काठमाडौँ । सर्वोच्च प्रशासन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई केही दिनमा बिदाइ गर्ने तयारीमा छ । संवैधानिक परिषद्ले समयमै नियुक्तिको सिफारिस नगर्दा नेपालको न्यायालयमा सबैभन्दा कम समय ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश भएका कार्कीले अवकाश हुनु एक महिनाअघि बिदामा बस्ने प्रचलनलाई पूरै पछ्याउन पनि पाएनन् । बिदाबारी हुने ठीक एक महिनाअघि अर्थात् असार २० मा उनले मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरे तर प्रशासनिक कामका लागि भने अदालतमा आइरहे ।
उनी अदालतमा निरन्तर आउनुको अन्तर्य थियो– सर्वोच्चमा ६ र उच्चमा ५३ गरी रिक्त ५९ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास । यसका लागि उनले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई धेरै पटक, धेरै तरिकाबाट न्याय परिषद्को बैठकमा बोलाउन आग्रह गरे । ‘तर उहाँ आउनुभएन, हामीले न्यायाधीश नियुक्ति पनि गर्न सकेनौं,’ साउन २० मा अवकाश भई न्यायालयबाट बिदा हुने क्रममा रहेका कार्की भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूका असन्तुष्टि थिए भने परिषद् बैठकमै बसेर राखेको भए पनि भइहाल्थ्यो ।’
कार्कीको टिप्पणी कांग्रेस बैठकमा मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित थियो । गुरुङले ‘पहिले पहिलेजस्तो अमुक पार्टीमा टीका थाप्न जाने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्न’ भन्दै परिषद्मा हुन लागेको राजनीतिक भागबन्डाका कारण आफू बैठकमै नगएको प्रस्टीकरण दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कानुनमन्त्रीलाई परिषद्को बैठकमा आउन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत भन्न लगाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई नियुक्तिमा ढिलाइ नगरौं भन्नुभएको पनि हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘उहाँ नगएपछि बैठक बस्न सकेन ।’
एक सातापछि हुने कार्कीको बहिर्गमनपछि न्यायाधीश नियुक्तिको काम आफूले भनेजसरी अघि बढाउने भित्री योजनामा कानुनमन्त्री रहेको न्यायालयका एक अधिकारीको विश्लेषण छ । सबै दलले आ–आफ्नो मानिसलाई न्यायाधीश बनाउन खोजिरहेकाले जस्तो निर्णय गर्दा पनि विवादमा आउने भएपछि कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश नभई नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएनन् । आफ्नालाई न्यायालयमा नलगेको झोकमा दलहरूले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नै नबनाउने प्रयास गरेका थिए । नागरिकस्तरबाट निकै विरोध भएपछि मात्रै लाजगालले आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको टिप्पणी कार्कीले आफू निकटस्थहरूसँग गर्दै आएका छन् ।
संविधानको धारा १८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको यो अनिवार्य व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न परिषद्को बैठक एक महिना बितेपछि मंगलबारका लागि बोलाउने निर्णय गरेका छन् । उनले परिषद्का सदस्यहरू सबैलाई पत्र पठाएका छन् । ‘मंगलबार परिषद्को बैठक डाकिएको रहेछ, मैले आज जानकारी पाएकी हुँ,’ उपसभामुख इन्दिरा रानाले भनिन् ।
न्याय परिषद्ले हरिकृष्ण कार्कीको एक महिना पदावधि बाँकी भएकै दिन संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची पठाएको थियो । संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको तीन वर्ष कटेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुने उल्लेख छ । हाल सर्वोच्चमा १४ न्यायाधीश कार्यरत छन् र सबैको तीनवर्षे अवधिवाला योग्यता पुगेकाले परिषद्ले सबैको नाम सिफारिसका लागि वरिष्ठतम क्रमका आधारमा पठाएको छ, जसमा एक नम्बरमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकै नाम छ ।
एक महिनाअघि नै बस्नुपर्ने परिषद्को बैठक नबस्दा न्यायालय पुन: कायममुकायम नेतृत्वमा जाने खतरा देखिएपछि बैठक डाक्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई न्यायिक वृत्त र नागरिक समाजबाट आलोचना बढेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीको टोलीले आइतबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भेटेर सर्वोच्च र उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न र संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन आग्रह गरेको थियो । ‘उहाँ ९प्रधानन्यायाधीश० न्यायपालिका सुधार प्रतिवेदनका लेखक पनि हुनुहुन्छ,’ बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘हामीले उहाँलाई अवकाश हुनुअघि फुलकोर्टको बैठक डाकेर त्यो प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गरेका छौं ।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले विद्रोह गर्दा गठन भएको न्यायपालिकाको बेथिति सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व गरेका कार्कीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को औचित्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको छ । ‘दुवै परिषद्ले भनेको समयमा बैठक डाकेर नियुक्तिहरू नगर्नाले न्यायालय रित्तो र कमजोर हुँदै गएको छ, जसले गर्दा राज्यका निकायहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ,’ पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका संविधानविद् माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘इजलासहरू खाली हुँदै जाने, मुद्दाको संख्या बढ्दै जाने तर संविधानमै उल्लंघन गर्न नमिल्ने गरी लेखिएको कुरा कसैले पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हरण गरेको छ ।’
दाहाल मात्रै नभएर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफू पदेन अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बेलैमा बोलाएर संविधानले तोकेको समयसीमामा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न नसक्नु वा नगर्नुले न्यायालय अपहरित भएको पुष्टि हुने उनी बताउँछन् । सर्वोच्चमा कार्कीको बिदाइपछि कुल दरबन्दी २१ मध्ये एक तिहाइ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुनेछ । कात्तिकमा अनिल सिन्हा र त्यसलगत्तै ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश पाउँदै छन् । त्यसबेलासम्म पनि नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बियो भने सर्वोच्चमा आधा इजलास खाली हुनेछ ।
न्यायाधीश अभावको समस्या सर्वोच्चमा भन्दा बढी उच्चमा छ । गत वर्ष भदौमा परिषद्ले नियुक्त गर्न खोज्दा उच्चमा २७ दरबन्दी रिक्त थियो, अहिले त्यो संख्या बढेर ५३ पुगेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । बेलैमा परिषद्को बैठक बसेको भए सर्वोच्चमा नियुक्त हुनेमध्येका एक पोखरा उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्ली आचार्यको मंगलबार अवकाश भयो । शुक्रबार उच्च अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीले अवकाश पाए ।
डेढ साताअघि पाटन उच्च अदालका कामु मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी अदालतबाट बाहिरिए । त्यसको एक महिनाअघि वीरगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रेम ढकाल, वीरेन्द्र डाँगी, गुणराज ढुंगेल र गोपाल भट्टराईको अवकाश भएको थियो । ‘हामीसँग उच्चमा भएका न्यायाधीशहरूमध्ये अब्बल हुनुहुन्थ्यो पुडासैनी,’ न्याय परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘उहाँजस्तो मानिसलाई सर्वोच्चमा ल्याउन नसक्दा ठूलो नोक्सान भएको छ, यो मानेमा परिषद् निकै दु:खी छ ।’ यसरी राम्रा भनिएका र सर्वोच्चमा नियुक्तिको हकदार न्यायाधीशहरू प्रत्येक साताजस्तो अवकाश हुँदै गर्दा अर्को महिनातिर झन्डै ६० जना न्यायाधीश उच्च अदालतमै खाली हुनेछन् ।
सात उच्च अदालत र तिनका ११ वटा इजलासका लागि १६० जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । त्यसैमध्येबाट सात मुख्य न्यायाधीश, विशेष अदालतमा ६ न्यायाधीश, श्रममा एक र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी इजलासमा एक न्यायाधीशलाई काजमा खटाइन्छ । ‘मुद्दाहरू बढेर उसै पनि न्यायाधीशलाई चाप परिरहेका बेला भटाभट इजलास खाली हुन थालेपछि न्यायसम्पादनमा एकदम असर परिरहेको छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘परिषद्को बैठक बस्न जति ढिला हुन्छ, जनताको न्याय पाउने अधिकारको उल्लंघन उति नै बढी हुनेछ । यो भनेको न्यायहीनताको अवस्था आउनु हो ।’
जिल्लामा भएको कुल दरबन्दी २ सय ८७ मध्ये ३८ न्यायाधीश खाली छन् । न्याय सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगसँगको सहकार्यमा जिल्ला अदालतमा लिखित परीक्षामार्फत न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसमा परिषद्को बैठकले खासै असर नपर्ने हुनाले न्यायाधीश कार्कीले जिल्ला अदालतको खाली दरबन्दी पूर्तिका लागि साउन १६ देखि परीक्षा सञ्चालन गराउँदै छन् । चार दिनसम्म चल्ने परीक्षा उनले सर्वोच्चबाट अवकाश पाउने दिन सकिनेछ ।
