नेपालका प्रधानमन्त्रि केपी ओली यतिबेला अमेरिका भ्रमणका क्रममा हुनुहुन्छ । उहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको निमन्त्रणामा राष्ट्रसंघकै महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुग्नुभएको हो । उहाँले गत शनिबारनै महासचिव गुटेरेससँग भेट पनि गरिसक्नु भएको छ । उहाँ अमेरिकी सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा न्युयोर्क पुग्नुभएको होइन । त्यसैले उहाँले पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिकाबाट शुरु गर्नुभएको भन्न मिल्दैन । प्रम ओली अमेरिका जाने पूर्ब सन्ध्यामा नेपालमा जेजस्ता गतिबिधिहरु भए, त्यसलाई केलाएर हेर्ने होभने धेरै कुराहरुको रहस्य खुल्छ । प्रम ओली गत चारगते त्यसतर्फ जानुभएको होभने उहाँ कतारको दोहाहुँदै नेपाली समयअनुसार पाँचगते शनिबार अमेरिको न्युयोर्क पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग प्रमुखलगायतका नेपाली अधिकारीहरुलेमात्र स्वागत गर्नुभएको थियो । जहाँ कुनै अमेरिकी अधिकारी र राष्ट्रसंघका अन्य प्रतिनिधिहरु देखिएनन् । उहाँ अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि गत तीनगते संविधान दिवसकाक्रममा बिभिन्न घटनाक्रहरु भए । जसमा संविधानको आलोचना गर्नेहरुमाथि ब्यापक धरपक्कड गरियोभने सरकारको आह्वान र चाहनाअनुसारको जनस्तरबाट स्वागत पनि भएन । त्यसैगरी रातारात बर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिकगर्ने बहानामा कतिपय कुराहरु बाहिर ल्याइएका छन् । मुख्यत ०७२ को संविधान र त्यसका प्रावधानहरु, नेपालको परराष्ट्र नीति र टिआरसी कानूनकाबारेमा समेत बढीनै चर्चा परिचर्चाहरु भए । ०७९ पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेन र इलरायल–हमास युद्धमा इजरायलको पक्षधरतालिँदै आफूलाई अमेरिका र मुख्यत ‘नेटो’को पक्षमा प्रतिवद्ध रहेको देखाएको थियो । उसले त्यतिबेला प्यालेष्टाइनहरुलाई ‘आतंककारी’ समेत घोषणा गरेको थियोभने प्रधानमन्त्रि ओली यस पटक न्युयोर्क जाने तयारी गर्दैगर्दा पनि राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिकी पक्षधरता देखाउने काम भएको छ । त्यसैगरी प्रम ओलीले न्युयोर्क भ्रमणमासमेत अमेरिकाका राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तालाई बढी महत्व दिएको देखिएको छ । उपरोक्त सबै कुराहरुलाई केलाएर हेर्दा प्रम ओलीको यो भ्रमण अर्थपूर्ण र बिश्लेषण लायक हुनपुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट हालै प्यालेष्टिनी भूभागबाट इजरेल हट्नुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । जसमा नेपालले तटस्थ रहेर इजरायलमार्फत अमेरिका र ‘नेटो’को पक्षमा फेरीपनि मत ब्यक्तगरेको छ । राष्ट्रसंघको महासभामा हालै पारित प्रस्तावमा एकबर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित अधिनस्थ प्यालेष्टिनी भूभागमा इजरेलको अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त निर्णयगर्न भएको मतदानमा नेपाल सहभागी नभई तटस्थ बसेको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा १२४ राष्ट्र र विपक्षमा १४ राष्ट्र उभिएका थिए । नेपालसहित ४३ राष्ट्र तटस्थ बसेका थिए । गैह्रसदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र भएकाले प्यालेष्टिनी प्रतिनिधिले मतदानगर्न पाएनन् । राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरु बाध्यकारी हुँदैनन् । तर ती प्रस्तावमा १९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुनेहुँदा तिनलाई सांकेतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ ।
गत जुलाईमा पनि राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो न्यायालयले अन्तराष्ट्रिय कानून उल्लंघनगर्दै इजरेलले वेष्ट ब्यांक, ईष्ट जेरुसलेम र गाजा स्ट्रिपमा अन्यायपूर्बक कब्जागरेको राय प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकामात्र प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको थियो । चीन, फ्रान्स र रुसकासाथै बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्सलेले पक्षमा मतदान गरेका थिए । अफगानिस्तान मतदान प्रक्रियामा सहभागीनै भएन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रि ओली अमेरिका भ्रमणमा जाने तय भएपछि नेपालमा बर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याउन दबाव बढेको थियो । जसमा ०७२ को संविधान र बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जनाउने काम भएको छ । संविधान संशोधनको चर्चागर्दै संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचनप्रति पुनः प्रतिवद्धता जनाउने काम पनि भयो । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनकाबारेमा पनि स्पष्ट गर्नुपरेको देखिएको छ । जसमा नेपालले परराष्ट्र मामिलामा यसपटक ‘स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति’भन्ने नयाँ शब्द उल्लेख गरेको छ । जुन शब्दावली पछिल्ला दिनमा भारतले प्रयोग गर्नेगरेको थियो । उक्त शब्द सुन्दा कर्णप्रिय रहेपनि जतापनि लाग्न सकिनेभन्ने अर्थ जनाउने हो । नेपालको सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले यसरी एकातिर देशको आन्तरिक नीति धमिल्याएका छन्भने परराष्ट्र नीतिलाई पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोगगर्न पाउने ब्यवस्था गरेको देखिएको छ । कुनैपनि देशको आन्तरिक, परराष्ट्र र छिमेकी नीति सुस्पष्ट र सन्तुलित हुन सकेनभने त्यो राष्ट्र ‘असफल’ हुन्छ । नेपाललाई सोही असफलताको बाटोमा धकेल्दै लगेको देखिएको छ । यो नेपाललाई बिस्तारै असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट अलगगर्दै इन्डो पश्चिमा लबिमा सामेल गराएको संकेत हो । प्रम ओलीको न्युयोर्क बसाइकाक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटलाई बिशेष महत्व दिइएको देखिएको छ । प्रम ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीबीच हिजो आइतबारनै भेट भएको छभने अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनसँग नौगते भेटको सुनिश्चित भैसकेको छ । प्रमओलीले आगामी १० गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधनगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उहाँ असोज आठगते महासभाको साधारण बहसको उद्घाटन सत्र र नौगते अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजनागर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम सुनिश्चित भएको छ । न्युयोर्कमा रहँदा प्रम ओलीले अतिकम विकसित देशहरुको ग्लोबल समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षकारुपमा सम्मेलनलाई पनि सम्बोधनगर्ने बताइएको छ । उहाँले समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक समूहगत उच्चस्तरीय बैठक र एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । प्रम ओलीले कोलम्बिया विश्वबिद्यालयमा सातगते आयोजना हुने नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्राका विषयमा प्रमुख सम्बोधनगर्नुकासाथै असोज ११ मा हुने हार्वर्ड विश्वबिद्यालयमा जोन एफ केनेडी जुनियर फोरममा नेपालको परिप्रेक्ष्यः संक्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय विषयक कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ ।
प्रम ओली अमेरिका प्रस्थानगर्ने पूर्बसन्ध्यामा सार्बजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाइएको छ । त्यसैगरी ०७२ को संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्यदायित्व आफूहरुको रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै संघीयताको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानगर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर–समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनलगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउने लगायतका कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । त्यसैगरी वृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनगरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिने प्रतिबद्धताहरु पनि जनाइएका छन् । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा बर्तमान सरकार अन्तराष्ट्रिय दबावकासाथै खिचातानीमा परेको देखिएको छ । खासगरी टिआरसी ऐन अन्तराष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएको भन्ने कुरा नेपाललगायत विश्वका बिभिन्न निकायहरुमा उठ्दै आएको छ । उक्त ऐनले नेपालका सबै राजनीतिक पक्षलाई समेट्न नसकेको र सर्बोच्च अदालतका यस अघिका नजिर अनुकूल पनि नरहेको भन्ने कुराहरु पनि उठेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रिले राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी बिवरण झुठा र काल्पनिक साबित भएकाले यस पटक प्रम ओलीले त्यसकाबारेमा पनि प्रष्टिकरण दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ०७२ को संविधान शुरुमै त्रुटीपूर्ण रहेको थियो । सो संविधान निर्माणगर्दा अपनाउनुपर्ने कुनैपनि प्रक्रियाहरु नअपनाइएका कारण अब संशोधनगर्दा फेरी पनि प्रक्रियाकाबारेमा प्रश्न उठ्ने भएका छन् । इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिअनुसार ०७२ को संविधान निर्माण गरिएको भन्ने कुरा त्यस यताका राजनीतिक गतिबिधिहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
यसबीचमा दुई पटक संशोधनहुँदा पनि ब्यापक छलफल हुनुपर्नेमा त्यो हुनसकेको थिएन । जसलेगर्दा संविधानको कार्यान्वयन पनि पूर्णरुपमा हुनसकिरहेको छैन । प्रम ओलीको अमेरिका भ्रमणपछि नेपालको सत्ता राजनीतिमा फेरी केही हेरफेर हुने संभावनाहरु देखापरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको प्रयास बर्तमान सरकारलाई ढालेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा प्रबेश गराउनेमा केन्द्रित छभने अन्तराष्ट्रिय शक्तिको प्रयास माओवादी केन्द्र र रास्वपालगायतका संसदमा रहेका अधिकांश पार्टीहरुलाई बर्तमान सरकारमै सामेल गराएर राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गराउने र आफ्ना एजेण्डाहरु पारित गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । त्यसैले प्रम ओलीको यो पटकको न्युयोर्क भ्रमणलाई बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या र बिश्लेषण गर्नुपर्ने तथा नेपालको खास क्रान्तिकारी शक्तिले पनि तत्काल बिभिन्न निर्णयहरु लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले ‘विदेशी पहिलो’ भन्ने नीतिलाई जसरी प्राथमिकतादिँदै आएका छन्, त्यसको समग्र राजनीति दुषित बनेको छ । अब नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर इन्डो पश्चिमा शक्तिको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी ०७२ को संविधानमा संशोधन गराउन सकेको खण्डमा त्यो नेपाल र नेपालीका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यको बिषय हुने देखिएको छ । यसबारे देशभक्त नेपालीहरुको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
