हालैका दिनमा खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७६ माघ एकगते काठमाडौंको टुँडीखेलमा आयोजित एक सार्बजनिक कार्यक्रममा ‘जनयुद्धकाक्रममा मारिएका भनिएका १७ हजारमध्ये पाँचहजारको हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने’ बताउनु भएकोभन्ने लगायतका केही प्रशंगहरुलाई आधार बनाएर सर्बोच्च दालतमा रिट दायर भएपछि माओवाद मान्ने र तत्कालीन जनयुद्धमा संलग्नरहि हाल बिभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्धहरुका बीचमा पार्टी एकता, सहकार्य वा कार्यगत एकताको कुरा उठेको छ । जुन बिषय कम्युनिष्ट जनमतकाबीचमा बहसमा आउनु स्वाभाबिक पनि छ । जसलाई अन्य गैह्रकम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि बहसको बिषय बनाएका छन् । कम्युनिस्ट जनमतकाबीचमा कसरी पार्टी एकता, सहकार्य वा कार्यगत एकता हुनसक्छभन्ने बिषयमा चर्चा परिचर्चा र टिकाटिप्पणी भैरहेको छभने गैह्र कम्युनिस्टहरुले कम्युनिष्टहरु फेरी सल्बलाउन लागेको र जनयुद्ध पक्षधरहरु एक हुनलागेकोभन्दै त्रास ब्यक्त गरेको देखिएको छ । त्यसैले यो पछिल्लो प्रशंगकाबारेमा सबैले यथार्थपरक भएर छलफलमा उत्रिनु जरुरी छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा केछभने हालै सर्बाेच्च अदालतमा दायर भएको रिट केवल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको ‘भनाई’ बिरुद्धमात्र हो । त्यो देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रि वा सिंङ्गो माओवादी राजनीति र संगठन बिरुद्ध होइन । त्यसैले सो बिषयलाई लिएर आकाशनै खस्नलागेको जस्तोगरी कोकोहोलो गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । पार्टी वा सरकारको जिम्मेवार पदमा रहेका ब्यक्ति/ब्यक्तित्वहरुले कुनैपनि कुराकाबारेमा बोल्दा आफ्नो पार्टी, राजनीति र आफ्नो पदको गरिमालाई बिचार गरेर बोल्नुपर्छ, अन्यथा कुनैपनि बेला बिवादमामात्र नभएर बिपत्तिमा पर्नसकिन्छभन्ने यो ज्वलन्त उदाहारण हो । कसैले पनि भावाबेशमा नभएर यथार्थपरक ढंगले बोल्ने र ब्यवहारगर्ने गर्नुपर्दछ भन्ने पनि यस प्रशंगले स्पष्ट गरेको छ ।
अध्यक्ष दाहालले त्यतिबेला सो कुरा बोलिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । त्यो त्यतिबेला पार्टीको कुनै निर्णय र नभनिनहुने सन्दर्भ पनि थिएन । बरु दाहालको सो भनाईले त्यतिबेला पनि माओवादी केन्द्रलाईसमेत अनाबश्यक ढंगले बिवादमा तान्ने काम गरेको थियो । द्वन्दबाट गुज्रिएर आएको पार्टीका अध्यक्षले कुनैपनि हत्याका घटनामा खुलेर जिम्मेवारी लिएपछि त्यसलाई पीडित पक्षहरुले त्यसलाई प्रमाण बनाउँछन् नै । ०६३ को परिवर्तनदेखि हालसम्म १६ बर्षको अवधीमा तत्कालीन बिभिन्न नामधारी आयोगहरुमा ६३ हजार उजुरी परेपनि यसरी जनयुद्धमा सहभागी कुनैपनि नेता तथा कार्यकर्ताका बिरुद्ध अदालतमा किटानी जाहेरी परेको थिएन । त्यसरी उजुरी परेपछि त्यसको प्रतिवादगर्ने जिम्मेवारी ब्यक्तिगतरुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको हो । त्यसमा अरुले चिन्ता गर्नुपर्ने बिषय पनि छैन र कोकोहोला गरेर हुने कुरा पनि केही छैन । ०५२ बाट शुरुभएको जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा ०६२ मंसिर सातगते तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्व (पुष्पकमल र डा. बाबुराम ) ले दिल्लीमा नेपालका सात संसदवादी दलहरुसँग १२ बुँदे सहमतिगर्नु अनौठो घटना थियो । शान्ति प्रक्रियामै जाने शोच होभने पनि सो सहमति देशभित्रै नेपाली जनताको माझमा गर्नसकिन्थ्यो । किनकी ०५२ माघमा तत्कालीन सरकार समक्ष पेशगरेको ४० सूत्रीय मागमा नेपालमा बढेको विदेशी हस्तक्षेपको बिरोधनै प्रमुख बिषय रहेको थियो । त्यतिबेलानै माओवादीले भनेको थियो ‘बिभिन्न माध्यमबाट सरकार बनाएका संसदीय दलहरुले देश र जनताको हितमाभन्दा पनि विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मालिकको आशिर्वाद लिएर सत्तामा बस्न बढी चासो राखेको अवस्था छ ।
सबै साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थ पूरागर्न उनीहरुले तथाकथित निजीकरण र उदारीकरणलाई अन्धाधुन्ध अवलम्बन गरेको र नेपालको जलश्रोतमाथिको अधिकार भारतीय विस्तारवादीहरुलाई हस्तान्तरण काम भैरहेको छ।’ नेकपा (माओवादी) ले ०५२ मै नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्तीकेन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेको थियो । अन्तत सोही पार्टीले भारतको दिल्लीमै नेपालका अन्य दलहरुलाईसमेत बोलाएर सहमतिगर्नु कम गंभिर कुरा थिएन । त्यतिबेलानै माओवादीको नेतृत्वले जनयुद्ध छाडेर संसदवादी राजनीति अवलम्बन गरेको लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आजको माओवादी केन्द्र त्यही १२ बुँदे सहमतिको निरन्तरता हो । त्यसैले उसले ०६३ देखि हालसम्मनै यो वा त्यो बहानामा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहेको छ । त्यस अर्थमा माओवादी केन्द्र नेपालका कम्युनिष्ट नामधारी एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीजस्तै हो । जो यतिबेला जनयुद्धको मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट टाडा भैसकेको छ । त्यसमाथि पनि उसले ०७५ जेठ तीनगते एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा औपचारिकरुपमै माओवाद छाडिसकेको थियो । त्यसबीचमा सिजिनपिङ बिचारधारा अपनाउने प्रयास पनि भएको थियो । कतिपय नेताले त एमालेको ‘जबज’को ब्याख्यागर्दै आफूलाई नयाँ मदन भण्डारी भनेको पनि सुनिएको थियो । त्यसैले हालको अवस्थामा माओवादी केन्द्र नामकोमात्र कम्युनिस्ट पार्टी हो । जसले ब्यबहारिक रुपमानै बर्गसंघर्षको राजनीतिका साथै कम्युनिस्ट पार्टीका बिश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्श सबै छाडिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सो पार्टीको क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका अन्य माओवादी पार्टीहरुसँग एकता होइन, एकताको कल्पनासमेत हुन सक्तैन । त्यसमा पनि क्रान्तिकारी माओवादीले यसअघिनै माओवादी केन्द्रलाई दक्षिणपन्थी पार्टी र सो पार्टीको नेतृत्वलाई प्रतिक्रियावादी भएको औपचारिकरुपमै ठहर गरेको अवस्था पनि छ । हालैमा दिनमा क्रान्तिकारी पार्टीहरुले माओवादी केन्द्रसँग कतिपय बिषयमा जुन सहकार्य गरे, त्यो समयको बर्बादीमात्र हो । त्यसबाट नेपाली समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी परेको देखिएको छ । तर कस्तो भैदियोभने नेपाली कांग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीहरुसँगको सहकार्यमा सरकारको प्रधानमन्त्रि हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्ने र त्यसको जगमा कम्युनिस्ट एकताको पहल गरिने बताउन थाल्नुभएको छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रसँग एकतागर्ने त्यो कस्तो र कुन कम्युनिष्ट पार्टी हो ? भन्ने खुलिसकेको छैन । उहाँले यसअघि एमाले, एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी र जसपालगायतका पार्टीहरुसँग यसैगरी पार्टी एकता वा सहकार्यको प्रस्तावगर्दा उक्त पार्टीहरुले सहजै स्वीकारगर्न सकेका थिएनन् । मुख्य नेताको बोली र ब्यवहारको ठेगान नभएपछि झस्कनु स्वाभाबिक पनि हो ।
एमालेले समर्थन गरेर अध्यक्ष दाहाललाई देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि बनाउँदा पनि उहाँले सो पार्टीसँग गरेको ‘धोखाघडी’ले सबैलाई झस्काउने काम गरेको छ । कम्युनिस्टमात्र नभएर कांग्रेसलगायतका अन्य पार्टीहरु पनि कतिबेला ‘धोखाघडी’ हुने होभनेर झस्किएका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख रहिरहेकै अवस्थामा गत २७ गते शनिबार कोटेश्वरमा आयोजित माओवादी केन्द्रकै एक कार्यक्रममा दाहालले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका मुद्धा सम्बोधन भइसकेका छैनन्, शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको छैन’ शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक निकास दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छभन्दै जसका निम्ति समाजवादी शक्तिहरुको सहकार्य र एकता जरुरी छ भन्नुभएको थियो । यो उहाँको प्रधानमन्त्रि पदको तेश्रो कार्यकाल हो । बिभिन्न पार्टी नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र निरन्तर रहँदैआएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले ०५२ सालमा राखेका ४० सूत्रीय माग पनि पूराभएका छैनन् र जनयुद्ध कालका बिबिध कुराहरुको ब्यवस्थापन पनि भएको छैन । अब ०६३ को परिवर्तनपछि स्थापना गरिएको राजनीतिक ब्यवस्थानै असफल प्राय: भएको अवस्थामा ति मागहरु कहिले पूरा गर्ने ? प्रश्न गंभिर बनेको छ । उहाँ आफै भन्नुहुन्छ ‘संसारमा एकपटक कम्युनिस्ट आन्दोलन पराजित भएपछि उठेर आएका बिरलै दृष्टान्त छन् ।’ यस्तो अवस्थामा नेपालमा माओवादी केन्द्रको मुख्यत नेतृत्वले कहिले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य छाड्नु, कहिले नेपालमा भैरहेको भारत र अमेरिकाको हस्तक्षेपको बिरोधगर्नु र कहिले फेरी चरम अवसरवादलाई छाडेर माओवादको अवलम्बन गर्नु ? बढो संसयको अवस्था छ । कम्युनिस्टहरु देशभक्त हुनैपर्छ । विदेशभक्त रहेपछि उ कम्युनिष्टको कोटीमै पर्दैन । कम्युनिस्टका लागि इमान्दारिता अनिवार्य नै छ । कम्युनिस्टहरु बिचारको खेल खेल्ने गर्दछन् । संसदवादी र दक्षिणपन्थीहरु राजनीतिमा संभावनाको खेल खेल्ने गर्दछन् । त्यसैले यि तमाम सवालहरुको छिनोफानो नगरी शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्रको परिकल्पना गर्नुमात्र पनि केटाकेटी कुरा हुनजान्छ । कसैले पनि आफ्नो क्षणिक सवार्थ पूर्तिका लागि जनतामा यस्तो भ्रम दिने प्रयासगर्नु हुँदैन ।
