२०७८ जेष्ठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत ल्याएकाे राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक संबैधानिक प्रक्रियाकाे हवला दिदै प्रमाणित गरेकी राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले साेही विधेयक अहिले सेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदका दुबै सदनवाट पारित गरि प्रमाणित गर्न राष्ट्रपति कार्यलय पठाएकाे स्थितिमा दुइचोटी नै अस्वीकार( पहिलोपटक पुनःविचारको लागि संसदमा फिर्ता पठाएकाे र दाेस्राे पटक बेवास्ता) गरिदिएपछि उनकाे भुमिकाकाे विषयलाई लिएर विभिन्न काेणहरुवाट टिक्का टिप्पणी सुरु भएकाे छ। खासगरी राष्ट्रिय जनमाेर्चा वाहेकका सत्तारूढ दलकाे बैठकले यसलाई संविधान र संबैधानिक व्यवस्था माथिकाे असंवैधानिक प्रहार भएकाे वताएका छन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) याे प्रश्नमा माैन देखिन्छ । त्यस अलावा आम जनता तथा देशभक्त प्रगतिशील तथा सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले राष्ट्रपतिकाे याे पछिल्लो कदमकाे स्वागत गरेका छन।
यहाँ चर्चा गर्नै पर्ने विषय चाहिँ राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीकाे हिजाे र आजका ( ओली कालमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको र अहिले संसदीय प्रक्रिया मार्फत पठाइएको) विधेयक संबैधानिक हाे वा हाेइन ? भन्ने प्रश्न संग सम्बन्धि हाे। प्रथमतः २०७८ जेष्ठ ९ मा केपी ओलीकाे सरकारले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणित गर्न पठाएको राष्ट्रघाति नागरिक विधेयक उनले किन आँखा चिम्लेर प्रमाणित गरिदिइन ? त्याे संबैधानिक थियाे थिएन ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइमा सरकारले प्रमाणित गर्न पठाएको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन नमिल्ने वा प्रमाणिात गर्नैपर्ने संबैधानिक बाध्यात्मक प्रावधान रहेकाे कारण उनको याे कदम संबैधानिक हाे । उनका अनुसार सरकारले जस्तासुकै प्रस्ताव र विधेयक प्रमाणित गर्न पठाए पनि विनासर्त प्रमाणित गर्नुपर्ने संबैधानिक प्रक्रिया भएकाे कारण उनकाे(राष्ट्रपतिकाे) उक्त कार्यकाे विराेध गर्नु वा उनीमाथि दाेश थाेपार्नु गलत हुन्छ भन्ने थियो । अब प्रश्न उठ्छ कि अहिलेकाे राष्ट्रपतिकाे नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण सम्बन्धि कदम के हाे ? संबैधानिक कि असंवैधानिक ? ओलीकै भनाइलाई आधार मान्ने हाे भने अहिलेकाे राष्ट्रपतिकाे कदम असंवैधानिक हाे।
उहीँ र उस्तै राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक (अध्यादेश वाट ल्याएकाे र संसदवाट पारित गरि प्रमाणित गर्न पठाईएकाे) ऊ बेला ओली र उनकाे सरकारले पठाएकाे आँखा चिम्लेर प्रमाणित गर्ने राष्ट्रपतिले त्यहि र त्यस्तै विधेयक अहिले सेर बहादुर र उनकाे सरकारले पठाउदा किन प्रमाणित गर्न तयार भइनन ? विद्या देवी भण्डारीले राष्ट्रपतिकाे कुर्सीमा बसेर गरेका यी दुईवटा एक आपसका अन्तरविरोधी विवादास्पद कार्यकाे ईतिहासमा लामाे समयसम्म चर्चा चलिरहे नै छ। याे विषय प्रति यतिबेला हामीले खास चाेसाे राखिराख्न त्यति जरुरी छैन। राष्ट्रपतिले हिजाे केपी ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत पेश गरेकाे राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक जसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिदिइन ( जाे संविधानतः संबैधानिक थियाे) र अहिले सेर बहादुरकाे सरकारले संसदमार्फत पेस गरेका विधेयक जसलाई उनले अस्वीकार गरिन( जाे संविधानत: असंवैधानिक छ) यी दुई विधेयकको वारेमा आम जनताकाे धारणा के छ ? याे प्रश्न चाहिँ यतिबेलाकाे निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाे ।
केपी ओलीकाे सरकारले अध्यादेश मार्फत पठाएकाे विधेयक जाे राष्ट्रपतिले संबैधानिक हिसाबले प्रमाणित गरिन त्यसकाे त्यतिबेला चाैतर्फि आलाेचना भएकाे थियाे । तर अहिले सेर बहादुर देउवाको सरकारले संसद( अझ उनीहरुको भाषामा सार्वभौम संसद) ले पठाएकाे विधेयक अस्वीकार गरेर स्वयं राष्ट्रपतिले नै संबैधानिक प्रक्रिया उदलङ्गन गरेकी छिन, तर त्यसकाे चाैतर्फी स्वागत र प्रसंशा भईरहेकाे छ। यस्ताे किन भयाे ? याे प्रश्न आजकाे बस्तुगत प्रश्न हाे।
यसरी राष्ट्रपतिद्वारा वर्तमान संविधानकाे पालना गर्दा विराेध, आलाेचना हुने र यसकाे उद्लङ्गन हुदा समर्थन र स्वागत हुनुका पछाडिको खास कारण के हाे ? यसकाे खाेजी हुन जरुरी छ। प्रथमतः संविधानकाे संबैधानिक व्यवस्था मान्दा त्यसकाे विराेध र नमान्दा स्वागत हुने कुराले वर्तमान संबैधानिक व्यवस्थाकाे अाचित्य समाप्त भई यसलाई पालना गर्नु जरुरी नभएकाे राम्रोसँग प्रमाणित भएकाे छ। द्वितीय: जस्ले संविधानकाे रक्षा र पालना गर्नु पर्ने उसैले(राष्ट्रपतिले) यस्काे धज्जी उडाउने र संबैधानिक प्रकृयालाई नमानेपछि वर्तमान संबैधानिक ब्यवस्थालाई अब आम जनताले मानिरहनु पर्छ भन्ने संबैधानिक आधार यसवाट पूर्णरूपमा समाप्त भएकाे छ। समग्रमा अब वर्तमान दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था विघटन हुनका साथसाथै यसकाे संबैधानिक हैसियत समाप्त हुन पुगेकाे छ । याे स्थितिमा अब आम नेपाली जनतालाई याे व्यवस्था र संविधान मानिराख्न कुनै जरुरी छैन।
प्रतिक्रियावादीहरुद्वारा संचालित दलाल तथा राष्ट्रघाति सरकारका संबैधानिक निकाय र अंगहरु आज पुरै निकम्मा भएका छन। व्यवस्थापिक र कार्यपालिकामा भएका कामलाई न्यायपालिकाले अस्वीकार गर्छ। कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति जवाफदेही हुदै हुदैन । न्यायपालिकाले गरेकाे फैसला कार्यपालिकाले कार्यन्ववयन गर्दैनन् । एकले अर्काेकाे मानमर्दन गर्दा गर्दै यी तीनै संबैधानिक अंगहरु आफै नाङ्गेझार र निकम्मा भइसकेका छन। एकातिर मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णयप्रति राष्ट्रपति कार्यलय उत्तरदायी हुदैन भने अर्कातिर मन्त्रीपरिषद राष्ट्रपति कार्यालय र संस्थाप्रति भराेषा विश्वास र आदरभाव प्रकट गर्ने अवस्थामै रहेकाे छैन। एकले अर्काेलाई नाङ्गेझार पार्नकाे लागि स्वयं आफू नाङ्गो हुन उनीहरूलाई कुनै नैतिकताकाे प्रश्नले छेक्दैन । उपराेक्त प्रकारको स्थितिमा अब विघटित याे व्यवस्थाकाे अन्त्यको लागि संघर्षकाे उठान गर्नुकाे कुनै विकल्प छैन।
यसप्रकारका अवस्थामा यतिबेला हाम्रो कर्तव्य हुन्छ, प्रथम: राष्ट्रपतिमार्फत असंवैधानिक ढंगले भएकाे हमला नकारात्मक ढंगले याे व्यवस्थाकाे संबैधानिक सर्वाेच्चता आम रुपमा अस्वीकार्य हुनका साथसाथै वर्तमान व्यवस्था विघटन भएको छ । जानेर हाेस वा नजानेर, स्वविवेकले हाेस वा आवेगले अथवा कसैकाे प्रभावले नै किन नहाेस राष्ट्रपतिकाे उक्त असंवैधानिक तथा व्यवस्था विरोधी कार्यले तत्कालकाे लागि केपी ओलीकाे सरकारले अध्यादेश मार्फत र सेर बहादुर देउवा सरकारले संसदवाट ल्याएका दुइटै राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक तत्कालीन रुपमै भएपनि अस्वीकार्य भएका छन। यसमा नीयत जे सुकै भए पनि विद्या देवी भण्डारीले गरेकाे याे कार्यकाे स्वागत गर्न पर्दछ। द्वितीय: यस प्रकारकाे अवस्थामा यदि राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले देश र जनताप्रति जवाफदेही भएर नै याे असंवैधानिक कदम उठाएकाे हाे भने सबैभन्दा पहिला उनीले वर्तमान राष्ट्रघाति, जनघाति तथा भ्रष्ट व्यवस्था संग अाैपचारिक ढंगले सम्बन्धविच्छेद गर्नु पर्दछ। उनले नैतिकताको आधारमा राष्ट्रपतिवाट राजिनामा दिएर जनताकाे विचमा आउन याे सरकार र व्यवस्था विरुद्ध विद्रोह गर्ने आँट गर्न सक्नु पर्दछ। किन कि याे परिघटनाले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति मध्ये कुनै न कुनै एक जनालाई नैतिकताकाे प्रश्नले जबर्जस्त समाउँछ।
तृतीय: राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरे पनि याे समस्याको स्थाई समस्या हाेइन। देउवा नेतृत्वको दलाल तथा राष्ट्रघाति सरकारले मैसिर ४ गते संघ र प्रदेशको कथित निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरिरहेकाे छ।
संसदवादीहरुले याे प्रतिक्रियावादी निर्वाचन मार्फत एकतिर विघटित अवस्थामा पुगेकाे दलाल संसदीय व्यवस्थाकाे गुमेकाे संबैधानिक साख कायम गर्ने काेशिष गर्नेछन् भने अर्कातिर चुनाव पछाडि निर्वाचित संसद र गठित सरकारले फेरि उक्त नागरिकता विधेयक प्रतिक्रियावादी संसदवाट पास गरिछाड्ने छन र नेपाल अाैपचारिक रुपमा फिजीकरणकाे दिशामा अगाडि जानेछ। याे स्थितिवाट देश र जनतालाई वचाउन स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास सहितकाे जनताकाे जनवादी व्यवस्थाकाे स्थापना आजको अनिवार्य आवश्यकता भएकाे छ। त्याे आवश्यकता पूरा गर्न सम्पूर्ण देशभक्त प्रगतिशील तथा सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र आम जनसमुदाय एकताबद्ध हुन जरुरी छ। आम जनसमुदायकाे साथ सहयोग र समर्थनमा हुने नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र देशकाे सामु विद्यमान सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न संभव हुन्छ। त्यसकाे लागि सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील तथा सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरु नयाँ जनवादी क्रान्तिकाे तयारीमा लाग्न जरुरी हुन्छ। यहि संघर्षको प्रकृयाकाे पहिलाे पहलकदमीकाे रुपमा देशमा कायम राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार लगायतका राष्ट्र र जनता विरोधी कार्य हुन नदिन दलाल तथा प्रतिक्रियावादीहरुद्वारा आयाेजित मंसिर ४ काे कथित निर्वाचन सकृयतापूर्वम बहिस्कार गर्न जरुरी छ। यसका लागि आम जनसमुदाय सचेतता पूर्वक अगाडि बढ्नु यतिबेलाकाे प्रधान आवश्यकता हाे।
