संसदवादी दलहरुको दुईजिब्रे नीति र देशको दुर्गति

नेपालका संसदवादी दलहरुमा देखिएको दुइजिब्रे नीतिका कारणले नै देशको हालकोजस्तो दुर्गति भएकोभन्ने कुरा बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नै पार्टीको नीति, सिद्धान्त र आदर्शको पार्टीभित्र पालना गराउन नसक्दा कतिपय पार्टीहरुमा हालैमात्र बिभाजनसमेत भएको छ । नेपालको ०७२ को संविधान, त्यस अनुसार देशमा लागूगराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र सो ब्यवस्थाका कारण देशमा बढ्दैगएको अन्योलका बारेमा हालको अवस्थामा गंभिर छलफलको आवश्यकता रहेको छ । जसमा मुख्यतया दुईवटा पक्षलाई ध्यानमा राखेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो संसदवादी दलहरुको नीति तथा रणनीति र दोश्रो तिनको कारणले उत्पन्न भएको देशको वर्तमान अवस्था र दुर्गतिका कुराहरु हुन् । यसमा नेपालको ००७ साल देखिकै प्रमुख संसदवादी दल माननिएको नेपाली कांग्रेस, ०४६ पछि संसदवादी दल बनेको एमाले र ०६३ पछि संसदवादी दल बनेको तत्कालीन माओवादी केन्द्र र हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकाबीचमा रहेको अन्तर सम्बन्ध र पृथकताकाबारेमा पनि राम्ररी केलाउनुपर्ने हुन्छ । किनकी उनीहरुका बीचमा कहिले अस्वाभाबिक मिलन र कहिले अस्वाभाबिक फुट देखिँदै आएको छ । उनीहरुको इतिहास र अहिलेका क्रियाकलापमा प्रायः दुईजिब्रे नीति र अवसरवादी राजनीति देखिएको छ । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार नीति र प्रतिज्ञासमेत बदल्दै आएका छन् । निर्वाचनी घोषणापत्र र निर्वाचन प्रचारकाक्रममा उनीहरुले जनतालाई दिएको आश्वासनलाई समेत निर्वाचन सकिनासाथ भुल्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी निर्वाचन अघि जनतासँग गरेका बाचा र पछिल्लो समयमा गरेको कार्यकाबीचमा जहिले पनि बिरोधाभाष रहने गरेको छ ।
निर्वाचन आएपछि तिनै दलहरुले सत्तामा जानको लागि अपारदर्शी समझौतासमेत गर्नेगरेको देखिएको छ । निर्वाचनका लागि गैह्र सैद्धान्तिक गठबन्धन र पदका लागि आलोपालो प्रणाली नेपालमा चर्चित रहेको छ । बिभिन्न दलहरुले केवल सत्तामा जानको लागि फरक विचारधारा र अडान भएपनि गठबन्धन गर्नेगरेका अनेक उदाहारणहरु पनि रहेका छन् । जस्तो ०६३ को परिवर्तनपछि उनीहरुले गुलियो नाराकारुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अगाडि सारेका थिए । तर समयक्रममा उनीहरुले त्यसलाई सफल बनाउन कुनैपनि प्रयास गरेनन्÷गरिरहेका पनि छैनन् । उक्त नारा केवल सरकारमा पुग्नका लागि भ¥याङका रुपमामात्र प्रयोग हुनेगरेको छ । जसलेगर्दा देशमा स्थिरता र नीति निर्माणमा स्पष्टताको कमी भएको छ । बारम्बार सरकारको नेतृत्व परिवर्तनगर्ने प्रचलनले देशको समृद्धि र दीगो विकासमा कुनै विशेष प्रगति देखिन नसकेको हो । कतिपय दलहरुले केवल सत्तामा आएपछि त्यसको अधिकतम उपयोगगर्ने र व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा नेपालका कतिपय पुराना र ठूला दलका कतिपय नेताहरुमा समेत देशको भबिश्यकाबारेमा चिन्ता र चासो बढेर गएको देखिएको छ । गत शनिबारमात्र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एक कार्यक्रममा बोल्दै अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति देश जित्नेकि देश हार्ने निर्णायक मोडमा पुगेको बताएर देशभक्त नेपालीहरुको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँले देशलाई जिताउने पक्षमा उभिन सबैलाई आह्वानसमेत गर्नुभएको थियो । त्यसो त उहाँले आफू सत्ताबाट हट्नु परेपछि नेपालमा डिप स्टेटका गतिबिधिकाबारेमा टिकाटिप्पणी गर्ने प्रयास पनि गर्दैआउनु भएको छ । त्यसैगरी गत पुसको अन्तमा नेपाली कांग्रेस बिभाजन हुँदैगर्दा संस्थापन पक्षका सभापति शेरबहादुर देउवालेसमेत भूराजनीतिका कारण आफ्नो पार्टीमा बिग्रहको अवस्था आएको र फुटको अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । हाल आगामी निर्वाचनका लागि एउटै टिकट र निर्वाचन चिन्ह लिएर अगाडि बढेपनि देउवा र गगन थापा समूहका बीचमा खिचातानी बढेर गएको देखिएको छ । उनीहरुमा पदका लागि मिल्ने र संगठनका लागि बिभाजन हुने अभियानमा लागेका छन् । त्यसैगरी गत सातामात्रै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले देश अझैपनि संकटमा रहेको बताउँदै दुर्घटनामा पर्नसक्ने खुलाशा गर्नुभएको थियो ।
गत साता काठमाडौंमा आयोजित एक पार्टी प्रबेश कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उपरोक्त कथन अगाडि सार्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणगर्न सकिएन र जनतामा एकता पैदागर्न सकिएनभने फेरि पनि देशमा राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्नेभन्दै दुर्घटना पुरै टरीसक्यो भन्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको थियो । हुन त उहाँले यसअघि ०८१ साउनको शुरुतिर आफू सरकारको नेतृत्वबाट हट्नु परेको झोकझाकमा सिंहदरबार जल्नसक्ने र नेपालमा बंगलादेशकोजस्तो घटना दोहोरिएर त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रि केपी ओली बालुवाटारबाट हेलिकोप्टर चडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको थियो । जसलाई सरकारी पक्षले आफ्नो नोटमा लिन नसके पनि उहाँले गत भदौ २३ र २४ गते भएको बिध्वंशपछि आफ्नो भबिश्यबाणि सफल भएकोभन्दै बिभिन्न सार्बजनिक कार्यक्रममा आत्मप्रशंसा गरेको समेत देखिएको थियो । नेता दाहालले गत भदौ यता नेपाल गंभिर संकटमा परिसकेको पटक, पटक बताउँदै आउनु भएको छ । हुन त क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालका महासचिव सीपी गजुरेलको मूल्यांकन पनि देश गंभिर संकटतर्फ धकेलिएको भन्नेनै रहेको छ । उहाँले पनि गत भदौमा भएको जनेजी आन्दोलनपछि मुलुकको स्वाधीनतामाथि गम्भीर संकट पैदाभएको खुलाशा गर्नुभएको छ । ललितपुरको कुपण्डोलस्थित पार्टी कार्यालयमा गत शुक्रबार पार्टी सम्बद्ध अखिल नेपाल तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तेश्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधनगर्ने क्रममा उहाँले उपरोक्त कुरा बताउनु भएको थियो । तर सत्ता र शक्तिमा नरहेका कारण क्रान्तिकारीका महासचिव गजुरेलको मूल्यांकन पृथक खालको हुनसक्ने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा विदेशीकै चलखेलमा परेर नेपाली कांग्रेस बिभाजित भएपछि सर्बत्र नेपालमा बढ्दैगएको भारतीय र अमेरिकी प्रभाव तथा उनीहरु बीचको खिचातानीको चर्चा हुनथालेको छ ।
त्यसो त नेपालका चर्चित पार्टीहरु नेकपा(मसाल) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका पाँचवटा बामपन्थी पार्टीहरुले पनि अलग्गै गठबन्धन बनाएर विश्व साम्राज्यवाद र नेपालमा भैरहेको विदेशी हस्तक्षेपको बिरोध गरेका छन् । तर उनीहरुले उक्त गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनका लागिसमेत प्रयोगगर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । किनकी कतिपय स्थानमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा(मसाल) उर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चाका बीचमा तालमेल भएका कुराहरु बाहिर आएका छन् । कतिपय स्थानमा राजावादी र केही कम्युनिष्ट समूहका बीचमासमेत तालमेल भएको देखिएको छ । नेकपा(माले) लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्तागरेर पनि उम्मेदवार उठाएका छैनन् । कतिपयले निर्वाचनको मञ्चलाई संसदीय ब्यवस्थाको भण्डाफोरगर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ । यसरी कतिपय पार्टीहरुले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको कुरालाई उठाएर आगामी निर्वाचनमा देशभक्त शक्तिहरुको सहानुभूति मत लिन खोजेको पनि देखिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा खास उमेर समूहको आह्वानमा आन्दोलनको आयोजना गरेर जुन बिध्वंश मच्चाइयो, त्यसका पछाडि पनि बिभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको हात रहेको र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएर खेल्नका लागि उनीहरुले त्यस्तो हर्कत गरेकोभन्ने ब्याख्या र बिश्लेषणहरु भैरहेका छन् । खासगरी भारतीय र अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले गत भदौमा भएको बिध्वंश र हाल नेपालमा गराउन लागिएको निर्वाचनका बारेमा बिभिन्न कोणबाट खुलाशा गरेका छन् । उनीहरुको बिश्लेषण पनि नेपालमा विदेशी शक्तिकेन्द्र र तिन्का नेपाली दलालहरुका बीचमा टकराव बढ्दैगएको भन्नेमा केन्द्रित रहने गरेको देखिन्छ ।
खासका देशको अस्थित्वको सवाल कुनै भाषणमात्र गर्ने बिषय होइन । यस्तो अवस्थामा संसदवादी दलहरुको दुई जिब्रे नीतिलाई देशको दुर्गतिसँगसमेत जोडेर ब्याख्या र बिश्लेषण हुनुसक्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा संसदवादी दलहरुको दुईजिब्रे नीति र अन्य अस्थिर राजनीतिका कारण बिभिन्न समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । यी समस्याहरुको मुख्यकारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तन र आन्तरिक झगडानै हो । जसले नेपाली जनतालाई सरकारका निर्णय र योजनामाथि अविश्वासगर्न प्रेरितसमेत गरेको देखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि र रेमिटेन्समा निर्भर रहेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता र नीति योजना दुवैमा समस्या भएका कारण दीगो विकासको मार्गमा अगाडि बढ्न कठीनाइ भएको छ । सरकारको गलत नीतिकै कारण नेपालको जनशक्ति पलायन भएका कारण एकातिर खेतबारी बाँझो हुनेक्रम बढेको छभने अर्कातिर आगामी निर्वाचनका लागि पर्यात म्यादी प्रहरीसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालको बजेटको अधिकांश हिस्सा राजनीतिक परिचालन, ऋण तिर्न र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । जसले आधारभूत विकास कार्यहरुमा कमी ल्याउँछ । भ्रष्टाचार र नीतिगत कमजोरीहरुको कारण सरकारी योजनाहरुको सही कार्यान्वयनमा समस्या देखापर्ने गर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा जनताको सेवा र सरकारी कार्यसम्पादनमा सुधारको आवश्यकता छ । नेपालले ०७२ मा नयाँ संविधान अंगीकार गरेपछि संघीयतामा आधारित संरचनामा कामगर्न थालेको हो । तर, संघीयता लागूगर्नेक्रममा बिभिन्न दलहरुले आफ्ना स्वार्थ र प्राथमिकताअनुसारका कामहरु गर्नेगरेका छन् । जसलेगर्दा स्थानीय तहमा अझै पनि बिवाद र समस्या कायमै रहेको देखिएको छ । राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको समाप्ति, र दीगो विकासका लागि सबै दलहरुले स्पष्ट र जनमुखी नीति अपनाउनको आवश्यकता छ । त्यसैले हालको अवस्थामा नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्यका लागि प्रयासगर्नु सबैको परम कर्तब्य भएको छ । संसदवादी दलका नेताहरुको दुईजिब्रे भनाई र चरम अवसरवादी राजनीतिले देशलाई थप संकटमा धकेल्छ । यो सबैले समयमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।