काठमाडौ । नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले चुनावको मुखमा काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासीलाई बस्ती हटाउन अल्टिमेटम दिंदै आतंकित बनाएको छ । भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोगले सबै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको बेला सरकारकै एउटा निकायले विना विकल्प नदी किनारमा बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गैरजिम्मेवारीपूर्वक बेलाबेला बस्ती हटाउन अल्टिमेटम जारी गरेर बस्तीका नागरिकलाई आतंकित बनाउँदै आएको छ ।

यसैक्रममा शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै समितिले नदी किनारामा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर टहराहरु हटाउन १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

‘काठमाडौँ उपत्यका भित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनाराहरूमा तोकिएको मापदण्डभित्र अनाधिकृत रूपले बनाइएका घररटहराहरु तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरुका कारण नदीको दुवै किनारातर्फको सौन्दर्यीकरण कार्यमा गम्भीर अवरोध पर्न गएको हुँदा पटक–पटक सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गर्दा पनि उक्त सूचनाको बेवास्ता गरी हालसम्म पनि नदीको दायाँ बायाँ किनारा खाली गरेको नपाइएको हुँदा सूचना मिति २०७९ मङ्सिर ४ गतेसम्म अनिवार्य रूपमा त्यस्ता घररटहराहरु तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ’, सूचनामा भनिएको छ ।

समितिले उक्त अवधि भित्र नदी किनारा खाली गरेको नपाइएमा सकिएको मिति पश्चात काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहयोग लिएर भत्काउने उर्दी जारी गरेको छ । सूचना अनुसार अनधिकृत संरचना भत्काउन क्षेत्र खाली गर्दा र गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
सरकारले गरिब सुकुम्बासीहरुको बस्तीले सहरको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यमा गम्भिर अवरोध पैदा भएको जनाएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा गरिब सुकुम्बासी बस्तीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई जबर्जस्ती उठिबास लगाउनेमै जोड रहेको छ । सौन्दर्यीकरणका लागि आएको एडिबीको सहयोग बजेट फ्रिज हुन लाग्यो भनेर सुकुम्बासी बस्ती उठाउन खोजिएको बुझाइ सुकुम्बासी बस्तीहरुमा रहेको छ ।

यसरी विना विकल्प उठिबास लगाउन खोजेपछि नदी किनारका बस्तीहरुले राज्यको दमनका विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर