नेपालले २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्यो । जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रले नागरिकलाई स्थायित्व, समृद्धि र स्वाभिमान दिने अपेक्षा गरेको थियो, तर दुई दशक नपुग्दै गणतान्त्रिक सरकारहरूको कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
गणतन्त्रको मूल मर्म जनताको शासन, जनताकै हितमा राज्य सञ्चालन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण हो। तर व्यवहारमा हेर्दा सरकारहरू सत्ता केन्द्रित, दलगत स्वार्थमा सीमित र विदेशी प्रभावप्रति संवेदनशील देखिएका छन् । सरकार परिवर्तनको श्रृङ्खला अस्थिरता भ्रष्टाचार नीतिगत अन्योल र जनअपेक्षाको व्यवस्थाले गणतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था विगतदेखि वर्तमानसम्म नै अत्यन्त अस्थिर ढंगले गुज्रिँदै आएको छ। २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म संबैधानिक राजतन्त्र र गणतान्त्रिक दुई कालखण्ड व्यतीत भए । संबैधानिक राजतन्त्र २०४७ देखि २०६४ सम्म नौ जना प्रधानमन्त्रीले १५ वटा मन्त्रीमण्डल बनाएर १८ वर्ष बिताए। २०६५ सालदेखि २०८२ सालको हालसम्म १० जना प्रधानमन्त्रीले १६ पटक मन्त्रीमण्डल बनाएर १७ वर्ष बिताए। २०४६अँघि राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र इच्छामानिर्भर पञ्चायती काल २०१७ सालको कदमपछि सुरुभई २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म चल्यो । राजाले जम्मा ७ जना प्रधानमन्त्री १६ पटक नियुक्त गरी १६ वटा मन्त्रीमण्डल बनाएर ३० वर्ष चल्यो ।२०४६ साल पछि संबैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्र हालसम्मको दुबै कालखण्डका राजनीतिक ब्यवस्था दलाल संसदीय ब्यवस्थामा परिणत भए । नेपालको तीनै राजनीतिक कालखण्डमा कहिले पनि एउटै नेतृत्वको सरकारले पूरा अवधि शासन चलाएको इतिहास छैन। यसरी अस्थिर रूपमा बितेका ३ कालखण्डहरु मध्ये सबैभन्दा अस्थिर पछिल्लो गणतान्त्रिक कालखण्ड नै बन्यो । त्यसैले नेपालको अत्यधिक अर्थतन्त्र पटकपटक बन्ने गरेका मन्त्रीमण्डल र निर्वाचनमा स्वाहा भएको छ । यसकारणले गर्दा यो असफल दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाली जनतालाई सुख,शान्ति र समृद्धि हुनै सक्दैन । विद्यमान गणतन्त्र लगायत विगतका सबै राजनीतिक व्यवस्थाहरू असफल भइसकेका ब्यवस्थाहरु हुन् ।
नवगठित बालेन नेतृत्वको सरकार पनि यही असफल दलाल व्यवस्था अन्तरगत बनेको दलाल सरकार हो । ब्यवस्था नै असफल भएपछि सरकार परिवर्तन गरेर मात्र जनताका समस्या हल हुदैनन् । यद्यपि यो नवगठित बालेन सरकार र निवर्तमान ओली सरकारको बारेमा संक्षिप्त छलफल गरौं।
यही चैत्र १३ गते शुक्रबार रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालको प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेपछि मन्त्रीपरिषद् गठन गरी सरकारले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै प्रहरीले रातभर घर घेराउ गरेर भोलिपल्ट एका बिहानै ६ बजे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको हतारमा गरिएको गिरफ्तारीबाट सरकार विवादमा फसेको छ । बिगतमा होस् वा वर्तमानमा कुनैपनि सरकारको बागडोर संहालेर बसेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यकालमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार , हत्या, हिंसा , बलात्कार, घुसखोरी , तस्करी, राष्ट्रघात जनघात जस्ता कुनै पनि अवान्छित , अनैतिक , अमानवीय र अशोभनीय अपराधजन्य कार्य गर्ने गरेको वा त्यस्ता कार्य गर्नेहरूको संरक्षण गर्ने गरेको दोषी प्रमाणित भएको ठहर्न गएमा त्यस्ता दोषी ब्यक्ति वा पदाधिकारीहरुलाई कानुन अनुसार कार्वाही हुनुपर्छ । तर सरकार बिवादमा फस्नु हुँदैन । यद्यपि बालेन सरकार सत्ता संचालनको पूर्वसंध्यामै विवादमा फसेको छ । यसरी सरकार विवादमा फस्नुका कारणहरु छन् । सर्वप्रथम त यो पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली सरकार हो । यसले साम्राज्यवादको निर्देशनमा उसको हितमा काम गर्दछ । यो कठपुतली सरकार बिवादमा फस्नुको कारण उसको कार्यशैली नै मुख्य जिम्मेवार रहेको छ भने,अन्य कैयौं कारणहरु पनि छन् । ती कारणहरु मध्ये केही प्रमुख कारणहरु यहाँ संक्षेपमा उल्लेख गरौं ।
१.विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर हतारमा निर्णय गरी, कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै , दोषी ठहरिएको जस्तो गरी, प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्दै , आतकित शैलीमा शंकास्पद देखिएको भरमा ब्यक्तिहरु गिरफ्तार गरिनु, सरकारको पहिलो गल्ती हो।
२.गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जेन्जी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न बनेको कार्की आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन अपूर्ण, प्रतिशोधयुक्त र पक्षपातपूर्ण हुनु अर्को गल्ती हो,जसका कारण पनि यो बिवाद भएको हो।
३.ठिक समयमा सही विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन आउन नसक्नु , प्रतिवेदन आउँदा यथार्थपरक प्रतिवेदन नआउनु , आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन शुशिला सरकारले तत्काल सार्वजनिक नगर्नु र आधिकारिक रूपमा सरकारले सार्वजनिक नगर्दै कार्यान्वयनमा लैजानु जस्ता विवादका अन्य कैयौं कारणहरु रहेका छन् ।
नवगठित सरकारले दोषीहरु भाग्न नपाउन् भनेर आफ्नो अपरिपक्वताका कारण हतारमा यसरी अप्रत्यासित रुपमा निर्णय गरी गिरफ्तार गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । कठपुतली नयाँ सरकारले आन्दोलनका दोषीहरूलाई तुरुन्त कारबाही गर्नु आफ्नो कार्यसूचीको प्राथमिकतामा राखेको कारण पनि होला । तर सरकार विवादमा पर्नु हुँदैनथ्यो । देशमा फेरि द्वन्द सिर्जना नगरिकन दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्न बैधानिक बाटोबाट जान सकिन्थ्यो । त्यो उपयुक्त कानुनी बाटो के हुन सक्थ्यो भने , महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिल मार्फत सर्वप्रथम अदालतमा रिट दायर गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो भएको भए अदालतले नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने थियो र अभियुक्त प्रतिवादीहरू स्वतः तोकिएको म्यादभित्र प्रतिउत्तर पत्र बुझाउन स्वयं अदालतमा उपस्थित हुने थिए । यति भएपछि सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा अरु केही गर्न पर्ने थिएन । सर्वसाधारण जनताको नजरमा यही नै अभियुक्तलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने स्वभाविक , सहज र उपयुक्त प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ ।
अब एमालेको कुरा गरौं । एमाले विगतमा पञ्चायत कालदेखि पञ्चायती ब्यवस्था र राजतन्त्र विरोधी अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरेर संयुक्त रुपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको दल हो । तत्कालीन प्रायःसबै दलहरूको संयुक्त प्रयासले पञ्चायती ब्यवस्था ढाल्न सफलता प्राप्त भयो । राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै त्यसलाई ढालेर संसदवादी सबै दलहरूसँग सहकार्य गर्दै गणतन्त्रसम्म आइपुगिएको छ । तर गणतन्त्र ल्याउँदासम्म सहकार्य गर्दै आएको भनेर कसैलाई अन्याय र अवाञ्छित गतिविधि गर्ने छुट हुँदैन। बहुदलीय व्यवस्था र गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि पटकपटक सत्तामा गएर सत्ता संचालन गर्दा उसले (एमालेले) गरेका गल्ती तथा कमजोरीहरु विद्यमान छन् । उसले गरेका ती गल्ती कमजोरीहरु महसुस गर्नु पर्दछ र सच्याउन पनि पर्दछ।
त्यसोत दलीय ब्यवस्थामा एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलका गल्ती देख्छ, तर ती गल्ती र कमजोरीहरु भएको स्वयं उसले स्वीकार गर्नु वा नगर्नु उसको आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा पनि हो। किनकि प्रत्येक दलहरूको आ-आफ्नो राजनीति दर्शन , सिद्धान्त , नीति ,कार्यक्रम र कार्यदिशा फरकफरक हुन सक्दछ । यद्यपि हामीले राजनीतिबाट अलग भएर तटस्थ रूपमा हेर्दा पनि एमालेका कैयौं गल्तीहरू भएको पाइन्छ । तर ती मध्ये उदाहरणको रूपमा केही प्रतिनिधि मूलक गल्ती वा कमजोरीहरु यहाँ उल्लेख गरौं ।
एमालेको पहिलो गल्ती थियो मदन भण्डारीको मृत्युपछि महाकाली सन्धिमा संझौता गर्नु । त्यही सन्धि गरेको कारण एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई देश बेचेको राष्ट्रघाती आरोप लागेको छ। यस कारणले गर्दा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि यिनीहरुमा के कति देशभक्ति भावना छ भनेर ।
आफुलाई कम्युनिस्ट बताउन चाहने एमालेले विदेशीहरूका गैरसरकारी सँस्था एनजिओ र आइएनजिओ भित्र्याएर त्यसमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु सामेल गर्नु दोश्रो गल्ती थियोे । एमालेले आफ्ना कार्यकर्ताहरु बिदेशी गैरसरकारी सँस्थाहरुमा सामेल गरेर उनीहरु पालिन त सजिलै भयो होला , तर त्यसले गर्दा विदेशीहरूको अधीनस्थ रहनु परिरहेको छ । पछिल्लो संसदको पहिलो बैठकमा एमाले नेता रामबहादुर थापा बादलले निर्वाचनको वास्तविकता स्पष्ट पार्दा आफ्नै पार्टीका दलाल नेताहरू तर्सिए ।साम्राज्यवादको डरले सचिवालयको बैठकले सच्याए । यसको अर्थ हो बिदेशीको अधीन । यसरी विदेशीको अधीनमा रहेर यथार्थता स्वीकार्न नसक्नु भनेको उनीहरूको पराधीनता स्वीकार गर्नु हो , जुन अवस्था मानव समाजमा अत्यन्त दयनीय , दुःखद र पीडादायक हुन्छ । स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कत्ति पनि बाँकी रहँदैन ।
उनीहरूको तेस्रो गल्ती हो संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिण एसियाली सैन्य रणनीति अन्तरगतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना भित्र्याएर सदनबाट पारित गराउनु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (आइपीएस)को पक्षमा सही गर्नु हो । त्यसका साथै अर्कोतर्फ चीनमा गएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआइ)मा सहमति गर्नु पनि उसको अर्को गल्ती थियोे । यसले गर्दा नेकपा एमालेप्रति संयुक्त राज्य अमेरिका (युएसए)ले स्टेट पार्टनर्शिप प्रोग्राम (एसपीपी) पारित गर्ने कुरामा विश्वस्थ रह्यो। तर एसपीपी संसदबाट पारित गर्ने कुरो २०७९ असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रोक्यो । एसपीपी पारित गर्नुबाट रोक्ने कुरा राष्ट्रको हितमा थियो। तर त्यही कारणले गर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी (रास्वपा)खोल्यो र विगतमा सरकार चलाएका उसका आफ्नै दलाल एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी समेत समाप्त गर्ने नीति अघि सार्यो । त्यसैको परिणाम स्वरुप अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा भाद्र २३ र २४ को जेन्जी विद्रोहको मौका छोपेर आन्दोलनको अपहरण गराईओली सरकारको अपदस्त, शुशिला नेतृत्वको कठपुतली सरकारको गठन , संसद विघटन , फागुन २१ को संसदीय निर्वाचन , रास्वपाको विजय र बालेन कठपुतली सरकारको गठन भएका हुन् ।
यही तेस्रो गल्तीको कारण देशमा अहिलेको अवस्था आएको हो । यद्यपि यो गल्ती एमालेले मात्र गरेको होइन । यो एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने गल्ती कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीले पनि गरेका हुन् ।
केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा केही राष्ट्रवादी कदम (जस्तै नेपालको नयाँ नक्सा जारी जस्ता कामहरू) लोकप्रिय भएपनि केही विषयमा भने उनको नेतृत्व विवादित तथा शक्ति संघर्ष र संवैधानिक प्रश्नहरुका लागि आलोचित रहे । ती विषयका केही उदाहरणहरू हुन्
१. दुईपटकसम्म संसद विघटन २. शक्ति केन्द्रीकरण र अधिनायकवादी शैली ३.पार्टी विभाजन ४.वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ५.भ्रष्टाचार र सुन तथा मानव तस्करी सम्बन्धी कैयौं काण्डहरु ६.कोभिड व्यवस्थापनमा कमजोरी ७.कूटनीतिक सन्तुलनमा विवाद ८.अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न आदि ।
तर केपी ओलीमाथि लगाइएका यी आरोपहरु वास्तविक भएपनि विधि र प्रक्रियाबाट पुष्टि गर्नतर्फ नगई खाली राजनीतिक आरोपमा परिणत भए । यद्यपि कुनै पनि सरकारले यस्ता गल्ती कमजोरीहरु दोहोर्याउन हुँदैन ।
विद्यमान दलाल संसदीय व्यवस्थामा यस्तै विविध गल्तीहरूका कारणले गर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्ना हितमा हुने कार्यहरू सफल पार्न वा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नो अनुकूलको नयाँ दल रास्वपालाई अगाडि सारेको छ। त्यतिमात्र होइन, अमेरिकाले रास्वपाद्वारा एसपीपी पास गरा#एर नेपालमा अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प खडा गर्न चाहन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले रास्वपालाई करीब दुइतिहाईको नजीक पुर्याएर निर्वाचनमा जिताएको छ । रास्वपाका प्रायः सबैजसो नेताहरू संयुक्त राज्य अमेरिका (युएसए)बाट परिचालित गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा सदस्यहरू भएको प्रष्ट छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ त अमेरिकाबाट संचालित बारबरा फाउन्डेसनका साथै हामी नेपालका अध्यक्ष नै रहेको कुरा उनी स्वयं बताएका छन् । त्यही भएको कारणले होला एमाले नेता बादलले संसदमा टी ओ वी समूहको बारेमा केही यथार्थ र सत्य कुरा बोल्दा उनलाई (सुधन गुरुङ लाई ) अपाच्य र असैह्य भएको प्रतीत हुन्थ्यो । उनको अनुहारको आकृति नै फरक परेको देखिन्थ्यो । उनी एक्सनमा आउँछन् कि जस्तो देखिन्थ्यो । उनकै भनाइमा उनलाई मार्गनिर्देशन गर्ने अभिभावकको रूपमा बारबारा फाउन्डेसन र डाक्टर सन्दूक रुइतलाई बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका मार्गदर्शक ती अमेरिकी साम्राज्यवाद र साम्राज्यवादीहरु नै हुन् ।
यस्ता साम्राज्यवादी दलाल पात्रहरुका हातमा देशको सार्वभौमसत्ता पुगेको छ । अब यिनीहरूले देश कता लैजाने हुन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ र पहिलेदेखि बताईँदै आएको पनि हो । यिनिहरुले सरकार चलाउन थालेको भर्खर दुईहप्ता मात्र बितेका छन् । गहिरो अध्ययन नगर्ने वा गलत संचारको भरपर्ने नागरिकहरुले अझैसम्म पनि थाहा पाएका छैनन् । सरकारले काम गर्दै जाँदा, केही समय बित्दै जाँदा अवस्य थाहा लाग्ने छ । मेरो यो भनाइ उनीहरूमाथि झुठो आरोप लगाउन खोजेको होइन ।
त्यसैले अब नेकपा एमाले लगायतका सबै यी अहिलेसम्म सरकार चलाएका पार्टीहरू अमेरिकी साम्राज्यवादका सिकार भएका छन्। त्यति मात्र होइन, साम्राज्यवादी नीतिका कारण नेपालको राष्ट्र , राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै ध्वस्त हुने कुरा निश्चित छ । हामी नेपालीले सजगता नअपनाउने हो भने हामीसँग अब धेरै समय बाँकी छैन ।त्यसकारण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
तर बालेन सरकारले आफूलाई स्वाधीन बनाउन सक्नेहो भने हामीसँग अझै पनि एउटा विकल्प बाँकी छ। त्यो विकल्प हो विगतका सरकारहरूले गरेका गल्तीहरू सबै सच्याउनु पर्दछ।राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि विदेशी गैरसरकारी संस्था एनजीओ र आइएनजिओहरु नेपालबाट खारेज गरी फिर्ता पठाउनु पर्छ। एमसीसी खारेज गरी फिर्ता पठाउनु पर्छ । एसपीपीबाट अलग रहनुपर्छ र सरकार स्वाधीन बन्नुपर्छ । तर यो कठपुतली सरकारसँग यति गर्न सक्ने हिम्मत र आँट छैन र सम्भावना पनि देखिँदैन। किनभने सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यी विषयहरु परेका छैनन् । यी नयाँ दलालहरुको महान गुरु अमेरिकी साम्राज्यवाद , जसले यिनीहरूलाई पालनपोषण गरेको छ ,उसैबाट यिनीहरू निर्देशित छन् । त्यसैले नै यो सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली सरकार बनेको हो ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको कठपुतली सरकारले थालनी गरेको कार्यहरुबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि उसले आगामी दिनमा कस्तो काम गर्ला भनेर । `मोर्निङ शोज द डे ´भनेझैं सरकारले अहिले गर्दै गरेको कार्यबाट अवको कार्यको मार्गचित्र लगभग अगाडि आयो । यद्यपि उसले तत्काल थालनी गरेका केही कार्यहरू संक्षिप्त रूपमा चर्चा गरौं ।
बालेन सरकारको पहिलो बैठकले प्रशासकीय सूधारका १०० बुँदे कार्यसूची पारित गरेको छ । त्यो सकारात्मक देखिएपनि केही बुँदाहरु अमान्य छन् ।जस्तै जातीय तथा पेशागत जनवर्गीय संगठनहरू र विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन अधिकार र कानुन विपरीत हुन जन्छ। सरकारी निकायका सूचनाहरू सरकारी मिडियाबाट मात्र प्रसारण गर्न पाउने कुरा पनि सूचनाको हक विरुद्धको मुद्दा बन्न जान्छ।यो सरकारका यस्ता कार्यले सरकारले फासीवादी दिशा समातेको प्रष्ट छ ।त्यसैले यी कुराहरु जनमानसमा स्वीकार्य हुँदैनन् । यो कार्यसूचीमा रहेका यस्ता बिवादित निर्णयहरु कार्यसूचीबाट अविलम्ब हटाउनु पर्दछ ।अन्यथा यसले गर्दा समाजमा द्वन्द उत्पन्न हुन जान्छ।
अहिले नवगठित बालेन सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत सयकडौँ शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई सिधै गिरफ्तार गरेर कार्यबाही चलाएको छ। शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही चलाउने कुरा सकारात्मक छ । तर पक्राउ गर्दा कानुन, विधि र प्रक्रिया पुर्याउनु पर्दछ । कतिपयको लागि त जेन्जी आन्दोलनको मागको नाममा उजुरी बिना नै पक्राउ गरी कारबाही गर्न थालिएको छ। यसरी नियम र पद्धति नपुगेमा अभियुक्त जोगिन सक्दछ मात्र होइन कि प्रशासनिक संयन्त्र नै असफल हुन सक्छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र तत्काल प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल फुकुवा नै प्रमुख मागहरू थिए। जेन्जी आन्दोलन पछिको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले पुनः हिजोका गल्ती दोहोराउने छैन भन्ने सामान्य मान्यता रहेको हुन्छ। तर यो सरकारले पनि हिजोको सरकारकै गतिविधि पुनः दोहोर्याउँछ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । किनभने त्यस्ता गतिविध कतै कतै छराकछुरुक देखिन थालेका छन् । जस्तै उदाहरणका लागि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नी बहिनीको हङकङ जाने टिमलाई नि:शुल्क टिकटमा हङकङ पठाउन वायुसेवा निगमलाई धम्कीपूर्ण दबाब दिएको कुरा सुन्नमा आएको छ। यदि यो कुरा सत्य हो भने यो पनि भ्रष्टाचार नै हो। विगतको सरकारभन्दा यो सरकार के फरक भयो र ? आफैले बिगतका सरकाहरुले गरेका जस्तै गल्ती दोहोर्याइन्छ भने बिगतका सरकारहरुले गरेका गल्ती सच्याउन सiक्ने कुरै भएन ।
बिगतका गल्तीहरु सच्याउने भनेको एमसीसी र एसपीपी खारेज गर्नु पनि हो । त्यो गर्नु भनेको साम्राज्यवादको निर्देशन अवज्ञा गर्नु हो । यसो गर्नेहो भने यो सरकारलाई पनि साम्राज्यवादको सजाय भोग्नु पर्दछ । एसपीपी पारित नगर्नाको कारण विगतका सरकार चलाउने दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी समाप्त हुँदै गएका छन् । त्यसकारण माथि उल्लेखित हिजो गल्ती भएका काम सच्याएर गरेमा यिनीहरूलाई पनि त्यसरी नै समाप्त हुने छन् ।
यो बालेन सरकारबाट यो काम हुँदैन भन्ने कुरा यसरी पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि आफ्नो सार्वभौम भूमि लिपुलेकबाट भारत र चीनको दुईपक्षीय सहमतिले व्यापार मार्ग खोल्न लाग्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मौन छन्। हिजो काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्ने, केपी ओली चीन भ्रमण जाँदा `लिपुलेकबारे बोल्नुस्´ भनेर आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने प्रधानमन्त्री बालेन आज लिपुलेकबारे बोल्दैनन् ।बोल्न पर्दैन ? किन मौन छन् ? त्यसैले यो कठपुतली सरकारबाट राष्ट्रिय हितका यस्ता कार्य हुँदैनन् ।
मेरो यो भनाइ उनीहरू माथि झुटो आरोप लगाउन खोजेको होइन। मेरो देश , जनता ,राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकता उपर चिन्ताको विषय भएकोले यस सम्बन्धमा कुरा उठाउन खोजेको हुँ।
यो सरकारको बारेमा मैले जे बुझेको छु र जे भनेको छु , त्यो गलत साबित होस् । म गलत भएर देशलाई केही घाटा हुँदैन । देशले जितोस् शुभकामना।
यो सरकारबाट राष्ट्रिय हितका काम नभएमा हामीसँग अर्को विकल्प पनि छ। त्यो विकल्प हो, तमाम नेपाली देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्दछ । देशभक्त ,जनतान्त्रिक,वामपन्थी ,जनवादी , क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्नुपर्दछ। त्यसबाट संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको डिजाइनमा बनेको कठपुतली सरकार विघटन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्दछ र असंलग्न परराष्ट्रनीतिको सिद्धान्त अनुसार छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र भारतसँग समान र तटस्थ नीति अवलम्बन गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सम्भव छ ।
तर साम्राज्यवादीहरूको अधिनस्थ रहने बानी परेका ठूला राजनीतिक दलहरूबाट स्वाधीन सरकार गठन गर्नको लगि राष्ट्रिय सहमति हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ। त्यसकारण देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको यो दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता विरुद्धको संयुक्त संघर्षबाट यी सबै दलालहरुलाई सत्ताचुत गरेर स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरियो भने जनसविधान निर्माणको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। यही नैजनसंविधान निर्माण गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्ने उपयुक्त बाटो हो । सबै देशभक्त, जनवादी , क्रान्तिकारी शक्तिहरुले जानिराख्ने र बुझीराख्ने कुरा यही नै हो ।
मिति : २०८२ चैत्र ३० गते
