काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना र जनताका दैनिक जनजीविकाका सवाल र समस्याहरुलाई लिएर विगत लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले थप संघर्षको तयारी गरिरहेको छ । पौष १३ मा बालकुमारीमा राज्यले गोली हानी दुई युवाको हत्याकाण्डको विरुद्धमा पौष १४ देखि २५ सम्म घोषित संघर्षका कार्यक्रम अनुसार देशव्यापी संघर्षमा उत्रिएको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले बालकुमारी हत्याकाण्डका पीडितले राज्यसँग सहमति गरिसकेको अवस्थामा घोषित संघर्षलाई परिमार्जन गर्दै जनवरी ४, २०२४ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणको क्रममा गरिएको राष्ट्रघाती सम्झौता, महंगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगायत समग्र संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धको संघर्षलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ । सो पार्टीको संघर्ष समितिको आइतबार बसेको बैठकले २३ गते देशव्यापी प्रचारसभा गर्ने र २६ गते देशैभर संसदीय व्यवस्थाको पुत्लादहन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको शान्तिबाटिकामा संसदीय व्यवस्थाको पुत्ला दहन कार्यक्रम राखिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको निमन्त्रणामा दुई दिने नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्कर भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा भएको राष्ट्रघाती सम्झौताको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले पनि एक प्रेस वक्तव्य जारी गरी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भिर राष्ट्रघात भएको र नेपाली सार्वभौमिकतामाथि ठाडो आक्रमण भएको जनाएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता कञ्चनले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाउँमा भारतीय दूतावासले नेपालमा २० करोडसम्मका परियोजना आफूखुसी बाँड्न सक्ने भनी गरिएको सम्झौता गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै यसको घोर विरोध गरिएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “पञ्चायती कालबाटै शुरुवात भएको यो गलत प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको सरकारले समेत निरन्तरता दिनु घोर आपत्तिजनक छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको ठाडो आक्रमण हो ।”
वक्तव्यमा उक्त सम्झौता फिर्ता गरी आम नेपाली जनतासँग माफी माग्न सरकारलाई भनिएको छ । र, भनिएको छ, “१९५० को असमान सन्धि, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताका सीमा समस्या लगायत सम्पूर्ण समास्याहरु समाधान गर्न नयाँ शिराबाट सहमति हुनु पर्दछ । अन्यथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले राष्ट्रघाती सन्धि सँझौताका विरुद्ध संघर्ष अगाडि बढाउने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामका लागि वर्तमान सरकार जिम्मेवार हुने जानकारी गराउन चाहान्छौं ।”
बक्तव्यमा भनिएको छ, “आज मिति २०८० पुस १९ गते नेपाल र भारत सरकारका बीचमा हुन गएको चारबुँदे सहमतिका मुख्यतः तीनवटा बुँदामा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पहिलो, ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाउँमा भारतीय दूतावासले नेपालमा २० करोडसम्मका परियोजना आफूखुसी बाँड्न सक्ने भनी गरिएको सम्झौता गंभीर राष्ट्रघाती संझौता हो । पञ्चायती कालबाटै शुरुवात भएको यो गलत प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको सरकारले समेत निरन्तरता दिनु घोर आपत्तिजनक छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको ठाडो आक्रमण हो । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यस प्रकारको लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई स्तब्ध र क्रुद्ध बनाएको छ । दोस्रो, भारतको सहयोगमा नेपालमा सेटेलाइट सञ्चालन गर्ने कुरा सन्देहयुक्त रहेको छ । तेश्रो, आम नेपाली जनताले नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५०को असमान सन्धिको विरोध गरिरहेको अवस्थामा सो सन्धिमा उल्लेखित ‘नेपालको प्राकृतिक श्रोत र जलश्रोतमा विदेशी सहयोग लिन खोजे भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ बुँदाको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल र भारतबीच हालै गरिएको २५ वर्षे उर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालको जलश्रोतमा भारतीय कब्जाको रणनीतिलाई थप बलियो बनाएको छ । उपरोक्त संझौताहरु तत्काल फिर्तागरी वर्तमान सरकारले आम नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता सामान्य जस्तै लागेपनि यसको पछाडिको रणनीति खतरनाक छ । भारतीय कम्पनीहरुले अहिलेनै नेपालका ४ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणको काममा हात माथि पारिसकेको र झण्डै चार हजार मेगावाट विद्युतका आयोजना हत्याउन थप प्रयास गरिरहेको अवस्थामा आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादन नहुँदै र देशमा विद्युत व्यापारको औपचारिक तथा आधिकारिक रणनीति तयार नहुँदै उक्त संझौता हुनुले नेपालको जलश्रोतमा भारतीय एकाअधिकार स्थापित गर्ने काम हुन गएको छ ।
आज गरिएका उपरोक्त तीनवटै संझौता तत्काल स्थगित गरी १९५०को असमान सन्धि, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताका सीमा समस्या लगायत सम्पूर्ण समास्याहरु समाधान गर्न नयाँ शिराबाट सहमति हुनु पर्दछ । अन्यथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले राष्ट्रघाती सन्धि सँझौताका विरुद्ध संघर्ष अगाडि बढाउने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामका लागि वर्तमान सरकार जिम्मेवार हुने जानकारी गराउन चाहान्छौं ।”
भारतीय दूताबासलाई आफूखुशी २० करोड बाँड्न दिनेमा प्रम प्रचण्डको मुख्य भुमिका
एक मन्त्रीका अनुसार २० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर विगतदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध गरे । दूतावासले परियोजना छनोट गर्ने नभई रकम खर्च गर्ने क्षेत्र मात्र तोक्न सक्ने मात्र यस्तो सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने अहिलेकै मापदण्ड अनुसार जानुपर्ने मत राखे । तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसो गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक समितिमा पठाउन विकल्प अघि सारे । ‘एकदुई दिन समितिमा पठाएर हेरौं न त भनेपछि त्यही निर्णय भएको हो’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘स्वीकार गर्ने निर्णय भएको थिएन ।’ तर बैठकको निर्णयमा स्वीकार गर्ने भनेर लेखिएको पाइएको छ । २१ मंसिरमा सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि ‘भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । तर मन्त्रीहरुले पत्तै पाएनन् । भारतीय विदेशमन्त्री आएको बेला यो सम्झौता हुन लागेको समाचार आएपछि बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए । तर उनले एजेण्डामै नभएको बताए । सहमति भएपछि नेता तथा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवलाई समेत सोधेका थिए । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने भनेर बचाउ गरेका छन् । शुक्रबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा रघुजी पन्त लगायतका एमाले सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए । पन्तले भनेका थिए, ‘यो सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ ।’
जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले आफूखुसी गर्न नपाउने बताए । ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीं लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने छैन । त्यसको प्रक्रिया छ’ रकम खर्च गर्ने तरिकालाई व्यावहारिक बनाउने भन्दै उनले भने, नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ ।’
बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयले पनि ५ वर्षका लागि भएको यो सम्झौतामा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
किन भइरहेको छ विरोध ?
अर्थ मन्त्रालयले भनेअनुसार प्रक्रिया नयाँ होइन । यसअघि पनि सहमतिमा यही व्यवस्था राखिएको थियो, तर व्यवहारतः भारतीय दूतावासले आफूखुसी गर्ने गरेको छ ।
२०६० मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला साना आयोजनामा सोझै लगानी गर्ने गरी साना विकास परियोजना (एसडीपी) सञ्चालन गर्न भारतलाई अनुमति दिइएको थियो । त्यसबेला प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा ३ करोड थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजनाको बजेट सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म पु¥याइएको थियो ।
२०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदान लिन रोक लगाएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आयो । २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोजनाको नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनायो ।
२०७६ पुसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारको ढुकुटीमा नआई दूतावासबाट नै खर्च गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदा नयाँ–नयाँ भूराजनीतिक संकट समेत ल्याउन सक्ने निष्कर्षका साथै यो कार्यक्रमको म्याद थप गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले यो परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर भारतले यो परियोजना दूतावास मार्फत चलाइराख्न पाउनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक दबाब दिएको थियो । र, यो कार्यक्रमले २०७७ सालबाट पुरानै स्वरुपमा निरन्तरता पाइरह्यो । यो रकम अहिले सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आउँदैन, र दूतावास आफैंले आयोजना बाँडेर सोझै भुक्तानी गर्छ ।
प्रचलित विधिअनुसार स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ । तर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि सरकारी कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र सामाजिक अभियन्ता एसडीपी परियोजना अन्तर्गत बजेट लिन भारतीय दूतावास धाउने गरेका छन् । किनकि अर्थ मन्त्रालयबाट आएको लिस्टबाट आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम निर्णायक दूतावास नै हो । अब आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड पु¥याउँदा समुदायसम्म नै भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप विस्तार हुने आलोचकहरुको चिन्ता छ । र, व्यापक रुपमा विरोध भइरहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर सम्झौताको विरोधका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा उनले भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लागु गर्नु नेपालको हितविपरीत भएको तर्क गरेका छन् । खनालले उक्त सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए “नेपाली नागरिक सडकमा ओर्लिन बाध्य हुने“ चेतावनी दिएका छन् ।
तर अहिले विद्यमान साना विकास विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता प्रतिस्थापन गर्ने गरी भएको सहमतिमा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्रै आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल भारतसँग नेपालले गरेको यो सम्झौता संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गर्छिन् । यसले आगामी दिनमा जनप्रतिनिधि नै खरिद–बिक्री हुने अवस्था सिर्जना हुने उनको विश्लेषण छ । संविधानविपरीतको यस्तो सम्झौतालाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी स्वीकृति दियो भनेर उनले आश्चर्य प्रकट गरिन् ।
अहिले नै हामीले भारतीय दूतावासको सन्दर्भमा हेर्दा हामीसँग भएका कतिपय सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेका छन् । सरकारी संयन्त्रबाट गएकै कति परियोजनाहरू थाति नै छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई कसरी स्वीकृति दियो भन्ने कुरामा म अचम्मित छु । यो राजनीतिक रूपमा उठेको सवाल होला । तीन या पाँच करोड नभएर २० करोडको लगानीका लागि यसरी स्वीकृति दिनु भनेको निकै ठूलो कुरा हो । सहयोग कुन संयन्त्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने विषय सरकारलाई नै थाहा छैन भने जवाफदेहिताको प्रश्न नेपाल सरकारलाई मात्रै नभएर भारतीय दूतावासलाई पनि पर्छ ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेललगायत नागरिक अगुवाहरूको दृष्टिमा यस्तो सम्झौताले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्नेछ ।
‘भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही रु. २० करोडसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्दा नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ’ बिहीबार (१९ पुस) मा उनीहरूद्वारा सार्वजनिक अपिलमा भनिएको छ, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विकास सहयोगको याचना गर्न विदेशी दूतावासमा लामबद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति नेपाली जनतालाई मान्य हुने छैन।’
आत्मसमर्पणवादी मानसिकता
उपप्रधानमन्त्री तहका नेपाली प्रतिनिधि भारत भ्रमणमा गए भने तिनले मुस्किलले भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँछन्। तर, जयशंकरले काठमाडौँ ओर्लेकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भलाकुसारीको अवसर प्राप्त गरे । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र माधव नेपालसँग पनि भेट गरे । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतदेखि पुराना मधेश केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त जयशंकर बसेको होटलमै दर्शन भेटका लागि पुगे । मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूसँगको सामूहिक भेटघाटको तस्बिरलाई माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले फेसबुकमा ‘देशलाई सन्देश’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। ‘मधेश’मार्फत् जयशंकरले ‘देश’ लाई फेरि के सन्देश दिन खोजेका हुन्, त्यो हेर्नचाहिँ केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
