काठमाडौं । मंसिर ४ मा २०७९ सम्पन्न संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको निर्वाचनका सम्बन्धमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले समीक्षा गरेको छ र महत्वपूर्ण निष्कर्षहरु निकालेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीको पौष ५ देखि ७ सम्म चलेको पोलिटब्यूरो बैठकमा पार्टी महासचिव मोहन वैद्य किरणले प्रस्तुत गर्नुभएको र बैठकले पारित गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनबारे नौं वटा निष्कर्ष निकालिएका छन् ।

१० वटा बुँदामा गरिएको विश्लेषणका आधारमा निकालिएका नौ वटा निष्कर्षहरुहरुको सारमा भनिएको छ, “नेपालमा कम्युनिस्टहरुप्रति जनताको ठुलो आकर्षण रहिआएको छ र त्यो अहिलेको मतदानमा पनि अभिव्यक्त भएको छ । परन्तु, गंभीर विडम्वनाको विषय के छ भने एमाले, माके लगायतका दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरुले त्यस प्रकारको जनआकर्षण तथा जनमतको दुरुपयोग गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था तथा संविधानको संरक्षण गर्ने काममा लागिपरेका छन् । पछिल्लो अवधिमा आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी देखाउँदै आएको मसाल समूह पनि निर्वाचन उपयोगको नाममा उनीहरुकै पङ्क्तिमा लामबद्ध भई पुरानै सत्ताको गोटीमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । यस स्थितिमा हामीले प्रतिगमनको यात्रामा हिंडिरहेका दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै कम्युनिस्ट जनमत तथा जनाधारको संरक्षण, रुपान्तरण तथा क्रान्तिकारीकरण गर्न जरुरी छ ।”

हार्दिक शुभकामना !

यस्ता छन् क्रान्तिकारी माओवादीले निकालेका नौं वटा निष्कर्षहरु :

पहिलो, संसदीय निर्वाचनप्रति जनताको व्यापक हिस्सामा वितृष्णा पैदा भएको पाइयो । यस प्रकारको वितृष्णामा वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र संसदीय राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि तथा आक्रोशको प्रतिफल हो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जनताको व्यापक हिस्सा नयाँ विकल्प र क्रान्तिकारी परिवर्तनको पक्षमा छ ।

दोस्रो, यस निर्वाचनको मत परिणामबाट के कुरा छर्लङ्ग भयो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल रुपमा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत ल्याउन सकेन । फेरि पनि देशमा त्रिशङ्कु संसद र गठबन्धन सरकार नै बन्ने स्थिति पैदा भयो । यस स्थितिमा अव पनि संसदवादी दलहरुको मुख्य ध्यान तथा कसरत सरकारमा जानका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा मोलतोल गर्ने, एउटै पार्टीभित्र पनि पद हत्याउनका लागि चर्को हानथाप तथा भिडन्तमा उत्रने, सरकार अत्यन्तै अस्थिर हुने र त्यसै ठाउँमा टेकेर वैदेशिक प्रतिक्रिवादीहरुको चलखेल अझै तीव्र गतिमा बढ्दै जाने देखिन्छ ।

तेस्रो, यस निर्वाचनमा एकातिर, सत्ताधारी वर्ग तथा त्यसका पक्षधर राजनीतिक दलहरुका बीच अन्तर्विरोध छताछुल्ल भई धाँधली, बुथकब्जा, मतदान स्थगन, गोलीकाण्ड, झडप, हत्या जस्ता घटना घट्न गए भने अर्कोतिर गठबन्धनकारी शक्ति तथा आफ्नै पार्टीभित्र पनि बागी तथा स्वतन्त्र उमेदवार उठ्ने, पार्टी अनुशासन तोड्ने एवम् गठबन्धनप्रतिको प्रतिबद्धताका विरुद्ध जाने जस्ता गतिविधिका रुपमा अविश्वास, आक्रोश, घात, अन्तर्घात अभिव्यक्त भए ।

चौथो, अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा कतिपय नयाँ पार्टी अस्तित्वमा आए । यसका पछाडि एकातिर पुरानो राज्यसत्ता, व्यवस्था तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुप्रतिको असन्तुष्टि तथा आक्रोशले काम गरेको छ भने अर्कोतिर, कतिपय दलहरुका सन्दर्भमा वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुको चलखेलको पनि भूमिका रहेको छ ।

पाँचौं, संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो पार्टीको सापेक्षरुपमा महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । बहिष्कार आन्दोलनमा संयुक्त भई अगाडि बढेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी तथा मित्रहरुको भूमिका पनि सकारात्मक नै रहेको पाइयो । सारमा भन्नुपर्दा एकातिर हाम्रो पार्टीको बहिष्कार सम्बन्धी नीति सही रहेको पुष्टि भयो भने अर्कातिर कतिपय कमी कमजोरी तथा सीमाका बाबजुद पनि बहिष्कार आन्दोलन मूलत: सफल रह्यो ।

छैटौं, संसदीय निर्वाचनको थालनी, मत परिणाम आउने प्रक्रिया र त्यस यता सरकार निर्माणका सन्दर्भमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको विभिन्न रुप र तरिकाले चलखेल भइनै रह्यो र त्यो जारी नै रहेको छ ।

सातौं, नेपालमा कम्युनिस्टहरुप्रति जनताको ठुलो आकर्षण रहिआएको छ र त्यो अहिलेको मतदानमा पनि अभिव्यक्त भएको छ । परन्तु, गंभीर विडम्वनाको विषय के छ भने एमाले, माके लगायतका दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरुले त्यस प्रकारको जनआकर्षण तथा जनमतको दुरुपयोग गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था तथा संविधानको संरक्षण गर्ने काममा लागिपरेका छन् । पछिल्लो अवधिमा आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी देखाउँदै आएको मसाल समूह पनि निर्वाचन उपयोगको नाममा उनीहरुकै पङ्क्तिमा लामबद्ध भई पुरानै सत्ताको गोटीमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । यस स्थितिमा हामीले प्रतिगमनको यात्रामा हिंडिरहेका दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै कम्युनिस्ट जनमत तथा जनाधारको संरक्षण, रुपान्तरण तथा क्रान्तिकारीकरण गर्न जरुरी छ ।

आठौं, निर्वाचनको प्रक्रियामा सत्ता तथा सरकारमा आसीन रहि आएका संसदवादी दलहरुले जनताका सामु फेरि पनि लोकतन्त्र, समाजवाद, विकास निर्माण, तथा समृद्धिका सपना बाँड्ने र नाना तरहका बाचाबन्धन गर्ने धृष्टता गर्दै आएका छन् । परन्तु, वास्तविक अर्थमा साम्राज्यवादी नवउदारवादको आशिर्वाद एवम् निर्देशनमा चल्दै आएका त्यस प्रकारका राजनीतिक दलहरुले आफ्ना बाचाबन्धन पुरा गर्न र देश तथा जनताको पक्षमा काम गर्न असंभव छ । बरु यथार्थ कुरा के हो भने जुनसुकै राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन सरकारमा आए पनि देश र जनता अझै भयावह उत्पीडन तथा पीडामा छटपटाउनु पर्ने छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण तथा व्यापारीकरणको प्रक्रियालाई अझै तेज बनाउने, भूमि तथा कृषिक्षेत्रलाई कर्पोरेट फार्मको महाजालमा फसाउने तथा किसानहरुलाई सरकारी अनुदानबाट बञ्चित तुल्याउने, उद्योग व्यवसायलाई दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा बहुराष्ट्रिय निगमहरुको अखडा बनाउने, बेरोजगारीलाई अझै तीव्र पार्दै देशको युवाशक्तिलाई विदेशमा धपाउँदै लग्ने, व्यापार घाटालाई झन्झन् बढाउँदै लैजाने, पर्यावरणीय समस्यालाई विकराल बनाउँदै जाने, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकार तथा जनजीविकाका समस्यालाई अझै भयावह बनाउने निश्चित नै छ । यस प्रकारको स्थितिलाई गंभीरतापूर्वक आत्मसात गरी संगठन तथा संघर्षका कामहरुलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै देश तथा जनताको पक्षमा विशेष जिम्मेवारीबोधका साथ गुणात्मक ढंगले अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

नवौं, अहिले एकातिर जनताको व्यापक हिस्सामा पुरानो सत्ता, व्यवस्था तथा तिनका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुप्रति बढदै गएको वितृष्णा, असन्तुष्टि तथा आक्रोशको अभिव्यक्ति र अर्कोतिर संसदवादीहरुको गठबन्धनमा आधारित अव बन्ने सरकार झनै अस्थिर बन्ने, आसन्न आर्थिक संकट अझै भयावह हुँदै जाने एवम् उनीहरुका बीचका अन्तर्विरोध झनै चर्कने स्थितिमाथि ध्यान दिंदा क्रान्तिको तयारीका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकूल बन्दै जाने देखिन्छ । यस स्थितिमा क्रान्तिको आत्मगत तयारीका निम्ति आफ्नो पङ्क्तिलाई सुदृढ तुल्याउने र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्नु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता आज कैयौं गुना बढेर गएको छ । यसलाई राम्रोसित आत्मसात गरी व्यवहारमा जानु नै अहिलेको हाम्रो प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर