नेपालमा देखिएको सत्ता संकटका रहस्यहरु

देशमा हाल देखिएको सत्ता संकटकाबारेमा बिभिन्न कोणबाट छलफलहरु भैरहेका छन् । खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गत पुसमा गठन भएको सरकारले बिभिन्न चरण र प्रकरणहरु पारगर्दै करिव आठ महिना ब्यतित गरेको छ । तर अब यो सरकार धेरै समय टिक्न नसक्ने बिभिन्न संकेतहरु देखिन थालेका छन् । जसको आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण बढी प्रवल रहेको सहजै अनुमानगर्न सकिन्छ । बर्तमान सरकार ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेश बिपरित गठन भएका कारण यो सरकारको जनाधार कमजोर रहँदै आएको छ । जनताको पक्षमा काम गरेको दाबिगर्नेहरुले यसरी खुलेयाम जनादेशको उल्लंघन गर्नुहुने थिएन । बर्तमान सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको देखिए पनि नीति नेपाली कांग्रेसको रहेको छ । जुन कुरा बर्तमान सरकारको घोषित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्रावधानहरुले स्पष्ट गरेका छन् । बर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्रावधानहरुको सुक्ष्म अध्ययनगर्ने होभने त्यसमा इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिकाबारेमा पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यो भनेको नेपाललाई आर्थिकरुपमा कमजोर र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै लानु हो । ०७९ पुस १० गते सरकार गठनहुँदा भारतीय शक्ति प्रबल रहेको देखिएको थियो । एमालेको प्रस्ताव र साथ सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रिहुँदा धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो । पछि त्यसमा अमेरिका लगायतको पश्चिमा शक्तिलाई पनि प्रबेश गराइयो । जसबाट एमाले सहजै हटेको देखिए पनि उसमेत परोक्षरुपले सत्तामा रहिरहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालको नौ दलीय सत्ता गठबन्धन बाहिर छुट्टै तीनदलीय संयन्त्र रहेको छ । जसले बिभिन्न प्रकरणमा आपसमा छलफल गर्नेगरेको देखिन्छ । स्मरणिय के छभने एमालेले दाहाल नेतृत्वको सरकार छाडेपनि एकातिर अन्य प्रतिपक्षी दलहरुलाई संगठितगर्ने काम गरिरहेको छैनभने अर्कातिर छायाँ सरकार बनाएर बर्तमान सरकारका सबै काम कारवाहीमा चासो राख्ने काम पनि गरिरहेको छैन । त्यसैले एमाले हेर्दा प्रतिपक्षी दल भएपनि भित्रीरुपमा सत्तारुढ दलकैरुपमा काम गरिरहेको स्पष्ट छ ।
अब एमाले फेरी औपचारिकरुपमै सरकारमा सहभागी हुने अभ्यासमा लागेको छ । उसको प्रयास माओवादी केन्द्रलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसलाई समेट्नेमा केन्द्रित छ । नेकां र एमालेको सरकार गठन गराउन केही शक्तिकेन्द्रहरु पनि परिचालित भएका छन् । त्यसैका लागि नेपाली कांग्रेसको गत शुक्रबारबाट शुरु भएको संसदीय दलको बैठकमा बर्तमान सरकार र मुख्यत प्रधानमन्त्रि दाहालको बिपक्षमा आवाज उठेको छ । सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीले बिभिन्न बहाना खडागर्दै बर्तमान सरकार र मुख्यत प्रधानमन्त्रिकै बिरुद्ध असन्तोष ब्यक्तगर्न थालेको छ । सरकारमा रहेको जसपाले १७ बर्ष अघिको गौर हत्या काण्डलाई लिएर बर्तमान सरकार र खासगरी प्रम दाहालकै बिरुद्ध आफ्नो मत जाहेर गरेको छ । त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनकै नेसपा पनि बर्तमान प्रधानमन्त्रि बिरुद्ध खुलेर ब्यक्त भएको छ । त्यसैगरी आगामी भदौं १५ भित्रमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसीको कार्यान्वयन थालिने भएका कारण अमेरिकाले ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदले पारित गरेको भनिएको एमसीसीका प्रावधानअनुसार नेपालमा अनौपचारिक हस्तक्षेप शुरु गरिसकेको छ । यतिबेला उसको ध्यान यहाँको सुरक्षा, राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउन भूमिका निर्वाहगर्ने नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्ने वा नेकां र एमालेको सरकार बन्ने तथा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने संभावनाहरु देखिएका छन् । सन् २०१७ को सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसीको अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने भनिएको थियो । तर गत जेठ १६ मा भएको एक पूरक सम्झौतापछि नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थपभइ १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने भएको छ । एमसीए नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २०.६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८.२६ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नु पर्नेगरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब नौ अर्ब बराबर भएको जानकारहरुको भनाई छ । पछिल्लो समयमा एमसीसीका लागि दिने भनिएको अनुदानलाई ऋण सहयोगमा परिवर्तन गराउने प्रयास थालिएका कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् । तर त्यसले आकार ग्रहण गरिसकेको छैन ।
हालैमात्र अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी)बीच यसअघि सम्झौताभई नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका विकास आयोजनाको प्रगति समीक्षा भएको छ । बैठकको उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा अमेरिकाले दिइरहेको द्विपक्षीय सहयोगको प्रशंसासहित निरन्तरताको अपेक्षा गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालको ग्रामीण सडक, खानेपानी र सुधारका लागि प्रत्यक्ष सहयोगगर्ने ग्रामीण पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरेर ठोस नतिजा हाशिलगर्न अमेरिकी सहयोग परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले विकासका बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाल–अमेरिकाबीच साझेदारी रहेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारको आम्दानी खर्च हेर्ने महालेखामासमेत युएसएआईडीको प्रबेश भैसकेको छ । हालैमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग भेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागङ्गोडा लाबेले नयाँ बन्नलागेको १६ औँ आवधिक योजनाकाबारेमा चासोराख्दै त्यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा युएनडिपी सहयोगगर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारीगरेको मुद्रा नीतिको समर्थन गरेको छ । नेपालका निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरुपमा सरकारको नयाँ मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गरिरहेका बेला मुद्राकोषले राष्ट्र बैंकको बचाउ गरेको घटनाले पनि नेपालको मौद्रिक नीतिमासमेत अमेरिका निकटका संस्थाले नीति निर्देशन गर्नेगरेको रहस्य खुलेको छ ।
पछिल्लो पटक एकातिर बर्तमान सरकारले अन्तराष्ट्रिय सूचना र दबावमा नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन प्रकरणमा कारवाही थालेको छभने अर्कातिर सोही कारवाहीका कारण मुख्यत नेकां र माओवादी केन्द्रकाबीचमा बिवाद र आशंकाहरु बढेर गएका छन् । त्यसैमा खेलेर नेकांका केही नेताहरुले सत्ताको नेतृत्व हत्याउने प्रपञ्च शुरु गरेको देखिएको छभने नेकां र एमालेलाई नजिक बनाउने कामहरु भएका छन् । भारत निकटका ब्यक्तित्वलाई पछिल्लो पटक प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अदालतको आदेशमा रिहा गरिएको घटनाले नेकां र माओवादी केन्द्रकाबीचमा फाटोको अवस्था सिर्जना भएको छ । एमालेले हिजो सुन काण्ड र संसदको अवरोधमा केन्द्रित रहेर एक बिशेष पत्रकार सम्मेलनगर्दै नेकां र माओवादी केन्द्रबीचको बिवादको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले माफियाकरण ( आफ्ना निकटलाई मात्र समेट्ने,आलोचकलाई किनारा लगाउने ) गर्न खोज्दा पार्टी अस्त ब्यस्त भएको छभने अब सरकार पनि गिर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफ्नो राजनीतिक धरातल छाडेपछि बिभिन्न पार्टी र तिन्का नेताहरुको हबिगत कस्तो हुँदो रहेछभन्ने यो घटनाले स्पष्ट गरेको छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप खासगरी भारतीय र अमेरिकी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रणगर्ने नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु हुन् । उनीहरु बिभिन्न सहमति र संझौतामार्फत विदेशको बन्धनमासमेत परिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुका लागि नेपालीको आबरणमा विदेशीको कामगर्नुको अर्को बिकल्प छैन । पछिल्ला दिनमा देखिएको सत्ता संकटको अन्तर्य पनि यहीनै हो । अब नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपका बिरुद्ध जनआन्दोलनलाई केन्द्रित र एकट्ठ नगरेसम्म नेपालमा यस्ता अनपेक्षित घटनाहरु घटिनै रहन्छन् । जसकाबारेमा सबैले चिन्तन् मनन्गर्नु जरुरी छ ।