काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहित चार माओवादी घटकले जनुद्धकालीन मुद्दाको विषयमा अलग्गै अपिल सार्वजनिक गरेका छन् । आठ माओवादी घटकहरुबीचमा भएको सहमति विपरीत प्रचण्डले छुट्टै अपिल सार्वजनिक गरेपछि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (बहुमत), माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल र नेकपा (माओवादी)ले २८ गते गर्ने भनिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन बहिस्कार गरेका थिए । क्रान्तिकारी माओवादीसहितका चार पार्टीले आज (२९ गते) अलग्गै अपिल सार्वजनिक गरेका छन् ।
अपिलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), सीपी गजुरेल, स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), कञ्चन, संयोजक, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, आरएन पाल, महासचिव, र नेकपा (माओवादी), गोपाल पोख्रेल, अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
अपिलमा महान् जनयुद्ध सामन्ती राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने विकल्पका साथ अघि बढेको न्यायपूर्ण युद्ध भएको उल्लेख गर्दै यसै क्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता सम्पन्न भयो, जसको उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणसहितको जनपक्षीय लोकतन्त्र स्थापना गर्नु भनिएको थियो तर प्रथम संविधानसभाको विघटनसँगै त्यसमाथि गम्भीर कुठाराघात भएको ठहर गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा हालै संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेको चर्चाप्रति चार पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अपिलमा सशस्त्र संघर्षका घटनाक्रमहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुरुप मेलमिलापपूर्ण समाधान र निरुपण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म रहेको उल्लेख गरिएको छ । र, अपिलमा भनिएको छ, “सोहीअनुसार छिटै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पूर्णता दिई त्यससँग आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्नेमा हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार अपिल गर्दछौँ ।”

अपिलमा भनिएको छ, “जनयुद्धकालीन मुद्दामा कैयौँ साथीहरु अझै जेलमा रहेको अवस्था हुँदाहुँदै राज्यले गतकालमा विभिन्न राजनीतिक पक्षहरुसँग गरेका सहमतिहरुसमेत कार्यान्वायन भएका छैनन् । हामी सरकारसँग ती सम्पूर्ण सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्नसमेत जोडदार माग गर्दछौँ ।”

यस्तो छ अपिलको पूर्णपाठ :
अपिल
“महान् जनयुद्ध सामन्ती राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने विकल्पका साथ अघि बढेको न्यायपूर्ण युद्ध थियो । यसै क्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता सम्पन्न भयो, जसको उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणसहितको जनपक्षीय लोकतन्त्र स्थापना गर्नु भनिएको थियो तर प्रथम संविधानसभाको विघटनसँगै त्यसमाथि गम्भीर कुठाराघात भयो ।
यसै सन्दर्भमा हालै संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेको चर्चाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सशस्त्र संघर्षका घटनाक्रमहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुरुप मेलमिलापपूर्ण समाधान र निरुपण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म रहेको छ । सोहीअनुसार छिटै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पूर्णता दिई त्यससँग आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्नेमा हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार अपिल गर्दछौँ ।
जनयुद्धकालीन मुद्दामा कैयौँ साथीहरु अझै जेलमा रहेको अवस्था हुँदाहुँदै राज्यले गतकालमा विभिन्न राजनीतिक पक्षहरुसँग गरेका सहमतिहरुसमेत कार्यान्वायन भएका छैनन् । हामी सरकारसँग ती सम्पूर्ण सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्नसमेत जोडदार माग गर्दछौँ ।”

१) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), सीपी गजुरेल, स्थायी समिति सदस्य
२) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), कञ्चन, संयोजक
३) माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, आरएन पाल, महासचिव
४) नेकपा (माओवादी), गोपाल पोख्रेल, अध्यक्ष