आजको गिजोलिएको गन्तब्यहीन राजनीतिक अबस्थाको अर्थ

बर्तमान ब्यवस्थाको जेजति सीमा र सामथ्र्य हो त्यसभित्रबाट डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सही दिशा र गतिमा देश र जनताई सम्हाल्ने नेतृत्व निर्माण हुन सकेन । यसले नेतृत्वको असफलता त प्रष्ट पारेकै छ, ब्यवस्था नै ठीक रहेनछ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै ज्वलन्तरुपमा बिकसित हुँदै आएको नाजुक स्थितिले दर्शाएको छ । यसको पछाडिका कारण र कारकहरुको गम्भीर चिन्तन मननकासाथ खोज अनुसन्धान पनि हुन सकेको देखिदैन । फलतः देशमा दृष्टिकोण, बिचार सिद्धान्त र नीतिलाई ताकमा राखेर सतही हो–हल्ला र अराजकता कै आधारमा सत्ता संघर्ष चल्ने चलाउने गरियो र त्यसैलाई राजनीति भनियो । यसले राजनीति जनता र राष्ट्रको बिकास गर्ने साधन होइन पुरानै परम्परागत किसिमले शक्ति हत्याउने र बिकृति बिसंगति बढाउने अर्थात भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी चलाउने अनि जनता र राष्ट्रमाथि थप बोझमाथि बोझ थोपर्ने खेलमा परिणत हुदै गयो । बद्लिएको राजनीतिले देश र जनतालाई कुनै नयाँ र सार्थक अर्थ–सामाजिक तथा सास्कृतिक दिशाबोध गराउन सकेन । त्यसले गर्दा नयाँ भनिएको ब्यवस्थाले पुरानै गलत परम्परा र प्रबृत्तिलाई तीब्ररुपमा बढावा दियो । अनि बिकृति र बिसंगतिको थुप्रो लगाउदै गयो । स्वभावतः त्यसबाट जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढाउथ्यो नै, त्यसै भयो । अहिले मुलुक पुनः अर्को पटक ‘तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा पर्ने’स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यो आजको बस्तुगत कटु यथार्थ हो ।
सही दृष्टिकोण, बिचार, सिद्धान्त र नीतिमा अडिग र निष्ठाबान तथा देश र जनताप्रति शतत समर्पित भएर नचल्दा मुलुकमा जति पटक सतही राजनीतिक परिबर्तन आए पनि त्यसले देश र जनताको हितमा केही गर्न सक्दो रहेनछ, राष्ट्र अझ कमजोर भएर जाने र जनता निरीह बन्ने क्रम नै जारी रहँदो रहेछ भन्ने कुराको फेरि पनि आज थप पुष्टी भएको छ । यो आज मन्थन र मनन गर्नै पर्ने अत्यन्तै गम्भीर र सामयिक कुरा हो । अखिर हरेक पटक जनता र राष्ट्रले किन धोका पाइरहेका छन् ? किन झूटा प्रपञ्च र पाखण्डपूर्ण प्रतिबद्धताको शिकार आम जनता र राष्ट्र भइरहेका छन् ? यो आज चौतर्फीरुपमा गम्भीर किसिमले बस्तुगत यथार्थका आधारमा केलाउनै पर्ने महत्वपूर्ण प्रश्न र गम्भीरतम बिषय बनेको छ । यस वास्ताबिकताप्रति चुपचाप बसेर या यसबाट दायाँ बाँयाँ लागेर समस्याको अग्रगामी सही समाधान भेटाउन नसकिने कुरा ध्रुब सत्य छ ।
यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो देशको अर्थतन्त्रकै कुरा छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक परिबर्तनले आम नेपाली जनता त्यसमा पनि मूख्य उत्पादक शक्ति श्रमजीवी जनता खाशगरी किसानलाई सामन्ती शोषणका चौघेराबाट मुक्त गर्ने क्रान्तिकारी भूमसुधारको मूलभूत दिशा लिएन । भूमि सुधारका कितावी सतही कुरा गरेर यसबाट पञ्छिने तर्किने काम मात्रै भए । फलतः पुरानै उत्पादन पद्धतिको शिकार भएको हाम्रो अर्थतन्त्र दलाल पूँजीवादको शिकार भएकोले त्यसले राष्ट्रिय र आत्मनिर्भर दिशा र गति पक्रिन पाएन । उल्टै यो संस्थागतरुपमा नै १९८० को दशकदेखि संरचनात्मक समयोजन कार्यक्रम(एसएपी)को नामबाट शुरु भएर त्यसयता निरन्तर साम्राज्यबादी नब उदारबादको शिकार भएर रह्यो । त्यस क्रममा २०४६ साल र २०६३ सालका परिबर्तन पछि पनि त्यसमा कुनै मूल्यांकन नगरी आँखा चिम्लेर त्यही साम्राज्यबादी नब उदारबादको दिशामा अझ तीब्रताकासाथ बग्यो । अर्थतन्त्र र जनता झन कमजोर र निरीह बन्दै गए । फलतः बाह्य दवाब र हस्तक्षेप पनि झन पछि झन तीब्रतर हुदै आयो । मुलुक यतिबेला परनिर्भरता र बाह्य दबाबको जाँतो मुनि नराम्रोसँग पिसिएको अबस्थाबाट ढुकुर ढुकुर चलिरहेको छ । यसले राष्ट्रकै अस्तित्वलाई गम्भीर चूनौति दिइरहेको छ । बास्तवमा यो सामन्तबाद र साम्राज्यबादसँग समायोजन गरेर समझौताका आधारमा चल्दै आएका अहिलेसम्मका राजनीतिक ब्यवस्थाहरु नेपालका लागि असफल र अभिशाप साबित हुँदै आएको अबस्था छ । यस स्थितिमा अग्रगामी आमूल परिबर्तन बिना नेपाल सही दिशामा एक पाइला पनि अघि बढ्न सक्तैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको र पुनः भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्र सम्पूर्णरुपमा परनिर्भर भएपछि राजनीति स्वनिर्भर कदापि र कीमार्थ हुन सक्तैन । त्यसैले यहाँ ब्यक्ति परिबर्तन गरेर, कसैलाई सिंगारपटार गरी प्रस्तुत गरेर या बिस्थापित शक्तिलाई पुनस्र्थापित गरेर उल्झाउने, अल्मल्याउने र जिल्याउने बाहेक समस्याको कुनै सही समाधान हुन सक्ने छैन । अरुको दया मायामा चलेको अर्थतन्त्रमा बिकास परियोजनाहरु नै परनिर्भर हुने, नेपाली आवश्यकताको परिपूर्तिमा केन्द्रित नहुने, नाफा केन्द्रित,महँगो र मानबद्रोही बनेर जाने र अन्ततः आम नेपाली जनता अझ कमजोर हुने तर बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित केही मुठ्ठिभर मानिसहरु मात्रै मालामाल हुने स्थिति बन्छ र रहन्छ । त्यो अरु देश र हाम्रै देशको अनुभवले पनि निरन्तर दर्शाइरहेको यर्थाथ छ ।
त्यसैले आज नेपाल र नेपाली जनताको हितमा राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र संस्कृतिका के के मुद्दा अग्रगामी परिबर्तनका लागि आवश्यक छन् तिनको बारेमा छलफल केन्द्रित गर्नु अत्यावश्यक छ । तिनको परिपूर्ति, परिचालन र परिणाम प्राप्ति जनताका बीचबाट के कसरी हुनसक्छ त्यसतिर ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्दछ । यस पृष्ठ भूमिमा अहिलेसम्म अबलम्बन गर्दै आएका राजनीतिक प्रणाली, पद्धति र प्रबृत्तिहरु किन सफल हुन सकेनन् र अबको अग्रगामी बाटो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा आजको मूलभूत र अपरिहार्य राष्ट्रिय बहसको बिषय हो र हुुनु पर्दछ । अहिलेसम्मका हाम्रा अर्थ–राजनीतिक गतिबिधिले ‘मच्चियो मच्चियो थच्चियो’को स्थितिमा बाहेक अन्त कतै नपु¥याएको यथार्थ बास्तबिकतालाई अंगिकार गरेर अघि बढ्न नसक्ने हो भने दुर्गतिकै अँध्यारो सुरुङ्गमा फेरि पनि फँस्ने बाहेक अरु केही परिणति नहुँने कुरा एकदमै छर्लङ्ग भइसकेको छ । देश र जनताप्रति समर्पित सिद्धान्तनिष्ठ क्रान्तिकारी शक्तिहरु साबधान रहौं !
यस गम्भीर परिप्रेक्षमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीबिकाका लामो समयदेखिका समस्यालाई केन्द्र बिन्दूमा राखेर तिनको उचित समाधानका लागि सारा नेपाली जनतालाई जागृत, संगठित र संघर्षशील तुल्याउनु आजको पहिलो र आधारभूत कुरा हो । यसो नगरिकन जनताले पाउनुपर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हक अधिकार र तिनलाई सुदृढ तथा अक्षुण्ण राख्न सक्ने सामथ्र्य र शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जनतालाई केवल आन्दोलनका खेताला र पाँच बर्षमा एक पटक मत दिन पाउने ‘जिनिस’ मात्र ठान्ने र त्यसलाई मात्र लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र आदि मान्ने अहिलेसम्मको गलत परिपाटीको अन्त्य हुनु, गरिनु आवश्यक छ । जनताले निर्णय गर्ने र जन प्रतिनिधिहरुले त्यो निर्णय लागु गर्ने उन्नत राजनीतिक–प्रशासनिक परिपाटी बसालिनु पर्दछ । जनप्रतिनिधि जनतामाथि शासन प्रशासन चलाउने हाकिम होइन, जनताको सेवक हो । प्रष्ट छ जनताले आफुलाई परिरहेका समस्या, पीर मार्काहरुको समाधानको माग गर्दछन् । त्यो अर्थतन्त्रको बिषयमा होस्,या सामाजिक तथा साँस्कृतिक बिषयमा होस् । त्यसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम जन प्रतिनिधिको हो र हुुन पर्दछ । जनता र राष्ट्रको आमदानी बढ्दा जन प्रतिनिधिहरुको पनि स्वभाविक बढ्ने र घट्दा घट्ने परस्पर कामकाजी सम्वन्धको बिकास गरिनु पर्दछ । यो स्वभाविक र सम्भव पनि छ । प्रतिनिधि भने आर्थिक रुपले सुरक्षित भइरहने प्रतिनिधि बनाउने जनताभने असुरक्षित रहिरहने स्थितिको पनि अन्त्य गरिनु पर्दछ । जनतासँग प्रत्यक्ष गासिएको राजनीति र त्यसको परिचालन गर्ने प्रबन्ध भयो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि रोक्नठूलो मद्दत गर्दछ । राजनीति भनेको जन सेवा हो भन्ने यथार्थ कुरा कुरा पनि यस्तो स्थितिमा मात्र सही किसिमले जनताका बीचमा मुखरित हुन पाउँछ ।
जनतलाई यसरी उठाउने, जगाउने र अघि बढाउने र उनीहरुलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जन जीबिकाका समस्या र तिनको समाधानको सही दिशा बोध गराएर त्यसको निमित्त जनतालाई स्वपरिचालन गर्नु नै उन्नत लोकतन्त्रको मूल आधार हो । अरु जतिसुकै श्रुति मधुर र कर्णप्रिय कुरा गरे पनि ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भन्ने उखान नै चरितार्थ भइरहेको छ । यस परिप्रेक्षमा गिजोलिएको र संकीर्ण स्वार्थका लागि जनताबाट काटिएको राजनीति चलाउने आजसम्मको स्थितिले कुनै सार्थक र समुन्नत परिणाम नदिएको यथार्थ परिस्थितिमा जनतालाई यो सही दिशाबोध गराउनु र अघि बढाउनु अनिबार्य र अपरिहार्य कुरा हो । केवल कोरा राजनीतिका नरम(सफ्ट) र गरम(हार्ड) कुरा गरेर समय बिताउनुको कुनै अर्थ छैन र हुँदैन । यो समयले दिएको अनुलंघनीय शिक्षा हो ।