भूमि बैंक सम्बन्धी नीति खारेजी गर्न किसान नेताहरुको जोड

भूमि बैंक सम्बन्धी नीति खारेजी गर्न किसान नेताहरुको जोड

काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका कार्यवाहक महासचिव सीपी गजुरेल गौरवले शुक्रबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनः यथास्थितिवादी र पश्चगामी भ्रमबाट मुक्त बनेर संघीय जनगणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्न आव्हान गर्नुभएको छ । उहाँले यथास्थितिवादी दलाल संसदवादी शक्तिहरु र पश्चिगामी राजावादी शक्तिहरुबाट केही नहुने, पुँजीवादी सम्राज्यवादी नवउदारवादी नीति बाकेर उनीहरुले भ्रष्ट व्यवस्था चलाउँदै आएको चर्चा गर्दै उहाँले अहिलेको कथित् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सही विकल्प राजतन्त्र नभएर संघीय जनगणतन्त्र भएकोले यही दिशामा अगाडि बढ्न आम परिवर्तनकामी जनपंक्तिमा आव्हान गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको हैसियतबाट बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले देशमा तीनथरि राजनीतिक शक्तिहरु विद्यमान रहेका छन् । यथास्थितिवादी दलाल संसदीय पुँजीवादी पार्टीहरु अहिले सत्तामा छन् । उनीहरुले विगत १७ वर्षदेखि जनघात र राष्ट्रघातको चाङ लगाएका छन् । भ्रष्ट शासन चलाइरहेका छन् । पश्चगामी राजावादीहरुले पनि २४० वर्षसम्म देशमा शासन गरे, उनीहरुको व्यवस्था अझ कति बर्बर, निरंकुश र भ्रष्ट थियो, त्यस्तो व्यवस्था त झन जनताले सम्झन पनि चाहँदैनन । जनताले पश्चगामी र यथास्थितिवादीहरुलाई पटक पटक शासन चलाउने अवसर दिएका हुन् । तर उनीहरुले देश र जनताको हितमा शासन चलाउन सकेनन् । अब क्रान्तिकारी शक्तिहरुले पहलकदमी लिनु पर्दछ । क्रान्तिकारी शक्तिहरु कमजोर भएपनि छरिएर रहेका सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर अग्रगामी विकल्पको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यो भनेको संघीय जनगणतन्त्र नै हो । हामीले जनतालाई, क्रान्तिकारी पंक्तिहरुमा आव्हान गर्नैै पर्दछ, ‘यथास्थितिवादी र पश्चगामीको भ्रमबाट मुक्त बनौं, संघीय जनगणतन्त्रधको दिशामा अगाडि बढौं’ ।

क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै क्रान्तिकारी किसान महासंघका अध्यक्ष सीताराम तामाङले ओली–देउवा सरकारले अगाडि बढाएको भूमि बैंकको अवधारणा किसानहरुलाई जमिनको स्वामित्वबाट बेदखल गर्ने साम्राज्यवादी नवउदारवादी परियोजना भएको भन्दै भूमि बैंकको नीति खारेज गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

वगत लामो समयदेखि ६ वटा किसान संगठनहरुले भूमि बैंक लगायत किसान विरोधी सरकारको नीतिको सशक्त विरोध गर्दै आएको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो । क्रान्तिकारी भूमि सुधारको विषयमा यी संगठनहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । उहाँले ६५ सुत्रीय माग पनि सरकारलाई बुझाएको तर साम्रज्यवादीहरुको दलाली गरेर आफ्नो सत्ता टिकाइरहेको वर्तमान सरकारले किसानका यी मागको बारेमा कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै सशक्त संघर्षमा उत्रनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले बजेटमा १०० वटा भूमि बैंक स्थापना गर्ने योजना नै अगाडि सारिसकेको चर्चा गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई पोस्ने र किसानलाई जमिनको स्वामित्वबाट बेदखल पार्ने भूमि बैंक नीति खारेज नगरेसम्म संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चाले सघर्ष चर्काएर लैजाने पनि बताउनु भयो ।


अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बास्कोटा, अखिल नेपाल किसान युनियन इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) उपमहासचिव बुद्ध बस्नेत र क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संगठनका संयोजक भीम चापागाईले भूमि बैंक किसानहरुको हितमा नरहेकोले खारेज गर्नेपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए ।

‘सरकारको भूमि बैंक सम्बन्धी नीति र किसानका जल्दाबल्दा समस्याबारे क्रान्तिकारी किसान महासंघको अवधारणा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोजक महासंघका अध्यक्ष सीताराम तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका महासचिव धनेश्वर पोखरेलले गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका पिविएम तथा ९ नं. ब्यूरोका इन्चार्ज दिनेश शर्मा सागर, सेक्रेटरी चिन्तामणि पौडेल, १० नं ब्यूरोको इन्चार्ज सुरेश श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुको आतिथ्यता रहेको थियो ।