नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)को वि.स. २०७८ साल कार्तिक २८ र २९ मा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठक द्वारा पारित “तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव” मा भनिएको छ “हाम्रो जोड अहिलेको गठबन्धनको एकतालाई चुनाव सम्म पनि कायम गर्ने तर्फ नै हुनेछ ।” (पृष्ठ १३/१४) यो गठबन्धन भनेको नेपाली काङगे्रस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेकपा (मसाल) विचको गठबन्धन हो । यो गठबन्धन गर्नु भन्दा पहिले नेकपा मसालको अन्य पार्टीहरु संग गठबन्धन थियो । त्यो गठबन्धन भनेको पहिले नेकपा (एमाले) र पछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच एकता भएर बनेको नेकपा(नेकपा) संग थियो । नेकपा(एमाले)को सरकार हुँदा का. चित्र बहादुर के.सी उप प्रधानमन्त्री समेत हुनुभएको थियो । त्यति वेला नेकपा(मसाल)को दृष्टिमा नेकपा(एमाले) वामपंथी शक्ति थियो । जस्तै उनीहरुको २०७६ साल जेष्ठमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशन द्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ “एमाले, माओवादी केन्द्र वा अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा(विप्लव), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, माले आदि निम्न पुँजीपति वर्गको राजनीतिक संगठनहरु हुन् । त्यसैले उनीहरु देशभक्त जनतान्त्रिक वामपंथी शक्तिहरु तथा हाम्रा मित्र शक्तिहरु हुन् । ”(पृष्ठ ३५)
त्यति मात्र होइन उनीहरुको के.पी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बचाउन दृढ अडान लिएको छ भन्ने विश्लेषण छ । जस्तो मोहन विक्रम सिंहको वक्तव्यमा भनिएको छ “यो बास्तविकता प्रति हाम्रो ध्यान छ कि नेकपा वा त्यसको सरकारले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति दृढ अडान लिने गरेको छ ।” (मसाल अंक ७८ बैशाख २०७९ पृष्ट १२५)उहाँ अझै अगाडि भन्नुहुन्छ “गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता ल्याउनका लागि नेपाली काङग्रेसको पनि समर्थन र सहयोग रहेको थियो । तर अहिले त्यसभित्र हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनको पक्षमा शक्तिशाली जनमत तयार हुदै गइरहेको छ । मधेसवादी संगठनहरु पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिने राजनीतिक शक्ति होइनन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा नेकपा नै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिने प्रमुख शक्ति हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।”(मसाल अंक ७८ बैसाख ०७९ पृष्ट १२५ ) त्यसबेला नेकपाको अध्यक्ष के.पी ओली हुनुहुन्थ्यो र उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यस कारण नेकपा गणतन्त्र र धर्मनिरपक्षताको पक्षमा उभिने शक्तिको नेतृत्व के.पी ओलीले गरेका थिए भन्ने उनको भनाइले प्रस्ट पार्दछ ।
आज नेकपा(मसाल)ले उनीहरुले आफ्नै विश्लेषणमा धर्मनिरपक्षता र गणतन्त्रको पक्षमा उभिने प्रमुुख शक्ति एमालेलाई छोडेर हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पुर्नस्थापनको पक्षमा शक्तिशाली जनमत भएको नेपाली काङग्रेस, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा नभएको मधेसवादी संगठनहरु संग किन गठबन्धन गर्न गइरहेका छन् ? का. मोहन विक्रम सिंहले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आधा रातमा भेटे पछि ओलीलाई राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको पक्षपाती भए भनेर आरोप लगाउनु भएको छ । तर नेपाली काङग्रेस र मधेसवादी संगठनहरु कहिलेदेखी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भए भन्ने कुरा कतै उल्लेख गरेको पाइन्न । यसरी हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पुर्नस्थापनको पक्षमा शक्तिशाली जनमत भएको नेका र मधेसवादी संगठनहरु संग गठबन्धन गर्न नेकपा(मसाल) कसरी पुग्यो ? यो ज्यादै अर्थपूर्ण छ ।
नेकपा(मसाल)ले त नेपाली काङग्रेसलाई दुस्मन शक्तिनै मानेको छ । जस्तै उनीहरुको आठौं माधिवेशनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ “नेका सामन्त र दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको पार्टी हो । ती वर्गहरु नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुस्मन शक्तिहरु हुन ।”(उही पृष्ठ ३७) त्यसै गरी मधेशवादी दलहरु जसभित्र जनता समाजवादी पार्टी पनि पर्दछ, त्यसको बारेमा भनिएको छ “मधेशवादीहरुको गठन नेपालमा भारतीय साम्राज्यवादी उद्देश्य पुरा गर्न नै भएको हो । उनीहरुले सर्वप्रथम तराईलाई नेपालवाट पृथक गराउन चाहान्छन् ।”(उही पृष्ठ ३७)
नेकपा(मसाल)को पहिलो गठबन्धन उनीहरुले आफैले देशभक्त जनतान्त्रिक वामपंथी मित्र शक्ति मानेकाहरुसंग थियो । तर दोस्रो गठवन्धन उनीहरु आफैले नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुस्मन भनेको सामन्त, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको पार्टी नेपाली काङग्रेस र भारतीय साम्राज्यवादको उद्देश्य पुरा गर्ने र तराईलाई नेपालबाट पृथक गराउन चाहाने दुस्मन शक्ति जनसमाजवादी पार्टीसंग पनि गठबन्धन गरिरहेका छन् । नेकपा (मसाल)लाई आफंैले भनेका मित्र शक्तिहरुसँगको गठबन्धन तोडेर दुस्मन शक्तिसंग गठबन्धन गर्न किन पुगे ? यसको उत्तरमा नेकपा(मसाल)ले एमाले बाट प्रतिगमन खतरा भएको ले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बचाउन यो गठबन्धन गरेको भन्दछन् । जस्तो उनीहरुको दस्तावेजमा भनिएको छ “ओलीको प्रतिगमन पराजित भएको भनिए पनि त्यसको खतरा अहिले पनि विद्ययमान छ । एमालेले अहिले आफ्नो पुरा शक्ति एकातिर संसदलाई असफल पार्न र अर्कातिर चुनावमा नै लगाइरहेको छ । त्यसका पछाडिको उनीहरुको उद्देश्य संविधानमा संशोधनको लागि आवश्यक बहुमत ल्याउनु नै हो । त्यसरी चुनावमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न सकेमा उनीहरुले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गर्न वा भारतीय शासकसित सौदावाजी गरेर कालापानी क्षेत्र सम्बन्धी निर्णयलाई पनि उल्टाउने प्रयत्न गर्ने खतरा छ ।” (२०७८ कार्तिक २८ र २९ गते सम्पन्न राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव पृष्ठ १५)
नेकपा(मसाल)को दस्तावेज र वक्तव्यहरुमा जे विश्लेषण गरेका छन् त्यसमा उनीहरुले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको लागि एमालेलाई छोडेर नेका र मधेसवादी संगठनहरुसंग गठबन्धन गरेको भनेका छन् । अब उनीहरुकै विश्लेशणलाई ध्यान दिदा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पुर्नस्थापनको पक्षमा शक्तिशाली जनमत भएको नेपाली काङग्रेस र भारतीय साम्राज्यवादीहरुको उद्देश्य पुरा गर्न गठन भएको जनसमाजवादी पार्टीसंग गठबन्धन गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हुन सक्ला त ?
नेकपा(मसाल)को एक वा अर्को पक्षसंग गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य भनेको गणतन्त्र र धर्मनिरपक्षताको रक्षाको नाममा चुनावमा थोरै भए पनि सिट जित्नु हो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा त उनका कार्यकर्ता र सर्वसाधरण जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने दुस्प्रयास मात्र हो । उनीहरुको असली उद्धेश्य चुनावमा दुई चार सिट जित्नु मात्र हो । त्यसैले उहाँहरुले गठबन्धनको आवश्यक्ता चुनाव सम्मलाई मात्र जोर्ड दिनुभएको छ । जस्तो उहाँहरुले भन्नु भएको छ “चुनावमा ओलीको नेतृत्वको एमालेलाई पराजित गर्न आवश्यक भएको छ । त्यसका लागि अहिलेको गठबन्धनलाई चुनावसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यक्तामा हामीले विशेष जोर्ड दिन्छौं ।” (उही पृष्ठ १५ र १६)
आफैले दुशमन शक्ति करार गरेका शक्तिहरुसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुमा दुईटा कारणहरु मुख्य छन् । पहिलो कारण हो उनीहरुको पहिलेको क्रन्तिकारी नीतिमा ह्रास र दोस्रो कारण संगठन र जनआधार कमजोर हुँदै जानु । प्रारम्भमा नेकपा(मसाल)को प्रतिक्रियावादी चुनावलाई संघर्षको मञ्चको रुपमा उपयोग गर्ने नीति सही नै थियो । तर अहिले आएर उनीहरुले गतकालको क्रान्तिकारी नीतिलाई तिलान्जली दिए र मिलेरावादी तरिकाले प्रतिक्रियावादी चुनावमा भाग लिन थाले र प्रतिक्रियावादी सरकारमा सहभागी भए । अहिले सरकारमा नभएपनि सरकारमा जाने नीतिलाई खुल्ला राखेका छन् । त्यही नीतिको परिणाम हो कि सरकारले राष्ट्रघाती एम.सि.सि सम्झौता र नागरिकता विधेयक पारित गर्दा पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् र विभिन्न राजनीतिक आर्थिक लाभहरु लिरहेका छन् । यदी उनीहरुको नीतिमा ह्रास नआएको भए उनीहरुले आफैले घोषणा गरेको प्रतिक्रियावादी र पृथकतावादीसँग चुनावी गठबन्धनमा जाने थिएनन् । प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको भण्डाफोरमा जोर्ड दिएर अगाडि बढ्थे ।
नेकपा(मसाल)ले मिलेरावादी नीतिको अनुसरण गरे पनि उनीहरुलाई संगठानिक अवस्थाले चुनाव जित्न साथ दिएन । निरन्तर फुट र विभाजनले नेकपा
(मसाल) झन पछि झन कमजोर हुदै गएको छ । पहिले बाग्लुङ र प्युठानमा जिल्ला विकास समिति बनाउन र पाँच वटा सांसद जित्न सफल भएको नेकपा(मसाल) अहिले एमाले वा नेपाली काँग्रेससंग चुनावी मोर्चा नबनाएसम्म एउटा सिट पनि जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको सहयोगमा प्युठानबाट एक सिट जित्न सकेका हुन । प्युठानको एउटा सिट जित्नका लागि नेकपा(मसाल) ले देशैभरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सघाएको थियो । उनीहरुले अहिले पनि यो लेख तयार पार्दा सम्म प्युठान र बाग्लुङमा गरी दुई सिटमा नेका लगायतको गठबन्धनमा दावी गरिरहेको छन् । एक्लै चुनाव लड्ने हो भने देशभर कहीँ पनि जित्ने अवस्था देखिन्न । आफ्नो सांगठनिक अवस्था र जनआधार कमजोर भएको अवस्थामा एक दुई सिट जितेर प्रतिक्रियावादी सरकारमा सहभागी हुने नीतिलाई व्यवहारिक रुप दिन नेकपा(मसाल)को अगाडि जोसुकैसंग पनि गठबन्धन नगरी नहुने अवस्था छ । त्यसैको परिणाम हो हिजो एमालेलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिने प्रमुख शक्ति देख्न पुगे । जब एमालेले मुख्यत: के.पी ओलीले उनीहरुलाई महत्व दिन छाड्यो त्यसपछि फेरी गणतन्त्र र धर्मनिरपक्षताको रक्षाको नाममा आफैले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पुर्नस्थापनाको पक्षामा शक्तिशाली जनमत भएको नेपाली काँङग्रेस र भारतीय साम्राज्यवादको उद्देश्य पुरा गर्न गठन भएको जसपा समेतको गठबन्धनमा सामेल हुन पुगेका छन् । यदी उनीहरुको प्रतिक्रियावादी चुनाव सम्बन्धी नीति क्रान्तिकारी रहिरहेको भए यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई चुनाव वहिस्कारको माध्यमबाट भण्डाफोर गर्दै जाने थिए वा चुनावलाई उपयोग गरे पनि क्रान्तिकारी ढंगबाट भण्डाफोरको नीतिलाई मुख्य बनाएर अगाडि बड्ने थिए । उनीहरुको प्रतिक्रियावादी चुनाव सम्बन्धी क्रान्तिकारी नीतिमा हा्रस आएको कारणले यी दुवै कुरा उनीहरुका लागी असम्भव भयो ।
नेकपा मसालका महामन्त्री का. मोहन विक्रम सिंहले यो बुर्जुवा गणतन्त्रको रक्षाको प्रश्नलाई जसरी प्रमुख विषय बनाउनु भएको छ, त्यो उहाँको यथास्थितिवादी नीति हो । यस प्रकारको नीति उहाँले पहिले पनि अपनाउुनु भएको थियो । वि.स २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको सुरु तिर जुनवेला सम्विधान सभाको चुनावको मागलाई लिएर संघर्ष चलिरहेको थियो त्यस बेला उहाँले राजाको निरङ्कुशताको मात्र विरोध गर्नुभयो । आन्दोलनबाट जब विघटित संसदको पुर्नस्थापना भयो र गणातन्त्रको पक्षमा आन्दोलन सुरु भयो त्यस बेला उहाँले “वास्तविक अर्थमा वैधानिक राजतन्त्रको उद्देश्य अझै पुरा भएको छैन । त्यो अवस्थामा सम्वैधानिक राजतन्त्र वा सेरोमोनियल किंगलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई प्राथमिक महत्व दिनुपर्दछ” भनेर भन्नुभयो । (हाँक साप्ताहिक २०६३ साल मंसिर १३ गते) प्राथमिक महत्व के लाई दिनु पर्दछ ? सम्वैधानिक राजतन्त्र वा सेरोमोनियल किंगलाई । तर का. मोहन विक्रम सिंहले भनेजस्तो भएन । नेपालमा बुर्जुवा गणतन्त्र आयो । जब गुर्जुवा गणतन्त्र आयो तब क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले जनगणतन्त्रको माग राखेर संघर्ष गरिरहेका छन् भने उहाँ बुर्जुवा गणतन्त्रको रक्षाको लागि जिउज्यान फालेर लाग्नुभएको छ । यो बुर्जुवा गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने भनेको यथास्थितिमा रहने हो । सन् १९०५ मा रुसमा जव सर्वहारा वर्ग तथा किसानहरुको अधिनायकत्व नभएको क्रान्तिलाई मान्यता दिने हो वा जनवादी क्रान्तिमा यी वर्गहरुको अधिनायकत्वको मागलाई मान्यता दिने भन्ने विवादमा लेनिनहरु जनवाादी अधिनायकत्वका लागि संघर्षमा लाग्नुभयो । लेनिन भन्नुहुन्छ “जव जनवादी वुर्जुवा वर्ग अथवा निम्न बुर्जुवा वर्गले अझ एक खुडकिलो माथि चढ्ने छ, जव क्रान्ति मात्र नभएर क्रान्तिको पूर्ण विजय पनि एक वास्तविकता बनिसक्ने छ, तव हामी जनवादी अधिनायकत्वको नाराको सट्टा सर्वहारा वर्गको समाजवादी अधिनायकत्वको नारा अगाडि राख्ने छौं ।”(लेनिन, संकलित रचना, भाग २ पृष्ठ, १३५/३६) लेनिनको यो दृष्टिकोण अनुसार कम्युनिस्टहरु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न एउटा खुड्किलो प्राप्त भएपछि अर्को खुड्किलोमा जान संघर्ष गर्छन् । त्यही ठाउँमा रहिरहने कुरा दक्षिणपंथी संशोधनवाद हो । नेकपा(मसाल)(ले पनि यही संशोधनवादी दिशा समातेको छ ।
२०७९।०५।२९
माओवादी पूर्णाड्ढ १८ २०७९ असोज
