प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको चर्चा फेरी शुरुभएको छ । खासगरी बालुवाटार निकटका केहीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण यही जेठ १७ गतदेखि २० गतेसम्म हुने लगभग तयभइसकेको बताउने गरेका छन् । जसको औपचारिक घोषणा हुनभने अझै बाँकी छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको तयारीमा दुवै देश जुटेको बताइन्छ । तर बाहिर आएका दृश्यहरुले त्यस्तो देखाएका छैनन् । नेपालमा प्रधानमन्त्रि दाहाल गत पुस १० देखिनै भारत भ्रमणको ब्यग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउनका लागिभन्दै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले दिल्ली र काडमाडौं दौड लगाउन शुरुगरेको पनि धेरै भएको छ । नेपालले दाहालको भारत भ्रमणको समय किटेर प्रचार गरेको तीन पटकभन्दा बढी भएको छ । प्रम दाहालको भारत भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउनका लागि हतार, हतार नेकांका नेता एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्रिमा नियुक्त गरेको पनि धेरै भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रि साउनदले पूर्ब परराष्ट्रमन्त्रि, पूर्ब परराष्ट्र सचिव, भारतका लागि नेपालका पूर्ब राजदूतहरु र भारत निकट भनिएका अन्य ब्यक्ति/ब्यक्तित्वसँग निरन्तर छलफलगर्दै आउनु भएको छ । जसमार्फत धेरै महत्वपूर्ण बिषयहरुको उठान पनि भएको छ । तर भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रिको भ्रमणको मिति सुनिश्चित नगर्दा उहाँको भ्रमण हुनसकिरहेको छैन । उहाँको भारत भ्रमण हुन नसक्नुका कतिपय भित्री कारणहरु होलान त्यो खुलेको छैन । तर प्रम दाहालले देखाउनु भएको भारत भ्रमणको ब्यग्रता र आफ्नो भारत भ्रमण दुबै देशका लागि ऐतिहासिक बन्ने बताउँदै आउनु भएका कारण भित्रभित्रै कुनै खिचडी पाकिरहेको सहजै अनुमानगर्न सकिन्छ । भारत भ्रमणकै लागि यस्तो मरिहत्ये यसअघि नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रिले पनि गर्नुभएको थिएन । करिव छमहिना यता देखिएका बाहिरी दृश्यहरुको ब्याख्या र बिश्लेषणगर्ने होभने प्रम दाहालको तत्काल भारत भ्रमण हुने कुनै संभावना छैन । भएको खण्डमा पनि त्यो बढीमा तीन दिनको सदभावना भ्रमणमात्र हुनसक्ने देखिन्छ । पहिलो, त भारतमा निर्वाचन चलिरहेको छ । कर्नाटकलगायतका कतिपय स्थानमा भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाले पराजय ब्यहोर्नु परेको छ । त्यसैले यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदी नेपाल मामिलामा बिवादमा पर्न चाहानु हुन्न ।
नेपालका प्रधानमन्त्रिलाई भारत भ्रमणमा बोलाउनासाथ बिभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणीहरु हुन्छन् । दोश्रो, नेपालमा बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको घोषणा गराउन र अमेरिका समर्थितहरुको गठबन्धन गरेर बर्तमान सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा बर्तमान प्रधानमन्त्रि दाहालको प्रमुख भूमिका रहेको थियो । भारत समर्थित समूहहरुलाई समेत सरकारमा सामेल गरिएको भएपनि उनीहरुको सहायक भूमिका रहेको छ । हालको अवस्थामा उनीहरु समेत दाहालसँग असन्तुष्ठ भएर बर्तमान सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा रहेको बिभिन्न नेताका भनाई र घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट भारतीय समूहहरुकोमात्र समाजवादी मोर्चाका नाममा उप गठबन्धन बनाउन दाहालले थालेको प्रयास पनि सफल हुनसकेको छैन । तेश्रो, नेपालमा ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेश बिपरित संसदको तेश्रो दलका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । जुन सरकारले १० औं पटक बिस्तारगर्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रि बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाहगर्ने एमाले आफै सरकारबाट हटेको छ । हिन्दूवादी नारा दिंदैआएको राप्रपा सरकारबाट हटेको छ । रास्वपा सरकारबाट हटेको छ । जनमत पार्टीले पनि आगामी १५ गतेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरिसकेको छ । बर्तमान सरकारको बिषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस बिभाजित छ । यसैक्रममा नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर असन्तुष्ट समूहले देशैभरी अलग्गै भेलागर्ने अभियान थालेको छ । जुन अभियान आगामी २९ गतेसम्म चल्ने छ । सो अभियानमा देउवाका आलोचकहरु र भारत निकट मानिएका नेताहरुको बाहुल्यता छ । यि सबै घटनाक्रमले प्रम दाहाललाई नेपालको सत्ता राजनीतिमा कमजोर प्रमाणित गरेका छन् । जसलेगर्दा यतिबेला भारतले उहाँको भ्रमणलाई सुनिश्चितगर्दा नेपालका अन्य समूहहरुसँगको सम्बन्ध बिग्रनसक्ने अवस्था छ । कमजोर प्रधानमन्त्रिसँग कुनैपनि सन्धि संझौता हुनसक्तैन । त्यसैले प्रम दाहाललाई भारतले निमन्त्रणा गरेर पनि मिति सार्दैलगेको हुनसक्छ । चौथो, नेपालले अमेरिकासँग एमसीसीको बहानामा बिभिन्न किसिमका संझौता गरेको र नेपालको संविधान र ऐन कानूनलाई नै प्रभावित गर्नेगरी एमसीसीका कतिपय प्रावधान रहेका कारण भारतसँग नेपालको बर्तमान सरकारले खुलेर अन्य कुनै सन्धि संझौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरगर्न सक्तैन । कतिपयले भित्रभित्रै अमेरिकाको एसपीपीमासमेत संझौता वा सहमति भैसकेको बताउने गरेका छन् । नेपालको सरकारमा रहेकाहरुले सो बिषयमा ढाँटछल गरेका कारण बिभिन्न भ्रमहरुको सिर्जना भएको छ । नेपालका पछिल्ला सरकारहरुले असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिको पालना नगरेका कुराहरु पनि रहेका छन् । अमेरिका निकटका दलहरुको बर्चश्वयुक्त सरकार रहेको र एमसीसीमार्फत अमेरिकासँग कतिपय संझौतामा हस्ताक्षर भैसकेको अवस्थामा बर्तमान सरकारले भारतसँग नयाँ संझौतागर्ने कुरा पनि आउँदैन ।
त्यसैले होला प्रम दाहालले भारतसँग लिम्पिया धुरा र लिपुलेकलगायतका कुनैपनि कुरामा संझौता नहुने बताइसक्नु भएको छ । भनाईको तात्पर्य नेपालले भारतसँग त्यस बिषयमा वार्तानै गर्दैन । पाँचौं, नेपालका पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्रले पटक, पटक दिल्लीको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । गत हप्तामात्र उहाँ १० दिने भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएको अवस्था छ । उहाँले ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतको रोहबरमा नेपालका दलहरुसँग भएको लिखित सहमतिको पालना नभएको कुरा उठाउनु भएको छ । संझौताका दुई पक्षमध्ये कुनैले त्यसको पालना नगरेमा साक्षी रहेकाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने विश्वब्यापि मान्यता छ । त्यसैले प्रम दाहालको भ्रमणमा भारतको संस्थापन पक्षले उपरोक्त कुरा पनि उठाउन सक्ने संभावना देखिएको छ । भनिन्छ सो बिषयमा अनौपचारिक कुराहरु आदान–प्रदान भैरहेका छन् । कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रममा प्रम दाहाल आफैले ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धी भनिएका संघीयतालगायतका कुराहरु खतरामा परेको बताउँदै आउनु भएको छ । नेपालको ०७२ को संविधानमा भारतका कतिपय बिमतिहरु रहेको पहिलेदेखि नै प्रचार हुँदैआएको बिषय हो । त्यसैले नेपालका प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमणकाक्रममा ०४७ को संविधानलाई ब्युँताउने कुराहरु पनि आउन सक्तछन् । यसअघि दलहरुले भारतलाई प्रयोग गरेर नेपालका तत्कालीन राजामार्फत म्याद सकिएको संसद ब्युँताउन र अनिर्वाचितहरुलाई समेत सांसद बनाउन लगाएका कारण ०४७ को संविधान पुनस्र्थापनाका कुरा आउनसक्ने संभावना छ । यतिबेला नेपाल मामिलालाई लिएर चीन र रुस दुबैतिरबाट भारतमा दबाव परेको देखिएको छ ।
भारत चीन, रुस र अमेरिकाको मामिलामा ततष्ट रहेको तर नेपालले अमेरिकी सैनिक संगठन नेटोको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका कारणले पनि भारत र नेपालको चाहनामा फरक पर्दैगएको देखिएको छ । प्रचारमा आएअनुसार भारतले आफ्नो पुरानै एजेण्डा सकेसम्म नेपाललाई सिक्किमजस्तो बनाउने नभए भुटानजस्तो बनाउने योजनालाई पनि कायमै राखेको छ । हालैको भ्रमणमा नेपाललाई भारतको संरक्षित राज्य बनाउने प्रस्ताव आएको र पूर्ब राजाले नमानेको भन्ने छ । सो कुरा प्रम दाहालले पनि मान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी नेपालमा सरकारले गतबर्ष देखिनै फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउन खोजेको नागरिकता सम्बन्धी बिवादास्पद ऐन सहजै पारित हुने अवस्था छैन । ०६३ पछि सत्तामा आएकाहरुले यसअघि नै जन्मका आधारमा करिव ४० लाख भारतीय र १० लाख तिब्बतिलगायत अन्य मुलुकका नागरिकलाई नागरिकता दिइसकेको र हाल तिनैका सन्तानलाई फेरी बंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रयास गरिएका कारण नागरिकताकाबारेमा ब्यापक बिवाद छ । यसअघि नागरिकता बिवादकै कारण नेपालमा ठूल्ठूला घटनाहरु पनि भैसकेका छन् । त्यसैले प्रम दाहालको भ्रमणमा पनि नागरिकता र नेपाललाई भारत संरक्षित मुलुक बनाउने लगायतका कुराहरु आउन सक्ने अवस्था छ । सबै घटनाक्रमहरुले यतिबेला प्रम दाहालका लागि भारत भ्रमण प्रतिकूल रहेको देखाएका छन् । नेपालमा बढ्दैगएको शक्ति राष्ट्रहरुको तानातान र यहाँको आन्तरिक राजनीतिले सही बाटो लिन नसकेसम्म प्रम दाहालले भारत भ्रमण गर्नु र भारतले उहाँको भ्रमण गराउनुको कुनै अर्थ छैन । यो सबैले समयमानै बुझ्नुपर्ने बिषय रहेको छ ।
