काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिव भ्रष्टाचार मुद्दामा पदमुक्त बनेका छन् । आइतबार अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी पदमुक्त बनेका छन् । एक पूर्वसचिव यसलाई निजामती सेवा प्रशासनको सबभन्दा ठूलो ‘दाग’ भन्छन् । किनकी विगतमा मुख्यसचिवहरु भूमिका र उनीहहरुको पृष्ठभूमिमाथि विवादहरु हुने गरेपनि मुद्दा नै लागेको भने थिएन । एक प्रशासकका अनुसार लिच्वीकालीन अंशुबर्माको पालादेखि अहिलेसम्म प्रशासनको नेतृत्व गर्ने कसैमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थिएन, मुख्तियारहरुलाई दरबार र राणा शासकहरुले अनेक बाहनामा कारवाही गर्दा पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको इतिहास छैन । २८ असोज २०१२ मा चन्द्रहादुर थापा पहिलो मुख्यसचिव भएका थिए । त्यसयता २५ जना मुख्यसचिव फेरिए ।
कुलशेखर शर्मा, कृष्णबम मल्ल, क्षेत्रविक्रम राणा, प्रधुम्नलाल राजभण्डारी, कृष्णबहादुर मानन्धर, भोगेन्द्रनाथ रिमाल, कर्णध्वज अधिकारी, लोकबहादुर श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद गौतमले पञ्चायतकालसम्म प्रशासनको नेतृत्व लिंदै मुख्यसचिव भएर काम गरे । मधुसुधनप्रसाद गोर्खाली, डा. इश्वरप्रसाद उपाध्याय, बलरामसिंह मल्ल, तिर्थमान शाक्य, केशवराज राजभण्डारी, विमल कोइराला र लोकमानसिंह कार्कीले दोस्रो जनआन्दोलन हुँदासम्म मुख्यसचिव पद सम्हाले । मुकुन्द शर्मा पौडेल, डा.भोजराज घिमिरे, माधवप्रसाद घिमिरे, लीलामणि पौडेल, डा.सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी र शंकरदाश वैरागी देशमा गणतन्त्र आएपछि भएका मुख्यसचिवहरु हुन् ।
उनीहरुमध्ये ३ असोज २०६२ मा मुख्यसचिव बनेका लोकमान सिंह कार्की दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिकामा रहेको भन्दै विवादमा परे । यसकै कारण जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले उनलाई विशेष पद सिर्जना गरेर मुख्यसचिव पदबाट हटाएको थियो, तर उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग थिएन ।
कार्कीलाई २५ वैशाख २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिएपनि उनको विवादास्पद भूमिकाका कारण ८ असोठ २०७१ मा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर महाअभियोग प्रक्रिया नटुंगिँदै सर्वोच्च अदालतले २४ पुस २०७३ मा उनलाई अख्तियार प्रमुख हुन योग्यता नपुग्ने भन्दै पदमुक्त गरेको थियो ।
स्वच्छ छविको भनिएका लिलामणि पौडेल पनि मुख्यसचिव पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिए । २०६९ सालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिन गरेको निर्णयको विवादमा पौडेल मुछिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय मुख्यसचिव पौड्यालले प्रमाणीकरण गरेकाले उनी पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वले ३१ वैशाख २०६७मा गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिने निर्णयमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे पनि मुछिएका थिए ।
सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरुलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रधामन्त्रीसँगै मूख्यसचिवहरु विरुद्ध पनि मुद्दा चलेन ।
२०७२ मा तत्कालनि मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बन्न जाने निर्णय लिएपछि चर्को विवादमा परे । सरकारको मुख्यसचिव नै काज मिलाएर विकास साझेदार निकायमा जागिर खान जान लागेपछि सुवेदीको आलोचना भयो । त्यसपछि उनी राजीनामा बुझाएर हिँडेका थिए । मुख्यसचिव पदमा रहँदा लोकदर्शन रेग्मी र शंकरदास वैरागीले पनि विवादास्पद निर्णय गरेको र मुख्यसचिव पदमा बसेर खेलेको कमजोर भूमिकाका कारण आलोचित थिए । कसैका विरुद्ध पनि भ्रष्टचारको मुद्दा भने लागेको थिएन । डा. वैकुण्ठ अर्याल भने भ्रष्टचारको मुद्दामा तानिएका छन् । उनी मुख्यसचिव रहँदा गरेको निर्णयका कारण नभई सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव रहँदा गरेको विवादास्पद निर्णयहरुका कारण अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने नीतिगत निर्णयसहित टेरामक्स, नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का लगायतमा उनले मुख्यसचिव हुँदा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेर बयान दिनुपर्यो ।
त्यसमध्ये अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी मुद्दामा उनीसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । मुद्दामा अख्तियारले अर्यालविरुद्ध ३८ करोडभन्दा बढी विगोदाबी गरेको छ ।
कर्मचारी प्रशासनको ‘आइडल’ मानिने मुख्यसचिव पदको गरीमा पछिल्ला दशकमा खस्किँदै गएको थियो । मूख्य सचिव नियुक्तिमा वरिष्ठता र कार्यकुशलता हेर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै सत्तारुढ दलहरुले आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याउने अभ्यास थाले । त्यसका लागि सत्तारुढ दलहरुले बहालवाला मुख्यसचिवलाई कार्यकाल सकिनु अगाडि नै राजीनामा दिने प्रस्ताव गर्ने, अनि मुख्यसचिवहरु पनि राजदूत, सुरक्षा सल्लाहकार जस्ता पदको लोभमा सहजै पद छाडिदिने गलत अभ्यास सुरु भयो । यसले मुख्यसचिवमा ‘एस म्यान’हरु हावी भए भने तुलनात्मक रुपमा क्षमतावानहरु सचिवबाटै विदा हुने अवस्था आयो । डा. अर्याल स्वयम् पनि त्यसरी नै मुख्यसचिव बनेका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ६ महिना अगाडि नै पद छाडेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकार पदको लोभ नगरेको भए डा.अर्यालले सचिवबाटै विदा लिन्थे ।
तर, सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा अर्यालसँग निकट सम्बन्ध बनाएका बिचौलिया विकल पौडलसहितको समूहको सेटिङमा अर्याल अवकाश पाउनुभन्दा ३ दिनअघि ३२ जेठ २०८० मा मुख्यसचिव बन्न सफल भए । तिनै अर्याल मुख्यसचिवमै रहेका बेला सूचना प्रविधि ठेक्का सेटिङका योजनाकार विकल पौडेलसँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनेका छन् ।
पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय मुख्यसचिव नै भ्रष्टचार अभियोगमा मुछिएर निलम्बन भएको घटनाले राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीतन्त्र पनि ‘खत्तम’ हुने बाटोमा अग्रसर भएको प्रमाण दिएको बताउँछन् । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल निजामतीतन्त्रभित्र गलत कामविरुद्ध लड्ने हिम्मत भएका मान्छेहरु नभएको उनको ठम्याइ छ ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा भ्रष्टाचारका काण्ड र प्रकरणहरुको चाङ छ । धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु इतिहासको गर्भभित्रै दबाइएको छ । संसदीय व्यवस्था भ्रष्ट, निकम्मा र नालायक व्यवस्था हो भन्ने कुरा एकपटक फेरि सान्दार रुपमा पुष्टि भएको छ ।
