अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत शुक्रबार एकदिने नेपाल भ्रमण सक्नुभएको छ । उहाँको यो भ्रमण बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि भएको भनिएपनि खासमा एमसीसीमा आधारित सत्ता राजनीति शुरु गर्न/गराउनका लागि होभन्ने देखिएको छ । नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालको बिशेष अगुवाई र नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको साथ सहयोग रहेको थियो । त्यसैले यसपटक डोनाल्ड लुले पनि मुख्यत उक्त तीनजनालाई भेटेर कृतज्ञता ब्यक्तगर्नु भएको थियो । कुनै पनि विदेशी नेताहरु आउँदा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो भ्रमणकाबारेमा स्पष्टगर्ने चलन छ । तर डोनाल्ड लुले यस पटक आफ्नो नेपाल भ्रमणकाबारेमा त्यस्तो पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभएनभने यहाँका नेताहरुलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राखेको पनि देखिएन । कुनै देशको अनुदान रकम लिनकै लागि केही नेताहरुका बीचमा भित्रभित्रै गोप्य भेट र कारोवार किन भैरहेका छन् ? पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ । संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिँदा बिरोधको अभिनयमा रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले यस पटकभने डोनाल्ड लुसँगको भेटमा एमसीसी जतिसक्दो चाँडो फत्ते गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । नेपालको संसदमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनिएपनि एमसीसीको राजनीतिमा एमाले पनि सत्तापक्षीय दल हो । जसलेगर्दा नेपालको सत्ता राजनीतिमा दाहाल, देउवा र ओलीको छुट्टै गठबन्धन रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । डोनाल्ड श्रीलंका, बंगलादेश र भारतहुँदै नेपाल आउनुले पनि बिशेष अर्थ राखेका छन् । किनकी अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने नीति हालसम्म पनि छाडेको छैन । डोनाल्डको यो तेश्रो नेपाल भ्रमण थियो । यसअघि उहाँ २०७९ साउन १२ गते तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियोभने त्यसअघि पहिलोपटक २०७८ मंसिरमा नेपाल आउनु भएको थियो । उहाँका सबै भ्रमणहरु नेपालमा लागूगराउने प्रयास भैरहेको एमसीसीमा केन्द्रित रहेका थिए । नेपालले सन् २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्टको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपालको संसदले सो योजना पारित भएकोे नाटकीय घोषणा गरेको १८ महिनापछि कार्यान्वयनमा लाने प्रयास भैरहेको छ । ०७८ फागुन यता नेपालको प्रशासनका प्रमुख क्षेत्रहरुमा अमेरिकी नीति लागू गराइएका छन् ।
कतिसम्मभने सरकारको आम्दानी खर्च हेर्ने महालेखासमेत अमेरिकी संस्थाको नीति निर्देशनमा चल्ने बनाइएको छ । यसैक्रममा मन्त्रिपरिषदको गत १९ गतेको बैठकले एमसिए–नेपालले निर्माणगर्ने बिद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्तिगर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन आगामी भदौबाट थाल्नेभएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच भदौको दोश्रो सातासम्ममा एमसीसी कार्यान्वयन थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षरगर्ने तयारी रहेको छ । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेशगर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरगर्नका लागि एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइट नेपाल आउने कार्यक्रम छ । उक्त हस्ताक्षरसँगै एमसीसी कार्यावन्यनको पाँचवर्षे अवधि शुरुहुने भनिएको छ । कार्यान्वयनको हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि उच्च अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउने र कार्यालय खडागरेर नीति निर्देशन थाल्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । यदि सहमतिअनुसार तोकिएकै समयमा एमसीसी परियोजना सम्पन्न नभएमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेर्होनुपर्ने भनिएको छ । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने भनिएको छभने नेपालले पनि सो परियोजनाको लागि आफ्नोतर्फबाट १३ करोड डलर अर्थात करिब १७ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने समझ्दारी गरिएको थियो । एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म नेपालको मात्र करिब दुईअर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ । डिटेल डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), कर्मचारीको तलब, कार्यालय व्यवस्थापन, उपकरण र सवारीसाधन खरिदजस्ता क्षेत्रमा एमसीए नेपालले खर्च गरेको बताइन्छ । अझै साउन र भदौमा नेपाललेनै थप रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकालेभने एमसीसीका लागि हालसम्म खर्च गरिसकेको छैन । नेपालले भारतीय सीमा नाका सुनौलीदेखि गोरखपुरसम्म जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा थपखर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आब ०८०/०८१ का लागि करिव १७ खर्ब बार्षिक बजेट सार्बजनिक गरेको नेपालको ऋण २१ खर्ब नाघेको छ । त्यसैले नेपाल एमसीसीमा थप खर्चगर्न सक्ने अवस्थामा छैन । एमसीसी परियोजनाबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुने भनिएको छ । जसमा ८५४ टावर निर्माण हुनेछन् । मकवानपुरको हेटौँडादेखि काठमाडौंको लप्सीफेदीहुँदै बुटवलसम्म सो प्रसारण लाइनले छुने छ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन जोडिने छ ।
त्यसैगरी एमसीसीअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डमा अत्याधुनिक प्रविधिको ७७ किमि सडक निर्माण गरिने भनिएको छ । एमसीसी परियोजनाले जोड्ने १० जिल्लामा अझैपनि जग्गा अधिग्रहणको कार्यभने सम्पन्न हुनसकेको छैन । १० वटै जिल्लामा जग्गा अधिग्रहरण सम्बन्धी बिवादहरु रहेका छन्भने जनस्तरबाट एमसीसी फिर्ता लान माग भैरहेको छ । त्यसैगरी छिमेकी चीनको बिआरआइ पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले एमसीसी र बिआरआइका बीचमा बिवादको अवस्था छ । दुबै परियोजना नेपालले चार महिनाको अन्तरमा स्वीकार गरेको थियो । त्यसैले अमेरिकाले आगामी भदौबाट एमसीसी कार्यान्वयन गराउन सक्ने संभावना कम छ । हालका केही शासकहरुले अमेरिकाको एमसीसी र चीनको बिआरआइका बीचमा बिवाद गराएर नेपाल सन्दर्भमा भारतलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिएको छ । किनकी प्रम दाहालको ०८० जेठ १७–२० को भारत भ्रमणपछि नेपालको जलश्रोतमा भारतको एकाधिकार कायम भैसकेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा केछभने नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीकाबारेमा भएको संझौतामा भारतकोसमेत सहमति लिनुपर्ने बिवादास्पद कुराहरु राखिएका छन् । जसमा भारतले सहजै सहमति जनाउने संभावना कम छ । एमसीसी अमेरिकाले अघिसारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग रहेकोभन्ने कुराहरु खुलेका छन् । त्यसैगरी सम्झौतामा निहित केही शर्तहरुसँग हालसम्म पनि नेपालका कतिपय दलहरु सहमत हुनसकेका छैनन् । यसअघि नेपाल सरकारले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुननसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमामात्रै मानिने भन्दैआएको थियो । तर अमेरिकाले नेपालले अगाडि सारेका १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणाकाबारेमा केही पनि बोलेको छैन । एमसीसीमा आउने भनिएको अधिकांश अनुदान बिद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुने र बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने भनिएको छ । तर त्यसलेमात्र परियोजना सम्पन्न हुने कुनै संभावना छैन । त्यसैले अमेरिका र भारतले मिलेर नेपाललाई एमसीसीमार्फत टाट उल्टाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । एमसीसी सम्झौताको अनुसूची पाँच को ‘क’ मा लेखिएको ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)’भनिएको छ । जसबारे नेपाल र भारतबीच हालसम्म वार्तासमेत हुनसकेको छैन । खासगरी एमसीसी सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक शर्तहरु रहेका छन् । त्यसकोसमेत निराकरण गरिएको छैन । जसले नेपाललाई असंलग्नताबाट समेत टाडा बनाउन सक्ने आशंकाहरु ब्यक्त भैरहेका छन् ।
उता अमेरिकालेभने एमसीसी कम्प्याक्टमा कुनै संशोधन हुननसक्ने भनिसकेको छ । विकासशील देशहरुका लागि खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणगर्न साझेदारीगर्ने लक्ष्य लिएको भनिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो । एमसीसीको वेभसाइटअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो । जसले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाइँको अगुवाइगर्न सघाइरहेको छ भनिएको छ । सन् २०१२ बाटै छलफल थालिएको एमसीसी सन् २०१७ मा मात्र तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले वाशिंटनमा सम्झौता गरेको थियो । संझौता भएको पाँचबर्षपछि मात्र त्यसको कार्यान्वयन थाल्ने प्रयास भैरहेको छ । सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयनगर्ने निकायकारुपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालभन्ने निकाय गठन गरिएको थियो । जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका अर्थसचिवलाई राखिएको छ । जसलेगर्दा परियोजनाको कार्यान्वयनमा आउने कमी कमजोरी र त्रुटीको नेपाललेमात्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकाले नेपाललाई दिनेभनिएको ५० अर्ब अनुदानमा पनि नेपालले आफूखुशी खर्चगर्न नपाउने प्रावधानहरु रहेका छन् । यस्तो बिवादास्पद योजना भित्र्याएर नेपालका शासकहरुले देशलाई नै पराधिन बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । आगामी भदौबाट एमसीसीको कार्यान्वयन थालिएपछि यसको पछाडिका राजनीतिक श्रब्यदृश्यहरु क्रमश: खुल्दै जानेछन् । कुनै समय भारतमा अंग्रेजहरु इष्ट इण्डिया कम्पनीमार्फत छिरेर शासन सत्तामा पक्कड जमाएको घटना नेपालमा एमसीसीको आबरणमा पुनराबृत्त हुँदैछ । यो सबैले बुझ्नुपर्ने मुख्य बिषय हो ।
