(मंसिर ४, २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको संसदीय निर्वाचनका सम्बन्धमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को पौष ५ देखि ७ सम्म चलेको पोलिटब्यूरो बैठकले समीक्षा गरेको छ । उक्त बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट पार्टी महासचिव मोहन वैद्य किरणले प्रस्तुत गरेको तथा बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ‘संसदीय निर्वाचन २०७९ बारे क्रान्तिकारी माओवादीको समीक्षात्मक धारणा’ शीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको हो । प्रतिवेदनमा १० बुँदे विश्लेषणका आधारमा नौं बुँदे निष्कर्ष निकालिएको छ, जुन यसप्रकार रहेका छन् :–) – सम्पादक
संसदीय निर्वाचन २०७९ को समीक्षा
१. पाँच दलीय गठबन्धनका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगद्वारा २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचन गराइयो । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस निर्वाचनमा देशका ७७ जिल्लाका जम्मा मतदाता १,७९,८८,५७० मतदानस्थल १०,८९२ मतदान केन्द्र २,२२,२२७, अस्थायी मतदान स्थल १४१ रहेका थिए । यसमा संघीय संसद प्रतिनिधि संख्या २७५ जसमा प्रत्यक्ष तर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० थिए । त्यस्तै प्रदेशसभा कूल सिट संख्या ५५० जसमा प्रत्यक्षतर्फ ३३० समानुपातिक तर्फ २२० थिए । यस निर्वाचनमा मतदान गराउन २,४६,००० कर्मचारी र सुरक्षातर्फ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी तथा नेपाली सेना गरी झण्डै तीन लाख रहेका थिए । यस निर्वाचनमा करिब ६१ जति पार्टी र तिनका प्रत्यक्ष तर्फ ५,६३६, समानुपातिक तर्फ ५,९०७ जना जति उमेदवारले भाग लिएका थिए ।
२. निर्वाचनको प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा एवम् लोकतान्त्रिक समाजवादीका बीचमा एउटा चुनावी गठबन्धन बन्यो र नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा जनता समाजवादी पार्टी कतिपय ठाउँमा केही तालमेल सहित आ–आफ्नै ढङ्गले मतदानमा उत्रिए । यस निर्वाचनमा नेमकिपा लगायतका पार्टी आ–आफ्नै ढङ्गले चुनावी मैदानमा उत्रिए भने भर्खरै बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत पनि चुनावमा खडा भए । साथै निर्वाचनमा कतिपय बागी र कतिपय स्वतन्त्र व्यक्ति पनि मैदानमा उत्रिए । राजनीतिक तथा विचारधारात्मक दृष्टिले उक्त सबै पार्टी वा व्यक्तिहरुका आ–आफ्नै विचार तथा दृष्टिकोण थिए । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका पनि कुनै संयुक्त घोषणापत्र थिएनन् । नेका नेतृत्वको लोकतान्त्रिक “वाम” गठबन्धनले प्रतिगमनको विरोध, वर्तमान संविधान तथा संसदीय लोकतन्त्रको रक्षालाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनायो भने एमालेले मूलत: स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको कुरा उठायो । उक्त पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु सबैले यसै राज्यसत्ता र व्यवस्थामा रहेर जाने कुरा राखे । सबैले एक अर्का पार्टी वा गटबन्धन र व्यक्तिहरुको विरोध गरे । तर, सत्ता र व्यवस्थाका विरुद्ध पुराना वाम भनिनेहरु र नयाँ खुलेका पार्टी तथा विद्रोही वा बागी स्वतन्त्र उमेदवारहरु पनि पुरानै सत्ता तथा व्यवस्थाका पक्षमा प्रतिबद्ध देखिए ।
३. हाम्रो पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले यस निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको थियो । हाम्रो धारणा के छ भने वर्तमान प्रतिक्रियावादी सत्ता तथा व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या झनै गम्भीर, विकराल तथा भयावह बन्दै गएको र सरकारका तीनओटै अङ्गले भारी असफलताको सामना गर्दै आउनु परेको स्थितिमा यस प्रकारको सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको विकल्प प्रस्तुत गरी क्रान्तिको तयारीमा संलग्न बन्नका लागि बहिष्कारको पक्षमा उभिनु नै सही रहेको छ । यस निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीका साथै नेकपा (बहुमत), नेकपा (मशाल), नेकपा (माओवादी)ले पनि बहिष्कार/अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका थिए । यी पार्टीहरुका बीच संयुक्त भई देशव्यापी रुपमा जनसभाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए । साथै, अन्य कतिपय पार्टी/समूहले पनि यस निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएका थिए । यसरी हेर्दा अहिलेको बहिष्कार आन्दोलन सापेक्ष रुपमा ब्यापक तथा प्रभावकारी भएको र जनस्तरसम्म पुगेको देखिन्छ ।
४. बहिष्कार आन्दोलनको क्रममा हाम्रो पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा जवस मोर्चाहरुद्वारा केन्द्रीय र स्थानीय रुपमा पर्चा, भित्तेलेखन, विभिन्न प्रकारका जुलुस, घरदैलो कार्यक्रम, कोणसभा, विविध जनसभा लगायतका प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु र दमन तथा धरपकडको विरोधमा विभिन्न स्थानमा विभिन्न ढङ्गका प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएका छन् । बहिष्कार आन्दोलन सञ्चालन गर्ने क्रममा सबै प्रदेशहरु आ–आफ्ना विशिष्टताका आधारमा सिर्जनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भएका देखिन्छन् । बहिष्कार आन्दोलनको अन्तिम समयतिर निर्वाचन आयोगको ढोकामै जनवर्गीय मोर्चाहरुद्वारा गरिएको संयुक्त विरोध प्रदर्शन अत्यन्तै शानदार रहन गयो । यस प्रकारका कार्यक्रमहरुबाट जनतामा नयाँ विकल्पको सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । साथै, बहिष्कारका क्रममा नेतृत्वका कतिपय कमरेडहरु पुुरै निष्कृय रहेको, कतिपय ठाउँमा पार्टी पंक्तिलाई राम्रो सित परिचालन नगरिएको र आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउन नसकिएको स्थिति पनि रहेको छ । यसलाई बहिष्कार आन्दोलनमा रहेको कमी, कमजोरी तथा सीमाका अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
५. वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनप्रति जनताको विशाल हिस्सामा ठुलै असन्तुष्टि र आक्रोश अभिव्यक्त भएको छ । कैयौं मतदाताहरुले यस निर्वाचनमा सहभागिता नै जनाएनन् र बहिष्कार/अवज्ञाप्रति समर्थन तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कैयौं मतदाता निर्वाचनमा सहभागी नै नभई भारत तथा समुद्रपारका विभिन्न मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि हिँडेका छन् । निर्वाचन आयोगले ६१ प्रतिशतको हाराहारीमा मत खसेको बताए पनि वस्तुत: ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मत खसेको बुझिन्छ । २०४८ साल यताका आम निर्वाचनहरुको तुलनामा यस पटकको मतदान निकै न्यून रहेको छ । यो कुरा स्वयम् सत्ताधारी वर्ग तथा तिनका सञ्चार माध्यमले पनि स्वीकारेको देखिन्छ ।
६. बाजुरा, दोलखा, सुनसरी लगायतका कैयौं मतदान केन्द्रहरुमा एमाले र कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताका बीच निकै चर्का विवाद, द्वन्द्व तथा झडपका घटना घटेका छन् । कैयौं ठाउँमा धाँधली र बुथकब्जाका घटना घटेका छन् । कतिपय स्थानमा मतदान स्थगन गरिएका छन् र कैयौं ठाउँमा पुनर्मतदान भएका छन् । चुनावको प्रक्रियामा देशका विभिन्न ठाउँमा सयौं राउण्ड गोली फायर गरिएका छन्, कतिपय ठाउँमा मानिसको ज्यानै गएको छ र कैयौं मानिसहरु घाइते भएका छन् । कैयौं ठाउँमा निर्वाचनको प्रक्रियामा बम बिष्फोटित भएका छन् ।
७. सरकारद्वारा देशका विभिन्न स्थानमा सयौं राउण्ड गोली चलाएर, कतिपयको गोली हानी हत्या गरेर, निर्वाचन बहिष्कार तथा अवज्ञा गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण जनताको धरपकड गरेर, हिरासतमा राखेर तथा उनीहरुका कार्यक्रमहरुमाथि दमन अभियान चलाएर र साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रकारका नीति तथा उपायहरुको प्रयोग गरेर कथित संसदीय लोकतन्त्रको समेत धज्जी उडाउँदै गरिएको निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण, भयरहित तथा स्वच्छ रुपमा सम्पन्न भएको घोषणा गरेको छ । वस्तुत: शान्तिपूर्ण तथा भयरहित निर्वाचन हुन सकेको देखिंदैन ।
८. जनसमुदायको एउटा विशाल हिस्सामा वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था र तिनको पक्षधर बन्दै आएका संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरुप्रति चरम आक्रोश र वितृष्णा पैदा हुँदै आएको वर्तमान परिस्थितिमा हुन गइरहेको यस पटकको निर्वाचनमा कतिपय ठुला मिडियाहरुले प्रायश: एकातिर हाम्रो पार्टी सहित बहिष्कार पक्षधरहरुद्वारा वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवाद/वैज्ञानिक समाजवादका नारा घन्काउँदै सम्पन्न गरिएका प्रचारात्मक कार्यक्रमहरुमाथि नाकाबन्दी गरे भने अर्कोतिर भर्खरै जन्मिएका तथा नामै नसुनिएका व्यवस्था होइन, अवस्था फेर्नु पर्छ, पुराना पार्टीका पुराना नेता काम लागेनन् अव यस सत्ता तथा व्यवस्थाको रक्षागर्न नयाँ शक्ति चाहिन्छ भन्दै प्रचारमा लागेका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुलाई स्थापित तुल्याउनका लागि निकै जोडबल लगाए । यसलाई नयाँ विकल्प सहित प्रस्तुत हुँदै आएका क्रान्तिकारी शक्तिलाई छायाँमा पार्ने र जनआक्रोशलाई गलत दिशातर्फ मोड्दै सत्ता तथा व्यवस्थाका नयाँ संरक्षकहरुको खोजी गर्ने कतिपय बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको चलखेलका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । स्पष्ट शव्दमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको निर्देशन र आशिर्वादमा बनेको देखिन्छ । सूचना, सञ्चार सहित प्रचार प्रसारका काममा भएका यस प्रकारका साम्राज्यवाद वैदेशिक प्रतिक्रियावादको पकड, नियन्त्रण तथा निर्देशनलाई वस्तुत: सूचना साम्राज्यवादको अभिव्यक्तिकै रुपमा लिनु पर्दछ ।
९. मतदानको परिणाम अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल एकल रुपमा सरकार निर्माण गर्ने हैसियतमा पुग्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभा तर्फको २७५ सिटमा एकल सरकार बनाउनका लागि आवश्यक १३८ सिट कुनै पनि राजनीतिक दलबाट आउन सकेन । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको परिणाम जोड्दा नेपाली काङ्ग्रेस ८९, नेकपा (एमाले) ७८, नेकपा (माके) ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राप्रपा १४, जसपा १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनमत पार्टी ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेमकिपा १ र राजमो १ सिटमा सीमित रहे । नेका पहिलो, एमाले दोस्रो र माके तेस्रो स्थानमा आए । भर्खरै गठित रास्वपाले २०, जनमत पार्टीले ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ सिट ल्याए । पहिलेको तुलनामा राप्रपाले केही सिट बढायो, लोसपा र जसपा जस्ता मधेशवादी दल धेरै नै खुम्चिए । देउवा र ओली नेतृत्वका कुनै पनि गठबन्धन सरकार बनाउने हैसियतमा रहेनन् । संसद त्रिशङ्कु बन्न गयो । फेरि पनि अझै अत्यन्तै असजिलो, मिलीजुली सरकार बन्ने स्थिति पैदा भयो । अहिलेको मत परिणाम अनुसार कथित राष्ट्रिय पार्टी बन्न थ्रेसहोल्ड कटाउनेमा पहिलोमा नेका अनि क्रमश: एमाले, माके तथा जसपा र अहिले थप नयाँ रास्वपा र जनमत पार्टी रहे । साथै, अहिले राप्रपाले पनि थ्रेसहोल्ड कटायो । त्यसै गरी प्रदेश सभातर्फ पनि कुनै पार्टी एकल सरकार बनाउन समर्थ रहेनन् । नेका ३ नं प्रदेश, ४ नं प्रदेश, ६ नं प्रदेश तथा ७ नं प्रदेश र एमाले १ नं प्रदेश, २ नं प्रदेश तथा ५ नं प्रदेशमा पहिला पार्टी बने । प्रदेश सभाहरु पनि त्रिशङ्कु बने र त्यहाँ पनि संयुक्त सरकार बनाउन पर्ने स्थिति रह्यो ।
१०. २०७९ सालको निर्वाचनका सन्दर्भमा सङ्क्षिप्त जुन विश्लेषण गरियो त्यसका आधारमा निम्न अनुसारको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ :
पहिलो, संसदीय निर्वाचनप्रति जनताको व्यापक हिस्सामा वितृष्णा पैदा भएको पाइयो । यस प्रकारको वितृष्णामा वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र संसदीय राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि तथा आक्रोशको प्रतिफल हो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जनताको व्यापक हिस्सा नयाँ विकल्प र क्रान्तिकारी परिवर्तनको पक्षमा छ ।
दोस्रो, यस निर्वाचनको मत परिणामबाट के कुरा छर्लङ्ग भयो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल रुपमा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत ल्याउन सकेन । फेरि पनि देशमा त्रिशङ्कु संसद र गठबन्धन सरकार नै बन्ने स्थिति पैदा भयो । यस स्थितिमा अव पनि संसदवादी दलहरुको मुख्य ध्यान तथा कसरत सरकारमा जानका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा मोलतोल गर्ने, एउटै पार्टीभित्र पनि पद हत्याउनका लागि चर्को हानथाप तथा भिडन्तमा उत्रने, सरकार अत्यन्तै अस्थिर हुने र त्यसै ठाउँमा टेकेर वैदेशिक प्रतिक्रिवादीहरुको चलखेल अझै तीव्र गतिमा बढ्दै जाने देखिन्छ ।
तेस्रो, यस निर्वाचनमा एकातिर, सत्ताधारी वर्ग तथा त्यसका पक्षधर राजनीतिक दलहरुका बीच अन्तर्विरोध छताछुल्ल भई धाँधली, बुथकब्जा, मतदान स्थगन, गोलीकाण्ड, झडप, हत्या जस्ता घटना घट्न गए भने अर्कोतिर गठबन्धनकारी शक्ति तथा आफ्नै पार्टीभित्र पनि बागी तथा स्वतन्त्र उमेदवार उठ्ने, पार्टी अनुशासन तोड्ने एवम् गठबन्धनप्रतिको प्रतिबद्धताका विरुद्ध जाने जस्ता गतिविधिका रुपमा अविश्वास, आक्रोश, घात, अन्तर्घात अभिव्यक्त भए ।
चौथो, अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा कतिपय नयाँ पार्टी अस्तित्वमा आए । यसका पछाडि एकातिर पुरानो राज्यसत्ता, व्यवस्था तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुप्रतिको असन्तुष्टि तथा आक्रोशले काम गरेको छ भने अर्कोतिर, कतिपय दलहरुका सन्दर्भमा वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुको चलखेलको पनि भूमिका रहेको छ ।
पाँचौं, संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो पार्टीको सापेक्षरुपमा महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । बहिष्कार आन्दोलनमा संयुक्त भई अगाडि बढेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी तथा मित्रहरुको भूमिका पनि सकारात्मक नै रहेको पाइयो । सारमा भन्नुपर्दा एकातिर हाम्रो पार्टीको बहिष्कार सम्बन्धी नीति सही रहेको पुष्टि भयो भने अर्कातिर कतिपय कमी कमजोरी तथा सीमाका बाबजुद पनि बहिष्कार आन्दोलन मूलत: सफल रह्यो ।
छैटौं, संसदीय निर्वाचनको थालनी, मत परिणाम आउने प्रक्रिया र त्यस यता सरकार निर्माणका सन्दर्भमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको विभिन्न रुप र तरिकाले चलखेल भइनै रह्यो र त्यो जारी नै रहेको छ ।
सातौं, नेपालमा कम्युनिस्टहरुप्रति जनताको ठुलो आकर्षण रहिआएको छ र त्यो अहिलेको मतदानमा पनि अभिव्यक्त भएको छ । परन्तु, गंभीर विडम्वनाको विषय के छ भने एमाले, माके लगायतका दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरुले त्यस प्रकारको जनआकर्षण तथा जनमतको दुरुपयोग गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था तथा संविधानको संरक्षण गर्ने काममा लागिपरेका छन् । पछिल्लो अवधिमा आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी देखाउँदै आएको मसाल समूह पनि निर्वाचन उपयोगको नाममा उनीहरुकै पङ्क्तिमा लामबद्ध भई पुरानै सत्ताको गोटीमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । यस स्थितिमा हामीले प्रतिगमनको यात्रामा हिंडिरहेका दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै कम्युनिस्ट जनमत तथा जनाधारको संरक्षण, रुपान्तरण तथा क्रान्तिकारीकरण गर्न जरुरी छ ।
आठौं, निर्वाचनको प्रक्रियामा सत्ता तथा सरकारमा आसीन रहि आएका संसदवादी दलहरुले जनताका सामु फेरि पनि लोकतन्त्र, समाजवाद, विकास निर्माण, तथा समृद्धिका सपना बाँड्ने र नाना तरहका बाचाबन्धन गर्ने धृष्टता गर्दै आएका छन् । परन्तु, वास्तविक अर्थमा साम्राज्यवादी नवउदारवादको आशिर्वाद एवम् निर्देशनमा चल्दै आएका त्यस प्रकारका राजनीतिक दलहरुले आफ्ना बाचाबन्धन पुरा गर्न र देश तथा जनताको पक्षमा काम गर्न असंभव छ । बरु यथार्थ कुरा के हो भने जुनसुकै राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन सरकारमा आए पनि देश र जनता अझै भयावह उत्पीडन तथा पीडामा छटपटाउनु पर्ने छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण तथा व्यापारीकरणको प्रक्रियालाई अझै तेज बनाउने, भूमि तथा कृषिक्षेत्रलाई कर्पोरेट फार्मको महाजालमा फसाउने तथा किसानहरुलाई सरकारी अनुदानबाट बञ्चित तुल्याउने, उद्योग व्यवसायलाई दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा बहुराष्ट्रिय निगमहरुको अखडा बनाउने, बेरोजगारीलाई अझै तीव्र पार्दै देशको युवाशक्तिलाई विदेशमा धपाउँदै लग्ने, व्यापार घाटालाई झन्झन् बढाउँदै लैजाने, पर्यावरणीय समस्यालाई विकराल बनाउँदै जाने, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकार तथा जनजीविकाका समस्यालाई अझै भयावह बनाउने निश्चित नै छ । यस प्रकारको स्थितिलाई गंभीरतापूर्वक आत्मसात गरी संगठन तथा संघर्षका कामहरुलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै देश तथा जनताको पक्षमा विशेष जिम्मेवारीबोधका साथ गुणात्मक ढंगले अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
नवौं, अहिले एकातिर जनताको व्यापक हिस्सामा पुरानो सत्ता, व्यवस्था तथा तिनका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुप्रति बढदै गएको वितृष्णा, असन्तुष्टि तथा आक्रोशको अभिव्यक्ति र अर्कोतिर संसदवादीहरुको गठबन्धनमा आधारित अव बन्ने सरकार झनै अस्थिर बन्ने, आसन्न आर्थिक संकट अझै भयावह हुँदै जाने एवम् उनीहरुका बीचका अन्तर्विरोध झनै चर्कने स्थितिमाथि ध्यान दिंदा क्रान्तिको तयारीका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकूल बन्दै जाने देखिन्छ । यस स्थितिमा क्रान्तिको आत्मगत तयारीका निम्ति आफ्नो पङ्क्तिलाई सुदृढ तुल्याउने र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्नु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता आज कैयौं गुना बढेर गएको छ । यसलाई राम्रोसित आत्मसात गरी व्यवहारमा जानु नै अहिलेको हाम्रो प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो ।
