नेपालको सत्ता संकट गहिरिंदै गएपछि त्यसबाट कसरी पारहुनेभन्ने कुराको खोजी थालिएको छ । त्यसक्रममा एकातिर बिवादास्पद ब्यापारी दुर्गा प्रशाईको आवरणमा केही राजावादीहरुले मंसिर सातबाट आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्भने अर्कातिर एमालेले महँगीको बिरोधगर्ने बहानामा सोही दिन काठमाडौंमा प्रदर्शनको आयोजना गरेर मुठभेडको अवस्था सिर्जना गराउने र त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालको सत्ता राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास थालेको देखिएको छ । हाल सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि राजावादी र एमालेको मुठभेडलाई प्रयोग गरेर आआफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयास गरिरहेको सहजै आंलनगर्न सकिन्छ । आगामी सात गतेको दुर्गा प्रशाइँ र एमालेको प्रदर्शन आफैमा प्रायोजित हो । जसको प्रायोजन को कसले गरेका हुन् र त्यसको पछाडि रहेको उद्देश्य के हो भन्नेबारे छुट्टै ब्याख्या र बिश्लेषण हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा नेकां र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको दिनचर्या जसरी पनि नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाएर बिघटनमा पुर्याउनेमा केन्द्रित छ । नेकांले माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गरेर यहाँका सही कम्युनिष्ट शक्तिलाई अगाडि बढ्न नदिने र उनीहरुलाई कमजोर तथा बदनाम गराउने काम गरिरहेको छ । नामले माओवादी केन्द्र भएपनि उसको काम ठीक माओवादी राजनीति बिपरित रहेको स्पष्ट छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दुबैतिर उसको संलग्नता र गतिबिधि कम्युनिष्ट बिरोधी खेमाहरुसँग रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । उनीहरु विदेशी मुख्यत विदेशी भारत र अमेरिकालाई खुसीपार्नेमा केन्द्रित रहेका छन् । तर नेकां र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा चरम अवसरवादको प्रबेश भएका कारण स्वदेशीलेमात्र नभएर विदेशीलेसमेत बिश्वासगर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ ।
पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल फेरी एमालेका केपी ओलीलाई केही बिषयमा तर्साएर र केही बिषयमा फकाएर आफ्नो स्वार्थ साधना गर्ने/गराउने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नै पार्टीका डा. शेखर कोइरालाहरुसँग मिलेर प्रम दाहाललाई पदबाट राजीनामागर्न बाध्यपार्ने खेल खेलेको देखिएको छ । उनीहरुले पनि एमालेलाई नै भकुण्डोकारुपमा प्रयोग गरेका छन् । एमाले ०७९ मंसिर चारपछिको सरकारमा पनि टिकेनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दलकारुपमा पनि राम्रो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन । उसको प्रयास जसरी भएपनि फेरी सरकारमा पुगेरै छाड्नेमा केन्द्रित रहेको छ । एमालेले नेकां र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई छिन्नभिन्न बनाउने योजनाको कार्यान्वयन कोशी प्रदेशबाट शुरु गरिसकेको छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टीलाई चाहिएको देशको विकास होइन, सरकारको नेतृत्व हो । यदि तत्कालै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रि पदबाट राजीनामा गरेर नेकांका नेताको नेतृत्वमा एमालेसहित तीन दलको संयुक्त सरकार बनाउन प्रयासगर्ने होभने सत्ता संकटको तत्कालिन समाधान हुन्छ । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अन्य खेल खेलेका कारण समस्याको समाधान हुनसकिरहेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सत्ता संकटलाई गणतन्त्रमाथिको संकटकारुपमा अथ्र्याउन खोजेपनि नेकां र एमालेले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । यसले के देखाएको छभने अध्यक्ष दाहाल गणतन्त्रलाई संकटमा पारेर भएपनि सत्ता र शक्तिमा टिक्ने योजनामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले कतिपयलाई प्रयोग गरेर दाहाल खेमाबाटै नेपालमा राजतन्त्रको स्थापना हुनसक्ने प्रचारसमेत गराइएको छ । नेकां र एमाले यसअघि राजतन्त्र अन्तर्गत रहेर काम गरिसकेका पार्टी हुन्भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि पछिल्लो समयमा राजा ज्ञानेन्द्रको बिरोधलाई बन्द गर्नुभएको स्पष्ट छ । खासमा राजा ज्ञानेन्द्र, नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी पार्टी र शक्ति भएका कारण उनीहरुकाबीचमा हुने मिलनलाई आश्चर्य मान्नुहुँदैन । उनीहरुबीचको खिचातानी केवल सत्ता र शक्तिको हो । कुनै बिचार र आदर्शको होइन । यसअघि खासगरी ०७८ असारमा नेपालका केही भारतीय र अमेरिकी समर्थकहरुलाई मिलाइएर सत्ता गठबन्धन बनाइएको थियोभने अब अमेरिकी खेमाले रणनीति परिवर्तन गरेको देखिएको छ ।
त्यसैले बर्तमान सरकारबाट भारत निकटका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहिरिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । त्यसैले जसपाले नेकां र एमाले दुबैतिर आफ्नो सम्पर्क बढाएर लगेको छ । पछिल्लो सत्ता संघर्षका कारण पुष्पकमल दाहालले. रचना गरेको समाजवादी मोर्चामा पनि स्पष्ट बिभाजन आएको देखिन्छ । सो मोर्चाका केही घटकले खुलेरै दाहालको बिरोध शुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा दाहालले प्रधानमन्त्रि पद छाड्नुपर्ने निश्चित प्राय: जस्तै छ । दाहालले तत्काल प्रधानमन्त्रि पद छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका सहजै स्वीकारगर्ने संभावना कम छ । प्रम पद छाड्नु परेपनि माओवादी केन्द्र नेकां र एमालेसँग मिलेर तेश्रो दर्जामा भएपनि सत्तामा रहिरहने संभावना छ । एमालेले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने भएका कारण सरकारको नेतृत्व नेकांले पाउने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर प्रतिपक्षको भूमिका रोजेको खण्डमा उसको पार्टीगत राजनीति केही सुधार हुन्छ । तर दाहालका लागि पार्टीको राजनीति सुधार्ने बिषय खासै महत्वको हुनसकेको छैन । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा अब नेपालमा सत्ताको बाग्डोर जसरी पनि अमेरिकी खेमाले लिने देखिएको छ । त्यो बाग्डोर नेपाली कांग्रेसको हातमा मात्र पुग्छकि राजाकै हातमा पुग्छ त्योभने स्पष्ट भैसकेको छैन । आगामी सातगते दुर्गा प्रसाईको आह्वानमा काठमाडौंमा देशभरबाट राजसंस्था र हिन्दूधर्मका पक्षधर तथा संघीयता विरोधीहरु जम्मा हुने प्रचार गरिएको छ । हिन्दूधर्म पक्षधर र संघीयता बिरोधीहरु सबै राजाको पक्षमा रहेका छैनन् । जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो आफैमा गलत छ । किनकी सबै हिन्दू समर्थकहरु राजावादी छैनन् । संघीयताको बिरोध गर्नेहरु पनि राजावादी भन्दा गणतन्त्रवादीहरु धेरै रहेका छन् । तत्काल जनमत संग्रहगर्ने होभने पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । राजतन्त्र र गणतन्त्र अलग कुरा हुनभने हिन्दू र संघीयताका कुराहरु अलग हुन् । जसलाई एकापसमा दाज्ने प्रयासगर्नु गलत हुन्छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था र ०७२ को संविधान दुबै असफल भएको ठहर गरिसकेको छ । उसले अब जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि तत्काल परिवर्तनकारी शक्तिहरुको अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार गठनगर्ने घोषणा पनि गरेको छ । तर सो घोषणाको शिघ्र कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन । हाल जसरी देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुठभेडतर्फ लाने प्रयास गरिएको छ, त्यसले देशलाई जनगणतन्त्रतर्फ लान र त्यसअघि क्रान्तिकारीहरुको अस्थायी सरकार गठनगर्नका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्दछ ।
राजावादी, नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दक्षिणपन्थी शक्तिहरुकैबीचमा फाटो र मुठभेड बढ्दैगएको अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले त्यसलाई थप चर्किन दिनु उचित हुन्छ । ढिलो चाँडो आम सर्बसाधारण जनता उनीहरुबाट अलग हुनेछन् र क्रान्तिकारी शक्तिको छातामुनी गोलबन्द हुन बाध्य हुने छन् । आगामी सातगते गराउन खोजिएको मुठभेडका पछाडि विदेशी शक्तिकोसमेत हात रहेको छ । किनकी ०७९ पुस १० गते एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखिनै नेपालमा भारतीय सुरक्षा निकायहरुको नजर परेको देखिएको छ । यहाँ कुनैपनि बेला भारतीय हस्तक्षेप गराइने संभावना पनि छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गराइयोभने नेपाल अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु मुख्य त भारत, चीन र अमेरिकाको रणमैदान पनि बन्न सक्छ । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउनु अघिनै नेपालको क्रान्तिकारी शक्तिले यहाँको सत्ता राजनीतिमा हस्तक्षेपगर्ने रणनीति तयगर्नु आवश्यक छ । त्यसैले हालकोजस्तो संकटको अवस्थालाई क्रान्तिकारीहरुले आँखा चिम्लेर पर्ख र हेरको अवस्थामामात्र सहिरहन मिल्दैन । समग्रमा हेर्दा के देखिएको छभने ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तन दुबै असफल भएका छन् । संविधानसभा नाममात्रको हुनपुगेको छभने दोश्रो संविधानसभाले घोषणा गरेको ०७२ को संविधान नेपालका सबै राजनीतिक कलह र आर्थिक संकटको ‘जड’ साबित भएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरी राजनीतिक परिवर्तन अबस्यंंभावी भएको छ । देशको राजनीति परिवर्तनको चौबाटोमा पुगेकाले अब कुन बाटो पक्रिन्छ, त्योभने स्पष्ट हुन बाँकी छ । जसलाई अग्रगामी बनाउन सबैका प्रयत्नहरु केन्द्रित गरिनु पर्दछ ।