको अवस्था हो । सरकार संचालन गर्दै आएका ठुला भनिएका संसदीय पार्टीहरू र सरकारका क्रियाकलापले आ–आफ्नै भण्डाफोर खुलासा हुँदै गएको र नाङ्गो प्रहसनले सत्ता र व्यवस्थाको उदाङ्गो रूपमा जनविरोधी एवं स्वाधीनता विरोधी प्रमाणित गर्दै लगेको छ । तथापि यी सबै असफलसिद्ध संसदीय पार्टीहरू सङ्कटको भुमरीबाट उम्किन विभिन्न नौटङ्की गर्दैछन् । जनतालाई भ्रमित गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विचार र उद्देश्य विनाको एकता नाममा भीड जम्मा गर्दै आफू सुध्रिने भनी मौकाको माग गर्दै चुनावनै विकल्प देखेका छन् । ने.का. एमालेले एकातिर विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको गुहार लगाउने गरेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ चुनावको तयारी गर्दै आफ्नो पार्टीको विकल्प नभएको भनी दोहोरो मापदण्ड अपनाएका छन् । अझ एमालेले त चुनावको औचित्य छैन भन्न पनि थालेको छ । यस प्रकारको दोहोरो तेहरो मापदण्ड अङ्गाल्नु विचारविहीन अस्तित्व सङ्कटकै अभिव्यक्तिहो । अर्कोतिर साम्राज्यवाद र विस्तारवाद आफ्नो नयाँ दलालको खोजी गर्दै त्यसको छनौट गर्न कठपुतली सरकार मार्फत् निर्वाचन भनिरहेको छ । जनता यी सबै नौटङ्कीबाट चिरपरिचित छन् । तसर्थ जनता भने सत्ता र व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन । यो अहिलेको टड्कारो यथार्थ हो । अतस् निर्वाचन समस्याको समाधान होइन ।
२) उपरोक्त अवस्थाबारे ध्यान दिंदै पार्टीले स्वाधीन संयुक्त सरकारको कार्यक्रमिक तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीति अगाडि ल्याएको छ । आगामी संसदीय निर्वाचन सम्बन्धी नीति पार्टीले लिएको तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीतिको परिपूरक हुनुपर्दछ–अन्तर्विरोधी हुनुहुँदैन । तसर्थ जस्तो कि यो संसदीय निर्वाचन बहिष्कार सम्बन्धी दस्तावेजमा भनिएको छस् “पार्टीले देशभक्त, गणतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिका बिच राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलन उठाउने, आन्दोलनको बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्ने, उक्त सरकार मार्फत् वर्तमान प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गर्ने र जनसंविधान निर्माण गरी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कार्यनीतिक शृङ्खला निर्धारण गरेको छ । ” यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि आगामी संसदीय निर्वाचनको बहिष्कारको कार्यनीतिले मात्र तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीतिसँग तादम्यता राख्दछ र निर्वाचन उपयोगको नीति यसको सोझै अन्तविरोधी बन्न पुग्दछ ।
३) यो निर्वाचन जेनजी लगायत कसैको मागभित्र नपरेको विषय हो । अनि कसरी निर्वाचनको घोषणा भयो त? यो संसदीय सङ्कटको परिणाम हो भने अर्कोतर्फ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको कमजोर आत्मगत अवस्थाको कारण उत्पन्न समस्या हो । संसदीय निर्वाचनबाट समधान निस्किँदैन– केवल प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा टालो हाल्ने, संसदीय पुनरावृत्ति तथा राष्ट्रघात र जनघातलाई नयाँ परिवेशमा निरन्तरतामा लैजाने प्रतिगमन उन्मूख यथास्थितिको कमजोर धरातलको परिणति हो । केवल जेनजी विद्रोहका कारण ०८४मा हुने भनिएको चुनाव समय भन्दा पहिला हुने भए पनि प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको कर्मकाण्डी नियमित सरकारको जस्तै भएको र यसको कुनै नयाँ एजेण्डा र कार्यक्रम देखिंदैन । बहिष्कारको दस्तावेजमा भनिए झैं “यो निर्वाचन २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन, २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन जस्तो पनि होइन । तसर्थ यो चुनाव बहिष्कारको कार्यनीति नै उत्तम विकल्प हो ।
४) जेनजीले उठाएका मुद्दाहरू भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सामाजिक संजाल प्रयोगमा छुट र सुशासन लगायतका थिए । यसको हाम्रो पार्टीले समर्थन जनाएको हो–किनकि यी हामीले उठाउँदै आएका जनसरोकारका विषय थिए । सरकार यी मुद्दाहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्ने कुरा त परै छोडौं– सामान्यतस् २३ गतेको निहत्था जेनजी युवा–विद्यार्थीहरूलाई शिकारीले झैं गोलीको निशाना बनाई हत्या गर्ने र समस्यालाई झनै उत्तेजित पार्ने दोषीको हो ?यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ?अझै अलमल किन ? यसको समाधान निकाल्नु पर्दैन ? सरकार बोल्दैन–केही गर्दैन । अनि भाद्र २४का तोडफोड र आगजनीमा प्रमुख भूमिका खेल्ने दोषी को? अनि राष्ट्रिय सम्पदाको समेत सुरक्षा किन हुन सकेन–यसको छानविन र खोजी गरी दोषीलाई कार्वाहीको दायरा ल्याउनु पर्दैन? निकम्मा कठपुतली सरकारको औचित्य के ? यी र जेनजी लगायतले उठाएका मुद्दाहरू अलपत्र बनाइएका छन् । कठपुतली सरकार बनेको पनि तीन महिना भन्दा बढी भयो । यस्तो सरकारको निर्वाचनबाट अब केही हुँदैन भन्नेमा सचेत जेनजीहरू स्पष्ट हुँदै गएका छन् । उनीहरू केवल एक थान निर्वाचनको विरोध गर्दैछन् । सरकार केवल निर्वाचनको एकोहोरो राग अलाप्दै साम्राज्यवाद–विस्तारवाद र असफल सिद्ध संसदवादीहरूकै गोटीका रूपमा परिचालित भइरहेछ । यस्तो कठपुतली सरकारले गराउने निर्वाचनले के परिणाम निस्कन्छ । स्वतस् अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले विकल्पको रूपमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको पक्षमा वातावरण बनाउन पनि निर्वाचन बहिष्कारको नीति नै स्पष्ट र सही नीति हो ।
५) यो निर्वाचन नियमित प्रक्रिया नभएर साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा प्रायोजित निर्वाचन हो । एमसिसि मार्फत् सिधै नेपाल भित्रिएको अमेरिकी साम्राज्यवाद र असमान सुगौली सन्धिदेखि नेपाल विरुद्ध एकछत्र हस्तक्षेप बढाउँदै नव औपनिवेशिक अवस्थालाई अझै पकड बलियो बनाउँदै लगेको भारतीय विस्तारवाद, यो निर्वाचन प्रयोगमार्फत् आ–आप्mनो पक्षमा बलियो पकड बनाउने प्रतिस्पर्धामा दुवै देश लागिरहेका छन् । असफल पुराना दल र तीनका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ र “उत्तम” दलालको खोजी गर्दै त्यसलाई निर्वाचित गराउने यो प्रयास हो । आफ्ना नयाँ दलाललाई वैधानिकता दिन निर्वाचनमा साम, दाम, दण्ड, भेद सबै विधि र उपायहरू प्रयोग गर्ने कुरा निश्चित नै छ । हाम्रो जस्तो नव औपनिवेशिक उत्पीडनमा पिल्सिएको देशको अवस्थामा निर्वाचनबाट साम्राज्यवाद विरोधी शक्ति र व्यक्तिले निर्वाचनमा जित्ने र नयाँ संसदबाट जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने स्थिति छैन । रूसका बोल्सेभिकहरूले निर्वाचन उपयोग गरेको अवस्थासँग अहिलेको हाम्रो अवस्था मेल खाँदैन । तसर्थ चुनाव बहिष्कारको नीतिबाटै परिवर्तनका क्रान्तिकारी एजेण्डा अगाडि बढाउनु नै सही हुन जान्छ ।
६) संसदवादमा चुर्लुम्म डुबेका विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दलाली र चाकडीमा लागेका आफूलाई अझै “कम्युनिस्ट” भन्न रुचाउने दक्षिणपन्थी संशोधनवादी एवं मिलेरावादी बनिसकेका संसदवादीहरू लगायत सबै संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली जनताको नजरमा बढी नै बदनाम भएका छन् । निर्वाचनका बेला (यदि निर्वाचन भै हाल्यो भने विकास–निर्माण र सुधारका मुकुण्डो पहिरेर बुर्जुवा समाजवादको नारा अलाप्दै तँछाड, मछाड गर्दै आउने पक्का देखिन्छ । संसदवादीहरू भ्रष्टाचार र दलालीको कालो धनको प्रयोग गरेर चुनावमा जीत हासिल गर्न सबै हथकन्डा सहित मरिहत्तेका साथ लाग्ने छन् । यी भन्दा भिन्न छुट्टै र क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइन दिन नसक्दा जनताले हामीलाई पनि संसदवादीहरू झैं एउटै डालोमा हालेर बुझ्ने पार्टीको क्रान्तिकारी पहिचान समेत गुम्न जाने र अलिकति बन्दै गएको छुट्टै क्रान्तिकारी राजनीतिक छवि समेत घुमिलिन पुग्ने देखिन्छ । पार्टीले निर्वाचन उपयोग होइन । निर्वाचनले पार्टीलाई उपयोग गरेको अवस्था र क्रमशस् देशबाट क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट धारा समाप्त बनाउने खतरा पनि तड्कारो छ । निर्वाचन उपयोगको नाममा संसदमा गएकाहरू पुनस् क्रान्तिकारी धारालाई निरन्तरता दिएको जुझारु कम्युनिस्ट स्पीरिट विरलै पाइन्छ । यस स्थितिमा आगामी हुने भनिएको संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार नै पार्टीको उपयुक्त कार्यनीति हुन्छ । एकातिर अहिले कार्की सरकार मात्र होइन । संसदीय व्यवस्था असफल भएको र सङ्कट गहिरिंदै गएको अर्कोतिर संसदीय पार्टीहरूको उदाङ्गिदै गएको प्रतिक्रियावादी चरित्र तथा जेनजी विद्रोहद्वारा भएको भण्डाफोरले संसदीय पार्टीहरू कमजोर मात्र होइन, विस्थापित गर्दै लगेको अवस्थाबाट क्रमशः पुनः टाउको उठाउने प्रयासलाई हवात्तै बढाएका छन् । यस अवस्थामा पार्टीको सङ्गठनात्मक क्षमताको सापेक्षतामा सत्ता र व्यवस्थाको व्यापक भण्डाफोर गर्दै संसदीय निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रम लिएर विविध क्रान्तिकारी आन्दोलनको निर्माण र विकासमा जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।