विषयको पस्तुति
करिब दुईवर्ष अगाडिसम्म मध्यम स्तरको समृद्ध मानिने दक्षिण एसियाको एउटा देश, श्री लङ्का, अहिले आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको छ र त्यहाँ राजनीतिक सङ्कट एकपछि अर्को गरी विकराल बन्दै गएको छ । यतिबेला जनता सडकमा छन्, देश पुरै ठप्प छ । बुर्जुवा मिडिया र कथित संसदवादी राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्तिहरुले श्री लङ्कामा यस्तो भयावह आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट पैदा हुनुका पछाडि राष्ट्रपति गोटावाया राजपक्ष, प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्ष र राजपक्ष परिवारको गलत आर्थिक व्यवस्थापनलाई एकमात्र कारण बताउँदै आएका छन् । बहु–आयामिक सङ्कटमा जकडिएको देश श्री लङ्काको भविष्य के हुने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ । यो सङ्क्षिप्त लेख श्री लङ्काको वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटका पछाडिको अन्तर्निहित कारण, उक्त सङ्कट गहिरिँदै जानुमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा राजपक्ष परिवारको भुमिका, विद्यमान सङ्कटको सही र वैज्ञानिक समाधान तथा यस विद्रोहबाट क्रान्तिकारीहरुले लिनुपर्ने शिक्षाको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहने छ ।
श्री लङ्काको सामान्य परिचय
फेब्रुवरी ४, १९४८ मा बृटिस साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष उपनिवेशनबाट मुक्त भएको साविक सिलोनका नामले चिनिने देश नै अहिलेको श्री लङ्का हो । यो देश चारैतिरबाट समुद्रले घेरिएर भारतको दक्षिणतर्फ एउटा टापुको रुपमा अवस्थित छ । बेलायतबाट “स्वतन्त्रता” प्राप्त गरेको २४ वर्षपछि अर्थात् २२ मई १९७२ मा मात्र सिलोनलाई गणतन्त्र श्रीलङ्का नामाकरण गरिएको हो । १९४८ को कथित स्वतन्त्रता पछि यो देश वस्तुत: अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा रहँदै आएको छ । यो एउटा बहुजातीय तथा बहुभाषिक मुलुक हो । यहाँको राज्य सत्तामा सिंहली जातिको बर्चस्व रहेको छ । उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेको तमिल लगायत यहाँ थुप्रै विभिन्न भाषिक तथा जातीय समुदायहरु उत्पीडित रहिआएका छन् । श्री लङ्काको विद्रोही सङ्गठन लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमले आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि करिब दुई दशकसम्म लडेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमाथि सिंहली शासकहरुले २००९ मा नृशंस सैनिक दमन गरेपछि अहिले आन्दोलन केही मत्थर भएको देखिएको छ । परन्तु, उक्त अन्तर्विरोध समाधान भएको छैन । यसरी, श्री लङ्का वर्तमान आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट मात्र नभएर जातीय अन्तर्विरोधको जालोमा समेत जेलिएको साम्राज्यवादद्वारा उत्पीडित देश हो ।
आर्थिक सङ्कटको अन्तर्निहित कारण
विश्वभरिका बुर्जुवा मिडिया र संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरुले श्री लङ्काको वर्तमान सङ्कटका पछाडिको एकमात्र कारण राष्ट्रपति गोटावाया राजपक्ष र उनको पारिवारिक शासनको गलत व्यवस्थापन हो भन्दै आएका छन् । यो भनाइ व्यक्तिमाथि दोष थोपरेर साम्राज्यवादी आर्थिक प्रणाली र प्रतिक्तियावादी राजनीतिक व्यवस्थालाई चोख्याउने कुतर्क बाहेक अरु केही होइन । यो सङ्कट यतिबेलै विस्फोट हुनुका पछाडि त्यतिबेला सत्ताको नेतृत्व गर्ने निवर्तमान राष्ट्रपति गोटावाया राजपक्ष, प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्ष र तिनको गलत अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थापनले उत्प्रेरकको भूमिका अवश्य खेलेको छ । त्यसमाथि कोभिड–१९ महामारी र चलमान रुस–युक्रेन युद्ध पनि यो सङ्कटका पछाडि जिम्मेवार छन् । तर यी नै सङ्कटका अन्तर्निहित र निर्णायक कारण भने होइनन् । वर्तमान सङ्कटको मूल कारण श्री लङ्का सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको नवउदारवादी आर्थिक नीति हो । उक्त नीतिलाई साम्राज्यवाद तथा घरेलु प्रतिक्रियावादको सेवागर्ने श्री लङ्काको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले संसदीय शासन व्यवस्था मार्फत् कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यो वस्तुगत यथार्थलाई आत्मसात नगरी निकालिने जुनसुकै निष्कर्षले श्री लङ्काको वर्तमान सङ्कट समाधान गर्ने बाटो देखाउँदैन, बरु उल्टै देशको स्थिति थप भयावह हुने तिर धकेल्छ ।
श्री लङ्काले १९७८ देखि नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यही नीति अन्तर्गत भूमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेपछि श्री लङ्कामा आर्थिक समस्याहरु थप गम्भीर भएका हुन् । खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले अन्य देशमा उत्पादन गेरका मालहरुको श्री लङ्कामा खुला प्रवेश हुन थाल्यो, निजीकरणका नाममा साम्राज्यवादीहरुले राष्ट्रिय उद्योगहरुमाथि कब्जा जमाए र श्रमबजार तथा कच्चा मालमाथिको उनीहरुको एकाधिकारले श्री लङ्का क्रमश: साम्राज्यवादीहरुको कब्जामा पर्दै गयो । परिणामस्वरुप श्री लङ्काको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग भत्कियो । गम्भीर बन्दै गएको बेरोजगारी समस्याका कारण २० लाख भन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका विलाशिताका सामानले बजारहरु भरिन थाले । कसैले लगानी गरेर राष्ट्रिय उद्योगहरु खोले पनि प्रतिस्पद्र्धामा टिक्न नसकेर ती त्यत्तिकै टाट पल्टिए । विदेशी मालको व्यापारबाट बढी नाफा हुने हुनाले लगानीकर्ताहरुले कृषिमा पनि पयाप्त लगानी गर्न छाडे । राष्ट्रिय उत्पादनको निर्यात मार्फत् हुने विदेशी मुद्राको कमाइ क्रमश: घट्दै गयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका लागि बजार विस्तार गर्न विश्व बैैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरुले आर्थिक पूर्वाधार विकासको नाममा श्री लङ्कामा ऋणको भेल बगाए । यही प्रक्रियामा भ्रष्टचार मौलाउँदै गएर समाजमा धनी र गरिबका बीचको आर्थिक खाडल झन–झन फराकिलो हुँदै गयो । श्री लङ्काको वर्तमान सङ्कट आउनु पछाडिका अन्तर्निहीत कारण यी नै हुन् । यो श्री लङ्का मात्र होइन नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रहरुको आम प्रवृति हो ।
आर्थिक सङ्कटका उत्प्रेरक कारणहरु
नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग भत्किएर देश पराधीन बन्दै गएको स्थितिमा श्री लङ्काका राष्ट्रपति गोटावाया राजपक्षले २०१९मा केही बहुलठ्ठीपूर्ण र लोकप्रियतावादी निर्णयहरु लिए । ती निर्णयहरु थिए : एक, श्री लङ्कालाई प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने विश्व कै पहिलो देश बनाउने महत्वकाङ्क्षा लिएर पर्याप्त विकल्प बिना नै उनले रासायनिक मलको आयातलाई पूर्णत: बन्द गरिदिए । यसले देशमा कृषि उपज एक्कासी घट्न गई खाद्यान्नको आयातलाई बढाइदियो । दुई, जनतालाई राहत दिने नाममा उनले आयकर घटाए । यसबाट राष्ट्रिय आर्थिक सञ्चिति ह्वात्तै घट्यो । तीन, आर्थिक कोष बलियो बनाउने नाममा उनले अत्यधिक मात्रामा बैङ्क नोट छपाए । यसले विश्व बजारमा श्री लङ्काको मुद्रा अवमूल्यन हुन गई उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य आकाशिन गयो । चार, खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत उपभोग्य वस्तुहरु खरिद गर्नका लागि उनले प्रसस्त वैदेशिक ऋण लिए । यसले वर्षेनी तिनुपर्ने साँवा–ब्याजको मात्रा बढाउँदै लग्यो । स्थिति यतिसम्म बिग्रन थाल्यो कि वैदेशिक ऋणको साँवा–व्याज भुक्तान गर्न पनि श्री लङ्काले विदेशसँग थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था पैदा भयो । देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न राष्ट्रपतिका उपरोक्त गलत निर्णयहरुले उत्प्रेरकको भुुमिका खेलेका छन् ।
राष्ट्रपतिका उपरोक्त गलत कदमका अतिरिक्त त्यति नै बेला कोभिड–१९ महामारीका कारण श्री लङ्काको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशत योगदान दिने पर्यटन व्यवसाय ठप्प भयो । अर्कोतिर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु फर्केर आए र त्यसले विप्रेषणबाट हुने राष्ट्रिय आम्दानीलाई ह्वात्तै घटाइदियो । आर्थिक सङ्कटको आगो सल्किएको यस्तो विकराल स्थितिमा रुस–युक्रेन युद्धले दन्किन थालेको आगोको मुस्लोमा थप पेट्रोल छर्किने काम गर्यो । यी सबै घटनाक्रमहरुको योगको परिणाम नै अहिलेको श्री लङ्काको आर्थिक सङ्कट हो ।
आर्थिक सङ्कटको पछिल्लो स्थिति
२ करोड २० लाख आवादी भएको श्री लङ्काको ऋण जम्मा ५२ अर्व डलर पुगेको छ । यो ऋण त्यस देशको मुद्रामा प्रतिव्यक्ति रु ८ लाख ५१ हजार भन्दा पनि बढी हो । यसै साल र २०२३ सम्ममा श्री लङ्काले तिर्नु पर्ने जम्मा ऋण करिब ६ अर्वको हाराहारी छ । २०१८ मा श्री लङ्काको विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब ८ अर्व डलर थियो । यसै सालको अप्रिलमा आइपुग्दा उक्त रकम २ अर्व डलर भन्दा कम हुन पुगेको थियो भने हालसम्म आइपुग्दा अरु कम हुने कुरा स्वत: स्पष्ट छ । मुद्रास्फिति ८० प्रतिशतले बढेको छ र खाद्यान्नको मूल्य ६० प्रतिशतले । ग्यास बजारमा पाइँदैन । पाइहाले त्यसको मूल्य प्रति सिलिन्डर १६ अमेरिकी डलर (करिब रु ५८००) पुगेको छ । आर्थिक अभावका कारण कागज किन्न नसकेर विद्यार्थीका परीक्षा रोकिएका छन्, करिब तीन–चौथाई परिवारमा दिनको दुई पटक चुल्हो बल्न छाडेको छ र यातायात ठप्प छ । औषधिको अभावका कारण अस्पतालहरुमा शल्यक्रिया समेत बन्द हुन थालेका छन् । चिनिया लगानीमा निर्मित हम्बनटोटा बन्दरगाहको ऋण तिर्न नसकेर अन्तत: उक्त बन्दरगाह चीनलाई नै ९९ वर्षका लागि लिजमा दिन बाध्य भएको घटना करिब ५ वर्ष पुरानो भइसकेको छ । यी केही आँकडाले आजको श्री लङ्काको आर्थिक सङ्कटको चित्र देखाउँछन् ।
आर्थिक सङ्कटले पैदागरेको जनविद्रोह
गम्भीर बन्दै गएको आर्थिक सङ्कटका कारण जनजीवन पुरै ठप्प भएपछि गत मईमा विद्यार्थी, मजदुर लगायत न्यून आय भएका जनता “गोटा गो होम” भन्ने एकल नाराका आधारमा विद्रोहमा उत्रिए । सुरुमा सरकारले बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउन खोज्यो । एक जना सांसद सहित १० जना प्रदर्शनकारीहरु आन्दोलनमा मारिए र २०० भन्दा बढी घाइते भए । तर उल्टो, सरकारी दमनले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो । आन्दोलन निकै व्यापक हुँदै गएपछि मई ९ का दिन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए र रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर अगाडि आए । यसले पनि विद्रोहलाई मत्थर पार्न सकेन । राजपक्ष परिवारको समर्थन गर्ने सानो समूह बाहेक प्राय: सबै सडकमा ओर्लिए । जनविद्रोहको उत्कर्ष लाखौको सङ्ख्यामा उपस्थित जनसागरले जुलाई ९ तारिखका दिन राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमाथि गरेको कब्जाको क्रममा देखियो । ध्यान दिन योग्य कुरा त यो भयो कि उक्त दिन श्री लङ्काको सेनाले राष्ट्रपति निवास कब्जागर्न अगाडि बढेको जनसागरलाई रोक्न एकराउण्ड अश्रुग्यास सम्म प्रहार गरेन । सेनाको मौन समर्थनमा जनताले राष्ट्रपति भवनमाथि कब्जा गरे र प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेको निजी निवासमा आगो लगाए ।
करिब ५ दिनसम्म राष्ट्रिपति भवन परिसर र भित्र जनताले गरेका गतिविधिबाट जनविद्रोह त्यस्तो शालीन र भद्र मात्र हँुुदैन भन्ने पनि देख्न पाइयो । कसैले यसलाई अराजकताको पराकाष्ठा पनि भने । तर त्यो भनाइ पूर्वाग्रह पीडित थियो । राष्ट्रपति भवनभित्रको स्विमिङ्पुलमा पौडीखेल्ने, राष्ट्रपतिको विस्तरामा सुत्ने, भान्सामा भएका सामानहरु खाने क्रममा विद्रोहीहरुको आक्रोस एवम् प्रतिशोधकोे भाव झल्किन्थ्यो । राष्ट्रपतिको सेफबाट निकालिएको कराडौं रुपिया पुलिसलाई जिम्मा लगाउने कामले विद्राहीहरुमा राष्ट्रिय सम्पत्ति माथिको सम्मान व्यक्त गर्दथ्यो । जुलाई ९ का दिन निवासबाट भागेका राष्ट्रपति गोटावाया राजपक्षले आफ्नो पदबाट १३ जुलाईका दिन राजीनामा दिएपछि मात्र जनताले राष्ट्रपति भवन खाली गरेका हुन् । उनी अहिले राजनीतिक शरण खोज्दै विभिन्न देशमा भौँतारिइ रहेका छन् ।
उद्धार प्याकेज र बाह्य चलखेल
रनिल विक्रमसिंघेले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि उद्धार प्याकेजका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष सित थुप्रै पटक बैठकहरु गरे । तर अहिलेसम्म मुद्राकोषसँग कुनै सहमति भएको छैन । ऋण स्वीकत गर्नका निमित्त मुद्राकोषले राखेका शर्तहरु यति डरलाग्दा रहे कि तिनलाई टाट पल्टिएको श्री लङ्का सरकारले पुरा गर्ने हिम्मत गरेन । पहिले जस्तै यस पटक पनि मुद्राकोषले राहतको नाममा थप आहत दिएको र ऋणको असुली सुनिश्चित गर्नका लागि मितव्ययिताका नाममा गाउँको मुखियाले जस्तै कडा शर्तहरु तेस्र्याएको प्रष्ट देखियो । सरकार र मुद्राकोषका बीचको वार्ता अहिले पनि जारी छ । यस बीचमा ऋण, सापटी र सहयोगका रुपमा भारत सरकारले दिएको करिब ४ अर्व डलरको भरमा श्री लङ्काले आजसम्म घिटीघिटी सास फेर्दै छ । अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा सहयोग गरेको देखाएर साम्राज्यवादी देशहरुले यतिबेला श्री लङ्काको राजनीति र बजारमा आफ्नो हैकम बृद्धि गर्ने दाउ खोजिरहेका छन् । साम्राज्यवादीहरुको आँखा अहिले श्री लङ्कामा केन्द्रित छ ।
गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कट
आर्थिक टाट पल्टाइका कारण श्री लङ्कामा पैदा भएको राजनीतिक सङ्कट दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ । यही जुलाई २०का दिन श्री लङ्काको संसदले सङ्कट कालको बीचबाट रनिल विक्रमसिङ्घेलाई राष्ट्रपतिमा चयन गरेको छ । तर जनताले नयाँ राष्ट्रपतिको पुत्ला बोकेर सडक कब्जा गर्न सुरु गरिसकेका छन् । उनलाई राजपक्ष परिवारको नजिका मान्छे मानिन्छ । उनको नेतृत्वमा पनि देश अगाडि बढ्ने देखिँदैन । यो स्थितिमा संसदवादीहरुले खोज्ने अर्को विकल्प संसदको ताजा निर्वाचन हो । जनतालाई दिनमा दुई छाक खानाको बन्दोबस्त गर्न नसक्ने श्री लङ्काका लागि करोडौ डलर खर्च हुने संसदीय निर्वाचन सेतो हात्ती हुने कुरा निश्चित छ । फेरि, संसदीय निर्वाचन भएर अर्को नेतृत्व आए पनि यो आर्थिक सङ्कटलाई सम्हालेर देशलाई निकास दिनु फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै हो । यसरी, निर्वाचन भए पनि नभए पनि आउने दिनमा श्री लङ्काको सङ्कट अरु गहिरिँदै जाने नै देखिन्छ ।
विकल्प के त ?
माथि नै भनि सकिएको छ कि विद्यमान सङ्कटको आन्तरिक कारण श्री लङ्काले अवलम्बन गर्दै आएको नवउदारवादी नीति हो । सङ्कट पैदा हुनुमा अमूक व्यक्तिहरुको गलत व्यवस्थापन सहायक कारण हो, प्रधान होइन । यसकारण साम्राज्यवादी नवउदारवाद र संसदीय व्यवस्था भित्रबाट खोजिने विकल्प श्री लङ्काको विद्यमान सङ्कटको दीर्घकालीन विकल्प हुन सक्दैन । यसरी माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक मार्गदर्शनमा हुने साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद विरोधी नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद नै श्री लङ्काको विद्यमान सङ्कट समाधान गर्ने एकमात्र सही विकल्प हो । यो बाहेकको अर्को विकल्प पिसावको न्यानो जस्तै हुने कुरा निश्चित छ ।
क्रान्तिकारीका लागि शिक्षा
श्री लङ्काको विद्रोहबाट क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले शिक्षा लिनुपर्ने विषय धेरै छन् । यसको गहिरो अध्ययन हुँदै पनि जाने छ । यो विद्रोहको समग्र समीक्षा गर्ने र सही निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मा मुख्यत: श्री लङ्काका क्रान्तिकारीको हो । यसको अर्थ बाहिरका क्रान्तिकारीले उक्त विद्रोहको समीक्षा गर्न र त्यसबाट शिक्षा लिन सक्दैनन् भन्ने होइन । शिक्षा लिन सक्छन् र सक्नुपर्दछ । यस विद्रोहबाट लिनुपर्ने प्रारम्भिक शिक्षा यस प्रकार रहेको छ ।
पहिलो कुरा, विश्वमा गम्भीर आर्थिक तथा राजनीतक सङ्कटको बादल मडारिँदै छ । यसको अर्थ वस्तुगत परिस्थिति क्रान्तिका लागि अनुकूल बन्दै छ भन्ने हो । क्रान्ति कसैको मनोगत चाहनाले मात्र हुने कुरा होइन, वस्तुगत र आत्मगत परिस्थितिको मेलमा मात्र संभव छ । तर विडम्बना के छ भने वस्तुुगत परिस्थिति तयार हुँदा आत्मगत शक्ति नभएर क्रान्तिको विकास पछाडि परेको छ । अनुकूल परिस्थितिलाई पक्रिन क्रान्तिकारीहरु निरन्तर आत्मगत शक्तिको तयारीमा जुटिराख्नु पर्दछ भन्ने यस विद्रोहले दिने एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा हो ।
दोस्रो कुरा, श्री लङ्का एउटा अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको उत्पीडित मुलुक हो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस प्रकारको देशका लागि दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो उपयुक्त हुन्छ भन्ने बलियो मान्यता रहिआएको छ । तर, श्री लङ्काको यो विद्रोहले अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक देशमा पनि सशस्त्र जनविद्रोहको बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्न सम्भव छ भन्ने देखाउँछ । सिङ्गो देश शासक गुटका विरुद्ध खडा भएको र सेना समेत मुकदर्शक भएर बसेको स्थितिमा श्री लङ्कामा एउटा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र न्यूनतम आत्मगत शक्ति रहेको स्थितिमा यतिबेला क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्न सकिने संभावना छ ।
यतिबेला विश्व गम्भीर अर्थ–राजनीतिक सङ्कट उन्मुख छ । यो साम्राज्यवादी तथा उत्पीडित दुवै खाले देशका लागि सत्य हो । पाकिस्तान, नेपाल, अर्जेन्टिना, ट्युनिसिया, घाना लगायत विश्वका दर्जनौ देशहरु श्री लङ्काको पछाडि लामबद्ध छन् भन्ने समाचार प्रसारित भइरहेका छन् । क्रान्तिका लागि अनुकूल बन्दै गएको परिस्थितिमा श्री लङ्काको पछिल्लो अनुभव समेतलाई ध्यान दिएर आ–आफ्नो देशमा क्रान्तिका निम्ति आवश्यक आत्मगत शक्तिको विकासमा जुट्नु र विश्वभरिका क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु एकमात्र कार्यभार हो ।
साउन ४, २०७९
