काठमाडौँ । संसदीय व्यवस्थामा कुनै निश्चित प्रणाली, ऐन कानुन, संविधानभन्दा पनि सत्ता, शक्ति र पैसा प्रभावी हुन्छ र सबै कुराको छिनोफानो त्यसैले गर्छ भन्ने कुरा नेपाली संसदीय अभ्यासले नै पटक पटक साबित गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले त औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र हो । जब सिंगो प्रणाली नै ‘पपेट’मा परिणत भइसकेको अवस्थामा त्यही मातहतको निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा कुनै काम गर्ने वा गर्न सक्ने ल्याकत राख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । जे हुन्छ सेटिङ र डिजाइन अनुसार नै हुन्छ । आयोगले केवल औपचारिकताका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । आइतबार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र बुझेको आयोगले सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक उजुरी बुझेको छ ।
उजुरीका लागि आयोगले दिएको समयभित्र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार शेरबहादुर देउवादेखि जेलमा रहेका बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रेशम चौधरीसम्मका विरुद्ध उजुरी परेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूविरुद्ध अधिकांश उनीहरूका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले नै उजुरी दिएका छन् । उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने उजुरीकर्ता उम्मेदवारहरूको माग निर्वाचन आयोगसामू छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनदेखि आयोगमा बुझाएका कागजात नमिलेको र अदालतबाट अयोग्य भएको भन्दै उम्मेदवारहरूविरुद्ध उजुरी परेको हो । डडेल्धुराबाट आफ्नै श्रीमती आरजू राणा देउवालाई वारिस बनाएर मनोनयनपत्र दाखिला गराएका प्रधानमन्त्री देउवाको उमेरलाई लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको हो ।
डडेलधुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बीपी कांग्रेसका उम्मेदवार कर्ण मल्लले देउवाको नामांकन जन्म मितिमा एउटा र मतदाता नामावालीमा अर्कै भएको भन्दै मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । देउवाको जन्ममिति नागरिकतामा २००३ जेठ ३१ गते रहेको छ भने मतदाता नामावलीमा २००२ जेठ ३१ गते उल्लेख छ । सोही विषयमा उजुरी परेको र मंगलबार दिउँसो २ बजेसम्म उजुरीउपर स्पष्टीकरण पेस गर्न समय दिइएको डडेल्धुराका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘यस विषयमा कानुनबमोजिम मंगलबारसम्म निर्णय लिइने छ ।’
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट एमालेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार जुलीकुमारी महतोविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । उनीविरुद्ध निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्ने उजुरी परेको हो ।
एमाले–जसपा गठबन्धनकी उम्मेदवार महतोले मनोनयन दर्ताको क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत बाटोघाटोमा झन्डा र राखेको तथा प्रचारप्रसार गरेको भन्दै सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र उम्मेदवार जीवन साह तेलीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।
बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जयकुमार गौतमविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । उनी आधिकारिक उम्मेदवार नभएको भन्दै उजुरी परेको हो । आधिकारिक उम्मेदवार अरुणप्रसाद सिंह राठौर भएकाले गौतमको मनोनयन खारेज गर्न उजुरी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कैलाशप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । उजुरीलाई पुष्टि हुने र उजुरीको दाबी खारेज हुने आवश्यक प्रमाण ल्याउन दुवै पक्षलाई मंगलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बोलाइएको छ ।
डिल्लीबजारस्थित कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशमलाल चौधरीले बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको छ । चौधरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट सजायको फैसला भएको र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सदर भएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको उजुरीकर्ताको माग छ ।
चौधरी हाल डिल्लीबजारस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेकाले प्रतिनिधिसभा ०७४ को दफा १३ को (ख), (ङ) र (झ) बमोजिम खारेज गरीपाऊँ भनी माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार सुरेश पन्थले उजुरी दिएका हुन् ।
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका विजयकुमार गच्छदारको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै पनि उजुरी परेको छ । चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको भन्दै उजुरी परेको हो । काठमाडौंका विवेक अधिकारीले गच्छदारको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन् । उक्त उजुरी काठमाडौंस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा परेको हो र उक्त उजुरीलाई सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइएको छ ।
ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका गच्छदार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रिएका हुन् । २०७६ साल माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै गच्छदारसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर थियो । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गच्छदार अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका थिए । उनी निलम्बनमा रहेको बेला प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल सकियो र फेरि चुनावी मैदानमा उम्मेदवार बनेका हुन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार बनेका लक्ष्मण थारुविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । २०७२ को टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर थारुको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको हो । उनले वारेसनामामार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । थारुको उम्मेदवारीविरुद्ध धनगढी उपमहानगरपालिकाका रामबहादुर सिंहले उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएकाहरूविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (२) मा एमालेका उम्मेदवार सुवर्ण श्रेष्ठविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । ’नगरप्रमुख भएको बेलामा तोकेभन्दा बढी तलब, भत्ता, आर्थिक सुविधा लिएकोले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने’ भन्दै श्रेष्ठका प्रतिस्पर्धी एकीकृत समाजवादीका भरतप्रसाद फुयालले उजुरी दिएका छन् ।
श्रेष्ठ २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकको प्रमुख निर्वाचित भएका थिए । एमालेबाट निर्वाचित भई काम गर्दा कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम लिएको र त्यसलाई महालेखाले पनि बेरुजुका रूपमा उल्लेख गरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको प्रमाण फुयालले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले बेरुजु भए फर्छ्यौट गरेर मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने नभए अयोग्य हुने सूचना यसअघि नै जारी गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार दिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध परेको उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी असोज २५ गते बुधबार साँझ ५ बजेसम्म निर्णय गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
तर निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवा जो अहिले सत्ता र शक्तिमा छन्, वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुको उनीमाथि नै कृपा छ, को उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्ला ? कदापि सक्दैन । देखाउनका लागि कुनै शक्तिहिन र कमजोर उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्ला तर सत्ता र शक्तिमा भएका उम्मेदवारहरुले जतिसुकै ठूलो अपराध गरेको भए पनि आयोगले उनीहरुको उम्मेदवारी खारेज गर्दैन । किनकि निर्वाचन आयोग पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर