काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (बहुमत) र नेकपा (मशाल)ले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै विगत नौं दिनदेखि एमसीसी परियोजनाका विरुद्ध आन्दोलनरत काठमाडौं शंखरापुर नपा–३ लप्सीफेदीका जनताले जारी राखेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरण, नेकपा (बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला र नेकपा (मशाल)का महासचिव सन्तबहादुर नेपालीको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “अमेरिकी परियोजना सहश्राब्दी चुनौती निगम (एमसीसी) अन्तर्गत सहश्राब्दी निगम लेखा (एमसीए) को हामी तीन कम्युनिस्ट पार्टीले जोडदार विरोध गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । तर हाम्रो आवाजलाई लत्याउँदै संसद्बाट विसं २०७८ फागुन १५ गते ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ का नाममा पारित गरियो । एमसीएले नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू लुटपाट गरी निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँको लप्सीफेदी, नुवाकोटको बेलकोटगढी (रातामाटे), नवलपरासीको भूमहीलगायत स्थानहरूमा ४०० केभी विद्युतीय प्रवाह सबलाइन निर्माण गरेको विषयमा पनि हाम्रो कडा विरोध थियो । आज लप्सीफेदीमा जनआक्रोश विस्फोट हुन पुगेको छ । यहाँ विद्युत् प्राधिकरणको घर बनाउने भनेर एमसीएअन्तर्गत विद्युतीय प्रवाह सबलाइन बनाउन जग्गा लिएको कुरा जनताले थाहा पाएपछि विरोधमा उत्रेका छन् । हामी जनताको यो विरोधप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अमेरिकी निर्देशनमा नेपाल सरकारद्वारा जनतामाथि गरिएको दमनप्रति घोर भत्र्सना गर्दछौँ । यसका साथै सरकारलाई यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।”

हार्दिक शुभकामना !

वक्तव्यमा पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीको सार्वजनिक विदा दिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको निर्णय प्रतिगामी कदम भएको ठहर गर्दै यो प्रतिगामी कदमको घोर भत्र्सना गर्दै नेपाली शोषित–उत्पीडित जनतालाई ऐतिहासिक जनसङ्घर्षहरूका उपलब्धिको रक्षा गर्न र त्यसका लागि कडा सङ्घर्षको तयारी गर्न आह्वान गरिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “२०६३ साल जेठ ४ गते पुनस्र्थापित संसद्द्वारा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा ‘श्री ५ को सरकार’ नलेख्न र तत्कालीन राष्ट्रिय गान ‘श्रीमान्गम्भीर’ हटाउन गरिएको निर्णय र २०६५ साल जेठ १५ गते ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ को पहिलो संसद्ले राजतन्त्रको अन्त्य गरी पुस २७ गते पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताका प्रतीक मान्दै पृथ्वीजयन्ती मनाउने निर्णय खारेज गरेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्ट्याउने प्रतिगामी कदम चाल्न थालेकोमा हामी तीन पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो वास्तवमा राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिगामी कदम हो । यो नेपाली जनताले विभिन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूमा गरेको बलिदान र रगत–पसिनामाथि खेलबाडबाहेक अरू केही होइन । त्यसकारण हामी यो प्रतिगामी कदमको घोर भत्र्सना गर्दै नेपाली शोषित–उत्पीडित जनतालाई ऐतिहासिक जनसङ्घर्षहरूका उपलब्धिको रक्षा गर्न र त्यसका लागि कडा सङ्घर्षको तयारी गर्न आह्वान गर्दछौँ ।”

त्यसैगरी वक्तव्यमा विभिन्न जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएका तथा तीनबुँदे सहमतिअनुसार रिहा गर्नुपर्ने राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरूलाई अहिलेसम्म रिहा नगरिएकोमा पनि गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारलाई देशका विभिन्न कारागारमा रहेका आस्थाका बन्दीहरूलाई यथाशीघ्र रिहाइका लागि जोडदार माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर