काठमाडौं । काठमाडौंको चावहिल चोकबाट उत्तरपूर्वतिर ३० किलोमिटर टाढाको दुरीमा अवस्थित लप्सीफेदीका जनता अहिले एमसीसी परियोजनाको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । साविक लप्सीफेदी गाविसको बोजिनी, कुलामुनि हाल शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर–३ मा पर्छ । एमसीसी सम्झौता अनुसार यही ठाउँबाट एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।
एमसीसी परियोजनाका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने भयले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ का पाँच वटा बस्ती बोझनी, पाख्रिन टोल, सोझे, ढोक्साङ, नारायण थान हप्तौदेखि प्रतिरोध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सो स्थानमा बन्न लागेको अपर तामाकोसी प्रसारण लाइनको सबस्टेशन अन्यत्र सार्न माग गर्दै स्थानीयले गरेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासनले दमन गरिरहेको छ । प्रहरीले स्थानीयमाथि पेस्तोल ताक्ने, महिलाको चुल्ठोमा समातेर पछार्ने जस्ता दमन गरेको हो । प्रहरीले गरेका दमनका फोटो भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भइरहेका छन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछने छन् । उनी अमेरिकी नागरिक भएको, अमेरिकाकै स्वार्थमा काम गर्ने पात्रको रुपमा प्रचार भइरहँदा लप्सिफेदी क्षेत्रमा भएको जनताको प्रतिरोध आन्दोलनमाथि भएको फासिवादी दमनलाई किन उनले रोकिरहेका छैनन् ? घण्टीलाई भोट हालेका त्यस क्षेत्रमा स्थानीयले यतिखेर पछुतो मानिरहेका छन् ।
‘जनताका घर–घरमा गएर महिलाको चुल्ठो समाएर फनक्क घुमाएर आँगनमा पछारेर लात्ताले हान्ने तालिम पनि तपाइले नै दिनुभएको हो कि ?’ आक्रोशित स्थानीयहरुले रवि लामिछानेलाई प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले सोधेका छन्, “कालो ब्यानरमा सेतो अक्षर लेखेर हाम्रो भूमिमा हाम्रो आधिकार देऊ भनेर निमुखा जनता बोल्दैमा इन्स्पेक्टर, डिएसीले पेस्तोल निकालेर ताक्ने, पुरुष प्रहरी अधिकृतले नै महिलाको चुल्ठोमा समातेर आँगनमा पछार्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो गृहमन्त्री ज्यू ? तपाईंसँग जवाफ छ यसको ? शान्तिपूर्ण रूपमा बिना हतियार विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्दोष जनताको कन्चटमा पेस्तोल राख्न तपाईंको प्रहरीलाई कसले दियो अधिकार ?”
स्थानीयले गरेको आन्दोलनको तेस्रो दिन स्थानीयबासीमाथि बौद्ध प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी निरीक्षकले कम्मरबाट पेस्तोल निकालेर ताकेको फोटो तथा भिडियोमाथि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । साथै विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थानीयको घरको आँगनमा पुगेर पुरुष प्रहरीले महिलाको चुल्ठोमा समातेर पछारेको भिडियोमाथि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । एक १२ वर्षका बालक प्रहरीले हानेको लात्ती र मुक्काका कारण घाइते अवस्थामा रहेको आन्दोलन संर्घष समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले जानकारी दिए । अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सबस्टेशन बनाउने स्थल जहरसिंह पौवामा नवौँ दिनदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध भइरहेको छ । स्थानीयले प्रहरी दमनविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी समेत दिएका छन् ।
विरोध÷प्रतिरोधको कारण
दोलखाको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४५६ मेगावाट विद्युत् वितरण गर्नका लागि काठमाडौँको जहरसिंह पौवासम्म प्रसारण लाइन ल्याएर सबस्टेशन बनाउने तयारी छ । जुन सबस्टेशनमा एउटा प्रसारण लाइन तामाकोशीबाट आउने, अर्को एमसिसिको प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेतिर जाने र फेरि अर्को प्रसारण लाइन काठमाडौँतर्फ गरी ३ तिर प्रसारण लाइन जाँदा गाउँमा बस्ने अवस्था नहुने स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन जहरसिंह पौवाको बोझिनी भन्ने स्थलमा गाउँको बिचमा रहेको खेतीयोग्य समतल जग्गा रहेको क्षेत्रको करिब २ सय रोपनी भूभाग अधिग्रहण गरिएको छ । तर स्थानीयले सो जग्गा अधिग्रहण नगरिएको बरु धम्क्याएर दबाबपूर्ण ढङ्गले हडपिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । उनीहरूले सो स्थलबाट आयोजनालाई यसअघि सर्वे गरिएको काभ्रेको मण्डनदेउपुर १ हलेदेमा सार्न माग गर्दै विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेशनले हडपेको जग्गाको रक्षाका लागि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।
जहरसिंह पौवाको बोझिनीको सानो उपत्यकाजस्तो ठाउँमा सबस्टेशन राख्न खोजिएको छ, त्यहाँबाट तिनतिर ४०० केभीको हाइटेन्सन लाइन फैलिनेछ । एकातिर तामाकोशीबाट आउने हाइटेन्सन लाइन, अर्को नुवाकोटको रातमाटे जाने एमसीसी परियोजनाको लाइन र तेस्रो काठमाडौँ उपत्यका ल्याउने गरी ३ तिर हाइटेन्सन लाइन जाने भएपछि त्यो गाउँ नै पुरै विस्थापित हुने अवस्था आएको छ । सबस्टेशन लाइन बनाउनका लागि थप जग्गा अधिग्रहण समेत खोजिएको छ भने टावर र हाइटेन्सन लाइनका कारण त्यहाँको गाउँ नै उठिबास लाग्ने भएका कारण स्थानीय जनता आफ्नो बस्ती जोगाउनका लागि विरोध÷प्रतिरोधमा उत्रिएका हुन् ।
स्थानीयले सो क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध जनाइरहेका बेला ठुलो सङ्ख्यामा सशस्त्र प्रहरी र दङ्गा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीको घेराभित्र सबस्टेशन राख्नका लागि अधिग्रहण गरिएको र व्यक्तिको निजी जग्गामा समेत सर्वे गर्दै हिँडेपछि स्थानीय थप आक्रोशित भएका छन् । जहाँ जहाँ सर्वे टोली पुग्छ, त्यहीँ त्यहीँ पुगेर स्थानीयले कालो ब्यानर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
आर के तामाङले भने– ‘कसैको खेतमा, कसैको बारीमा, कसैको गोठमा, कसैको घरको आँगनमा सर्वे गर्न गएपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिनु स्वाभाविक हो । त्यसपछि त्यहाँ झडप हुने, विवाद हुने अवस्था आइरहेको छ । पहिलो दिन ३ जना पक्राउ परेका थिए, दोस्रो दिन ३ जना घाइते भएका थिए भने तेस्रो दिन एक जनालाई पक्राउ गरेर लगेको थियो । चौथो दिनको विरोधमा ३ जना पक्राउ गरेर लगेको थियो भने पाँचौँ दिनको प्रदर्शनमा ४ जना घाइते भएका छन् ।’
स्थानीयले भनेका छन्, “हामी त एमसीसीका मान्छे आए भन्ठान्दै थियौँ, राष्ट्रघाती एमसीसीले हाम्रो गाउँबस्ती नै सखाप पार्ने भयो ।” विद्युत प्रशारण सबस्टेशन राख्दा त्यहाँबाट जाने हाइभोल्टेज लाइनका कारण आफूहरूले गाउँ नै छोडेर जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले गाउँलेहरू आतंकित बनेका छन् । स्थानीय महिला नानीमाया तामाङले भनिन्, “एमसीसीको आयोजना भएको पछि मात्रै थाहा पाइयो, अब सबस्टेशन बनाउन दिदैनौं ।”
स्थानीयलाई थाहै नदिई जमिन रोक्का
प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको सम्झौता अनुसार एमसीसी कार्यन्वयनमा आउनका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायतका ६ शर्त पुरा भएको हुनु पर्छ । एमसीसी कार्यन्वयनका लागि गठन भएको नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीए नेपालका अनुसार अन्य शर्तहरु पुरा भएको भएता पनि जग्गा अधिग्रहण कार्य बाँकी रहेको छ । एमसीसी संझौता कार्यन्वयनका लागि परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा घोषणा गर्नु पर्ने, विद्युत नियमन आयोग गठन हुनु पर्ने, बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति हुनु पर्ने, संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्ने, जग्गा अधिग्रहण र बन क्षेत्रको अधिकार हुनु पर्ने र यी तयारी पछि तयारी भएको सूचना दिनु पर्ने शर्त रहेको छ । अन्य शर्त पुरा भए पनि जग्गा अधिग्रहण र बन क्षेत्रको अधिकार किटान हुन बाँकी रहेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
परियोजनाका लागि नुवाकोटको रातमाटे र लप्सीफेदीमा सर्बसाधारणको जमिन आंशिक अधिग्रहण गरिएको छ । यी जमीनहरु एमसीसीका लागि नभएर एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोशी–काठमाडौ बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।
ती जमिनहरु स्थानीयबासिन्दालाई सूचना दिएर र उनीहरुको सहमतिमा लिइएको भने होइन । जालझेल र धाक धम्की दिएर आफनो जग्गा सरकारले कव्जा गरेको स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरु अहिले आएर आफनो जमिन एमसीसीका लागि नदिने अडानमा छन् । ‘हामीलाई बिद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन बनाउने भनेर भनिएको थिएन । ठूलो अफिस आउँछ, विकास हुन्छ भनेर भनेको थियो । अहिले जमिन मात्र होइन गाउँ नै छाड्नु पर्ने कुरा आएको छ ।’ स्थानीय इन्द्र कुमारी वाइवा भन्छिन् ‘हामीलाई धाक धम्की दिइयो । मुआव्जा लिन्छौ भने लेउ, नलिने भए जिन्दगीभर पाउँदैनौ सम्म भने । एयरपोर्टले लिएको गोठाटारको मुआव्जा अहिलेसम्म पाएका छैनन् पनि भने । त्यसैले कौडीको भरमा यहाँको जग्गाको मुआव्जा बुभ्mयौै । अब एमसीसी आउँछ भन्ने थाहा भयो । उनीहरुको पैसा फिर्ता दिन्छौ । यहाँ सब स्टेशन बनाउन दिदैनौ ।’
तामाकोशी–काठमाडौ ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि भन्दै यहाँको १९० रोपनी जग्गा परियोजनाले लिएको छ । सोही जग्गा एमसीसीले पनि प्रयोग गर्ने छ । अधिग्रहण गरिएका जग्गाका अधिकाँशले मुआव्जा बुझिसके पनि एमसीसी आउने थाहा पाए पछि उनीहरुले बुझेको मुआव्जा फिर्ता दिने सुरमा उनीहरु लागेका छन् । स्थानीय बुद्धमाया वाइवाका अनुसार सुरुमा सरकारले जमिन रोक्का गरेको थियो । कुनै कारण बिना जमिन रोक्का गरिएको सूचनाका कारण त्रसित भएका स्थानीयले पछि आएको मुआव्जा लिएका हुन् । तर जग्गा दिएको होइन । वाइवाले यसैमा थपिन् –‘डोजर ल्याए, प्रहरी र प्रशासन पनि आयो । सोझा सिधा जनताले आएको सानोतिनो रकम बुझे । यसलाई जग्गा राजीखुशीले बुझेको अर्थमा लिनु हुँदैन ।’
आफ्नो ठाउँमा सब स्टेशन बनाउन लागिएको कुरा स्थानीय आशमान बाइवाले ०७३ को पुसमा थाहा पाए । कुखुरा फार्म चलाउँ भनेर जग्गा धितो राख्न बैंकमा गएपछि मात्र उनले जग्गा रोक्का गरिएको थाहा पाए । ०७३ वैशाख र असारमा दुई पटक सूचना निकालेर सरकारले सब स्टेशन निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रको जग्गाको किनबेच रोक्का गरेपनि यसबारे स्थानीयलाई सूचना दिइएको थिएन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिकिर
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका निर्देशक तारा प्रधानका अनुसार बोझनी क्षेत्रमा सब स्टेशन र प्रशारण लाइनका लािग पाँच वटा टावर बनाउनुपर्नेछ । सब स्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको भएपनि स्थानीयको विरोधका कारण काम सुरु हुन नसकेको उनले बताए । तामाकोशीदेखि शंखरापुरसम्म ९० किलोमिटर लाइनमा सबै ठाउँमा काम पुरा भइसकेको तर त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने ५ वटा टावर भने निर्माण हुन सकेको छैन । एमसिएका बोर्ड सदस्य समेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो आयोजनालाई प्राधिकरणले अति महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा लिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो आयोजना तयार नभएमा काठमाडौं उपत्यकामा २ वर्षपछि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने डर देखाएका छन् । तर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि हो चाहिँ भनेका छैनन् । स्थानीयले भने अमेरिकी परियोजना एमसीसीको मतियार बनेर विद्युत प्राधिकरणले लप्सिफेदीमा सबस्टेशन बनाउन स्थानीयहरुको आन्दोलनमाथि प्रहरी लगाएर दमन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
आदिबासी मास्ने खेल भएको भन्दै स्थानीय आतंकित
स्थानीय सञ्चमाया तामाङको गुनासो छ, ‘२ रोपनी यो सब स्टेशनले लियो । अहिले तार, खम्बाले पनि मेरो जग्गा लिएर मलाई सुकुमबासी बनाउने भयो ।’ ६ जनाको परिवार भोकै पर्ने भयो भन्ने पीरले प्रहरीसंग हप्ता दिनदेखि पौंठेजोरी गरिरहेकी छिन् ५७ वर्षे सञ्चमाया ।
प्रहरीको सुरक्षाघेरामा बसेर काम गरिरहेका प्राधिकरणसंग स्थानीय कतिसम्म डराएका छन् भने उनीहरु रातभर जागाराम बस्ने गरेका छन् । ‘यिनीहरु त हामीलाई मारेर भएपनि काम गर्छन्’, इन्द्रकुमारी वाइवा भन्छिन्, ‘रात निद छैन हाम्रो, दिन भोक छैन ।’
आदिवासी अगुवाहरु मानववस्ती बीचमा स्थानीय बासिन्दाको स्वतन्त्र पूर्ब सुसूचित, सहमति बिना मानवबस्ती बीचमा एम्बुस जस्तै बिद्युत सवस्टेशन बनाउने घोषणा नियोजित रुपमा आदिवासी जनजाति मास्ने खेलका रुपमा अथ्र्याउँछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप) अनुसार कुनै पनि परियोजना सूरु हुनु पूर्ब र सन्चालन गर्न अगाडि आदिवासीहरुसंग स्वतन्त्र, पूर्ब सुसूचित, सहमति (एफपीक) लिनु अनिवार्य छ । तर लप्सीफेदीमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी एकै पटक जग्गामा डोजर चलाएको र घर छेउमा ४०० किलोभोल्टको बिद्युत प्रबाह हुने गरी पोल ठड्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
‘राज्यले विकास गर्दा आदिवासी मैत्री बनाउछु भनेर अन्तराष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर त्यसको उल्लंघन हुने गरी यहाँ बिद्युत प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सुरु गरेको छ ।’ आदिवासी अभियन्ता आरके तामाङले अगाडि भन्नु भयो –‘यो सरासर आदिवासी मास्ने गुरुयोजना हो ।’
‘राज्यले विकास गर्दा आदिवासी मैत्री बनाउछु भनेर अन्तराष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर त्यसको उल्लंघन हुने गरी यहाँ बिद्युत प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सुरु गरेको छ ।’ आदिवासी अभियन्ता आरके तामाङले अगाडि भन्नु भयो –‘यो सरासर आदिवासी मास्ने गुरुयोजना हो ।’
अहिले कै योजना कार्यन्वयन भएमा पनि लप्सीफेदीका करीब सय घर आदिवासी तामाङ र सुनुवार तथा अन्य खसआर्य विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरु विस्थापित भएमा आदिवासीको पहिचानजन्य साँस्कृतिक विरासत यही अन्त्य हुने छ । लप्सीफेदीको तामाङ् हूयलमा अन्यत्र लोपोन्मूख अवस्थामा रहेको चोहो प्रणाली जिवित रहेको छ भने ताम्वा, वोन्वो तथा लामा, लोपेनका परम्परागत प्रणालीलाई पनि स्थानीय तामाङहरुको प्रथाजनित संस्थाले जगेर्ना गर्दै ल्याएको छ ।
‘यो हाम्रो प्रथाजन्य भूमि हो । पुर्खाले आर्जेको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र भित्रको नागनगेनी, सिमेभूमे, छ्योर्तेन, म्हाने, दुर्शागंङ्बाट पाखा पार्नू जातिको हत्या गर्नु सरह हो ।’ संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य बहादुर लामाले भन्नु भयो – ‘यसैले बैकल्पिक स्थानबाट प्रसारण लाइन लैजान र लप्सीफेदीको विकल्प खोज्न सरकारलाई भनेका छौ ।’
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि प्रहरी दमन रोक्न नगरपालिकाको माग
स्थानीयबासीले विद्युत सब स्टेशन निर्माणको कुरा सुनेदेखि नै विरोध गरिरहेका कारण शंखरापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममै सब स्टेशन र विद्युत प्रसारण लाइन स्थानान्तरण गर्ने योजना सामेल गरेको छ ।
आइतबार स्थानीयसंगै विरोध प्रर्दशनमा उत्रिएका शंखरापुर ३ का वडा अध्यक्ष सूर्य तामाङलाई समेत प्रहरीले दिनभर नियन्त्रणमा लियो । स्थानीयबासी तथा स्थानीय सरकारको विरोधकाबीच आयोजना बनाउँदा प्रहरी र स्थानीयबीच मुठभेडको अवस्था आएको बताउँदै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘जनता नै विरोधमा उत्रिएका छन् भने विकास कसका लागि गर्न खोजेको हो ?’
विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उर्जा मन्त्रालयलाई नगरपालिकाले बारम्बार आयोजना स्थानान्तरण गर्न माग गरेपनि कसैले कुरा नसुनेपछि जनता आन्दोलित बनेको वडा अध्यक्ष तामाङ बताउँछन् ।
आयोजना नबनाई नछाड्ने प्राधिकरण र एक इञ्च जमिन नछाड्ने स्थानीयको अडानबीच आयोजना मात्र होइन स्थानीयको जनजीवन पनि प्रभावित भइरहेको छ । खेतबारीको काम छाडेर आफ्नो भूमि जोगाउन आन्दोलित भइरहेका स्थानीय पनि पछि हट्ने मुडमा छैनन् । स्थानीयहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन्, ‘हामीलाई बरु गोली ठोकेर मारुन्, हामी सुकुमबासी हुँदैनौ ।’
शुक्रबार शंखरापुर नगरप्रमुख रमेश नापितले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लप्सेफेदी–चाँगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजनालाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र लेखेका छन् ।
नापितले शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ बोझेनीमा भइरहेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हतियार देखाएर तर्साउने, अवाञ्छित बल प्रयोग गर्नु निन्दनीय भएको बताएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा मेयर नापितले भनेका छन्– ‘उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा स्थानीय जनताहरूबाट विभिन्न माग तथा दाबी राखी विगत केही दिन देखि शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासनबाट अवाञ्छित बल प्रयोग गर्ने, हात हतियार देखाई तर्साउने, धरपकड तथा घाइते हुने गरी अति बल प्रयोग भइरहेको प्रति नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
