भारतको दोहोरो नीति र नेपालको सुरक्षा चासो

भारतले आज जुन २२ र भोली २३ मा नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरुको बैठकको आयोजना गर्दैछ । जुन बैठकको अध्यक्षता त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले गर्ने कुरा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले पुष्टि पनि गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार÷ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरुले वर्तमान विश्वले सामनागर्ने परम्परागत सुरक्षा चुनौतिहरुका विषयमा विचारको आदान–प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भारतीयहले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिहरुको द्रुतरुपमा विकसित प्रकृतिकासाथै उदाउँदो सुरक्षा खतराहरुमा नयाँ प्रविधिको भूमिकाबारेमा पनि छलफलगर्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्ल्ेख पनि गरेका छन् । उक्त बैठकमा आतंकवादको प्रतिरोध र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा सुरक्षासम्बन्धी हालै सम्पन्न ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूहको परिणामको पनि समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतले यसअघि सन् २०१२ , २०१६ र २०२१ मा ब्रिक्सको अध्यक्षता गरेको थियोभने यसबर्ष (सन् २०२६) मा चौथो पटक ब्रिक्सको अध्यक्षता गर्दैछ । ब्रिक्सले विश्वका ११ वटा प्रमुख उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरुलाई प्रतिनिभित्वगर्ने छ । जसमा चीन,भारत, इजिप्ट, ब्राजिल, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, रुस साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका राष्ट्रहरु समावेश छन् । उक्त बैठकमा विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय महत्वका समकालीन मुद्धाहरु र विश्वव्यापी राजनीतिक र आर्थिक सवालहरुमा परामर्श हुनेभएको छ । ब्रिक्स २०२६ का लागि आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार बैठकमा राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था लगायतका बिषयमा छलफल हुने कुरा उल्लेख छ । जहाँ नेपालमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले प्रमुखता पाउने टिकाटिप्पणीहरु हुन थालेका छन् ।
यसअघि भारतकै आयोजनामा नयाँ दिल्लीमा क्वाडमा आबद्ध चारवटा देशहरु अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको बैठक भएको थियो । सो समूहको मुख्य उद्देश्य एशियामा चीनको बढ्दो शक्ति र प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नु हो। सो बैठकमा क्वाडका सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रिहरुले एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका समस्याहरु समाधानगर्न मिलेर कामगर्ने सहमति गरेका थिए ।
गतवर्ष अमेरिका र भारतबीच केही असमझदारी हुँदा भारतका कतिपय कामहरु रोकिएका थिए । जतिबेला भारत चीन र रुससँग नजिकिन पुगेजस्तो देखिएको थियो । सो बैठकको चीनले खुलेर तर कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो । सो बैठकमा पनि नेपालकाबारेमा कतिपय प्रशंगहरु उठेको भनिएको थियो । यता नेपालमा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपाको नयाँ सरकार गठन भएपछि एकातिर आन्तरिकरुपले राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीहरु बढेर गएको देखिएको छभने अर्कातिर छिमेकीहरु र त्यसमा पनि भारतसँगको सम्बन्धमा दरारको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । नेपालमा शासकहरुको बोलीको ठेगान नहुने समस्यालेगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको संश्लेषण हुँदैछ । गत केही दिनअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र सो पार्टीका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्रि शिशिर खनालको भारत भ्रमण गरेपछि त झन थप अन्यौलताहरु बढेका छन् ।
रास्वपाका नेताद्वयको भारत भ्रमण र त्यसक्रममा उठेका प्रशंग तथा देखिएका गतिबिधिले गर्दा अर्को छिमेकी चीन सजग र सतर्क भएको देखिएको छ । अब चीनले पनि भारतलाई दिए सरहको सुबिधाको मागगर्ने भएकाले नेपाल दोहोरो तानातानमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन कुराको संकेत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रि खनालको हालैको चीन भ्रमणकाक्रममा स्पष्ट भएको थियो । त्यसैले नेपाल र भारतबीच रहेका समस्याहरुको समाधान गरेर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने÷गराउनेबारे नेपालमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिकरुपमा अतरसम्बन्धित रहेको छ । त्यसैले दुबै देशका शासकहरुले चाहाने होभने समस्याको समाधानगर्न खासै कठीन पनि छैन । नेपाल र भारतका बीचमा मुख्यरुपले सीमा बिवाद, नक्सा सम्बन्धी विवाद, खुला सीमा र सुरक्षा तथा व्यापार तथा पारवहनका बिवादहरु रहेका छन् । पछिल्ला दिनमा सुरक्षा र सुपुर्दगी सन्धीका कुराहरु पनि उठेका छन् । सबैभन्दा चर्चित विवाद कालापानी, लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । नेपालले उक्त क्षेत्रहरु आफ्नो भूभाग रहेको दाबी गरेको छभने भारतले ऐतिहासिक नक्शा, प्रशासनिक अभिलेख र आफ्नो व्याख्याका आधारमा फरक दाबी प्रस्तुत गरेको छ । विवादको मूलजरो सन् १८१६को सुगौली सन्धिको व्याख्यामा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी सन् २०२० मा नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारीगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरेपछि नक्सासम्बन्धी विवाद पनि शुरुभएको हो ।
उक्त नक्शा जारीगरेपछि दुवै देशबीच त्यतिबेलैबाट कूटनीतिक तनाव बढेको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्रिले गत जेठ १७ गते संसदको बैठकमै नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको बिवादास्पद अभिब्यक्ति दिएपछि बिवाद झन बढेर गएको छ ।
जसले एकातिर आन्तरिक बिवादको सिर्जना गरेको छभने अर्कातिर भारतले पनि नेपालका प्रधानमन्त्रिको भनाईमा आधारित रहेर नयाँ बिवादको सिर्जना गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी नेपाल र भारतकाबीचमा खुला सीमाना रहेको छ । जसका कारण अवैध तस्करी, सीमा अतिक्रमण, अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता समस्याहरुको सिर्जना भएको छ । खुला सीमा र सुरक्षासम्बन्धी विषयहरु बेलाबेलामा विवाद र चिन्ताको विषय बन्नेगरेका छन् । त्यसैगरी नेपालको ठूलो व्यापार भारतसँग हुने भएकाले पारवहन सुविधा, भन्सार प्रक्रिया, इन्धन आपूर्ति, व्यापार असन्तुलनजस्ता विषयमा पनि असन्तुष्टि देखिने गरेका छन् । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रिले गतसाता उपरोक्त बिषयमा केन्द्रित रहेर दिल्लीमा भारतीय पक्षसँग वार्तागरेको भनेपनि खासै समस्याको समाधान हुने लक्षणहरु देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा खासगरी नियमित कूटनीतिक वार्तालाई अगाडि बढाउन सकिएको भए उपरोक्तसमस्याहरुको सिर्जनानै हुने थिएन । सीमा विवादलाई भावनात्मक वा राजनीतिक मुद्धा बनाउनुभन्दा संयुक्त प्राविधिक समिति र उच्चस्तरीय वार्तामार्फत समाधान खोज्नु प्रभावकारी हुन्छ । दुवै देशले वार्ताद्वारा समाधानको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
तर त्यसअनुसारको प्रयासभने भैरहेको छैन । कतिपय बिवादहरुको समाधानका लागि ऐतिहासिक प्रमाणको संयुक्त अध्ययन बिधि पनि उपयोगी हुनसक्छ । पुराना नक्शा, अभिलेख, नदीको वास्तविक उद्गम, सीमा स्तम्भहरुको अवस्था आधारमा संयुक्त अनुसन्धानगर्न सकिन्छ । त्यसैगरी दुबै देशका सरकारहरुले चाहाने होभने सीमा व्यवस्थापन पनि गर्नसकिन्छ । सीमा स्तम्भहरुको मर्मत, डिजिटल नक्शांकन, संयुक्त निरीक्षण टोली, स्थानीय तहको सहभागितामार्फत साना विवादहरुलाई तत्कालै कमगर्न सकिने अवस्था छ । ठूला बिवादहरुलाई पनि अधिकार सम्पन्न समिति वा टोली परिचालन गरेर समाधान गर्न÷गराउन सकिन्छ । त्यसैगरी दुई देशकाबीचमा आर्थिक सहकार्य बढाउने जुन कुराहरु छन्, त्यसलाई पनि ब्यवस्थित गराउन सकिन्छ । व्यापार,ऊर्जा, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधारमा सहकार्य बढ्दा राजनीतिक विवादहरुको प्रभाव पनि कम हुनसक्छ ।
नेपाल र भारतका लागि चाहिएको प्रमुख बिषय पनि त्यहीनै हो । त्यसैगरी जनस्तरको सम्बन्ध बलियो बनाउने उपायहरुको पनि अवलम्बनगर्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीच पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक निकटता, शिक्षा तथा रोजगारी गहिरो भएकाले जनस्तरको विश्वास कायम राख्नु दीर्घकालीन समाधानका लागि महत्वपूर्ण छ । तर सत्तारुढ दल र सो पार्टीको सरकारका गतिबिधिहरु समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउनेमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । कुनैपनि देशमा आन्तरिक एकता प्रदर्शन गरेरमात्र विदेशीहरुसँग वार्तागर्ने प्रचलन रहेको छ । तर यसपटक रास्वपा र सो पार्टीबाट प्रधानमन्त्रि बन्नुभएका वालेन्द्र शाहले नेपालमा सडकदेखि संसदसम्म दलहरुकाबीचमा बिवादको सिर्जना गराएर छिमेकी भारतसँग छलफल शुरु गराएको देखिएको छ । सो पार्टीका सभापति लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्रि खनालको हालैको भारत भ्रमणले उपरोक्त कुराको पुष्टिपनि गरेका छन् । खासगरी सरकारमा रहेकाहरु विदेश भ्रमणमा जानुअघि संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने र त्यहाँबाट सुझाव लिएर जानुपर्ने प्रचलन रहेको हुन्छ । तर रास्वपा र सो पार्टीको सरकारमा रहेकाहरुले संसदीय ब्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरुलाईसमेत खासै मान्यता दिएको देखिएको छैन । रास्वपाका सभापति लामिछानेले आफ्नो दिल्ली भ्रमणपछि गत जेठ २५ गते आयोजना गर्नुभएको सर्बदलीय बैठकमा धेरै कुराहरु ब्यक्त भएका थिए । पाँचदिने भारत भ्रमण पूरागरेर स्वदेश फर्किएका सभापति लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक अवस्था, संसदको गतिरोध र अन्य राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा साझा सहमति खोज्न सो बैठक बोलाउनुभएको भनिएपनि परिणति त्यस्तो देखिएन । उक्त बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका प्रमुखराजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु समसामयिक विषयमा केन्द्रितभई छलफलमा जुटेको तर निष्कर्ष निकाल्न नसकेको देखिएको थियो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरुलेसमेत असन्तुष्टि ब्यक्तगरेका थिए । नेपालकापरराष्ट्रमन्त्रिले भारतको दिल्लीमा त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई भेटेर आफ्नो भ्रमणको थालनीगर्नु र हाल अजित डोभालकै अध्यक्षतामा दिल्लीमै यस क्षेत्रको सुरक्षाकाबारेमा उच्चस्तरिय बैठक हुनु आफैमा गंभिर बिषय भएको छ । भारतसँग नेपालले फेरी बिभिन्न समस्याहरुको समाधानका लागि कुटनीतिक माध्यमबाटै छलफल चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । त्यसैले अबको अवस्थामा देशको समस्या साँच्चै समाधानगर्ने होभने संसदमा झण्डै दुईतिहाई मत ल्याएको रास्वपाले बि त नयाँ ढंगले सोच्न र गतिबिधि सञ्चालन गर्न÷गराउन सक्नु पर्दछ किनभने प्रधानमन्त्रि परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले कामको थालनी गर्नुपर्दछ । रास्वपाको चितवनमा जारी महाधिवेशनले दिल्लीमा भैरहेका सुरक्षा बैठकबारे गंभिर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।